शिक्षण क्षेत्राला हवी धोरणात्मक संजीवनी सकाळ, मंगळवार, 15 जुलै 2014 - 12:45 AM ISTs
Tags: education, editorial

सर्वंकष असे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ठरवण्याकडे केंद्राचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात पोकळी निर्माण झाली आहे. शिक्षण क्षेत्राला निश्‍चित दिशा देण्यासाठी असे धोरण ठरविण्यात आणखी विलंब होऊ नये. 

शिक्षण हा विषय 1976 मध्ये संविधानाच्या सामाईक यादीत आल्यानंतर 1986 चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे पहिलेच धोरण असल्यामुळे त्याला विशेष महत्त्व आहे. आजच्या घडीला हेच धोरण लागू असले, तरी त्यातील धोरणातील बहुसंख्य तरतुदी कालबाह्य झाल्या आहेत. ऑगस्ट 1985 मध्ये प्रसृत केलेल्या उहरश्रश्रशपसश ेष एर्वीलरींळेप या श्‍वेतपत्रिकेवर देशव्यापी चर्चा होऊन मे 1986 मध्ये केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळ आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता मिळाल्यानंतर 1986 चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी आणि तत्कालीन मनुष्यबळ विकास मंत्री पी. व्ही. नरसिंह राव हे दोघे या शैक्षणिक धोरणाचे शिल्पकार होते. मे 1990 मध्ये जनता दल सरकारने नेमलेल्या आचार्य राममूर्ती समितीचा अहवाल आणि मधल्या पाच वर्षांच्या काळात झालेले बदल लक्षात घेऊन 1992 मध्ये नरसिंह राव पंतप्रधान असताना 1986 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा सुधारित मसुदा 1992 मध्ये जाहीर झाला. त्यानंतर मात्र दर पाच वर्षांनी या धोरणाचा आढावा घेणे अपेक्षित असूनही, तो घेतला गेला नाही.

तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी 2011 च्या स्वातंत्र्य दिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात शिक्षण क्षेत्राच्या भविष्यकाळातील गरजा लक्षात घेऊन कोणते बदल करावे लागतील याबद्दल सूचना करण्यासाठी आयोग नेमण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. या निमित्ताने नवीन शैक्षणिक धोरणाची नांदी तर झाली, पण प्रयोग मात्र सुरू झालाच नाही.

गेल्या दोन दशकांमध्ये शिक्षण क्षेत्रात अनेक स्थित्यंतरे घडली. 1992 पासून जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाला सुरवात झाली. केंद्र सरकारच्या सर्व शिक्षण मोहीम, माध्यान्ह आहार योजना, शिक्षण हक्क कायदा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान, नॅशनल स्किल्स डेव्हलपमेंट मिशन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियान, अशा अनेक कार्यक्रमांची अंमलबजावणी देशभर सुरू झाली. या कार्यक्रमांमुळे आपण बरेच पुढे गेलो असलो, तरी अनुसूचित जाती व जमाती आणि अल्पसंख्याक समाजातील मुला-मुलींची शाळांतील गळती आणि उपस्थिती, भाषा आणि गणित या विषयांमधील विद्यार्थ्यांची मूलभूत कौशल्ये या संदर्भात बरेच काही करावे लागेल. खासगी शाळांकडे पालकांचा ओढा असला, तरी बहुसंख्य आणि त्यातही ग्रामीण आणि सामाजिक- आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांतील विद्यार्थी प्रामुख्याने सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्येच शिकत असल्यामुळे त्या ठिकाणी दर्जेदार शिक्षण मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. शिक्षणाच्या सर्वच स्तरांवर खासगी क्षेत्राची, खासगी विद्यापीठांची, तसेच परदेशी शिक्षण मंडळे आणि विद्यापीठे यांची भूमिका काय असावी, हे नवीन धोरणात निश्‍चित करावे लागेल. शिक्षण व्यवस्थेत काम करणाऱ्या सर्वांचेच उत्तरदायित्व, माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञानाचा शिक्षण व्यवस्थेच्या सर्वच अंगांमध्ये उपयोग, या बाबींकडेही विशेष लक्ष द्यावे लागेल. पंतप्रधानांनी म्हटल्याप्रमाणे, "श्रममेव जयते‘ हे मूल्य आणि राज्यघटनेच्या ५१(क) या कलमात दिलेली नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये यांचे प्रतिबिंब सर्वच स्तरांवरील अभ्यासक्रमांत पडलेले दिसावे.

आपल्या देशात केवळ 19 टक्के विद्यार्थीच उच्च शिक्षण घेत आहेत. प्रगत देशांत हे प्रमाण सर्वसाधारणपणे 50 टक्के असते. हे प्रमाण विद्यार्थिसंख्या 2020 पर्यंत एक कोटीने वाढवून 30 टक्‍क्‍यांपर्यंत कसे न्यायचे, हे मोठेच आव्हान आहे. फार मोठ्या प्रमाणावरील प्रादेशिक असमतोल, प्रतिविद्यार्थी खर्चाचे अत्यल्प प्रमाण, कालबाह्य अभ्यासक्रम, असमाधानकारक अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया, अपुऱ्या आणि निकृष्ट साधनसुविधा, असमाधानकारक व्यवस्थापन, गैरव्यवहार अशा बाबी देशाला जागतिक स्तरावर नेण्यात मोठेच अडथळे ठरत आहेत. शिक्षणाच्या भाषामाध्यमाचा आणि भाषाविषयक धोरणाचा प्रश्‍नही अतिशय संवेदनशील आहे. उच्च शिक्षण घेतलेले केवळ 25 टक्के विद्यार्थीच रोजगारक्षम आहेत. जीवनाशी संबंध जोडणारे आणि रोजगार मिळवून देऊ शकणारे अभ्यासक्रम म्हणजे बाजारशरण वृत्ती आणि ज्यांचे उपयुक्ततामूल्य शून्य आहे, असे अभ्यासक्रम म्हणजे दर्जेदार अभ्यासक्रम, असा विश्‍वास असणाऱ्या तज्ज्ञांनी आता विश्रांती घेण्याची गरज आहे. महाविद्यालये आणि विद्यापीठे यांच्या पातळीवर अपात्र शिक्षकांचे प्रमाण फार मोठे आहे. चांगली वेतनश्रेणी असूनही अध्यापन मात्र पाट्या टाकल्यासारखेच. त्यात काही सुधारणा करायचे प्रयत्न सरकारी पातळीवर झालेच, तर प्राध्यापकांच्या संघटनांचे संपाचे अस्त्र तयारच असते आणि दर वेळी सरकारला माघार घ्यावी लागते. राज्यांना केंद्र सरकारकडून शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळायला लागला असला, तरी अनेक प्रश्‍नही निर्माण झाले आहेत. सर्वांत मोठा प्रश्‍न केंद्र-राज्य संबंधांचा. केंद्र सरकारच्या स्तरावर तयार झालेल्या योजना कोणतीही लवचिकता न ठेवता राज्यांवर लादल्या जातात. 4+3+3 या आकृतिबंधाऐवजी 5+3+2 हा आकृतिबंध स्वीकारताना येणाऱ्या अडचणीत केंद्र सरकारची कोणतीही मदत न मिळणे आणि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियानात राज्यातील अनुदानित शाळांना वगळणे ही महाराष्ट्रावर अन्याय करणारी दोन उदाहरणे पुरेशी बोलकी आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे केंद्र-राज्य संबंधाबद्दल संवेदनशील असल्याचे त्यांनी आपल्या वेळोवेळी केलेल्या विधानांतून स्पष्ट केले आहे. ही संवेदनशीलता नवीन शैक्षणिक धोरणातही दिसावी. 

गेली दोन दशके सर्वंकष असे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ठरवण्याकडे केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्या त्या वेळच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी निर्णय घेतले, परंतु असे तुकड्यातुकड्यांनी घेतलेले निर्णय सर्वंकष धोरणाची, दीर्घ दृष्टीची जागा घेऊ शकत नाहीत. आता केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर करू, असे म्हटले आहे. शिक्षण क्षेत्राला निश्‍चित अशी दिशा देण्यासाठी आणि लोकांच्या मनातील संभ्रम दूर करण्यासाठी त्यांनी आता आणखी उशीर न करता पावले उचलावीत, हीच अपेक्षा आहे.
(लेखक राज्याचे माजी शिक्षण संचालक आहेत.)