सोमवार, १० जून, २०१३

माझ्या फेसबुक मित्रांच्या संख्येचा १०००चा टप्पा पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने ....


दिनांक १० जून २०१३ रोजी माझ्या फेसबुक मित्रांच्या संख्येने १०००चा टप्पा पूर्ण केला. दिनांक १ जून २००९ रोजी मी फेसबुक अकौंट उघडले होते.
 ३६ वर्षांच्या सेवेनंतर २००८मध्ये सेवानिवृत्त झाल्यानंतर मी काय करावे याबद्दल अनेकांनी अनेक प्रकारचे सल्ले दिले. आतापर्यंत ज्या आवडणाऱ्या गोष्टी किंवा छंदांकडे दुर्लक्ष झाले ते आता पूर्ण करावे असा सल्ला देणारे बहुसंख्य होते. पण माझ्या असे लक्षात आले की माझ्याकडे शिक्षण हा एकुलता एक छंद शिल्लक राहिला असून माझे इतर सर्व छंद त्यातच सामावून गेले आहेत. शिक्षणाशिवाय मी काही करू शकत नाही आणि त्याशिवाय मी राहूही शकत नाही अशी परिस्थिती असल्यामुळे या क्षेत्रातच कोणत्याही प्रकारचे मानधन न घेता काम करायचे मी ठरवले आणि मी तेच करत आहे.
सेवानिवृत्तीनंतर माझ्या कामात दुसऱ्या कोणाची मदत होणार नसल्यामुळे संगणकाची मदत घेणे अपरिहार्य होते. इंटरनेटवर सर्फिंग, ई-मेल, वृत्तपत्रांकडे पाठवायचे लेख टाईप करणे असे करता करता एका परिचितांनी फेसबुकवर मला मित्र बनवले. काही जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा फेसबुकवर मला दिसल्या. मी या शाळांना मित्र बनवायला सुरवात केली. अनेक शाळा आणि प्राथमिक, माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन स्तरांवरचे अनेक शिक्षक यांनी मलाही मित्र बनवून घेतले. काही शिक्षकांनी विशिष्ट शैक्षणिक उद्दिष्टे समोर ठेवून स्थापन केलेल्या फेसबुकवरील गटांमध्ये मलाही सहभागी करून घेतले. हे सर्व धडपडणारे उपक्रमशील शिक्षक आहेत. आज माझ्या १००० फेसबुक मित्रांपैकी सुमारे ९०० शिक्षक आहेत. आपले काम ज्यांच्यासाठी केवळ रोजीरोटीचे साधन नाही; तर ज्यात आपल्याला आनंद मिळतो, आपल्या जीवनाला ज्यामुळे दिशा मिळाली आहे असे ते लक्ष्यही आहे असे लोक फार कमी असतात. त्यांच्यापैकी हे शिक्षक आहेत. ज्या ठिकाणी वीज नाही, इंटरनेटची सोय नाही, अशा ठिकाणी फेसबुकवर शाळा आणि तेथील शिक्षक असावेत हे खरोखर मोठेच आश्चर्य आहे. या शिक्षकांचा उत्साह आणि प्रतिकूल परिस्थितीवर मत करण्याची जिद्द याला तोडच नाही. या शिक्षकांमध्ये प्रामुख्याने जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांच्या शिक्षकांचा समावेश आहे.
फेसबुक हे टाईमपास म्हणून दुर्लक्ष करण्यासारखे माध्यम नसून ते विचारांच्या, माहितीच्या देवाण-घेवाणीचे अतिशय प्रभावी साधन आहे; peer directed e-learningचे ते प्रभावी साधन आहे. एका  ध्येयाने प्रेरित होऊन त्याचा वापर केला तर तर त्याची ताकद आणखीच वाढते हे मला या शिक्षकांच्या पोस्ट्सम वाचूनच कळले. शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी, शिक्षकांच्या सेवाशर्तींबाबतचे प्रश्न, शिक्षणक्षेत्रातील वेगवेगळ्या घटनांवरचे भाष्य, आपल्या शाळेत नवीन काय सुरू आहे त्याची माहिती आणि त्याबाबत इतरांच्या प्रतिक्रिया, शिक्षणक्षेत्रातील वेगवेगळ्या विषयांवर स्वत:ची मते आणि कल्पना सर्व सदस्यांनी मोकळेपणाने टाकल्याचे मला दिसून आले. माझ्या फेसबुक मित्रांचा मनाचा खुलेपणा, चांगल्याचे कौतुक आणि अडचणी असल्या तरी दुसऱ्या कोणाला दोष न देता त्यांतून मार्ग काढून तो  आपल्या इतर सहकाऱ्यांबरोबर शेअर करण्याचा मनाचा मोठेपणा मला खूपच भावला.
शिक्षणशास्त्राचे नियम भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र किंवा जीवशास्त्र यांच्याप्रमाणे निसर्गदत्त नसतात. काही ध्येयाने प्रेरित झालेले, आपल्या विद्यार्थ्यांबद्दल मनापासून जिव्हाळा असणारे शिक्षक सभोवतालची परिस्थिती लक्षात घेऊन अडचणींतून मार्ग काढतात आणि स्वत:चे नवीन मार्ग शोधतात. त्यांनी शोधलेल्या या पाऊलवाटांवर आणखी काही शिक्षक चालतात. मग या पाऊलवाटांचे कच्च्या रस्त्यांत आणि नंतर राजमार्गात रुपांतर होते. त्या नंतर अशा पाऊलवाटांचा शिक्षणतज्ज्ञ शिक्षणशास्त्रात सिद्धांत म्हणून समावेश करतात. अशा पाऊलवाटा तयार करणाऱ्या तरुण शिक्षकांच्या संपर्कात मी आहे याचा मला अभिमान वाटतो. त्यांच्या हातून शिक्षणक्षेत्रात भरीव अशी कामगिरी घडो हेच वडीलकीच्या माझे नात्याने शुभाशीर्वाद.

मंगळवार, २ एप्रिल, २०१३

Positive Strokes and Constructive Reforms- Experiences of an Educational Administrator

Dr. Vasant Kalpande
डॉ. विजया वाड, अध्यक्ष, मराठी विश्वकोश मंडळ यांनी त्यांच्या एका प्रस्तावित प्रकाशनासाठी हा लेख मागितला होता. हे पुस्तक अजून प्रकाशित व्हायचे आहे.

POSITIVE STROKES IN MY STUDENT LIFE
I was admitted in Class I in 1955. Those were the days when the doctrine “Spare the rod and spoil the child” prevailed. However, I was fortunate that the teachers who taught me did not follow this doctrine.
Teachers whom you remember throughout your life are often the ones who had given you some attention or strokes. Positive strokes make you feel good and negative make you feel bad. Of course, any attention is better than none, unless it is cruel or demeaning.  Most of my teachers in my student life were attentive towards the needs of the students.
I studied my middle school classes in Science Core, a Government Secondary School located near Maltekadi in Amravati. Our language teachers Kamaltai Deshpande and Kamaltai Dange encouraged me to write in the school magazine. Our school magazines during that period were in my handwriting.  Our Drawing teacher Shri. Wankhede paid particular attention to the students who were good at Drawing. He used to go beyond the school syllabus. He taught us how to use various techniques to achieve the desired effect in a picture. He also taught us how to select and buy drawing material like various types of pencils, colours and brushes of good quality. It was because of his encouragement that I appeared for the Government Elementary and Intermediate Grade Drawing Examinations and passed them.
I completed my secondary education in Government Kalaniketan, Amravati. Shri. M.N.Kaned taught us Marathi. He encouraged us to write in our own style. Once Shri. Kaned asked us to write a humorous essay on ‘How I spent my summer vacation’. After reading my essay, he remarked that the essay was really good, but one should bear in mind that he is not Shripad Krushna Kolhatkar. One should develop his own style of writing.  Shri. Sardeshmukh, our Science teacher, helped me find my own style of writing. He always emphasized the use of plain and simple language which is characterized by clarity and brevity. If a student used mugged up sentences in his reply, he used to say, “I can hear sound, but can’t make any sense out of it.”
Shri. Sardeshmukh allowed us to take home the instruments from the laboratory and told us that experiments need not be performed necessarily in the laboratory. He encouraged me to read a variety of books on Science and Mathematics including biographies of scientists and mathematicians both in Marathi and English. A few of my articles were published in Marathi digests like Amrut, Navaneet and Shriyut when I was studying in secondary school.
Unlike some semi-English medium schools in Amravati, Science and Mathematics in our school were taught in Marathi. Students suffered a lot in science colleges where the medium of instruction was English. I was an exception to this because of the encouragement I got to read English books on science and mathematics.
I was very weak in sports. None of my schoolmates were willing to include me in their team, because they were sure to lose in the competitions. Bhaiyasaheb Nimbekar taught us Physical Education. He allowed me to participate in any activity which I liked. He was also in-charge of the school library. He used to hand over the keys of the library to me. I read more than 1000 books from the library. They included both fiction and non-fiction in Marathi, English and Hindi. No one insisted that I should read good literature only. I read trash material also. I read most of the novels written by Baburao Arnalkar, the most popular writer of my generation who wrote about 1100 detective novels.(His novels were not available in the school library.)
Ram Darwhekar, a brother of the noted Marathi dramatist Purushottam Darwhekar, taught us Marathi. Apart from being an excellent teacher, he was very careful in imbibing values among the students. I remember an instance when I was in Class X. There were single desks and chairs in our classrooms. Most of my classmates were quite naughty. I was known to be a plain and sincere student. I often envied other students and thought why can’t I play a mischief like them? Once a student in front of me was standing and reading a lesson aloud. I pulled back his chair. He tried to sit on the chair after he had finished reading. He fell down. All the class laughed. “Who did this?’ Ram Darwhekar asked. I stood up and said, “Sir, I did it.” He was silent for a moment and then asked all the students to stand up until the period was over. One of the students gathered courage and asked, “Sir, he made a mistake. Why all of us are punished?” Sir said, “I know him well. It is your collective mind that has affected his mind. Hence, I punished the whole class.” After the period was over I said to my friends, “I am sorry. You were unnecessarily punished because of me.” “No, you need not be sorry. What Sir said must be true. We will not think of any mischief whenever you are with us.” My friends replied. This was the first and the last mischief I got into in the school.
Almost all the students in our school were very weak in English. The English teacher emphasized grammar and spellings alone without bothering about whether students could speak or write.  This resulted in inferiority complex among us. There were only two options before us; either to speak or write grammatically correct English or to keep mum. We opted for the second easier option. The situation persisted in all non-English medium schools in Maharashtra till English was introduced from Class I.
AFTER I JOINED THE MAHARARASHTRA EDUCATIONAL SERVICE
I did my M.Sc. in 1972. I was selected by the Maharashtra Public Service Commission for Maharashtra Educational Service, Class I in the same year. I had a dilemma before me; whether I should join this service or pursue research in Physical Chemistry. Dr. N.V.Karbelkar, who was head of the Chemistry Department, advised me to join the Government Service. I followed his advice. In July 1973, after one year training I was posted as the District Education Officer, Ahmednagar. Shri.V.V.Chiplunkar, who was our Director of Education for a long period of 11 years guided us on every occasion. He inculcated in us, a positive attitude toward work and impressed on us that students are the centre of the education system and while taking any decision or deciding any policy we should think to what extent students are benefited. I was involved in either implementing or formulating various reforms in education. I will describe a few of them which had a long lasting impact on students. My experiences of my student life also find a reflection in some of the programmes.
Science Forums
I worked as the Director, State Institute of Science Education, Pune (now shifted to Nagpur) between 1977 and 1980. There were no challenging enrichment programmes for talented students having aptitude for Mathematics and Science. Performance of Maharashtra in the National Scince Talent Search Examination (now modified as National Talent Search Examination) was also very poor. I started a ‘Science Forum’ for selected students of secondary schools in Pune in the Institute on a pilot basis and organized lectures by scientists and experts, quiz competitions, film shows and a number of enrichment activities for them. They were allowed to take home science instruments and books on Science and Mathematics. They could perform as many experiments as they could. They were also given information about the National Science Talent Search Examination. Encouraged by this pilot project the Government of Maharashtra started Science Forums in renowned Science Colleges in all the districts with a view to identifying and nurturing talent in science and mathematics among students. This programme yielded very positive results. The share of students in Maharashtra securing NTS Scholarship rose from less than one percent in 1979 to more than 25 percent since 2000. 
Rapport-based Programme of School Improvement
I participated in this project, which was initiated by the then Director of Education, Shri.V.V.Chiplunkar in the year 1980.  Each of the field officers of the School Education Department had adopted a weaker secondary school, having SSC result below 30% with its feeder primary schools.
The basic principles of the Rapport-base Programme were: (a) rapport rather than support; (b) recognition rather than rebuke; (c) trust rather than distrust; (d) self-assessment rather than external assessment; and (e) example rather than precept.
The National University of Educational Planning and Administration, New Delhi conducted a study of this programme and brought out a publication titled ‘Revitalising School Complexes in India’.
I had adopted Shiroli High School, Shiroli in Kolhapur district between 1980 and 1982. In his letter to Shri. Chiplunkar,  the Headmaster of the school, Shri. C.R.Kulkarni wrote:
“I am writing to you for the first time. The result of the SSC Examination of my school was always below 30% since last three years. I am glad to inform you that this year it is 52%. Shri. Kalpande, Regional Deputy Director of Education, Kolhapur adopted our school and paid frequent visits. With his polite nature and planned efforts he removed inferiority complex from the minds of the teachers and students and enthused new confidence among them. This helped in improving school discipline, mutual trust and improved effort to achieve the common goal of enhancing student performance. The local community, which always criticized us for poor performance, voluntarily distributed a large number of prizes to the students”
Task Force for Universalisation of Elementary Education
The Government of Maharashtra had set up a Task Force in 1992 to prepare the Programme of Action for universalisation of elementary education suited to the specific needs of the State under the Chairmanship of Shri. Salim Zakeria the then Minister for School Education. The Task Force submitted the POA in 1994. I chaired the drafting committee of the Task Force. The POA of contained a number of recommendations and many of them have been implemented by the State Government. The two most important recommendations according to me were (a) increasing the rate of contingency grants to the primary schools run by the local bodies; and (b) creation of the posts of Kendra Pramukhs for effective supervision of Zilla Parishad primary  schools.
Prior to 1994, the primary schools run by the local bodies, i.e. Zilla Parishads, Municipal Councils and Municipal Corporations used to get non-salary grants at the rate of Rs 5 per student per year. This amount was very meager; not even a half percent of the expenditure on the salary of teachers. Again this amount was placed at the disposal of the concerned Education Officer. The demands of individual schools were rarely taken into consideration. There were always delays in the supply of material to schools.  The POA recommended that the non-salary grants to these schools be increased to 4% of the expenditure on the salary of teachers working in that school. The Government of Maharashtra accepted this recommendation and also placed the grants directly at the disposal of the school. This resulted into tremendous improvement in the school environment, teacher motivation and teaching-learning process.
The inspecting machinery is quite inadequate and pre-occupied with the administrative work. It has also lost touch with the actual teaching-learning process and is not in a position to guide the teachers effectively. Academic inspections receive very low priority. Zilla Parishad primary schools suffer the most as they are situated in remote areas and have to work in isolation. The Task Force recommended setting up central primary schools for a group of about 10 Zilla Parishad primary schools and appointment of a trained graduate Kendra Pramukh for their academic supervision. A Kendra Pramukh would have to teach school subjects for at least 6 clock hours per week to ensure his contact with the teaching-learning process. The Government of Maharashtra accepted this recommendation also and set up 4860 Central Primary Schools and an equal number of posts of Kendra Pramukhs.
The Government of Maharashtra issued these Government Resolutions on 14th November, 1994, i.e. on Children’s Day. I was instrumental in including both these recommendations in the POA and also drafting the Government Resolutions under the guidance of Dr. Kumud Bansal, the then Education Secretary of the Government of Maharashtra.
Syllabus-based Audio and Video Programmes
I was posted as Director of the State Institute of Educational Technology, (popularly known as Balchitravani) in 1992. I changed the earlier policy of producing random enrichment programmes to producing syllabus-based programmes which was the demand of the teachers and the requirement of students and parents. The audio-cassettes based on the English textbooks titled ‘Let’s Learn English’ for classes V to VIII of non-English medium schools received a great response. These audio-cassettes were actually the audio-form of the textbooks or in other words ‘talking books’. They were easier to use as teachers or parents were neither required to give any extra time nor did they require any training for their use. The cassettes were of immense use to the teachers, students and parents in improving their spoken English. This approach was used on a mass scale in the in-service training programmes of teachers of English from 1997 onwards.
SARAS 2001
Textbooks occupy the most important position among teaching-learning materials. They reach all the persons concerned with school education - students, teachers, parents - and are easily available to those interested in the process of education. The joy of a child, who gets a brand new textbook on the first day of the school, cannot be described in words. I can proudly claim that I was able to ensure that all the textbooks were available in adequate quantity before the schools re-opened.
 The Textbook Bureau  brought out a new series of textbooks for Language, Mathematics and Science based on the ‘Competency-based Primary Education Curriculum: 1995’ during my first tenure as Director of that institute from 1996 to 2000. I tried my best to ensure that all the textbooks would be child-friendly and students would love them. The Language and Mathematics textbooks for Class I were brought out in two parts each to be used in the first and second academic term respectively. This was done due to the fact that students in Class I cannot handle the textbooks carefully and the books are torn within a period of five to six months. Publishing these textbooks in two parts gave the students opportunity to use new textbooks during the second academic term also.
All the textbooks in this new series were developed as part of a comprehensive project of putting the textbooks on trial for an entire academic year and then revising them in the light of the feedback received in the course of this trial. SARAS 2001 employed multiple methodologies including feedback from selected schools, reviews by experts, feedback from other interested persons and Research Projects.
This project covered the entire state and all the eight media of instruction. It was named ‘SARAS 2001’ as it was undertaken to improve the quality of textbooks or to make them better. The word ‘saras’ in Marathi means ‘better’.
SARAS 2001 has put forth a new comprehensive model of post-publication evaluation of textbooks, which was the first of its kind.

Reforms in English Language Teaching
Dnyanamata Vidyalaya, Sangamner, in Ahmednagar district is a school managed by a Christian Mission. The headmaster of this school wrote to the Government of Maharashtra in the year 1998 that the school had classes from I to X and have both English and Marathi as the mediums of instruction. The school, however, was facing the problem of declining number of admissions in Marathi medium classes and they feared that if the same situation persisted they would have to close down the Marathi medium section, which they did not want. They sought the permission to start English as one of the subjects from Class I. This measure, they felt, would help in retaining students in the Marathi medium section. I discussed this issue with my colleagues in Balbharati and prepared a detailed proposal regarding nature of syllabus, textbooks, teacher handbooks, teacher training and various other aspects with the help of Ms. Dhanavanti Hardikar, Special Officer for English. The proposal did not materialize immediately as the Assembly elections were declared by that time. Prof. Ramkrushna More, Minister for School Education in the newly elected Government immediately adopted the idea and in November, 1999 announced the decision to start English as one of the subjects in all the non-English medium schools. The decision was heavily and aggressively criticized by the so-called intellectuals. But Prof. Ramkrushna More showed a strong political will and responded with a matching vigour. This policy received a strong support from the masses. Because of this and also because of the preparatory work done earlier in the Textbook Bureau everything with regard to implementation of the policy was achieved successfully. This new programme adopted a totally unconventional approach towards English language teaching. This created a new confidence among students.
After introduction of English from Class I since June 2000, the need for a pictorial and attractive dictionary for primary school children was felt. The first such dictionary titled ‘My First English-Marathi Dictionary’ was published in 2005. It received a wide acclaim. This dictionary Prepared by Ms. Dhanavanti Hardikar, Academic Secretary, Balbharati was published during my second tenure as the Director of Balbharati. Despite lack of publicity and difficult procedures to buy it, more than three lakh of its copies have been sold in the open market apart from the Government sale. The  popularity of the dictionary can be gauged from these figures of sale.
Kendriya Vidyalayas are Hindi medium schools run by the Kendriya Vidyalaya Sagathan under the control of the Government of India having ‘semi-English’ from Class I. There are 1085 KVs in the country with an enrolment of more than ten lakh and their performance is excellent. Most of the students in these schools belong to lower middle-class or middle-class.  I suggested to Prof. Vasant Purke,  the then Minister for School Education that we should also try out this idea in Maharashtra with a view to benefitting the students as well as Marathi medium schools. He approved this idea and in 2007, declared the policy of allowing ‘semi-English’ medium in Marahti medium schools. The idea is getting increasing acceptance every year.
 Inspection of Urdu medium schools
The number of Urdu medium schools in Maharashtra and the number of students studying in them is very large; next to Marathi and English medium schools. But there are practically no Urdu knowing inspecting officers in the State. They either avoid inspecting Urdu medium schools or these inspections are done perfunctorily. The inspecting officers are not in a position to appreciate what is going on in the schools and provide any guidance to them. Their major difficulty with the Urdu language is really the script; the language can be understood by anyone who knows Hindi. I got certain books prepared to overcome this difficulty. These   books provided transliteration of Urdu Balbharati into Devnagari, along with details regarding how Urdu script is written, the meaning of Urdu words which are normally not used in Hindi and also some aspects of Urdu grammar which are different from Hindi. Now, the need is to disseminate this material to all the inspecting officers and give them a short-duration orientation.
Curriculum and Examination Reforms at the Secondary and Higher Secondary Stage
Some of the important measures I took when I worked as the Chairman of the Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education were:
·        The new textbooks introduced since 2006 emphasized project work, practical work, activities, new technology and self-learning.
·        I scrapped the merit list in the SSC and HSC Examinations from 2006. This reform was welcomed as it removed undue pressure on the minds of the intelligent students. Comparing the student performance on basis of aggregate percentage was really unscientific. This decision reached its logical end when the State Board also did away with the prizes to the students standing first in terms of the aggregate percentage and started only subject-wise prizes since 2010.
·        Failure in the first public examination is a very bitter experience and it shatters one’s confidence. Since a large number of students used to fail in English, the policy of combined passing in three languages was introduced.
·        Twenty  percent of the marks for each subject were reserved for internal work.
·        Oral expression in languages is a very important aspect which was totally neglected earlier. Oral examination of 20 marks each for all the languages was introduced in the new syllabus.
I worked in the School Education Department of the State Government for a period of about 35 years. I loved my work and got immense satisfaction out of it. There is a widespread belief that there are undue restrictions on the Government machinery; the environment in the Government system is highly suffocating and it cannot do anything good. This is not at all true. Also, many people wrongly believe that ‘government servants’ resist their superiors’ attempts to do good work. My own experience has been otherwise. Whenever I tried to introduce a new idea, plan or strategy, my colleagues enjoyed the work as much as I did, and participated in all my initiatives with a lot of eagerness and enthusiasm. The positive strokes in all our endeavours were mutual. One can do a lot of good things in the Government system if one has a will.
*****







                                              

गुरुवार, २८ मार्च, २०१३

शालेय शिक्षणातील आपली यत्ता कंची?


Sakal, Tuesday, March 27, 2012 
प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राची स्थिती खराब नसली तरी अनेक बाबतीत सुधारणेला वाव आहे. लाभार्थी व इतर घटकांशी संवाद साधूनच खरे चित्र कळते. हा संवाद अधिक प्रभावी केला पाहिजे.

प्रथम रिसोर्स सेंटरचा "असर 2011' अहवाल प्रकाशित होताच महाराष्ट्रातही टीका करणारे लेख आणि बातम्या यायला सुरवात झाली. परंतु कोणत्याही त्रयस्थ अभ्यासापेक्षा लाभार्थी आणि इतर संबंधित शिक्षणव्यवस्थेबद्दल किती समाधानी आहेत आणि त्यांच्यात असलेल्या असमाधानाला व्यवस्थेकडून किती प्रमाणात सकारात्मक प्रतिसाद मिळतो, हाच त्या व्यवस्थेच्या कामगिरीचा खरा आधार असतो. केंद्र शासनाने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीवरून नजर टाकली तरी महाराष्ट्र सर्वच निकषांच्या बाबतीत राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा, तसेच कोणत्याही राज्याच्या कामगिरीपेक्षा पुढेच आहे. प्राथमिक स्तरातून माध्यमिक स्तरापर्यंत पोचणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण महाराष्ट्रात 85 टक्के आहे. सर्वच स्तरांवर शिकणाऱ्या मुलींचे प्रमाण खूपच चांगले आहे. एवढेच नाही, तर गुणवत्तेच्या बाबतीत त्यांनी आघाडी घेतल्याचे चित्र दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांच्या निकालावेळीही नेहमीच दिसून येते. राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षेत महाराष्ट्राच्या वाट्याला दर वर्षी 1000 पैकी 200 पेक्षा जास्त शिष्यवृत्त्या येतात. इतर कोणतेही राज्य महाराष्ट्राच्या जवळपासही नसते. या आकडेवारीवरून वेगवेगळे निष्कर्ष काढता येतील. एक मात्र निश्‍चित, की महाराष्ट्राची परिस्थिती निराशाजनक नाही; पण त्याच वेळी सुधारणा करायला भरपूर वाव आहे. आपल्यापुढे आव्हाने अनेक आहेत.


अभ्यासक्रम आणि मूल्यमापन पद्धतीत सातत्याने सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे. अनुदानित शाळांना थकबाकीसह वेतनेतर अनुदान देणे, प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये संगणकांसह सर्व प्रकारच्या सुविधा निर्माण करणे, शिक्षक आणि अधिकारी यांची रिक्त पदे भरून त्यांची व्यावसायिक क्षमता आणि उत्तरदायित्व वाढविणे, या बाबींकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्‍यक आहे. राज्यात जिल्हा परिषदा आणि महापालिका यांच्या शाळा, खासगी शाळा, मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा, राज्य मंडळाबरोबरच सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी या मंडळांच्या शाळा यांच्यामुळे पूर्वीपासून असलेली विषमता आणखीच वाढली आहे.

दिल्ली येथील राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन विद्यापीठ दर वर्षी प्रत्येक राज्यासाठी इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या आकडेवारीवर आणि शिक्षण हक्क कायद्यातील निकषांवर आधारित "शैक्षणिक विकास निर्देशांक' प्रकाशित करते. 2010-11 च्या निर्देशांकानुसार महाराष्ट्राचे स्थान 12 वे आहे. केरळ, तमिळनाडू आणि हिमाचल प्रदेश ही प्रमुख राज्ये महाराष्ट्राच्या वर आहेत. महाराष्ट्राच्या वरच्या स्थानावर केंद्रशासित प्रदेश किंवा पूर्वी केंद्रशासित प्रदेश असलेली छोटी राज्ये आहेत. "असर 2011' आणि एनसीईआरटीचे सर्वेक्षण या दोन अहवालांपैकी एनसीईआरटीच्या अहवालानुसार पश्‍चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेश ही राज्ये महाराष्ट्राच्या वर आहेत. "असर 2011' अहवालानुसार, वाचनाच्या बाबतीत केरळ, हिमाचल प्रदेश आणि हरियाना ही तीन राज्ये, तर गणिताच्या बाबतीत केरळ, पंजाब, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड ही पाच राज्ये पुढे असल्याचे दिसून येते. या अहवालांतील निष्कर्षांचा एकमेकांशी मुळीच ताळमेळ दिसून येत नाही. अशा निष्कर्षांचा ठोस स्वरूपाचे कार्यक्रम आणि धोरणे ठरविण्यासाठी उपयोग होऊ शकत नाही, हे मात्र नक्की.


राज्याचे क्रमांक ठरविणे फारसे उपयोगाचे नसते. त्रयस्थ मूल्यमापन मर्यादित प्रमाणातच उपयुक्त ठरू शकते. प्रत्येक राज्याने याबद्दल सातत्याने लाभार्थी आणि इतर संबंधित यांच्याबरोबर संवेदनशीलतेने विचारमंथन सुरू ठेवून ठामपणे पुढे जात राहिले पाहिजे. इतर राज्यांत किंवा देशात काय चालले आहे, याची माहिती नक्कीच घ्यावी; पण त्यांची नक्कल आपल्याला उपयोगी पडणार नाही.
- डॉ. वसंत काळपांडे 

शुक्रवार, ८ मार्च, २०१३

तयारीविनाच 'ज्ञानरचना'..

Loksatta, Thursday, March 7, 2013
''असर'चा अहवाल आणि असरकारी उपाय' हा लेख २२ जानेवारीस प्रसिद्ध झाला, त्यावर प्रतिक्रियांचे मोहोळ उठले आणि 'ज्ञानरचनावादी शिक्षण सिद्धांत' या विषयावरही चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर पुन्हा, मूळ लेखातील काही आग्रह स्पष्ट करणारे आणि ज्ञानरचनावाद राबवताना त्यासाठी काही पूर्वतयारी करावी लागेल, असे सुचवणारा हा लेख..
'असर' चा २०१२चा अहवाल प्रकाशित झाला आणि सारे शालेय शिक्षणक्षेत्रच ढवळून निघाले. शैक्षणिक प्रश्नांत रस असणाऱ्या सर्वानीच या निमित्ताने सुरू झालेल्या चच्रेचे स्वागत केले. शिक्षणक्षेत्राची पडझड सुरू आहे हे सर्वानाच मान्य आहे. भाऊसाहेब चासकर आणि पद्माकर कांबळे यांनी गुणवत्ता सुधारण्यासाठीही अनेक सूचना केल्या. 'असर'ने केलेल्या केवळ साक्षरताविषयक कौशल्यांच्या मूल्यमापनाच्या उपयोगितेबाबत काही जणांनी प्रश्नचिन्हही उपस्थित केले. एनसीईआरटीनेसुद्धा गेल्या तीन वर्षांपासून इयत्ता पाचवीच्या विद्यार्थ्यांच्या भाषा, गणित आणि परिसर अभ्यास या विषयांतील संपादणूक पातळीचे (या विषयांतील साक्षरता कौशल्यांचे) सर्वेक्षण करून अहवाल प्रकाशित करायला सुरुवात केली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गेल्या १५ वर्षांपासून ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (OECD)मार्फत आयोजित होणारी पिसा (PISA) गेली १५ वर्षे १५  वर्षे वयाच्या शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाचन, विज्ञान आणि गणित साक्षरतेचे मूल्यमापन करत आहे. डॉ. विवेक माँटेरो आणि गीता महाशब्दे या लेखकद्वयीने त्यांच्या ५ फेब्रुवारीच्या 'महाराष्ट्राच्या शिक्षणक्षेत्राचे निदान' या लेखात शिक्षण क्षेत्रात अशासकीय व्यक्तींना सहभागी करून घ्यायला, २००५च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडय़ाला आणि ज्ञानरचनावादाला माझा विरोध असल्याचे अनुमान काढले आहे. परंतु माझा असा विरोध आहे असे वाटावे असे एकही विधान माझ्या लेखात नाही. तरीही वाचकांच्या मनात गरसमज राहू नयेत या दृष्टीने मी या मुद्दय़ांचे या लेखात स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

२०१०मध्ये महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या 'राज्य साधन गट' या नावाने संबोधल्या जाणाऱ्या गटात काही विशिष्ट एनजीओंचेच प्रतिनिधी होते. 'जीवनविद्या' किंवा 'मध्यस्थ दर्शन' या विचारसरणीचा शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमात, तसेच अभ्यासक्रमात समावेश करण्याबाबत त्यांची काय भूमिका होती हे लेखकद्वयीने स्पष्ट केले नाही. महाशब्दे त्या काळात महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या मुख्य सल्लागार म्हणून जबाबदारी सांभाळत होत्या. वैयक्किक पातळीवर आध्यात्मिक श्रद्धा असायला कोणाचीही हरकत असायचे कारण नाही; परंतु तिच्या प्रचारासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर करणे नैतिकतेला धरून नसते. 'राज्य साधन गटा'च्या इतर सदस्यांचाही या सर्व प्रकाराला पाठिंबा होता की त्यांनी जाणीवपूर्वक मौन पाळले होते? या गटातली बरीचशी मंडळी आपापल्या संस्थांनी तयार केलेले साहित्य आपल्यासोबत घेऊन आली होती. या पार्श्वभूमीवर हे प्रतिनिधी संस्था म्हणून नाही, तर व्यक्ती म्हणून सहभागी झाले होते हा लेखकद्वयीचा दावा अर्थहीन ठरतो.
शिक्षणक्षेत्रात अशासकीय व्यक्तींचा सहभाग त्यांच्या तज्ज्ञतेचा लाभ घेणे, निर्णयाच्या विविध पलूंवर वेगवेगळ्या अंगांनी विचार करणे, निर्णयाला समाजाच्या विविध घटकांचा आणि सर्व भौगोलिक विभागांचा पाठिंबा मिळवणे अशा अनेक दृष्टींनी हिताचा आणि लोकशाही व्यवस्थेत आवश्यकही असतो. मात्र त्यासाठी अशासकीय व्यक्तींचे प्रतिनिधित्व सर्वसमावेशक (केवळ 'समविचारी' नाही.) आणि विश्वासार्ह असणे आवश्यक असते. दुर्दैवाने 'राज्य साधन गटा'च्या बाबतीत तसे घडले नाही. नि:स्वार्थी सहभाग नसल्यास आदर्शवादी दाखले देत नियमबाह्य़ कामे सुरू होतात. सर्व निर्णय स्वत:च्या हाती घेऊन सरकारी अधिकाऱ्यांकडे केवळ कारकुनी कामे आणि नियमबाह्य़ बाबींचे उत्तरदायित्व ठेवायचे असाच या मंडळींचा मनसुबा होता. यालाच सरकारी शिक्षण व्यवस्था मजबूत करणे म्हणतात काय? 


शिक्षण हक्क कायद्याबाबत या मंडळींना अचानक प्रेम कसे वाटू लागले? १ एप्रिल २०१० रोजी हा कायदा लागू झाला त्या दिवशी 'काळा कायदा', 'एप्रिलफूल बनवणारा कायदा' अशा शब्दांत निषेध करत दादरला चत्यभूमी ते शिवाजी पार्क असा मोर्चा या गटाच्या सदस्यांपकीच काहींनी आयोजित केला, त्याला अवेही-अबॅकस आणि मेल-जोल या संस्थांनी ई-मेलच्या माध्यमातून भरपूर प्रसिद्धी देण्याचा प्रयत्न केला. हे लोक शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत मनापासून सहभागी, अशी अपेक्षा कशी करता येईल? हा तथाकथित राज्य साधन गट आता गुंडाळला असला तरी अजूनही त्यातील काही सदस्य प्राथमिक अभ्यासक्रम समितीत सक्रिय आहेत.


२००५च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाचा आराखडा हा एखाद्या विस्तृत वर्णपटासारखा खुल्या स्वरूपाचा दस्तऐवज असून प्रत्येकाला त्याचा वेगवेगळा अर्थ लावता येतो. एनसीएफ-२००५च्या आधारावर अभ्यासक्रम आणि पाठय़पुस्तके तयार करणाऱ्या एनसीईआरटीने हे काम स्वत:कडेच ठेवले आहे; दुसऱ्या कोणत्याही संस्थेच्या पाठय़पुस्तकांना मान्यता दिलेली नाही. मग महाराष्ट्रात जी संस्था गेली ४५ वर्षे पाठय़पुस्तके तयार करण्याचे काम करत आहे, त्या बालभारतीकडेच महाराष्ट्र शासनाने ते ठेवले तर दु:ख वाटायचे काय कारण आहे? 


ज्ञानरचनावाद एनसीएफ-२००५चाच शोध असल्याचा जो गैरसमज निर्माण करण्यात आला आहे, तो दूर व्हावा एवढय़ासाठीच त्याची मुळे पाश्चात्त्य देशांत असल्याची वस्तुस्थिती मी माझ्या लेखात मांडली होती. भारतात या संकल्पनेचा समावेश सर्वप्रथम एनसीएफ-२०००ने केला होता. महाराष्ट्राची सध्याची पाठय़पुस्तके ज्या अभ्यासक्रमावर आधारली आहेत तो एससीईआरटीने तयार केलेला अभ्यासक्रम एनसीएफ-२००० आणि २००५ या दोन्ही आराखडय़ांचा विचार करूनच तयार केला असल्याचे अभ्यासक्रमाच्या प्रस्तावनेत स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्यानंतर २००६ ते २००९ या काळात पाठय़पुस्तकेही बदलण्यात आली. त्यातही या दोन्ही राष्ट्रीय आराखडय़ांचा विचार झालाच होता. डॉ. हेमलता पारसनीस यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार केली गेलेली गणिताची पाठय़पुस्तके ज्ञानरचनावादावर आधारलेली आहेत असे या पुस्तकांच्या प्रस्तावनेत स्पष्टपणे म्हटले आहे. असे असूनही काही एनजीओंनी हा अभ्यासक्रम एनसीएफ- २००५वर आधारलेला नसल्याची हाकाटी महाराष्ट्रातील २००९च्या सुमाराला सुरू केली. त्यांनी काही अधिकाऱ्यांच्या मदतीने दबाव आणला आणि अभ्यासक्रम बदलाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करायला लावली.
अभ्यासक्रम मधून मधून बदलण्यात काहीच गैर नाही; मात्र आता येऊ घातलेला अभ्यासक्रम खऱ्या अर्थाने ज्ञानरचनावादी आहे काय? 


ज्ञानरचनावाद ही एकसंध अशी थिअरी नसून त्याच्या अनेक विचारधारा आहेत. या अभ्यासक्रमात कोणत्या स्वरूपाचा ज्ञानरचनावाद स्वीकारला आहे याचा कुठेही उल्लेख नाही. शिक्षकांनी प्रश्न विचारायचे आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांनी उत्तरे द्यायची असेच बहुतेक विषयांच्या अभ्यासक्रमाचे स्वरूप आहे. मराठी विषयाच्या अभ्यासक्रमात ज्ञानरचनावादाची कोणती तत्त्वे दडली आहेत याचा शोधच घ्यावा लागेल. ज्यांचे मूल्यमापन करता येईल अशा अध्ययन-निष्पत्ती अनेक महत्त्वाच्या विषयांत दिलेल्या नाहीत. शिक्षण हक्क कायद्यात मात्र शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन-क्षमतांचे मूल्यमापन करून मागे पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अतिरिक्त वर्ग घ्यावेत, मुलांच्या पालकांना त्यांच्या अध्ययनातील प्रगतीची माहिती द्यावी अशा अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. स्पष्ट स्वरूपाच्या अध्ययन-निष्पत्ती दिल्याशिवाय शिक्षकांना त्यांच्याकडे कायद्याने सोपवलेली ही जबाबदारी कशी पार पाडता येईल? शालेय स्तरावर अभ्यासक्रमातील बदल प्रभावीपणे अमलात आणण्यासाठी उत्कृष्ट गुणवत्ता असलेला अभ्यासक्रम, समाजमान्यता आणि शिक्षकांचे प्रभावी प्रशिक्षण या तीन पूर्वअटी आहेत. यांपैकी काहीही आपल्या राज्यात झालेले नाही.
 

अमेरिकेत १९९०मध्ये ज्ञानरचनावादावर आधारलेला गणिताचा अभ्यासक्रम लागू झाला; त्यानंतरच्या त्या देशातल्या घडामोडी या संदर्भात विचार करायला लावणाऱ्या आहेत. हा अभ्यासक्रम लागू झाल्यानंतर शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी यांच्याकडून प्रचंड प्रमाणात तक्रारींचा ओघ सुरू झाला. पाठय़पुस्तकांतून शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांना कोणतेच मार्गदर्शन मिळत नसल्यामुळे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. विद्यार्थी कॅल्क्युलेटर किंवा तत्सम साधनांवर अवलंबून राहू लागल्यामुळे त्यांना पाढे आणि इतर साध्या-साध्या गणिती प्रक्रिया येईनाशा झाल्या. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत गटांतल्या मुलांच्या प्रगतीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम झाला. परिणामी अमेरिकेत २०००मध्ये गणिताच्या अभ्यासक्रमात पुन्हा मोठय़ा प्रमाणावर बदल करावे लागले व २००१मध्ये 'नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड' कायदा लागू झाला. अमेरिकेन प्रशासनाने नेमलेल्या राष्ट्रीय गणित सल्लागार समितीने, 'विद्यार्थ्यांच्या इच्छेप्रमाणे किंवा केवळ शिक्षकांच्या इच्छेप्रमाणे होणारे अध्ययन यांपैकी फक्त एकच पद्धत प्रभावी असू शकत नाही. तसेच, अंकगणितातील साक्षरता आणि गणिती समस्या सोडवण्याचे कौशल्य या बाबी संबोधांच्या आकलनाएवढय़ाच महत्त्वाच्या आहेत.' अशा शब्दांत २००८मध्ये या 'मॅथ वॉर्स'वर पडदा पाडला. सर्व बाबतीत अमेरिकेचे अनुकरण करणे शहाणपणाचे नाही, हे खरे असले तरी हे शहाणपणाचे बोल आपण कायम लक्षात ठेवावे असेच आहेत.
- लेखक हे राज्याचे माजी शिक्षण संचालक आहेत.

शनिवार, २ मार्च, २०१३

शिक्षण क्षेत्राला मोठा दिलासा!

अर्थसंकल्प २०१३
       लोकसत्ता, दिनांक १ मार्च, २०१३                                       

केंद्राने या वर्षांच्या अंदाजपत्रकात ६५८६७ कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद करून (गेल्या वर्षीपेक्षा तरतूद १७ टक्क्यांनी जास्त) शिक्षणक्षेत्राला मोठा दिलासा दिला आहे. तुटीचे अंदाजपत्रक सादर करतानाही कपातीची कुऱ्हाड आरोग्यसेवा किंवा शिक्षणक्षेत्रावरच पडली नाही ही निश्चितच समाधानाची बाब आहे. सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, माध्यान्ह भोजन अशा सर्वच योजनांवर भरीव स्वरूपाची वाढ केली आहे.
या तरतुदीचा काय परिणाम होईल याचा विचार शिक्षणावर होणाऱ्या एकूण खर्चाच्या पाश्र्वभूमीवर करावा लागेल. कोणत्याही शिक्षणसंस्थेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या खर्चावरील पसा चार मार्गानी येतो.
१) राज्य सरकारचा योजनेतर खर्च. यात प्रामुख्याने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि शासनाने ज्यांची जबाबदारी घेतली आहे अशा संस्था किंवा कार्यक्रम पुढे सुरू ठेवण्यासाठी करावा लागणारा खर्च. योजनेतर खर्चाकडे अत्यंत तुच्छतेने पाहण्याची वृत्ती असते. पण खरे म्हणजे कोणतेही राज्य सरकार या जबाबदारीतून सुटू शकत नाही आणि तसा विचारही करणे अनतिक आहे.
२) योजना आयोगाने मंजूर केलेले योजनांतर्गत अंदाजपत्रक. यात राज्याच्या विकासासाठी नव्या योजना सुचवल्या असतात. या भागाला लोक योजनेतर अंदाजपत्रकापेक्षा महत्त्व देतात; परंतु हासुद्धा एकूण खर्चाचा अत्यंत छोटा भाग असतो.
३) केंद्र सरकारकडून उपलब्ध होणारा निधी. केंद्राच्या अंदाजपत्रकात दाखवलेल्या योजना म्हणजे शिक्षण क्षेत्राच्या कार्यक्रमांच्या हिमनगाचे एक टोक. त्यात केंद्राला जे कार्यक्रम महत्त्वाचे वाटतात त्यांचाच अंतर्भाव असतो. त्यापेक्षा कित्येक पटींनी राज्य शासनाला जबाबदारी घ्यावी लागते.
४) युनिसेफ, विविध अशासकीय संस्था, विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक, परिसरातील उद्योग, स्थानिक समाज आणि इतर अशासकीय संस्था आणि व्यक्ती यांनी द्रव्य, वस्तू किंवा सेवारूपाने केलेल्या मदतीचा समावेश होतो. १९७०च्या दशकात भारतात याचा 'शैक्षणिक अर्थशास्त्र' या शाखेखाली अभ्यास सुरू झाला होता. तो खंडित झाला आहे. त्याचे पुनरुज्जीवन होणे गरजेचे आहे. या खर्चाचे प्रमाण आता कितीतरी प्रमाणात वाढले आहे.
केंद्र सरकारचा हा देकार कितीही छोटा असला तरीही १९८६चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर होण्यापूर्वी केंद्राकडून जी मदत मिळायची त्यापेक्षा अनेक पटींनी जास्त आहे. पण प्रत्यक्षात त्याचा फायदा घेण्यात अनेक अडचणी येतात. अनेकदा केंद्र सरकारचे अनुदानासाठीचे निकष राज्याला सोयीचे नसतात. उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाचा फायदा केवळ सरकारी शाळांनाच मिळतो. महाराष्ट्रात माध्यमिक शिक्षण देणाऱ्या शाळा प्रामुख्याने खासगी अनुदानित आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानासाठी केलेल्या ३९८३ कोटी रुपयांपकी आपल्या वाट्याला जेमतेम अर्धा-पाऊण टक्का रक्कम येते. महाराष्ट्रात तसेच दक्षिणेकडील बहुतेक राज्यांत उत्तरेकडील शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या राज्यांचा ५+३+२ हा शालेय शिक्षणाचा आकृतिबंध नसल्यामुळे या राज्यांना केंद्राच्या साहाय्याचा पुरेपूर लाभ घेणे कठीण होऊन बसते. या सर्व राज्यांनी पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन केंद्रावर त्या त्या सामाजिक आणि ऐतिहासिक पाश्र्वभूमीचा विचार करून आíथक निकष लवचीक ठेवावेत असा आग्रह धरणे गरजेचे आहे.
पसा हवाच, कारण त्याचे सोंग आणता येत नाही. पण पशाचा (खरे म्हणजे सगळ्याच भौतिक सुविधांचा) योग्य वापर करणारे योग्य असे नेतृत्व नसेल तर तो वायाच जाणार. 'योजकस्तत्र दुर्लभ:' असे योजक शोधून त्यांच्याकडे जबाबदारी सोपवणे हेच आजच्या राज्यकर्त्यांपुढचे खरे आव्हान आहे.

केंद्राच्या निधीचा योग्य वापर आवश्यक
केंद्राचा निधी परिणामकारकरीत्या खर्च झाला तरच त्याचा खऱ्या अर्थाने उपयोग झाला असे म्हणता येईल. महाराष्ट्राला केंद्र सरकारने २०११-२०१२ मध्ये शिक्षण हक्क कायद्याखाली प्राथमिक शिक्षकांची सुमारे ३५००० पदे मंजूर झाली होती. मात्र महाराष्ट्र शासनाला आजतागायत यांपकी एकही पद  भरता आले नाही. प्राथमिक शाळांमध्ये बऱ्यापकी भौतिक सुविधा निर्माण झाल्या असल्या तरी इतर कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केवळ खर्च झाला असे दाखवण्याइतकी वरवरची असते असे बरेचदा दिसून येते. शिक्षकांच्या सेवांतर्गत प्रशिक्षणाचे उदाहरण अनेक जण देत असल्यामुळे त्यावर वेगळे भाष्य करण्याची गरज नाही.

सोमवार, ११ फेब्रुवारी, २०१३

वर्ग.. फक्त घोषणांचाच!






लोकसत्ता, के.जी.टू.पी.जी.
डॉ. वसंत काळपांडे
सोमवार, २२ फेब्रुवारी २०१०


मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांच्या घोषणांच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने खरंच काही होणार का याबाबत साशंकताच आहे. ज्या पद्धतीने ते घोषणा करीत आहेत, तशा प्रकारची शिक्षणव्यवस्था अस्तित्वात येईल, यावर विश्वासच बसू शकत नाही. एखादी घोषणा करायची की मीडियामध्ये प्रसिद्धी मिळते, याचे ‘टेक्निक’ त्यांना चांगलेच अवगत आहे, हेच सिद्ध होत आहे. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण करीअरवर परिणाम करणाऱ्या गोष्टी ते बोलतात नि त्यावर देशव्यापी चर्चा मात्र घडते.आता अभिमत विद्यापीठांचेच उदाहरण घ्या. न्यायालयाच्या माध्यमातून कारवाई केली नि आता स्थगिती वगैरे मिळाल्यानंतर सर्वच थंडावणार आहे. शिक्षणहक्क विधेयकाबाबतही तेच. संसदेने मंजूर केल्यानंतरही त्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मात्र अजूनही अंधारातच आहे!
एक देश-एक अभ्यासक्रम हे एवढय़ा मोठय़ा राष्ट्रीय स्तरावर राबविणे शक्यच नाही. तशा प्रकारची यंत्रणाच उभी करणे आव्हानात्मक आहे. सर्वशिक्षा योजनेसारखा प्रकल्प राबविण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावयाच्या प्रशासकीय यंत्रणेला इथे वाव नाही. या ठिकाणी संपूर्ण देशात एकसारखी अ‍ॅकॅडमिक यंत्रणा कार्यान्वित करावी लागेल. ते काही शक्य होईल, असे वाटत नाही.
‘एक देश-एक सीईटी’बाबत सिब्बल यांनी घोषणा केली असली, तरी अंमलबजावणीसंदर्भात स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामध्येही बरेच अडथळे पार करावे लागणार आहेत. वेगवेगळ्या खासगी संस्था, स्वायत्त संस्था, अभिमत विद्यापीठे आदींबाबत काय करणार? शिवाय, एकाच सीईटीच्या जोरावर आयआयटी आणि अभियांत्रिकीचे प्रवेश कसे करणार? या दोन्ही संस्थांच्या दर्जामध्ये प्रचंड तफावत आहे. त्यांना एकाच सीईटीच्या जोरावर कसे मोजणार? त्याच्या काठिण्य पातळीचे काय करणार, असे मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत.
गणित आणि विज्ञान या विषयांसाठी मात्र एकाच धर्तीवरील अभ्यासक्रम (एकच नव्हे!) राबविणे शक्य आहे. आणि ते फायद्याचेदेखील आहे. परंतु, त्याबाबतदेखील कित्येक उपमुद्दे उपस्थित होत आहेत. या अभ्यासक्रमांमध्ये कोणत्या सांस्कृतिक घटकांचा समावेश नाही. त्यामुळे कोणताही वाद होण्याची शक्यता नाही. अर्थात, डॉ. मुरली मनोहर जोशी मनुष्यबळ विकासमंत्री असताना त्यांनी वेदिक गणिताचा विषय रेटला होता. त्यावरून शिक्षणाच्या भगवेकरणाची चर्चा झाली. परंतु, सध्या तरी गणित-विज्ञानाबाबत तशी शक्यता दिसत नाही.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाने बारावीच्या स्तरावर अनेक पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. व्होकेशनल कोर्सेसच्या माध्यमातून आपण विद्यार्थ्यांना व्यापक संधी देत आहोत. त्यांच्यासाठी गणित-विज्ञानाचा समान अभ्यासक्रम शैक्षणिकदृष्टय़ा अन्यायकारक ठरणार नाही ना, याची खातरजमा करून घेण्याची गरज आहे.
राष्ट्रीय स्तरावर एकच अभ्यासक्रम राबविताना मग गुणवत्तेमध्ये तडजोड करू नये. खरोखरीच प्रगल्भ भारतीय बुद्धिमत्तेला चालना देण्यासाठी हा अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरावा.कनिष्ठ महाविद्यालयांची सद्य:स्थिती हा मात्र या विषयातील कळीचा मुद्दा ठरेल. सध्या अकरावीबरोबरच बारावीसुद्धा सीईटीच्या प्रभावामुळे ‘रेस्ट इयर’ ठरले आहे. सप्टेंबर-ऑक्टोबरपासून विद्यार्थी कॅम्पसवर फिरकतदेखील नाहीत. आलेच, तरी शिक्षक शिकवण्याच्या ‘मूड’मध्ये नसतात. अध्यापन-अध्ययन प्रक्रियेच्या दर्जाबाबत कुणालाही तमा नसते. ना विद्यार्थी ना शिक्षक, अशा स्थितीत खासगी क्लासचालकांचे फावते. यापुढील काळातही तेच होणार आहे. अशा स्थितीत गणित-विज्ञानाच्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाचे भवितव्य नेमके काय राहणार?
या ठिकाणी बोर्डाला मोठी जबाबदारी पेलावी लागणार आहे. या अभ्यासक्रमांमागील ‘एनसीईआरटी’चा हेतू समजावून घेत कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर प्रकल्पाधारित शिक्षणावर भर द्यावा लागेल. तो प्रोजेक्ट व्यवस्थित केला तरच हा अभ्यासक्रम ज्या दृष्टीने तयार केला आहे, त्याचा उपयोग होईल. रीसर्च-प्रकल्प, सव्‍‌र्हे, फील्ड ऑब्झरव्हेशन, इंटरनेट सर्च आदींबाबतचे प्रकल्प अपेक्षित गुणवत्तेनुसार पूर्ण केल्याशिवाय लेखी परीक्षेला बसताच येणार नाही, अशा प्रकारचे नियम केले, तरच या नवीन अभ्यासक्रमाची उद्दिष्टपूर्ती होईल. त्याचप्रमाणे थिअरीबेस्ड पाठय़क्रमापासून आपण अ‍ॅप्लीकेशन बेस्ड पाठय़क्रमाकडे वाटचाल करीत आहोत. त्यासाठी अशा प्रकारचे महाविद्यालयीन स्तरावरील उपक्रम चोखपणे राबवले जात आहेत की नाहीत, याची खातरजमा बोर्डाने करणे आवश्यक आहे. केंद्रीय मंत्री सिब्बल यांना सल्ले देणारे शिक्षणतज्ज्ञ कोण आहेत, हेसुद्धा समाजाला समजणे आवश्यक आहे. एकच बोर्ड, दहावीची परीक्षा ऐच्छिक या योजना अचानक आल्या कोठून? विद्यार्थी-पालक, शिक्षक, शाळा, संस्थाचालक यांच्यापैकी कुणाहीकडून जोर धरून अशा प्रकारची मागणी केली नव्हती. ना त्याबाबत चळवळी झाल्या. मग, केवळ आपला अजेंडा रेटण्यासाठी संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेला वेठीला धरायचे तरी कशाला?
एकूणच, मनुष्यबळ विकास खात्याने फक्त घोषणांचे वर्ग भरविणे बंद करून शिक्षणव्यवस्था सुधारण्याची प्रत्यक्ष कृती करणे हितकारक ठरेल.

शिक्षणव्रती : डॉ. कुमुद बन्सल




महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या शिक्षणक्षेत्राला बन्सलमॅडमचे नेतृत्व प्रदीर्घ कालावधीसाठी लाभले होते. त्यांच्यासोबत अकरा वर्षे काम काम करण्याची संधी मला मिळाली. आपल्यासोबत काम करणाऱ्या व्यक्तींचा उत्साह वाढवणे, आपण जे काम करतो त्यामागचा हेतू ओळखून उदात्त ध्येयासाठी आपण काम करत आहोत अशी अशी भावना त्यांच्यात निर्माण करणे, त्यांच्यातील गुण आणि मर्यादा ओळखून त्यांच्याकडे कामे सोपवणे, वेळोवेळी योग्य त्या व्यक्तींचा सल्ला घेणे, काम करणाऱ्यांच्या वैयक्तिक अडचणी सहानुभूतीपूर्वक विचार करून सोडवणे, एखाद्याने केलेल्या चांगल्या कामाचे श्रेय त्या व्यक्तीला समक्ष आणि तिच्या माघारीही देणे, परंतु स्वत: मात्र कोणत्याही श्रेयापासून किंवा मानमरातबापासून दूर राहणे, स्वत:सुद्धा झोकून देऊन त्या कामात उतरणे,  हे उच्च दर्जाच्या नेतृत्वाला  आवश्यक असणारे, परंतु क्वचितच आढळणारे गुण बन्सलमॅडममध्ये होते. एखादा अधिकारी एखादे काम चांगल्या प्रकारे करू शकेल असे त्यांना वाटले तर तो विषय त्याच्याकडे नसला तरी त्यालाच ते काम करायला सांगायच्या. मी स्वत: असे अनेक अनुभव घेतले आहेत. त्यांच्याबद्दलच्या माझ्या काही वैयक्तिक आठवणी.
***
१९८२ ते १९८५ या कालावधीत मी राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन आणि प्रशासन विश्वविद्यालयात प्रतिनियुक्तीवर काम करत होतो. बन्सलमॅडमसुद्धा त्या कालावधीतच केंद्र शासनात प्रतिनियुक्तीवर होत्या. त्या प्रौढ शिक्षण हा विषय हा विषय हाताळत होत्या. या कालावधीत काही भेटी झाल्या, पण त्या ओझरत्याच. १९८६ मध्ये मी महाराष्ट्रात परत आलो. मंत्रालयात शिक्षण विभागात उपसचिव म्हणून माझी नेमणूक झाली. १९८६च्या फेब्रुवारीमध्ये नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर चर्चा करण्यासाठी केंद्र शासनाने पुण्याला एक परिषद आयोजित केली होती. तत्कालीन केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री नरसिंहराव हे परिषदेला उपस्थित होते. परिषदेच्या सर्व व्यवस्थेची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाकडे होती. केंद्र शासनाचे काही अधिकारी आले होते. बन्सलमॅडमसुद्धा आल्या होत्या. त्यांनी मध्येच मला एक वैयक्तिक काम सांगितले. त्यांना एक नुकतेच प्रकाशित झालेले मराठी पुस्तक पाहिजे होते. दिल्लीला जाऊनही त्यांनी मराठी वाचन सोडले नव्हते.
१९८७च्या जुलैमध्ये मॅडम महाराष्ट्रात पदोन्नतीवर सचिव म्हणून परत आल्या. शासनाने त्यांच्याकडे उच्च आणि तंत्र शिक्षणाची जबाबदारी सोपवली होती. पण त्यांना खरी आवड होती ती शालेय शिक्षण आणि साक्षरता कार्यक्रम यांची. पण त्या काळात शालेय शिक्षण विभागाची जबाबदारी सेवेने ज्येष्ठ सचिवांकडे असायची. तडजोड म्हणून त्यांनी शालेय शिक्षण विभागाचे त्यावेळचे सचिव श्री. कोल्हटकर यांना विनंती करून प्रौढ शिक्षण हा विषय स्वत:कडे मागून घेतला. या अत्यंत दुर्लक्षित विषयात त्यांनी लक्ष घालताच चैतन्य निर्माण झाले. त्यावेळचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी सॅम पित्रोदा यांच्या नेतत्वाखाली जी पाच टेक्नॉलॉजी मिशन्स सुरू केली होती त्यात साक्षरता मिशनचा समावेश होता. २ जून १९८८ रोजी महाराष्ट्रात साक्षरता मिशनच्या शुभारंभाचा त्यावेळचे मुख्यमंत्री श्री. शंकरराव चव्हाण यांच्या हस्ते दिमाखदार सोहळा झाला. मॅडमचा मधला चार-पाच वर्षांचा कालावधी दिल्लीतच गेला असल्यामुळे  त्यांचा मराठीत बोलण्याचा सराव तुटला होता. तरीही भाषण मराठीतच करायचे अशी त्यांची मनापासूनची इच्छा होती. भाषण वाचून दाखवण्याची त्यांची इच्छा नव्हती. पण खूप प्रयत्न करूनही ऐनवेळी  हे जमणार नाही असे जेव्हा त्यांना वाटले त्यावेळी एक अभिनव कल्पना त्यांना सुचली. बालचित्रवाणीच्या मदतीने त्यांनी त्यांच्या भाषणावर आधारलेली एक चित्रफित तयार करून घेऊन त्यात स्वत:चे टेप केलेले भाषण डब केले. त्यांनी मराठीत केलेल्या सुंदर भाषणाबद्दल सगळ्यांकडून वाहवा मिळाली. त्यांनासुद्धा त्या लोकभावनेचा आदर करू शकल्या याबद्दल खूपच समाधान वाटले.
मॅडम, हा प्रयोग तर खूपच चांगला झाला. पण तो नेहमी करता येणं शक्य नाही.” मी त्यांना म्हणालो. “खरं आहे तुम्ही म्हणता ते. काही तरी वेगळे प्रयत्न केले पाहिजेत.” त्या म्हणाल्या. मग त्यांनी दोन गोष्टी कटाक्षाने केल्या. एक म्हणजे महाराष्ट्रातून त्यांना भेटायला आलेली व्यक्ती इंग्रजी किंवा हिंदीमध्ये बोलली तरी त्या मराठीतच बोलायच्या; वेगवेगळ्या सभांमध्येही मराठीतच बोलायच्या. दुसरे म्हणजे त्यांनी मराठीत अनेक पुस्तके वाचून काढली. त्यांनी ‘ययाती’ आणि ‘मृत्यंजय’ या कादंबऱ्या हिंदीत वाचल्या होत्या. या दोन्ही मूळ मराठी कादंबऱ्याही त्यांनी नंतर वाचल्या. स्वामी, श्रीमान योगी, राधेय, रघुनाथाची बखर, आनंदी गोपाळ या कादंबऱ्याही त्यांनी वाचल्या. ऐतिहासिक आणि पौराणिक साहित्य वाचायला त्यांना खूप आवडायचे. पण एकदा मी त्यांना विजय तेंडुलकरांचे ‘कोवळी उन्हे’ हे पुस्तक वाचायला दिले होते. तेसुद्धा त्यांनी तेवढ्याच आवडीने वाचले.
एकदा उत्तर प्रदेश सरकारचे एक शिक्षण सचिव मुंबईला स्वत:च्या खासगी कामासाठी आले होते. ते सहज म्हणून मॅडमना भेटायला आले. महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेविषयी चर्चा करताना मॅडमनी मला बोलावून घेतले होते. मध्येच मंत्रालयाचे काही अधिकारी फाईल्स घेऊन आले, त्यांच्याशी त्या मराठीतच बोलल्या. आलेल्या फोननाही मराठीतच उत्तरे दिली. उत्तर प्रदेशचे शिक्षण सचिव म्हणाले, “आप इतनी अच्छी मराठी कैसे बोलती हैं?मॅडमनी फक्त स्मित केले. “ऐसेही चलता रहेगा तो आप हिंदी और अंगरेजी भूल जाएंगी.” ते गमतीने म्हणाले. मॅडम हसल्या. म्हणाल्या, “We must blend ourselves with the language and the culture of the people with whom we live and work.”
१९९१मध्ये महाराष्ट्र शासनाने शिक्षण, प्रशासन आणि लोकव्यवहार यांमध्ये मराठीचा प्रभावी वापर कसा करावा याबद्दल उपाययोजना सुचवणे आणि राज्यस्तरावर एका संस्थेची स्थापना करणे यासाठी प्रा. वसंत बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. बन्सलमॅडम या समितीच्या सदस्य-सचिव होत्या. हा विषय दुसऱ्या एका उपसचिवांकडे होता. पण मॅडमनी हे काम माझ्याकडे सोपवले. डॉ. अशोक केळकर, डॉ. यू. म. पठाण, मधु मंगेश कर्णिक, मु. श्री. कानडे, के. ज. पुरोहित(शांताराम), डॉ. सरोजिनी वैद्य आणि इतर अनेक मान्यवर आणि नामवंत साहित्यिक या समितीचे सदस्य होते. प्रा. वसंत बापट, डॉ. अशोक केळकर आणि डॉ. सरोजिनी वैद्य यांचा या कामात विशेष पुढाकार असायचा. बैठकीच्या आधी आणि नंतरही ते थांबून काम करायचे. या चर्चा माझ्या खोलीतच होत असत. या तिघांशीही त्यामुळे माझी खूपच चांगली ओळख झाली. मराठीचे महत्त्वाचे कार्य करणाऱ्या एका संस्थेच्या उभारणीत माझाही खारीचा वाट आहे याचे एक समाधान होते. बैठकीत झालेल्या चर्चांची टिपणे तयार करणे, राज्य मराठी विकास संस्थेच्या कार्याची रूपरेषा ठरवणे, तिची घटना आणि नियमावली तयार करणे, अंदाजपत्रक तयार करून आर्थिक तरतूद करणे, मंत्रिमंडळाची मान्यता घेणे या बाबी मॅडमच्या पुढाकारामुळे खूपच वेगाने झाल्या. हे सर्व झाल्यानंतर मला मंत्रालयातल्या कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांनी मदत केली ते विचारून घेतले. त्यांना स्वत:च्या सहीने त्यांचे कौतुक करणारी पत्रे दिली. राज्य मराठी विकास संस्थेचे उद्घाटन १ मे १९९२ रोजी ठरले. त्याच्या चार-पाच दिवस अगोदर काय काय तयारी झाली याची माहिती द्यायला त्या मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांच्याकडे गेल्या. जाताना त्या मलापण त्यांच्या बरोबर घेऊन गेल्या.  त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली. १९९२च्या महाराष्ट्र दिनी राज्य मराठी विकास संस्थेचा जन्म झाला.
१९९२मध्ये माझी बदली पुण्याला बालचित्रवाणीचा संचालक म्हणून झाली. १९९३मध्ये एकदा मी एकदा मंत्रालयात गेलो असताना त्यांनी माझ्याकडे एक मोठी टिपणी वाचायला दिली. “कशी वाटते?” त्यांनी विचारले. “चांगली झाली.” मी म्हणालो. “भाषा ठीक आहे?” त्यांनी परत विचारले. मी म्हटले, “हो. चांगलीच आहे. कोणी तयार केली?” “मीच.” त्या म्हणाल्या. “शुद्धलेखन किंवा व्याकरणाचीसुद्धा यात चूक नाही.” मी म्हणालो. “Credit for that goes to my stenographer, and not to me. तिने टाईप करताना या चुका केल्या नाहीत.”  
***
१९९०मध्ये त्यांच्या आवडीचा शालेय शिक्षण हा विषय त्यांच्याकडे आला. १९९१मध्ये मी मंत्रालयात उपसचिव म्हणून काम करत असताना सर्वच शाळांना सारख्या प्रमाणात वेतनेतर अनुदान देण्याऐवजी लहान शाळा, नवीन शाळा, ग्रामीण आणि दुर्गम भागात असणाऱ्या शाळा, मुली आणि मागासवर्गीय यांचे जास्त प्रमाण असलेल्या शाळा यांना जास्त अनुदान मिळायला पाहिजे अशी कल्पना त्यावेळचे शिक्षण मंत्री श्री. अनंतराव थोपटे यांनी एकदा अनौपचारिक चर्चेत मांडली. मी म्हटले, “कल्पना चांगली आहे. पण सर्वांना मान्य होईल आणि अगदी लिपिकसुद्धा वापरू शकेल अशी सोपी कार्यपद्धती निश्चित करावी लागेल. नाहीतर ही कल्पना भाषणापुरतीच मर्यादित राहील.” “तुम्हीच का करत नाही हे?” थोपटेसाहेब मला म्हणाले. “मी?” मी पुढे काही बोलणार त्यापूर्वीच मॅडम म्हणाल्या, “हो, सर. ते नक्कीच करतील.” नंतर मॅडमच्या खोलीत जाऊन त्यांना म्हटले, “मॅडम, हा विषय माझ्याकडे नाही.” “नसू द्या. तुम्हीच हे करू शकाल.” त्या म्हणाल्या. नाशिक जिल्ह्याच्या शाळांचे विश्लेषण करून नंतर विकसनशीलतेच्या निर्देशांकाची संकल्पना आणि त्यावर आधारलेले वेतनेतर अनुदानाचे सूत्र त्या झाले आणि त्याला शासनाची मान्यता मिळून ते लागूही झाले.
१९९२मध्ये त्यावेळचे शालेय शिक्षण मंत्री श्री. सलीम झकेरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण  आणि साक्षरता कार्यक्रम यासाठी नेमलेल्या टास्क फोर्सच्या अहवालाचा मसुदा लिहिण्यासाठी लेखन समितीचा प्रमुख म्हणून त्यांनी माझ्यावर जबाबदारी सोपवली होती. केंद्र प्रमुखांच्या पदांची निर्मिती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना शिक्षकांच्या वेतनाच्या ४% वेतनेतर अनुदान यांचे प्रस्ताव आणि शासन निर्णय यांचे मसुदे तयार करण्याची जबाबदारीसुद्धा माझ्याकडेच सोपवली होती. ग्राम शिक्षण समित्या त्यांच्या पुढाकारामुळे यापूर्वीच सुरु झाल्या होत्या. विकेंद्रीकरणावर असलेला मनापासूनचा त्यांचा विश्वास आणि आग्रह यातूनच अमलात आलेल्या या योजनांचे केंद्र शासनालाही अनुकरण करावे लागले.
***
जानेवारीच्या १९९५ पहिल्या आठवड्यात इगतपुरी येथील हॉटेल मानसमध्ये युनिसेफच्या कार्यक्रम अधिकारी विजयाताई चौहान यांच्या पुढाकाराने राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांसाठी दोन दिवसांचा एक प्रशिक्षण वर्ग आयोजित झाला होता. या कार्यक्रमात राज्यातील सर्व शिक्षण उपसंचालक आणि त्यांच्या वरच्या दर्जाचे अधिकारी, तसेच जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहभागी झाले होते. मी त्यावेळी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचा संचालक म्हणून काम पाहत होतो. बन्सलमॅडम शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव होत्या. त्यासुद्धा आमच्याबरोबरच प्रशिक्षणार्थी म्हणून सहभागी झाल्या होत्या. प्रशिक्षक होते व्यवस्थापन शास्त्राचे अभ्यासक श्रीनिवास पंडित आणि जयश्री पटवर्धन. रोल प्ले, सिम्युलेशन, वेगवेगळ्या चाचण्या, एक्झरसाईझेस, खेळ, गटचर्चा अशा विविध तंत्रांचा अवलंब केल्यामुळे प्रशिक्षण सर्वांनाच खूप आवडले होते. अभिनव पद्धतीने एकमेकांची ओळख करून घेतल्यानंतर जयश्री पटवर्धन यांनी “जर तुमचं पूर्वीचं आयुष्य पुसून टाकून नव्यानं आयुष्य जगण्याची संधी मिळाली - तुम्हाला ‘सेकंड चान्स’ मिळाला - तर तुम्ही कोणता व्यवसाय निवडाल?’ असा प्रश्न विचारला. प्रत्येकाने आपापली उत्तरे दिली. सर्वांची उत्तरे देऊन झाल्यानंतर त्या म्हणाल्या, “दोन अपवाद सोडले तर इथे आलेल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला आपल्या व्यवसायात बदल हवा आहे. कोणाला लेखक व्हायचं आहे, तर कोणाला चित्रकार; कोणाला स्वत:चा स्वतंत्र व्यवसाय सुरू करायचा आहे, तर कोणाला सामाजिक कार्य करायचं आहे. काहींना त्यांच्या मूळ पदवीचा उपयोग करून डॉक्टर किंवा इंजिनिअर बनायचं आहे. आहे त्या व्यवसायातच शिक्षणाचं कार्य पुढे चालू ठेवावं असं केवळ बन्सलमॅडमनाच वाटते. दुसरा अपवाद आहे तो डॉ. काळपांडे यांचा.” आपल्या कामात कितपत समाधान मिळते ते पाहण्यासाठी हा एक्झरसाईझ होता.
त्यानंतर सर्जनशीलतेची चाचणी होती. ही एक पेपर-पेन्सिल टेस्ट होती. चाचणीसाठी दहा मिनिटांचा वेळ होता. दहा मिनिटांनंतर जयश्री पटवर्धन यांनी आमचे कागद परत घेतले. मी जिथे बसलो होतो तिथे मॅडम आल्या. म्हणाल्या, “तुम्हाला जमलं काय?” “नाही.” मी म्हणालो. “Thank God! Now I am feeling so relieved! मला पण  जमलं नाही.” त्या म्हणाल्या. मला खूप गंमत वाटली आणि हसू आले. “मॅडम, घीसा-पिटा मार्ग निवडणाऱ्यांमध्ये क्रिएटीव्हीटी कशी असेल?” मी म्हणालो. त्यापण हसल्या.Anyway, it was an interesting exercise.” असे म्हणून परत आपल्या जागेवर परत गेल्या.
***
१९९८मध्ये बन्सलमॅडमची शालेय शिक्षण विभागातून बदली झाली. पण त्यानंतरही त्यांची प्रत्यक्ष किंवा फोनवर मधूनमधून भेट व्हायची.
मार्च २००५मध्ये महाराष्ट्रात पाठ्यपुस्तके लवकर मिळणार नाहीत असे स्पष्ट चित्र दिसायला लागले होते. मार्चपर्यंत ८०% छपाई व्हायला पाहिजे होती; प्रत्यक्षात १०%सुद्धा झाली नव्हती. २००४मध्येसुद्धा असाच वाईट अनुभव आला होता. संस्थेचे वातावरण खूपच गढुळले होते. मी १९९५ ते १९९९ या कालावधीत बालभारतीचा संचालक होतो. तो अनुभव लक्षात घेऊन शासनाने पुन्हा एकदा माझ्याकडे बालभारतीची जबाबदारी सोपवली. इतर पावले उचलण्याबरोबरच मी, मुख्यालयाचे सर्व अधिकारी आणि बालभारतीचे सर्व भांडार प्रमुख यांनी पाठ्यपुस्तके वेळेत उपलब्ध करून देण्याचे ध्येय साध्य करीपर्यंत दोन गोष्टी कटाक्षाने पाळायच्या असे ठरवले. एक कितीही मोठा पाहुणा आला तरी त्याचे स्वागत करताना पुष्पगुच्छ द्यायचा नाही आणि दुसरे कोणताही समारंभ साजरा करायचा नाही. माझ्यासाठी आणखी एक नियम मी ठरवून घेतला होता; तो म्हणजे मी ए.सी. वापरणार नाही.
 मॅडम त्यावेळी केंद्र शासनाच्या शिक्षण सचिव होत्या. मे २००५मध्ये त्या एकदा एका कामासाठी पुण्याला आल्या होत्या. त्यावेळी त्या माझ्याकडे बालभारतीत आल्या. २००५मध्ये उन्हाळा खूपच कडक होता. घामाच्या धारा वाहत होत्या. त्यांचे लक्ष मधूनमधून खोलीतल्या एअर कंडिशनरकडे जात होते. मी म्हटले, “एअर कंडिशनर नं? तो वर्किंग कंडिशनमध्ये आहे.” “मग वापरत का नाही?” त्या म्हणाल्या. मी त्यामागची कारणमीमांसा सांगितली. म्हटले, “अशा गोष्टींमुळे परिस्थितीत बदल होतो की नाही ते माहीत नाही.” “नको.” त्या म्हणाल्या, “तुम्ही हे व्रत घेतलं आहे. व्रताची ताकद फार मोठी असते. ते असं मध्येच सोडू नका.”
मॅडमचा कर्मकांड, अंधश्रद्धा यांच्यावर विश्वास नव्हता. पण त्यांचा पिंड आध्यात्मिक होता. शिक्षण हे त्यांचे व्रत होते. सेवानिवृत्तीनंतरही शेवटपर्यंत त्यांनी ते सुरूच ठेवले होते. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या शिक्षण विकास मंचच्या कामात मलाही त्यांनी २००८पासून सहभागी करून घेतले. त्यावेळी माझी मानधनाबद्दल काही अपेक्षा आहे काय असा प्रश्न विचारला. मी त्यांना म्हणालो, “बहुतेकांना संगीत, नाटक, चांगले चित्रपट, भारत किंवा भारताबाहेर प्रवास अशा त्यांच्या आवडीच्या चांगल्या गोष्टी करण्यासाठीही पैसा खर्च करावा लागतो. शिक्षणक्षेत्रात काम करणं ही माझी आवड आहे. पैसा खर्च न करता ते करायला मिळणार असेल तर आणखी काय पाहिजे? मला मानधन नको.” त्यांनी समाधानाने मन डोलावली. “मला माहीत होतं हे. तरीही विचारलं. मीसुद्धा अशाच भावनेनं काम करते.” त्या म्हणाल्या.
मॅडमच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही कितीतरी कार्यक्रम आयोजित केले. मॅडमचे मार्गदर्शन, त्या आहेत ही भावनाही आमच्यासाठी मोठाच आधार असायचा. आताही मध्येच कधीतरी त्यांना काही विचारावे, सांगावे असा विचार मनात येतो आणि लगेच त्या आता आपल्यात नाहीत हे लक्षात येते; आणि मन उदास होते.
- डॉ. वसंत काळपांडे
***