शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

दिनांक ५ सप्टेंबर २०१४ रीजी मी माझ्या वालवर टाकलेली पोस्ट


१९५६मध्ये माझ्या शिक्षणाचा श्रीगणेशा बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगावच्या नगरपरिषद प्राथमिक शाळा क्रमांक मध्ये झाला. तेव्हापासून महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत आईची ममता देणारे शिक्षक मला मिळाले. इयत्ता पहिलीत प्रमाणभाषेपेक्षाही वऱ्हाडी आणि हिंदीचा मुक्तपणे वापर करणाऱ्या तायडेगुरुजींमुळे आम्हांला शाळेत परकेपणा जाणवलाच नाही. कृष्णाष्टमीच्या वेळी कृष्ण आणि वृंदावन यांच्या, तर, पोळ्याच्या वेळी बैलाच्या मातीच्या मूर्ती आणि ज्वारीच्या धांड्याच्या बैलगाड्या, दिवाळीत मातीचे किल्ले, पाटीवरची चित्रे, भाषिक कोडी यांच्यावर भर ते द्यायचे. एकदा प्रत्येक विद्यार्थ्याने एकेक भाषिक कोडे (उखाणा) आपल्या आईकडून शिकून वर्गात सांगायचे असा एक गृहपाठ त्यांनी आम्हाला दिल्याचे मला आठवते. दुसऱ्या दिवशी वर्गात मुलांनी अनेक कोडी सांगितली आणि चुकत माकत त्यांची अचूक उत्तरेही दिली. “एवढुसा गडू, त्याले पाहून रडू” हे शेवटचे कोडे.(गडू म्हणजे गडवा, लोटा.) त्याचे उत्तर होते, “कांदा”. जगदीश नावाचा एक मुलगा जागच्याजागीच चुळबुळत होता. “काय झालं बे तुले? मुताले जायचं काय?” तायडेगुरुजी म्हणाले. जगदीशने नकारार्थी मान डोलावली. मंग असा हालते डुलते काहून बाप्पा?" गुरुजी म्हणाले. “गुरुजी, मलेपन एक कोडं घालायचं.” जगदीश उत्तरला. “मंग इतका वेळ काहून चूप बसला? चल, घाल.” त्याचे कोडे होते, “एवढुसा गडू, टुरूटुरू हागते; त्याचा गू मोठा गोड लागते.” इतर मुलांना हसू आवरेना. “हसू नका बे पोट्ट्यांनो.” तायडेगुरु ओरडले; पणत्यांच्या ओरडण्यात जोर नव्हता. तेसुद्धा गालातल्या गालात हसत होते. “मास्टरजी, मैं बताता हूँ.” रामफेर म्हणाला. रामफेरच्या वडलांचे नाव दुर्जन. उन्हाळ्यात पाण्याचा प्रश्न असल्यामुळे ते कावेडी वाहायचे. “सांग.” तायडेगुरुजी म्हणाले. “आम.” रामफेरने उत्तर दिले. गुरुजींनी एका पिशवीतून दोन आंबे काढले आणि दोघांनाही बक्षीस म्हणून दिले. त्यावेळी आंब्यांचा सीझन जवळ जवळ संपत आला होता.

खामगावलाच तिसरी आणि चौथीतच काही विद्यार्थ्यांना इतर विद्यार्थ्यांना अभ्यासात मदत करायला सांगणारे, आठवडी परीक्षेत मुलांचे प्रश्न एकमेकांनी तपासायची जबाबदारी सोपवणारे, अक्षर चांगले कसे काढावे हे शिकवणारे, कविता पाठ करण्याचे महत्त्व सांगणारे, स्वातंत्र्यसैनिकांच्या गोष्टी सांगणारे, मुलांची वैयक्तिक स्वच्छता पाहणारे भारंबेगुरुजी आणि भालेरावबाई, अमरावतीच्या 'सायन्स कोअर' आणि शासकीय कलानिकेतन या दोन सरकारी शाळांमध्ये माझ्याकडून सलग तीन वर्षे वार्षिक हस्तलिखित तयार करवून घेणाऱ्या देशपांडे आणि डांगेबाई, आठवीपर्यंतच चित्रकलेच्या एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट परीक्षा करवून घेणारे वानखेडेसर, प्रयोगशाळेतील साहित्य घरी घेऊन जायला परवानगी देणारे आणि स्वत:च्या शब्दांत नसलेले पाठ केलेले उत्तर अचूक असले तरी, “ध्वनी होतो, पण अर्थबोध होत नाही.” असे सांगणारे सरदेशमुखसर,माझा एक विनोदी निबंध वाचल्यानंतर “निबंध छान झाला; पण आपण वसंत काळपांडे आहोत, श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर नाहीत. आपल्या शैलीतच लिहावे, नक्कल शेवटी नक्कलच असते.” असे सांगणारे माणिकचंद नेमासा कानेड अशा शिक्षकांनी आमच्या शालेय जीवनात आनंद निर्माण केला. त्या काळात माध्यमिक स्तरावर गणित आणि विज्ञान या विषयांतील statics, dynamics, trigonometry, co-ordinate geometry, solid geometry, probability, permutation and combinations अशा विषयांवर मराठीत पुस्तके उपलब्ध नसायची. शिक्षकांच्या नोट्स परीक्षेपुरत्या उपयोगी असल्यातरी त्यामुळे पूर्ण समाधान व्हायचे नाही. त्यासाठी इंग्रजीमध्ये कोणती पुस्तके वाचायची हे काळवीटसर सांगायचे. मात्र ही पुस्तके वाचली की नाही हे ते कधी विचारायचे नाहीत. शाळा अगदीच छोटी असल्यामुळे शारीरिक शिक्षण शिकवणारे भैयासाहेब निम्बेकर यांच्याकडे ग्रंथालयाचासुद्धा चार्ज होता. ग्रंथालयात मात्र मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमधील सर्व विषयांची अनेक पुस्तके होती. निम्बेकरसरांनी ग्रंथालयाच्या किल्ल्याच माझ्याकडे सोपवल्या होत्या.

एम. एससी. झाल्यानंतर कोणते करीअर निवडायचे याबाबत माझ्या मनात मोठाच संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यावेळचे विदर्भ महाविद्यालयाच्या रसायनशास्त्र विभागाचे प्रमुख आणि माझे शिक्षक डॉ. करबेलकर यांचा सल्ला शिरोधार्य मानून मी शाळाखात्यातलीच नोकरी स्वीकारली.

प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आवडी-निवडी, गरजा वेगवेगळ्या असतात याचे भान असलेले; विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्याला कान आणि वेळ दोन्ही देणारे, परंतु प्रयत्न मात्र विद्यार्थ्यांचेच असतील अशा वृत्तीने काम करणारे शिक्षक मला कायम मिळाले. आपल्या विद्यार्थ्यांच्या कर्तृत्वाचा त्यांना नेहमीच अभिमान वाटायचा; पण त्यांनी ते आपले श्रेय आहे हे कधी मानले नाही. त्यांच्यापैकी फक्त मला पहिलीला शिकवणारे महादेव पुंजाजी तायडे यांची मार्च २०१४मध्ये भेट झाल्यामुळे त्यांचे छायाचित्र माझ्याकडे आहे. तेच मी माझ्या सर्व शिक्षकांचे प्रतीक म्हणून दिले आहे.

 

नोकरीच्या काळात १९७२पासून २००८पर्यंत अनेक शिक्षक मला भेटले. काहीजण त्यांच्या अडचणी घेऊन यायचे, तर काहींची भेट शाळा तपासणी किंवा शाळाभेटीच्या वेळी व्हायची. काहीजण आपण केलेले चांगले काम दाखवावे म्हणून किंवा स्वत:च्या काही चांगल्या कल्पना सांगायला भेटायचे. त्यांच्या संपर्कातून मला अनेक नवीन उपक्रम सुचले आणि काही मी अमलातसुद्धा आणले.

२००८मध्ये सेवानिवृत्त झाल्यानंतर कुठेही नोकरी न आणि मानधन न घेता शिक्षणक्षेत्रातच काम सुरू ठेवले. आता काम करणाऱ्या काही शिक्षकांकडूनच मला अनेक नव्या घडामोडी समजावून घ्याव्या लागतात. मला एखादी गोष्ट माहीत नसली तर ती समजावून देताना माझ्या मुलाला जसा आनंद होतो तोच आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर किंवा स्वरात दिसून येतो. हे करताना आपण काही विशेष केले आहे ही भावनासुद्धा त्यांच्याकडे नसते.

आपल्या कामावर आणि विद्यार्थ्यांवर प्रेम करणाऱ्या नि:श्रेय वृत्तीने काम करणाऱ्या अशा शिक्षकांमुळेच माझे आयुष्य समृद्ध व्हायला मदत झाली. यात त्यांचे काही श्रेय होते ही त्यावेळी मला जाणीवही झाली नाही आणि आता त्यांना ते सांगायला खूप उशीर झाला आहे. आज शिक्षक दिनाच्या दिवशी माझे आयुष्य समृद्ध करणाऱ्या या शिक्षकांना विनम्र अभिवादन आणि आज तशाच निष्ठेने आज काम करणाऱ्या शिक्षकांना मन:पूर्वक शुभेच्छा!

• Write a comment...

 शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने

दिनांक ५ सप्टेंबर २०१४ रोजी फेसबुकच्या माझ्या वालवर टाकलेले पोस्ट

१९५६मध्ये माझ्या शिक्षणाचा श्रीगणेशा बुलढाणा जिल्ह्यातील नगरपरिषद प्राथमिक शाळा क्रमांक ६, खामगावमध्ये झाला. तेव्हापासून महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत आईची ममता देणारे शिक्षक मला मिळाले. इयत्ता पहिलीत प्रमाणभाषेपेक्षाही वऱ्हाडी आणि हिंदीचा मुक्तपणे वापर करणाऱ्या तायडेगुरुजींमुळे आम्हांला शाळेत परकेपणा कधी जाणवलाच नाही. कृष्णाष्टमीच्या वेळी कृष्ण आणि वृंदावन यांच्या, पोळ्याच्या वेळी बैलाच्या मातीच्या मूर्ती आणि ज्वारीच्या धांड्याच्या बैलगाड्या, दिवाळीत मातीचे किल्ले, पाटीवरची चित्रे, भाषिक कोडी अशा गोष्टींवर त्यांचा भर असायचा. एकदा प्रत्येक विद्यार्थ्याने एकेक भाषिक कोडे (उखाणा) आपल्या आईकडून शिकून वर्गात सांगायचे असा एक गृहपाठ त्यांनी आम्हाला दिल्याचे मला आठवते. दुसऱ्या दिवशी वर्गात मुलांनी अनेक कोडी सांगितली आणि चुकत माकत त्यांची अचूक उत्तरेही दिली. “एवढुसा गडू, त्याले पाहून रडू” हे शेवटचे कोडे.(गडू म्हणजे गडवा, लोटा.) या कोड्याचे उत्तर होते, “कांदा”. जगदीश नावाचा एक मुलगा जागच्याजागीच चुळबुळत होता. “काय झालं बे तुले? मुताले जायचं काय?” तायडेगुरुजी म्हणाले. जगदीशने नकारार्थी मान डोलावली."मंग असा हालते डुलते काहून बाप्पा?" गुरुजींनी विचारले. जगदीश म्हणाला, “गुरुजी, मलेपन एक कोडं घालायचं.” “मंग इतका वेळ काहून चूप बसला? चल, घाल.” त्याचे कोडे होते, “एवढुसा गडू, टुरूटुरू हागते; त्याचा गू मोठा गोड लागते.” इतर मुलांना हसू आवरेना. “हसू नका बे पोट्ट्यांनो.” तायडेगुरु ओरडले;पण त्यांच्या ओरडण्यात जोर नव्हता. पण तेसुद्धा गालातल्या गालात हसत होते. “मास्टरजी, मैं बताता हूँ.” रामफेर म्हणाला. रामफेरच्या वडलांचे नाव दुर्जन. उन्हाळ्यात पाण्याचा प्रश्न असल्यामुळे ते कावेडी वाहायचे. “सांग.” तायडेगुरुजी म्हणाले. “आम.” रामफेरने उत्तर दिले. गुरुजींनी एका पिशवीतून दोन आंबे काढले आणि दोघांनाही बक्षीस म्हणून दिले. त्यावेळी आंब्यांचा सीझन जवळ जवळ संपत आला होता.

खामगावलाच तिसरी आणि चौथीतच काही विद्यार्थ्यांना इतर विद्यार्थ्यांना अभ्यासात मदत करायला सांगणारे, आठवडी परीक्षेत मुलांचे प्रश्न एकमेकांनी तपासायची जबाबदारी सोपवणारे, अक्षर चांगले कसे काढावे हे शिकवणारे, कविता पाठ करण्याचे महत्त्व सांगणारे, स्वातंत्र्यसैनिकांच्या गोष्टी सांगणारे, मुलांची वैयक्तिक स्वच्छता पाहणारे भारंबेगुरुजी आणि भालेरावबाई, अमरावतीच्या 'सायन्स कोअर' आणि शासकीय कलानिकेतन या सरकारी शाळांमध्ये माझ्याकडून सलग तीन वर्षे वार्षिक हस्तलिखित तयार करवून घेणाऱ्या देशपांडे आणि डांगेबाई, आठवीपर्यंतच चित्रकलेच्या एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट परीक्षा करवून घेणारे वानखेडेसर, प्रयोगशाळेतील साहित्य घरी घेऊन जायला परवानगी देणारे आणि स्वत:च्या शब्दांत नसलेले पाठ केलेले उत्तर अचूक असले तरी, “ध्वनी होतो, पण अर्थबोध होत नाही.” असे सांगणारे सरदेशमुखसर, माझ्या एका विनोदी निबंधावर “निबंध छान झाला आहे; पण आपण वसंत काळपांडे आहोत, श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर नाहीत हे लक्षात ठेवावं. आपल्या शैलीतच लिहावं, नक्कल शेवटी नक्कलच असते.” असे सांगणारे माणिकचंद नेमासा कानेड या शिक्षकांनी आमच्या शालेय जीवनात आनंद निर्माण केला. त्या काळात माध्यमिक स्तरावर गणित आणि विज्ञान या विषयांतील statics, dynamics, trigonometry, co-ordinate geometry, solid geometry अशा विषयांवर मराठीत पुस्तके उपलब्ध नसायची. शिक्षकांच्या नोट्स परीक्षेपुरत्या उपयोगी असल्यातरी त्यामुळे पूर्ण समाधान व्हायचे नाही. त्यासाठी इंग्रजीमध्ये कोणती पुस्तके वाचायची हे काळवीटसर सांगायचे. मात्र ही पुस्तके वाचली की नाही हे ते कधी विचारायचे नाहीत. शाळा अगदीच छोटी असल्यामुळे शारीरिक शिक्षण शिकवणारे भैयासाहेब निम्बेकर यांच्याकडे ग्रंथालयाचासुद्धा चार्ज होता. ग्रंथालयात मात्र मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी अशा तिन्ही भाषांमधील सर्व विषयांची अनेक पुस्तके होती. निम्बेकरसरांनी ग्रंथालयाच्या किल्ल्याच माझ्याकडे सोपवल्या होत्या.

एम. एससी. झाल्यानंतर कोणते करीअर निवडायचे याबाबत माझ्या मनात मोठाच संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यावेळचे विदर्भ महाविद्यालयाच्या रसायनशास्त्र विभागाचे प्रमुख आणि माझे शिक्षक डॉ. करबेलकर यांच्या सल्ला शिरोधार्य मानून मी शाळाखात्यातलीच नोकरी स्वीकारली.

प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आवडी-निवडी, गरजा वेगवेगळ्या असतात याची जाण असलेले; विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्याला कान आणि वेळ दोन्ही देणारे, परंतु प्रयत्न मात्र विद्यार्थ्यांचेच असतील अशा वृत्तीने काम करणारे शिक्षक मला कायम मिळाले. आपल्या विद्यार्थ्यांच्या कर्तृत्वाचा त्यांना नेहमीच अभिमान वाटायचा; पण त्यांनी ते आपले श्रेय आहे हे कधी मानले नाही. त्यांच्यापैकी फक्त मला पहिलीला शिकवणारे महादेव पुंजाजी तायडे यांची मार्च २०१४मध्ये भेट झाल्यामुळे त्यांचे छायाचित्र माझ्याकडे आहे. तेच मी माझ्या सर्व शिक्षकांचे प्रतीक म्हणून दिले आहे.

नोकरीच्या काळात १९७२पासून २००८पर्यंत अनेक शिक्षक मला भेटले. बरेच जण त्यांच्या अडचणी घेऊन यायचे, तर काहींची भेट शाळा तपासणी किंवा शाळाभेटीच्या वेळी व्हायची. काहीजण आपण केलेले चांगले काम दाखवावे म्हणून किंवा स्वत:च्या काही चांगल्या कल्पना सांगायला भेटायचे. त्यांच्या संपर्कातून मला अनेक नवीन उपक्रम सुचले आणि काही मी अमलातसुद्धा आणले.

२००८मध्ये सेवानिवृत्त झाल्यानंतर कुठेही नोकरी किंवा मानधन न स्वीकारता शिक्षणक्षेत्रातच काम सुरू ठेवले. आता काम करणाऱ्या काही शिक्षकांकडूनच मला बऱ्याचशा नव्या घडामोडी समजावून घ्याव्या लागतात. मला एखादी गोष्ट माहीत नसली तर ती समजावून देताना माझ्या मुलाला जसा आनंद होतो तोच आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर आणि स्वरात दिसून येतो. हे करताना आपण काही विशेष केले आहे ही भावनासुद्धा त्यांच्याकडे नसते.

आपल्या कामावर आणि विद्यार्थ्यांवर प्रेम करणाऱ्या नि:श्रेय वृत्तीने काम करणाऱ्या अशा शिक्षकांमुळेच माझे आयुष्य समृद्ध व्हायला मदत झाली. यात त्यांचे काही श्रेय होते ही त्यावेळी मला जाणीवही झाली नाही आणि आता त्यांना ते सांगायला खूप उशीर झाला आहे. आज शिक्षक दिनाच्या दिवशी माझे आयुष्य समृद्ध करणाऱ्या या शिक्षकांना विनम्र अभिवादन आणि आजही तशाच निष्ठेने काम करणाऱ्या शिक्षकांना मन:पूर्वक शुभेच्छा!

शिक्षण क्षेत्राला हवी धोरणात्मक संजीवनी सकाळ, मंगळवार, 15 जुलै 2014 - 12:45 AM ISTs
Tags: education, editorial

सर्वंकष असे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ठरवण्याकडे केंद्राचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात पोकळी निर्माण झाली आहे. शिक्षण क्षेत्राला निश्‍चित दिशा देण्यासाठी असे धोरण ठरविण्यात आणखी विलंब होऊ नये. 

शिक्षण हा विषय 1976 मध्ये संविधानाच्या सामाईक यादीत आल्यानंतर 1986 चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे पहिलेच धोरण असल्यामुळे त्याला विशेष महत्त्व आहे. आजच्या घडीला हेच धोरण लागू असले, तरी त्यातील धोरणातील बहुसंख्य तरतुदी कालबाह्य झाल्या आहेत. ऑगस्ट 1985 मध्ये प्रसृत केलेल्या उहरश्रश्रशपसश ेष एर्वीलरींळेप या श्‍वेतपत्रिकेवर देशव्यापी चर्चा होऊन मे 1986 मध्ये केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळ आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता मिळाल्यानंतर 1986 चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी आणि तत्कालीन मनुष्यबळ विकास मंत्री पी. व्ही. नरसिंह राव हे दोघे या शैक्षणिक धोरणाचे शिल्पकार होते. मे 1990 मध्ये जनता दल सरकारने नेमलेल्या आचार्य राममूर्ती समितीचा अहवाल आणि मधल्या पाच वर्षांच्या काळात झालेले बदल लक्षात घेऊन 1992 मध्ये नरसिंह राव पंतप्रधान असताना 1986 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा सुधारित मसुदा 1992 मध्ये जाहीर झाला. त्यानंतर मात्र दर पाच वर्षांनी या धोरणाचा आढावा घेणे अपेक्षित असूनही, तो घेतला गेला नाही.

तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी 2011 च्या स्वातंत्र्य दिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात शिक्षण क्षेत्राच्या भविष्यकाळातील गरजा लक्षात घेऊन कोणते बदल करावे लागतील याबद्दल सूचना करण्यासाठी आयोग नेमण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. या निमित्ताने नवीन शैक्षणिक धोरणाची नांदी तर झाली, पण प्रयोग मात्र सुरू झालाच नाही.

गेल्या दोन दशकांमध्ये शिक्षण क्षेत्रात अनेक स्थित्यंतरे घडली. 1992 पासून जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाला सुरवात झाली. केंद्र सरकारच्या सर्व शिक्षण मोहीम, माध्यान्ह आहार योजना, शिक्षण हक्क कायदा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान, नॅशनल स्किल्स डेव्हलपमेंट मिशन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियान, अशा अनेक कार्यक्रमांची अंमलबजावणी देशभर सुरू झाली. या कार्यक्रमांमुळे आपण बरेच पुढे गेलो असलो, तरी अनुसूचित जाती व जमाती आणि अल्पसंख्याक समाजातील मुला-मुलींची शाळांतील गळती आणि उपस्थिती, भाषा आणि गणित या विषयांमधील विद्यार्थ्यांची मूलभूत कौशल्ये या संदर्भात बरेच काही करावे लागेल. खासगी शाळांकडे पालकांचा ओढा असला, तरी बहुसंख्य आणि त्यातही ग्रामीण आणि सामाजिक- आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांतील विद्यार्थी प्रामुख्याने सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्येच शिकत असल्यामुळे त्या ठिकाणी दर्जेदार शिक्षण मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. शिक्षणाच्या सर्वच स्तरांवर खासगी क्षेत्राची, खासगी विद्यापीठांची, तसेच परदेशी शिक्षण मंडळे आणि विद्यापीठे यांची भूमिका काय असावी, हे नवीन धोरणात निश्‍चित करावे लागेल. शिक्षण व्यवस्थेत काम करणाऱ्या सर्वांचेच उत्तरदायित्व, माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञानाचा शिक्षण व्यवस्थेच्या सर्वच अंगांमध्ये उपयोग, या बाबींकडेही विशेष लक्ष द्यावे लागेल. पंतप्रधानांनी म्हटल्याप्रमाणे, "श्रममेव जयते‘ हे मूल्य आणि राज्यघटनेच्या ५१(क) या कलमात दिलेली नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये यांचे प्रतिबिंब सर्वच स्तरांवरील अभ्यासक्रमांत पडलेले दिसावे.

आपल्या देशात केवळ 19 टक्के विद्यार्थीच उच्च शिक्षण घेत आहेत. प्रगत देशांत हे प्रमाण सर्वसाधारणपणे 50 टक्के असते. हे प्रमाण विद्यार्थिसंख्या 2020 पर्यंत एक कोटीने वाढवून 30 टक्‍क्‍यांपर्यंत कसे न्यायचे, हे मोठेच आव्हान आहे. फार मोठ्या प्रमाणावरील प्रादेशिक असमतोल, प्रतिविद्यार्थी खर्चाचे अत्यल्प प्रमाण, कालबाह्य अभ्यासक्रम, असमाधानकारक अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया, अपुऱ्या आणि निकृष्ट साधनसुविधा, असमाधानकारक व्यवस्थापन, गैरव्यवहार अशा बाबी देशाला जागतिक स्तरावर नेण्यात मोठेच अडथळे ठरत आहेत. शिक्षणाच्या भाषामाध्यमाचा आणि भाषाविषयक धोरणाचा प्रश्‍नही अतिशय संवेदनशील आहे. उच्च शिक्षण घेतलेले केवळ 25 टक्के विद्यार्थीच रोजगारक्षम आहेत. जीवनाशी संबंध जोडणारे आणि रोजगार मिळवून देऊ शकणारे अभ्यासक्रम म्हणजे बाजारशरण वृत्ती आणि ज्यांचे उपयुक्ततामूल्य शून्य आहे, असे अभ्यासक्रम म्हणजे दर्जेदार अभ्यासक्रम, असा विश्‍वास असणाऱ्या तज्ज्ञांनी आता विश्रांती घेण्याची गरज आहे. महाविद्यालये आणि विद्यापीठे यांच्या पातळीवर अपात्र शिक्षकांचे प्रमाण फार मोठे आहे. चांगली वेतनश्रेणी असूनही अध्यापन मात्र पाट्या टाकल्यासारखेच. त्यात काही सुधारणा करायचे प्रयत्न सरकारी पातळीवर झालेच, तर प्राध्यापकांच्या संघटनांचे संपाचे अस्त्र तयारच असते आणि दर वेळी सरकारला माघार घ्यावी लागते. राज्यांना केंद्र सरकारकडून शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळायला लागला असला, तरी अनेक प्रश्‍नही निर्माण झाले आहेत. सर्वांत मोठा प्रश्‍न केंद्र-राज्य संबंधांचा. केंद्र सरकारच्या स्तरावर तयार झालेल्या योजना कोणतीही लवचिकता न ठेवता राज्यांवर लादल्या जातात. 4+3+3 या आकृतिबंधाऐवजी 5+3+2 हा आकृतिबंध स्वीकारताना येणाऱ्या अडचणीत केंद्र सरकारची कोणतीही मदत न मिळणे आणि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियानात राज्यातील अनुदानित शाळांना वगळणे ही महाराष्ट्रावर अन्याय करणारी दोन उदाहरणे पुरेशी बोलकी आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे केंद्र-राज्य संबंधाबद्दल संवेदनशील असल्याचे त्यांनी आपल्या वेळोवेळी केलेल्या विधानांतून स्पष्ट केले आहे. ही संवेदनशीलता नवीन शैक्षणिक धोरणातही दिसावी. 

गेली दोन दशके सर्वंकष असे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ठरवण्याकडे केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्या त्या वेळच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी निर्णय घेतले, परंतु असे तुकड्यातुकड्यांनी घेतलेले निर्णय सर्वंकष धोरणाची, दीर्घ दृष्टीची जागा घेऊ शकत नाहीत. आता केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर करू, असे म्हटले आहे. शिक्षण क्षेत्राला निश्‍चित अशी दिशा देण्यासाठी आणि लोकांच्या मनातील संभ्रम दूर करण्यासाठी त्यांनी आता आणखी उशीर न करता पावले उचलावीत, हीच अपेक्षा आहे.
(लेखक राज्याचे माजी शिक्षण संचालक आहेत.) 

तुघलकी निर्णयाला वेळीच पायबंद

तुघलकी निर्णयाला वेळीच पायबंद

 डॉ. वसंत काळपांडे (महाराष्ट्र राज्याचे माजी शिक्षण संचालक)

लोकसत्ता, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१३

'शिक्षण झेपेना' या लोकसत्ताच्या अग्रलेखाने (४ ऑक्टो.) ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील मुलांच्या शिक्षणावर येऊ घातलेले संकट टाळण्याच्या दिशेने मोठेच काम केले आहे. शालेय शिक्षणमंत्री यांनी हा अग्रलेख आणि या विषयावर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या यांच्यावर तातडीने खुलासा देऊन या मुलांच्या शिक्षणात आता अडचणी येणार नाहीत हा दिलासाही दिला आहे हेसुद्धा चांगले झाले. या अग्रलेखाने याबरोबरच लोकांच्या - विशेषत: शहरी भागातील सुशिक्षित लोकांचे प्रबोधनही अप्रत्यक्षपणे केले आहे. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद होत असल्याबद्दल बातम्या वाचल्यानंतर माझ्या अनेक परिचितांचा अशा शाळा असू शकतात याच्यावर विश्वासच बसत नव्हता. सरकार अशा शाळा चालवून लोकांच्या पैशाचा अपव्यय करत आहे असेही त्यांना वाटत होते. हे एक तर सरकारच्या आंधळेपणामुळे घडते आहे किंवा शिक्षक संघटनांच्या दबावाखाली घडते आहे किंवा यात प्रचंड प्रमाणात गैरव्यवहार होतो आहे, अशाही प्रतिक्रिया होत्या. इंग्रजी माध्यमाच्या आणि खासगी शाळांमध्ये पालक आपल्या मुलांना पाठवत असल्यामुळे या जिल्हा परिषद शाळांना मुले मिळत नाहीत असा समज असणाऱ्यांचीही संख्या कमी नव्हती.

अशा प्रतिक्रिया येण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे शहरातील सुशिक्षित मंडळींचे ग्रामीण महाराष्ट्र आणि तेथील भौगोलिक आणि सामाजिक परिस्थिती याबद्दलचे संपूर्ण अज्ञान आणि त्या भागात राहणाऱ्या लोकांच्या प्रश्नांबद्दल आवश्यक असलेल्या संवेदनशीलतेचा अभाव.
कोकण, पश्चिम महाराष्ट्राचा डोंगरी भाग आणि वनक्षेत्र या क्षेत्रांतील गावांची, वाडय़ा-वस्त्यांची लोकसंख्या इतकी कमी असते की, तिथे पहिली ते चौथीमध्ये शिकणारी दहा-वीस मुले मिळणेसुद्धा कठीण असते. चार-पाच किलोमीटर परिसरात दुसरे गाव नसते. अशा ठिकाणी या शाळा चालवायच्या नाहीत काय?  राजीव गांधी पंतप्रधान असताना लागू झालेल्या १९८६च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानंतर  प्रत्येक वस्तीसाठी एक किलोमीटर अंतरात प्राथमिक शाळा उपलब्ध व्हायलाच पाहिजे असे निकष केंद्र शासनाने ठरवले होते. अजूनही हेच निकष लागू आहेत. या शाळा बंद करायला शिक्षण हक्क कायद्यात आधार आहे तरी कुठे? १९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात असेही स्पष्टपणे म्हटले आहे की, प्रत्येक प्राथमिक शाळेत किमान दोन शिक्षक असतील आणि लवकरच प्रत्येक वर्गासाठी एक याप्रमाणे शिक्षक दिले जातील. प्रत्येक वर्गासाठी एक शिक्षक 'लवकरच' द्यायचे तर सोडूनच द्या, पण आज २७ वर्षांचा कालावधी उलटूनही आपण देऊ शकलो नाहीत. याउलट छोटय़ा शाळांमध्ये दोन शिक्षक म्हणजे चैन असे वाटायला लागले आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात असा विचार होऊ शकतो यासारखे दुर्दैव कोणते? पदव्युत्तर पातळीवर काही विषयांना अतिशय कमी विद्यार्थी असूनही स्वत:चा अभ्यास स्वत: करू शकणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना शिकवायला प्राध्यापक असतात आणि ती आपल्याला चैन वाटत नाही. पहिली-दुसरीसाठी मात्र जिथे मुले केवळ शिकण्यासाठीच नाही तर स्वच्छता आणि इतर शारीरिक गरजांसाठीही मोठय़ा माणसांवर अवलंबून असतात तिथे तीसपेक्षा कमी विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक चैन वाटत असेल तर ही मानसिकता कशाचे द्योतक आहे?
महाराष्ट्रात २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा असलेल्या जवळपास कोणत्याही ठिकाणी खासगी शाळा नाहीत. स्वत:च्या वैयक्तिक मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी या मागण्यांना व्यापक आणि भावनिक स्वरूप देऊन त्या मान्य करून घेणारे 'लढा मराठी शाळांचा'वालेसुद्धा या ठिकाणी शाळा चालवण्याची हिंमत करणार नाहीत. दुर्गम भागात फक्त एसटीच्या बसेसच धावतात, खासगी नाहीत;  तसाच हा प्रकार आहे. शिक्षण हक्क कायद्यात ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक हे कमीत कमी प्रमाण आहे. यापेक्षा जास्त शिक्षक देता आले तर चांगलेच.

हे सर्वेक्षण सुरू असताना शासकीय अधिकारी या शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीची सोय करून त्यांना दुसऱ्या शाळांमध्ये सामावून घेण्याची भाषा बोलत होते; त्यांच्या या विधानांना प्रसिद्धी मिळत होती आणि कोणीही या विधानांचे खंडन करत नव्हते. आतापर्यंत फिरती वाचनालये, फिरते दवाखाने, फिरत्या प्रयोगशाळा, फिरत्या संगणक शाळा अशा अनेक योजनांचा कसा बोजवारा उडाला हे सर्वानाच माहिती आहे. सरकारी वाहनाऐवजी खासगी वाहतूक व्यवस्था करायची म्हटली तरी इतक्या दुर्गम भागात रोजच्या रोज अखंड सेवा देणाऱ्या खात्रीलायक संस्था मिळतील काय? या सेवेत खंड पडल्यास मुलांनी काय करायचे? पाच-सहा किलोमीटर पायी चालत शाळेत जायचे की तेवढे दिवस शाळेतच जायचे नाही? गावात शाळा असल्यामुळे शिक्षणाचे एक वातावरण गावात निर्माण होते हे विसरून कसे चालेल? विद्यार्थ्यांच्या - विशेषत: मुलींच्या - सुरक्षिततेची हमी कोण घेणार? पालक इतक्या छोटय़ा मुलांना आणि त्यातही मुलींना दूरच्या शाळेत पाठवतील काय? असे असंख्य प्रश्न आहेत. या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे कोणाकडे असतील असे वाटत नाही. शाळा बंद केल्यामुळे दुर्गम भागांतील मुलींचे अतोनात नुकसान झाले असते. आतापर्यंत कायम फसत आलेली उपाययोजनाच सुचवण्याचे हे तुघलकी डोके कोणाचे होते कोण जाणे!
एखाद्या गावातील असलेली शाळा बंद करणे म्हणजे त्या गावचा सांस्कृतिक ठेवाच हिरावून घेतल्यासारखे आहे. ग्रामपंचायत खिळखिळी करणे पंचायत राजच्या आपल्या आदर्शात कितपत बसते? भारतीय राज्यघटनेतील ७३ व्या दुरुस्तीशी असा निर्णय सुसंगत आहे काय? खरे म्हणजे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक बाबींवर सल्ला देणे, सनदी अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय आणि घटनात्मक बाबी तपासणे आणि मंत्र्यांनी धोरणात्मक निर्णय घेणे ही आदर्श कार्यपद्धती आहे. परंतु सनदी अधिकारी तांत्रिक आणि धोरणात्मक अशा दोन्ही बाबींमध्ये स्वत:च्या कार्यकक्षा ओलांडून वावरायला लागले की अशी परिस्थिती उद्भवते. या बाबतीतही असेच झाले असावे.

मंत्रालयाच्या प्रशासकीय पातळीवर केवळ प्रशासकीय अकार्यक्षमतेमुळे शालेय शिक्षण विभागाचे अनेक शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाइटवर टाकलेले नाहीत. माहितीच्या अधिकाराचे हे एक प्रकारे उल्लंघनच  आहे. मंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दांत निवेदन करून या प्रकरणावर आता पडदा टाकला आहे हे चांगले झाले. मात्र अधिकारी आपापल्या कार्यकक्षेतच कामे करतील हे पाहिले गेल्यास यापुढे अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही.