वर्ग.. फक्त घोषणांचाच!

लोकसत्ता, के.जी.टू.पी.जी.

डॉ. वसंत काळपांडे सोमवार, २२ फेब्रुवारी २०१० मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांच्या घोषणांच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने खरंच काही होणार का याबाबत साशंकताच आहे. ज्या पद्धतीने ते घोषणा करीत आहेत, तशा प्रकारची शिक्षणव्यवस्था अस्तित्वात येईल, यावर विश्वासच बसू शकत नाही. एखादी घोषणा करायची की मीडियामध्ये प्रसिद्धी मिळते, याचे ‘टेक्निक’ त्यांना चांगलेच अवगत आहे, हेच सिद्ध होत आहे. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण करीअरवर परिणाम करणाऱ्या गोष्टी ते बोलतात नि त्यावर देशव्यापी चर्चा मात्र घडते.आता अभिमत विद्यापीठांचेच उदाहरण घ्या. न्यायालयाच्या माध्यमातून कारवाई केली नि आता स्थगिती वगैरे मिळाल्यानंतर सर्वच थंडावणार आहे. शिक्षणहक्क विधेयकाबाबतही तेच. संसदेने मंजूर केल्यानंतरही त्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मात्र अजूनही अंधारातच आहे! एक देश-एक अभ्यासक्रम हे एवढय़ा मोठय़ा राष्ट्रीय स्तरावर राबविणे शक्यच नाही. तशा प्रकारची यंत्रणाच उभी करणे आव्हानात्मक आहे. सर्वशिक्षा योजनेसारखा प्रकल्प राबविण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावयाच्या प्रशासकीय यंत्रणेला इथे वाव नाही. या ठिकाणी संपूर्ण देशात एकसारखी अ‍ॅकॅडमिक यंत्रणा कार्यान्वित करावी लागेल. ते काही शक्य होईल, असे वाटत नाही. ‘एक देश-एक सीईटी’बाबत सिब्बल यांनी घोषणा केली असली, तरी अंमलबजावणीसंदर्भात स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामध्येही बरेच अडथळे पार करावे लागणार आहेत. वेगवेगळ्या खासगी संस्था, स्वायत्त संस्था, अभिमत विद्यापीठे आदींबाबत काय करणार? शिवाय, एकाच सीईटीच्या जोरावर आयआयटी आणि अभियांत्रिकीचे प्रवेश कसे करणार? या दोन्ही संस्थांच्या दर्जामध्ये प्रचंड तफावत आहे. त्यांना एकाच सीईटीच्या जोरावर कसे मोजणार? त्याच्या काठिण्य पातळीचे काय करणार, असे मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. गणित आणि विज्ञान या विषयांसाठी मात्र एकाच धर्तीवरील अभ्यासक्रम (एकच नव्हे!) राबविणे शक्य आहे. आणि ते फायद्याचेदेखील आहे. परंतु, त्याबाबतदेखील कित्येक उपमुद्दे उपस्थित होत आहेत. या अभ्यासक्रमांमध्ये कोणत्या सांस्कृतिक घटकांचा समावेश नाही. त्यामुळे कोणताही वाद होण्याची शक्यता नाही. अर्थात, डॉ. मुरली मनोहर जोशी मनुष्यबळ विकासमंत्री असताना त्यांनी वेदिक गणिताचा विषय रेटला होता. त्यावरून शिक्षणाच्या भगवेकरणाची चर्चा झाली. परंतु, सध्या तरी गणित-विज्ञानाबाबत तशी शक्यता दिसत नाही. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाने बारावीच्या स्तरावर अनेक पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. व्होकेशनल कोर्सेसच्या माध्यमातून आपण विद्यार्थ्यांना व्यापक संधी देत आहोत. त्यांच्यासाठी गणित-विज्ञानाचा समान अभ्यासक्रम शैक्षणिकदृष्टय़ा अन्यायकारक ठरणार नाही ना, याची खातरजमा करून घेण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय स्तरावर एकच अभ्यासक्रम राबविताना मग गुणवत्तेमध्ये तडजोड करू नये. खरोखरीच प्रगल्भ भारतीय बुद्धिमत्तेला चालना देण्यासाठी हा अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरावा.कनिष्ठ महाविद्यालयांची सद्य:स्थिती हा मात्र या विषयातील कळीचा मुद्दा ठरेल. सध्या अकरावीबरोबरच बारावीसुद्धा सीईटीच्या प्रभावामुळे ‘रेस्ट इयर’ ठरले आहे. सप्टेंबर-ऑक्टोबरपासून विद्यार्थी कॅम्पसवर फिरकतदेखील नाहीत. आलेच, तरी शिक्षक शिकवण्याच्या ‘मूड’मध्ये नसतात. अध्यापन-अध्ययन प्रक्रियेच्या दर्जाबाबत कुणालाही तमा नसते. ना विद्यार्थी ना शिक्षक, अशा स्थितीत खासगी क्लासचालकांचे फावते. यापुढील काळातही तेच होणार आहे. अशा स्थितीत गणित-विज्ञानाच्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाचे भवितव्य नेमके काय राहणार? या ठिकाणी बोर्डाला मोठी जबाबदारी पेलावी लागणार आहे. या अभ्यासक्रमांमागील ‘एनसीईआरटी’चा हेतू समजावून घेत कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर प्रकल्पाधारित शिक्षणावर भर द्यावा लागेल. तो प्रोजेक्ट व्यवस्थित केला तरच हा अभ्यासक्रम ज्या दृष्टीने तयार केला आहे, त्याचा उपयोग होईल. रीसर्च-प्रकल्प, सव्‍‌र्हे, फील्ड ऑब्झरव्हेशन, इंटरनेट सर्च आदींबाबतचे प्रकल्प अपेक्षित गुणवत्तेनुसार पूर्ण केल्याशिवाय लेखी परीक्षेला बसताच येणार नाही, अशा प्रकारचे नियम केले, तरच या नवीन अभ्यासक्रमाची उद्दिष्टपूर्ती होईल. त्याचप्रमाणे थिअरीबेस्ड पाठय़क्रमापासून आपण अ‍ॅप्लीकेशन बेस्ड पाठय़क्रमाकडे वाटचाल करीत आहोत. त्यासाठी अशा प्रकारचे महाविद्यालयीन स्तरावरील उपक्रम चोखपणे राबवले जात आहेत की नाहीत, याची खातरजमा बोर्डाने करणे आवश्यक आहे. केंद्रीय मंत्री सिब्बल यांना सल्ले देणारे शिक्षणतज्ज्ञ कोण आहेत, हेसुद्धा समाजाला समजणे आवश्यक आहे. एकच बोर्ड, दहावीची परीक्षा ऐच्छिक या योजना अचानक आल्या कोठून? विद्यार्थी-पालक, शिक्षक, शाळा, संस्थाचालक यांच्यापैकी कुणाहीकडून जोर धरून अशा प्रकारची मागणी केली नव्हती. ना त्याबाबत चळवळी झाल्या. मग, केवळ आपला अजेंडा रेटण्यासाठी संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेला वेठीला धरायचे तरी कशाला? एकूणच, मनुष्यबळ विकास खात्याने फक्त घोषणांचे वर्ग भरविणे बंद करून शिक्षणव्यवस्था सुधारण्याची प्रत्यक्ष कृती करणे हितकारक ठरेल.