शालेय शिक्षणातील आपली यत्ता कंची?

Sakal, Tuesday, March 27, 2012 

प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राची स्थिती खराब नसली तरी अनेक बाबतीत सुधारणेला वाव आहे. लाभार्थी व इतर घटकांशी संवाद साधूनच खरे चित्र कळते. हा संवाद अधिक प्रभावी केला पाहिजे.

प्रथम रिसोर्स सेंटरचा "असर 2011' अहवाल प्रकाशित होताच महाराष्ट्रातही टीका करणारे लेख आणि बातम्या यायला सुरवात झाली. परंतु कोणत्याही त्रयस्थ अभ्यासापेक्षा लाभार्थी आणि इतर संबंधित शिक्षणव्यवस्थेबद्दल किती समाधानी आहेत आणि त्यांच्यात असलेल्या असमाधानाला व्यवस्थेकडून किती प्रमाणात सकारात्मक प्रतिसाद मिळतो, हाच त्या व्यवस्थेच्या कामगिरीचा खरा आधार असतो. केंद्र शासनाने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीवरून नजर टाकली तरी महाराष्ट्र सर्वच निकषांच्या बाबतीत राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा, तसेच कोणत्याही राज्याच्या कामगिरीपेक्षा पुढेच आहे. प्राथमिक स्तरातून माध्यमिक स्तरापर्यंत पोचणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण महाराष्ट्रात 85 टक्के आहे. सर्वच स्तरांवर शिकणाऱ्या मुलींचे प्रमाण खूपच चांगले आहे. एवढेच नाही, तर गुणवत्तेच्या बाबतीत त्यांनी आघाडी घेतल्याचे चित्र दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांच्या निकालावेळीही नेहमीच दिसून येते. राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षेत महाराष्ट्राच्या वाट्याला दर वर्षी 1000 पैकी 200 पेक्षा जास्त शिष्यवृत्त्या येतात. इतर कोणतेही राज्य महाराष्ट्राच्या जवळपासही नसते. या आकडेवारीवरून वेगवेगळे निष्कर्ष काढता येतील. एक मात्र निश्‍चित, की महाराष्ट्राची परिस्थिती निराशाजनक नाही; पण त्याच वेळी सुधारणा करायला भरपूर वाव आहे. आपल्यापुढे आव्हाने अनेक आहेत.


अभ्यासक्रम आणि मूल्यमापन पद्धतीत सातत्याने सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे. अनुदानित शाळांना थकबाकीसह वेतनेतर अनुदान देणे, प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये संगणकांसह सर्व प्रकारच्या सुविधा निर्माण करणे, शिक्षक आणि अधिकारी यांची रिक्त पदे भरून त्यांची व्यावसायिक क्षमता आणि उत्तरदायित्व वाढविणे, या बाबींकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्‍यक आहे. राज्यात जिल्हा परिषदा आणि महापालिका यांच्या शाळा, खासगी शाळा, मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा, राज्य मंडळाबरोबरच सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी या मंडळांच्या शाळा यांच्यामुळे पूर्वीपासून असलेली विषमता आणखीच वाढली आहे.

दिल्ली येथील राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन विद्यापीठ दर वर्षी प्रत्येक राज्यासाठी इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या आकडेवारीवर आणि शिक्षण हक्क कायद्यातील निकषांवर आधारित "शैक्षणिक विकास निर्देशांक' प्रकाशित करते. 2010-11 च्या निर्देशांकानुसार महाराष्ट्राचे स्थान 12 वे आहे. केरळ, तमिळनाडू आणि हिमाचल प्रदेश ही प्रमुख राज्ये महाराष्ट्राच्या वर आहेत. महाराष्ट्राच्या वरच्या स्थानावर केंद्रशासित प्रदेश किंवा पूर्वी केंद्रशासित प्रदेश असलेली छोटी राज्ये आहेत. "असर 2011' आणि एनसीईआरटीचे सर्वेक्षण या दोन अहवालांपैकी एनसीईआरटीच्या अहवालानुसार पश्‍चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेश ही राज्ये महाराष्ट्राच्या वर आहेत. "असर 2011' अहवालानुसार, वाचनाच्या बाबतीत केरळ, हिमाचल प्रदेश आणि हरियाना ही तीन राज्ये, तर गणिताच्या बाबतीत केरळ, पंजाब, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड ही पाच राज्ये पुढे असल्याचे दिसून येते. या अहवालांतील निष्कर्षांचा एकमेकांशी मुळीच ताळमेळ दिसून येत नाही. अशा निष्कर्षांचा ठोस स्वरूपाचे कार्यक्रम आणि धोरणे ठरविण्यासाठी उपयोग होऊ शकत नाही, हे मात्र नक्की.


राज्याचे क्रमांक ठरविणे फारसे उपयोगाचे नसते. त्रयस्थ मूल्यमापन मर्यादित प्रमाणातच उपयुक्त ठरू शकते. प्रत्येक राज्याने याबद्दल सातत्याने लाभार्थी आणि इतर संबंधित यांच्याबरोबर संवेदनशीलतेने विचारमंथन सुरू ठेवून ठामपणे पुढे जात राहिले पाहिजे. इतर राज्यांत किंवा देशात काय चालले आहे, याची माहिती नक्कीच घ्यावी; पण त्यांची नक्कल आपल्याला उपयोगी पडणार नाही.
- डॉ. वसंत काळपांडे 

तयारीविनाच 'ज्ञानरचना'..

डॉ. वसंत काळपांडे

Loksatta, Thursday, March 7, 2013

''असर'चा अहवाल आणि असरकारी उपाय' हा लेख २२ जानेवारीस प्रसिद्ध झाला, त्यावर प्रतिक्रियांचे मोहोळ उठले आणि 'ज्ञानरचनावादी शिक्षण सिद्धांत' या विषयावरही चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर पुन्हा, मूळ लेखातील काही आग्रह स्पष्ट करणारे आणि ज्ञानरचनावाद राबवताना त्यासाठी काही पूर्वतयारी करावी लागेल, असे सुचवणारा हा लेख..
'असर' चा २०१२चा अहवाल प्रकाशित झाला आणि सारे शालेय शिक्षणक्षेत्रच ढवळून निघाले. शैक्षणिक प्रश्नांत रस असणाऱ्या सर्वानीच या निमित्ताने सुरू झालेल्या चच्रेचे स्वागत केले. शिक्षणक्षेत्राची पडझड सुरू आहे हे सर्वानाच मान्य आहे. भाऊसाहेब चासकर आणि पद्माकर कांबळे यांनी गुणवत्ता सुधारण्यासाठीही अनेक सूचना केल्या. 'असर'ने केलेल्या केवळ साक्षरताविषयक कौशल्यांच्या मूल्यमापनाच्या उपयोगितेबाबत काही जणांनी प्रश्नचिन्हही उपस्थित केले. एनसीईआरटीनेसुद्धा गेल्या तीन वर्षांपासून इयत्ता पाचवीच्या विद्यार्थ्यांच्या भाषा, गणित आणि परिसर अभ्यास या विषयांतील संपादणूक पातळीचे (या विषयांतील साक्षरता कौशल्यांचे) सर्वेक्षण करून अहवाल प्रकाशित करायला सुरुवात केली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गेल्या १५ वर्षांपासून ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (OECD)मार्फत आयोजित होणारी पिसा (PISA) गेली १५ वर्षे १५  वर्षे वयाच्या शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाचन, विज्ञान आणि गणित साक्षरतेचे मूल्यमापन करत आहे. डॉ. विवेक माँटेरो आणि गीता महाशब्दे या लेखकद्वयीने त्यांच्या ५ फेब्रुवारीच्या 'महाराष्ट्राच्या शिक्षणक्षेत्राचे निदान' या लेखात शिक्षण क्षेत्रात अशासकीय व्यक्तींना सहभागी करून घ्यायला, २००५च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडय़ाला आणि ज्ञानरचनावादाला माझा विरोध असल्याचे अनुमान काढले आहे. परंतु माझा असा विरोध आहे असे वाटावे असे एकही विधान माझ्या लेखात नाही. तरीही वाचकांच्या मनात गरसमज राहू नयेत या दृष्टीने मी या मुद्दय़ांचे या लेखात स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

२०१०मध्ये महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या 'राज्य साधन गट' या नावाने संबोधल्या जाणाऱ्या गटात काही विशिष्ट एनजीओंचेच प्रतिनिधी होते. 'जीवनविद्या' किंवा 'मध्यस्थ दर्शन' या विचारसरणीचा शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमात, तसेच अभ्यासक्रमात समावेश करण्याबाबत त्यांची काय भूमिका होती हे लेखकद्वयीने स्पष्ट केले नाही. महाशब्दे त्या काळात महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या मुख्य सल्लागार म्हणून जबाबदारी सांभाळत होत्या. वैयक्किक पातळीवर आध्यात्मिक श्रद्धा असायला कोणाचीही हरकत असायचे कारण नाही; परंतु तिच्या प्रचारासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर करणे नैतिकतेला धरून नसते. 'राज्य साधन गटा'च्या इतर सदस्यांचाही या सर्व प्रकाराला पाठिंबा होता की त्यांनी जाणीवपूर्वक मौन पाळले होते? या गटातली बरीचशी मंडळी आपापल्या संस्थांनी तयार केलेले साहित्य आपल्यासोबत घेऊन आली होती. या पार्श्वभूमीवर हे प्रतिनिधी संस्था म्हणून नाही, तर व्यक्ती म्हणून सहभागी झाले होते हा लेखकद्वयीचा दावा अर्थहीन ठरतो.
शिक्षणक्षेत्रात अशासकीय व्यक्तींचा सहभाग त्यांच्या तज्ज्ञतेचा लाभ घेणे, निर्णयाच्या विविध पलूंवर वेगवेगळ्या अंगांनी विचार करणे, निर्णयाला समाजाच्या विविध घटकांचा आणि सर्व भौगोलिक विभागांचा पाठिंबा मिळवणे अशा अनेक दृष्टींनी हिताचा आणि लोकशाही व्यवस्थेत आवश्यकही असतो. मात्र त्यासाठी अशासकीय व्यक्तींचे प्रतिनिधित्व सर्वसमावेशक (केवळ 'समविचारी' नाही.) आणि विश्वासार्ह असणे आवश्यक असते. दुर्दैवाने 'राज्य साधन गटा'च्या बाबतीत तसे घडले नाही. नि:स्वार्थी सहभाग नसल्यास आदर्शवादी दाखले देत नियमबाह्य़ कामे सुरू होतात. सर्व निर्णय स्वत:च्या हाती घेऊन सरकारी अधिकाऱ्यांकडे केवळ कारकुनी कामे आणि नियमबाह्य़ बाबींचे उत्तरदायित्व ठेवायचे असाच या मंडळींचा मनसुबा होता. यालाच सरकारी शिक्षण व्यवस्था मजबूत करणे म्हणतात काय? 

शिक्षण हक्क कायद्याबाबत या मंडळींना अचानक प्रेम कसे वाटू लागले? १ एप्रिल २०१० रोजी हा कायदा लागू झाला त्या दिवशी 'काळा कायदा', 'एप्रिलफूल बनवणारा कायदा' अशा शब्दांत निषेध करत दादरला चत्यभूमी ते शिवाजी पार्क असा मोर्चा या गटाच्या सदस्यांपकीच काहींनी आयोजित केला, त्याला अवेही-अबॅकस आणि मेल-जोल या संस्थांनी ई-मेलच्या माध्यमातून भरपूर प्रसिद्धी देण्याचा प्रयत्न केला. हे लोक शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत मनापासून सहभागी, अशी अपेक्षा कशी करता येईल? हा तथाकथित राज्य साधन गट आता गुंडाळला असला तरी अजूनही त्यातील काही सदस्य प्राथमिक अभ्यासक्रम समितीत सक्रिय आहेत.

२००५च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाचा आराखडा हा एखाद्या विस्तृत वर्णपटासारखा खुल्या स्वरूपाचा दस्तऐवज असून प्रत्येकाला त्याचा वेगवेगळा अर्थ लावता येतो. एनसीएफ-२००५च्या आधारावर अभ्यासक्रम आणि पाठय़पुस्तके तयार करणाऱ्या एनसीईआरटीने हे काम स्वत:कडेच ठेवले आहे; दुसऱ्या कोणत्याही संस्थेच्या पाठय़पुस्तकांना मान्यता दिलेली नाही. मग महाराष्ट्रात जी संस्था गेली ४५ वर्षे पाठय़पुस्तके तयार करण्याचे काम करत आहे, त्या बालभारतीकडेच महाराष्ट्र शासनाने ते ठेवले तर दु:ख वाटायचे काय कारण आहे? 

ज्ञानरचनावाद एनसीएफ-२००५चाच शोध असल्याचा जो गैरसमज निर्माण करण्यात आला आहे, तो दूर व्हावा एवढय़ासाठीच त्याची मुळे पाश्चात्त्य देशांत असल्याची वस्तुस्थिती मी माझ्या लेखात मांडली होती. भारतात या संकल्पनेचा समावेश सर्वप्रथम एनसीएफ-२०००ने केला होता. महाराष्ट्राची सध्याची पाठय़पुस्तके ज्या अभ्यासक्रमावर आधारली आहेत तो एससीईआरटीने तयार केलेला अभ्यासक्रम एनसीएफ-२००० आणि २००५ या दोन्ही आराखडय़ांचा विचार करूनच तयार केला असल्याचे अभ्यासक्रमाच्या प्रस्तावनेत स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्यानंतर २००६ ते २००९ या काळात पाठय़पुस्तकेही बदलण्यात आली. त्यातही या दोन्ही राष्ट्रीय आराखडय़ांचा विचार झालाच होता. डॉ. हेमलता पारसनीस यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार केली गेलेली गणिताची पाठय़पुस्तके ज्ञानरचनावादावर आधारलेली आहेत असे या पुस्तकांच्या प्रस्तावनेत स्पष्टपणे म्हटले आहे. असे असूनही काही एनजीओंनी हा अभ्यासक्रम एनसीएफ- २००५वर आधारलेला नसल्याची हाकाटी महाराष्ट्रातील २००९च्या सुमाराला सुरू केली. त्यांनी काही अधिकाऱ्यांच्या मदतीने दबाव आणला आणि अभ्यासक्रम बदलाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करायला लावली.
अभ्यासक्रम मधून मधून बदलण्यात काहीच गैर नाही; मात्र आता येऊ घातलेला अभ्यासक्रम खऱ्या अर्थाने ज्ञानरचनावादी आहे काय? 

ज्ञानरचनावाद ही एकसंध अशी थिअरी नसून त्याच्या अनेक विचारधारा आहेत. या अभ्यासक्रमात कोणत्या स्वरूपाचा ज्ञानरचनावाद स्वीकारला आहे याचा कुठेही उल्लेख नाही. शिक्षकांनी प्रश्न विचारायचे आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांनी उत्तरे द्यायची असेच बहुतेक विषयांच्या अभ्यासक्रमाचे स्वरूप आहे. मराठी विषयाच्या अभ्यासक्रमात ज्ञानरचनावादाची कोणती तत्त्वे दडली आहेत याचा शोधच घ्यावा लागेल. ज्यांचे मूल्यमापन करता येईल अशा अध्ययन-निष्पत्ती अनेक महत्त्वाच्या विषयांत दिलेल्या नाहीत. शिक्षण हक्क कायद्यात मात्र शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन-क्षमतांचे मूल्यमापन करून मागे पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अतिरिक्त वर्ग घ्यावेत, मुलांच्या पालकांना त्यांच्या अध्ययनातील प्रगतीची माहिती द्यावी अशा अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. स्पष्ट स्वरूपाच्या अध्ययन-निष्पत्ती दिल्याशिवाय शिक्षकांना त्यांच्याकडे कायद्याने सोपवलेली ही जबाबदारी कशी पार पाडता येईल? शालेय स्तरावर अभ्यासक्रमातील बदल प्रभावीपणे अमलात आणण्यासाठी उत्कृष्ट गुणवत्ता असलेला अभ्यासक्रम, समाजमान्यता आणि शिक्षकांचे प्रभावी प्रशिक्षण या तीन पूर्वअटी आहेत. यांपैकी काहीही आपल्या राज्यात झालेले नाही.
 
अमेरिकेत १९९०मध्ये ज्ञानरचनावादावर आधारलेला गणिताचा अभ्यासक्रम लागू झाला; त्यानंतरच्या त्या देशातल्या घडामोडी या संदर्भात विचार करायला लावणाऱ्या आहेत. हा अभ्यासक्रम लागू झाल्यानंतर शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी यांच्याकडून प्रचंड प्रमाणात तक्रारींचा ओघ सुरू झाला. पाठय़पुस्तकांतून शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांना कोणतेच मार्गदर्शन मिळत नसल्यामुळे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. विद्यार्थी कॅल्क्युलेटर किंवा तत्सम साधनांवर अवलंबून राहू लागल्यामुळे त्यांना पाढे आणि इतर साध्या-साध्या गणिती प्रक्रिया येईनाशा झाल्या. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत गटांतल्या मुलांच्या प्रगतीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम झाला. परिणामी अमेरिकेत २०००मध्ये गणिताच्या अभ्यासक्रमात पुन्हा मोठय़ा प्रमाणावर बदल करावे लागले व २००१मध्ये 'नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड' कायदा लागू झाला. अमेरिकेन प्रशासनाने नेमलेल्या राष्ट्रीय गणित सल्लागार समितीने, 'विद्यार्थ्यांच्या इच्छेप्रमाणे किंवा केवळ शिक्षकांच्या इच्छेप्रमाणे होणारे अध्ययन यांपैकी फक्त एकच पद्धत प्रभावी असू शकत नाही. तसेच, अंकगणितातील साक्षरता आणि गणिती समस्या सोडवण्याचे कौशल्य या बाबी संबोधांच्या आकलनाएवढय़ाच महत्त्वाच्या आहेत.' अशा शब्दांत २००८मध्ये या 'मॅथ वॉर्स'वर पडदा पाडला. सर्व बाबतीत अमेरिकेचे अनुकरण करणे शहाणपणाचे नाही, हे खरे असले तरी हे शहाणपणाचे बोल आपण कायम लक्षात ठेवावे असेच आहेत.
- लेखक हे राज्याचे माजी शिक्षण संचालक आहेत.

शिक्षण क्षेत्राला मोठा दिलासा!

अर्थसंकल्प २०१३

       लोकसत्ता, दिनांक १ मार्च, २०१३                                       

वसंत काळपांडे

केंद्राने या वर्षांच्या अंदाजपत्रकात ६५८६७ कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद करून (गेल्या वर्षीपेक्षा तरतूद १७ टक्क्यांनी जास्त) शिक्षणक्षेत्राला मोठा दिलासा दिला आहे. तुटीचे अंदाजपत्रक सादर करतानाही कपातीची कुऱ्हाड आरोग्यसेवा किंवा शिक्षणक्षेत्रावरच पडली नाही ही निश्चितच समाधानाची बाब आहे. सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, माध्यान्ह भोजन अशा सर्वच योजनांवर भरीव स्वरूपाची वाढ केली आहे.

या तरतुदीचा काय परिणाम होईल याचा विचार शिक्षणावर होणाऱ्या एकूण खर्चाच्या पाश्र्वभूमीवर करावा लागेल. कोणत्याही शिक्षणसंस्थेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या खर्चावरील पसा चार मार्गानी येतो.
१) राज्य सरकारचा योजनेतर खर्च. यात प्रामुख्याने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि शासनाने ज्यांची जबाबदारी घेतली आहे अशा संस्था किंवा कार्यक्रम पुढे सुरू ठेवण्यासाठी करावा लागणारा खर्च. योजनेतर खर्चाकडे अत्यंत तुच्छतेने पाहण्याची वृत्ती असते. पण खरे म्हणजे कोणतेही राज्य सरकार या जबाबदारीतून सुटू शकत नाही आणि तसा विचारही करणे अनतिक आहे.
२) योजना आयोगाने मंजूर केलेले योजनांतर्गत अंदाजपत्रक. यात राज्याच्या विकासासाठी नव्या योजना सुचवल्या असतात. या भागाला लोक योजनेतर अंदाजपत्रकापेक्षा महत्त्व देतात; परंतु हासुद्धा एकूण खर्चाचा अत्यंत छोटा भाग असतो.
३) केंद्र सरकारकडून उपलब्ध होणारा निधी. केंद्राच्या अंदाजपत्रकात दाखवलेल्या योजना म्हणजे शिक्षण क्षेत्राच्या कार्यक्रमांच्या हिमनगाचे एक टोक. त्यात केंद्राला जे कार्यक्रम महत्त्वाचे वाटतात त्यांचाच अंतर्भाव असतो. त्यापेक्षा कित्येक पटींनी राज्य शासनाला जबाबदारी घ्यावी लागते.
४) युनिसेफ, विविध अशासकीय संस्था, विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक, परिसरातील उद्योग, स्थानिक समाज आणि इतर अशासकीय संस्था आणि व्यक्ती यांनी द्रव्य, वस्तू किंवा सेवारूपाने केलेल्या मदतीचा समावेश होतो. १९७०च्या दशकात भारतात याचा 'शैक्षणिक अर्थशास्त्र' या शाखेखाली अभ्यास सुरू झाला होता. तो खंडित झाला आहे. त्याचे पुनरुज्जीवन होणे गरजेचे आहे. या खर्चाचे प्रमाण आता कितीतरी प्रमाणात वाढले आहे.
केंद्र सरकारचा हा देकार कितीही छोटा असला तरीही १९८६चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर होण्यापूर्वी केंद्राकडून जी मदत मिळायची त्यापेक्षा अनेक पटींनी जास्त आहे. पण प्रत्यक्षात त्याचा फायदा घेण्यात अनेक अडचणी येतात. अनेकदा केंद्र सरकारचे अनुदानासाठीचे निकष राज्याला सोयीचे नसतात. उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाचा फायदा केवळ सरकारी शाळांनाच मिळतो. महाराष्ट्रात माध्यमिक शिक्षण देणाऱ्या शाळा प्रामुख्याने खासगी अनुदानित आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानासाठी केलेल्या ३९८३ कोटी रुपयांपकी आपल्या वाट्याला जेमतेम अर्धा-पाऊण टक्का रक्कम येते. महाराष्ट्रात तसेच दक्षिणेकडील बहुतेक राज्यांत उत्तरेकडील शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या राज्यांचा ५+३+२ हा शालेय शिक्षणाचा आकृतिबंध नसल्यामुळे या राज्यांना केंद्राच्या साहाय्याचा पुरेपूर लाभ घेणे कठीण होऊन बसते. या सर्व राज्यांनी पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन केंद्रावर त्या त्या सामाजिक आणि ऐतिहासिक पाश्र्वभूमीचा विचार करून आíथक निकष लवचीक ठेवावेत असा आग्रह धरणे गरजेचे आहे.
पसा हवाच, कारण त्याचे सोंग आणता येत नाही. पण पशाचा (खरे म्हणजे सगळ्याच भौतिक सुविधांचा) योग्य वापर करणारे योग्य असे नेतृत्व नसेल तर तो वायाच जाणार. 'योजकस्तत्र दुर्लभ:' असे योजक शोधून त्यांच्याकडे जबाबदारी सोपवणे हेच आजच्या राज्यकर्त्यांपुढचे खरे आव्हान आहे.

केंद्राच्या निधीचा योग्य वापर आवश्यक
केंद्राचा निधी परिणामकारकरीत्या खर्च झाला तरच त्याचा खऱ्या अर्थाने उपयोग झाला असे म्हणता येईल. महाराष्ट्राला केंद्र सरकारने २०११-२०१२ मध्ये शिक्षण हक्क कायद्याखाली प्राथमिक शिक्षकांची सुमारे ३५००० पदे मंजूर झाली होती. मात्र महाराष्ट्र शासनाला आजतागायत यांपकी एकही पद  भरता आले नाही. प्राथमिक शाळांमध्ये बऱ्यापकी भौतिक सुविधा निर्माण झाल्या असल्या तरी इतर कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केवळ खर्च झाला असे दाखवण्याइतकी वरवरची असते असे बरेचदा दिसून येते. शिक्षकांच्या सेवांतर्गत प्रशिक्षणाचे उदाहरण अनेक जण देत असल्यामुळे त्यावर वेगळे भाष्य करण्याची गरज नाही.