शैक्षणिक धोरणाचा बागुलबुवा

           महाराष्ट्र टाइम्स, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१५ 

-    डॉ. वसंत काळपांडे

नव्यानेच सत्तेवर आलेल्या केंद्र सरकारने नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आणि एप्रिल २०१५पासून राज्यांनी यांच्या स्तरावर गाव, तालुका, जिल्हा आणि राज्य या स्तरांवर चर्चा आयोजित करण्यासाठी सूचना दिल्या. एप्रिल २०१५पासून या चर्चा आयोजित होणे अपेक्षित होते. महाराष्ट्र राज्यातही अशा चर्चा एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१५ या कालावधीत आयोजित झाल्याचे महाराष्ट्र शासनाचे शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सांगतात. ऑक्टोबर २०१५मध्ये या चर्चांचा गोषवारा इंटरनेटवर अपलोड केला असल्याचेसुद्धा ते सांगतात. परंतु या चर्चांबद्दल एकही बातमी प्रसारमाध्यमांत आली नव्हती. प्रसारमाध्यमे - विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे बातम्यांच्या शोधामध्येच असताना एवढ्या महत्वाच्या राज्यव्यापी विचारमंथनाकडे कोणाचेही लक्ष गेले नाही हे मोठे आश्चर्यच आहे.

आजवरच्या इतिहासात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या बाबतीत अशी चर्चा कधी झालीच नव्हती असा शालेय शिक्षण विभागाचा दावा आहे. पण तो अतिशय पोकळ आहे. १९८६चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या वेळी देशभर आयोजित झालेल्या व्यापक चर्चांमुळे सर्व देशातले वातावरण ढवळून निघाले होते. त्यावेळी मी दिल्लीला चार वर्षांसाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन आणि प्रशिक्षण विश्वविद्यालय, NUEPA, नवी दिल्ली या संस्थेत प्रतिनियुक्तीवर होतो. राष्ट्रीय स्तरावर नवीन शैक्षणिक धोरणाचे काम या संस्थेकडेच दिले होते.  माझी चार वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच मला महाराष्ट्र शासनाने शैक्षणिक धोरणाच्या कामासाठी नोव्हेंबर १९८५मध्ये परत बोलावून घेतले. मी परत बोलावून घेतले. मी परत येईपर्यंत राज्यस्तरावरच्या बहुतेक सर्व सभा संपल्या होत्या. शिल्लक राहिल्या होत्या त्या स्टेकहोल्डर्सच्या सभा. पालक, महिला, युवक, लोकप्रतिनिधी, उद्योजक, संस्थाचालक अशा विविध स्टेकहोल्डर्सचे प्रतिनिधी आणि त्यांच्या संघटना यांच्या सर्व सभांच्या मी उपस्थित होतो. आलेल्या सर्व चर्चांच्या आधारे मसुदा तयार करण्यासाठी तीन सदस्यांची एक मसुदा समिती नेमली होती. डॉ. राम ताकवले, (दिवंगत) प्राचार्य पी. बी. पाटील आणि मी. जानेवारी १९८६मध्ये केंद्र शासनाला पाठवायच्या शिफारशींचा मसुदा सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांना दाखवला, त्यांचे अभिप्राय घेतले, ते मंत्रिमंडळापुढे ठेवले आणि मंत्रिमंडळाच्या सूचनेनुसार फेरबदल करून केंद्र शासनाला पाठवले. पक्षांच्या गटनेत्यांमध्ये मला राम कापसे, शरद पवार, प्रभाकर संझगिरी यांची मला प्रकर्षाने आठवण होते. त्यावेळी “Riddles of Ramayana” या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित केलेल्या पुस्तकामुळे महाराष्ट्रात वातावरण प्रचंड पेटले असूनही महाराष्ट्राच्या सर्व वृत्तपत्रांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाची मोठ्या प्रमाणावर दखल घेतली होती. त्यावेळी इलेक्ट्रोनिक मिडीया नव्हता. मग यावेळी महाराष्ट्र शासनाने एवढे प्रसिद्धिविन्मुख राहायचा निर्णय का घेतला?

१४ मुद्द्यांवरचे ४४ पानांत दिलेले हे मुद्दे जनतेच्या शिफारशी होत्या, राज्य शासनाचे अभिप्राय नव्हते. याबद्दल वाद निर्माण झाल्यामुळे आता महाराष्ट्र शासनाने हा मसुदा वेबसाईटवरून काढून टाकला आहे. या कोऱ्या पाटीवर २३ नोव्हेंबरपर्यंत अभिप्राय द्यायचे आहेत. माझे अभिप्रायसुद्धा अशाच कोऱ्या पाटीवरचे आहेत. या संदर्भात मला तीन घटक महत्त्वाचे वाटतात; विद्यार्थी, शिक्षक आणि शैक्षणिक प्रशासन. 

पालक आपल्या मुलांना शाळेत पाठवतात ते प्रामुख्याने ज्याला 3 R’s , म्हणजे वाचन, लेखन आणि गणित , त्यावर प्रभुत्व मिळावे यासाठी. कौशल्य विकास आणि कला, क्रीडा, मूल्ये या गोष्टी त्यांच्या दृष्टीने व्हॅल्यू अॅडिशन. मुलांना खूप मोठ्या प्रमाणावर एक्स्पोजर मिळेल यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शासन स्तरावर प्रयत्न व्हायला पाहिजेत. शहरी भागातल्या मुलांना जन्मापासूनच अक्षरांचे पर्यावरण असते. लहानपणापासून जाहिराती, घराच्या नेमप्लेट्स, घरी येणारी वृत्तपत्रे, पुस्तके, मासिके, दूरदर्शन संच त्यांच्याभोवती असते. त्यामुळे त्यांना वाचन सोपे जाते. ही गॅप कशी भरून काढायची यासाठी भरीव स्वरूपाचा कृतिकार्यक्रम आवश्यक आहे. “कौशल्यविकास = व्यवसाय शिक्षण/श्रमप्रतिष्ठा” या समीकरणामुळे लोक अशा कार्यक्रमांपासून दुरावतात. खरे तर पूर्वप्राथमिक स्तरापासूनच कौशल्यविकासाला सुरवात व्हायला हवी. स्वत:च्या गोष्टी स्वत: करण्यापासून ही सुरवात होते. नंतर भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक शास्त्रे यांच्याशी कौशल्यविकास कार्यक्रमाची सांगड घालावी लागेल. शब्द आकारविल्हे. लावणे, भाषांतर, जाहिराती तयार करणे अशी अनेक कौशल्ये भाषेत घेता येतील. एखादा प्रयोग कसा करायचा याचे लेखी वर्णन लिहिण्यापेक्षा प्रत्यक्ष प्रयोग करणे जास्त महत्त्वाचे नाही का? एखाद्या प्लंबरला नळ दुरुस्त करण्याचे प्रात्यक्षिक करण्याऐवजी त्याचे लेखी वर्णन करणे जास्त महत्त्वाचे मानण्यासारखा हा प्रकार आहे. विज्ञानात विद्यार्थ्यांना काचेची चीप, चुंबक, आरसे, बिलोर अशा गोष्टी प्रयोगांसाठी का देऊ शकत नाही? प्रयोगांच्या वेळी उपकरणे लावणे, त्यांची निगा आणि देखरेख ठेवणे यांत विद्यार्थ्यांचा सहभाग का घ्यायचा नाही? कौशल्यविकास आणि मूल्ये अभ्यासक्रमात्ल्या सर्व विषयांशी इंटिग्रेट करणे खूप महत्त्वाचे आहे.

ज्ञानरचनावादाचा सध्या खूपच बोलबाला आहे. “विद्यार्थी शिक्षकांकडून, सहाध्यायांकडून स्वत:चे स्वत: आणि येणाऱ्या अनुभवांतून शिकतो.” हे महाभारत कालापासून माहीत आहे. शिक्षण हक्क कायद्यात अभ्यासक्रम कसा असावा याचे साधे सरळ वर्णन दिले आहे. रचनावाद या संकल्पनेभोवती गूढ वलय तयार करून या क्षेत्रात काही लोकांची बुवाबाजी निर्माण झाली आहे ती नष्ट केली पाहिजे.

पायाभूत चाचण्या आणखी पारदर्शकपणे वापरायला हव्या. सध्या त्यांच्याभोवती संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. असरच्या अहवालानंतर महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात जावईशोध लागायला सुरवात झाली. बालभारती आणि एससीईआटी या संस्थात समन्वय नसल्यामुळे शैक्षणिक स्तर २०१०पासून ढाळायला सुरवात झाली असे एक अनुमान होते. जर हे खरे मानायचे असेल तर २०१०पूर्वी शैक्षणिक स्तर का चांगला होता? कोणत्याही राज्यातली शिक्षण व्यवस्था वर्षानुवर्षे उत्क्रांत होत असते. तिला अचानक टाकाऊ म्हणून नाकारणे यापेक्षा मोठी चूक असूच शकत नाही. अनेक आयएएस अधिकारी हिंदी भाषिक राज्यांतून आलेले असतात. ते त्या राज्यांच्या व्यवस्था इतर राज्यांवर लादायचा प्रयत्न करतात. शिक्षण मंत्री विनोद तावडे हे आपल्या राज्याची पार्श्वभूमी, गरजा लक्षात घेऊन धोरणात आपल्यासाठी जागा निर्माण करायला पाहिजे असे सांगत असतात. पण राज्यातले वरिष्ठ अधिकारी त्यांना साथ देताना दिसत नाहीत.

‘संख्या, समता आणि गुणवत्ता’ हा एक निसटता त्रिकोण आहे असे प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. जे. पी. नाईक म्हणायचे. त्रिकोणासाठी तीन बाजूंपैकी दोन बाजूंची बेरीज ही तिसऱ्या बाजूपेक्षा जास्त असावीच लागते, नाहीतर त्रिकोण तयार होऊच शकत नाही. आपंल्या शिक्षणव्यवस्थेत अशीच परिस्थिती आहे. ग्रामीण-शहरी, अनुसूचित जाती-जमाती/इतर, एसएससी बोर्ड/इतर बोर्ड्स, भारतीय भाषामाध्यमांच्या शाळा/इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा, अनुदानित/विनाअनुदानित, खासगी,जिल्हा परिषदा –नगरपरिषदा – महानगरपालिका यांच्या शाळा/खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळा अशी अनेक टोके आहेत.  कॉमन स्कूल सिस्टीमबद्दल कोणी कितीही आग्रही असले तरी ही व्यवस्था शक्य नाही; हे लक्षात घेऊन जिथे कमकुवत गटातली मुले शिकतात त्या शाळांकडे लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. तसेच फी घेणाऱ्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या पालकांकडे दुर्लक्ष करणे हासुद्धा याचा व्यत्यास आहे हे विसरून चालणार नाही.

शिक्षणाच्या भाषामाध्यमाचा प्रश्न सर्वांच्याच जिव्हाळ्याचा आहे. पण इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतूनच द्यावे अशी शिफारस एक दिवास्वप्नच आहे. कर्नाटक सरकारविरुद्ध मी २०१४मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार मुलांनी कोणत्या माध्यमातून शिकावे याबाबतचा निर्णय सर्वस्वी त्यांच्या पालकांचाच आहे; शासनाला त्यात कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करता येत नाही.

शिफारशींची क्षेत्रे तर अनेक आहेत. सर्वच क्षेत्रांवर भाष्य करणे शक्यही नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर शिफारशी करणाऱ्या अनेक राज्यांपैकी एक राज्य आहे. या सर्व शिफारशी विचारात घेऊन केंद्र सरकार धोरणाचा मसुदा तयार करेल. तो मंत्रिमंडळ, केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळ आणि संसदेची दोन्ही सभागृहे या मार्गांनी मंजूर होईल. पण त्यानंतर नवीन धोरणाच्या अंमलबजावणीचा कृतिकार्यक्रमसुद्धा त्या होईल हे पाहिले पाहिजे.

महाराष्ट्र टाइम्स, दिनांक 14 मे 2015 नापासाचा शिक्का पुसला .... डॉ. वसंत काळपांडे दहावीच्या परीक्षेत नापासाचा शिक्का एकदा बसला की विद्यार्थ्याच्या गुणवत्तेवरच प्रश्नचिन्ह लागायचे. त्याने पुढच्या परीक्षेत यश मिळवले तरी त्याचे वर्ष वाया जाऊन सहविद्यार्थ्यापेक्षा मागे पडल्याची बोच कायमच राहत असे. अनेक वर्षे सुरू असलेली ही अशैक्षणिक आणि अन्यायकारक बाब यंदापासून बंद होतेय. या निर्णयामुळे नक्की काय साध्य झाले आहे, त्याबद्दलचे हे विश्लेषण... माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये, विद्यार्थीजीवनातील या पहिल्याच सार्वत्रिक परीक्षेत एकाही विद्यार्थ्यावर नापास म्हणून शिक्का बसू नये म्हणून याच वर्षी त्यांची पुनर्परीक्षा घेण्याच्या शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या निर्णयाचे सर्वच स्तरांतून स्वागत झाले. सुधीर जोशी शिक्षण मंत्री असताना त्यांनी एसएससीचे निकाल कसे वाढतील यावर विचार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली 'निकाल सुधार समिती' स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल १९९९मध्ये शासनाला सादर केला. यानंतर लगेच निवडणुका होऊन सरकारही बदलले. परंतु नंतरच्या काळातही आलेल्या सरकारांनी या समितीने केलेल्या शिफारशींचा पाठपुरावा केला आणि त्यांच्यापैकी अनेक शिफारशी अंमलातसुद्धा आणल्या. अंतर्गत गुण; विज्ञान, समाजशास्त्रे आणि गणित या विषयांच्या प्रत्येकी एकच प्रश्नपत्रिका ठेवणे; गणित आणि विज्ञान यांचे अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके एनसीईआरटीच्या धर्तीवर बदलणे; एसएससीनंतर पुढील शिक्षणासाठी प्रवेश मिळवण्यासाठी सहाऐवजी पाचच विषयांचे गुण धरणे या महत्त्वाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने झाली. एसएससीनंतर अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून परीक्षेचा निकाल जाहीर होताच महिन्याभराच्या कालावधीत पुनर्परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांना अकरावीला प्रवेश देणे ही 'निकाल सुधार समिती'ची आणखी एक महत्त्वाची शिफारस होती. ती अनेक कारणांमुळे मागे पडली. कोणत्याही निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी तीन घटक महत्त्वाचे असतात. पहिला पालक, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि राजकीय पक्ष यांचा पाठिंबा; दुसरा निर्णयाच्या अंमलबजावणीची प्रशासकीय व्यवहार्यता आणि तिसरा मंत्री आणि अधिकारी यांची निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी मनाची तयारी किंवा इच्छाशक्ती. पहिला घटक जरी अनुकूल असला तरी दुसरा घटक फारसा अनुकूल नव्हता. त्या काळात एसएससीचा निकाल ५० ते ५५ टक्क्यांच्या दरम्यान असायचा. संगणकसुद्धा आताएवढे प्रगत नव्हते. परीक्षेत नापास होणाऱ्या ४५ ते ५० टक्के विद्यार्थ्यांची लगेच परीक्षा घेण्याचे आव्हान आपण पेलू शकू याची खात्री नसल्यामुळे निर्णयाच्या अंमलबजावणीची मंत्री आणि अधिकारी या दोन्ही पातळ्यांवर मनाची तयारी नव्हती. आता परिस्थिती खूपच बदलली आहे. या वर्षी तर केवळ ८ टक्केच विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले आहेत. त्यातीलही काही विद्यार्थ्यांना एटीकेटीची सवलत मिळाली असेल. संगणक खूपच प्रगत झाले आहेत. अशा परिस्थितीत लगेच पुनर्परीक्षा घेणे पूर्वीपेक्षा खूपच सोपे असले तरी शिक्षणमंत्र्यांची दृष्टी, इच्छाशक्ती आणि राज्य मंडळाने सुरू केलेली तयारी याचे महत्त्व मुळीच कमी लेखता येणार नाही. पुनर्परीक्षेबद्दल चर्चा करताना एकूणच परीक्षापद्धतीवर आणि तिच्या विश्वसनीयतेवर सुरू असलेल्या चर्चेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. या वर्षी लागलेला एसएससीचा ९२ टक्के हा निकाल आतापर्यंतची सर्व रेकॉर्ड्‍स तोडणारा होता. मागच्या वर्षीप्रमाणेच या वर्षीसुद्धा वाढलेला निकाल म्हणजे गुणवत्तेत झालेली वाढ की सूज अशा चर्चा सुरू झाल्या. ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सव्वातीन टक्क्यांपर्यंत गेली याबद्दल महाराष्ट्रातले शिक्षणतज्ज्ञ खूपच चिंताक्रांत झाले. लेखी परीक्षा आणि अंतर्गत गुण यांत स्वतंत्र पास असण्याची तरतूद करावी, लेखी परीक्षेत जेवढे गुण मिळाले असतील त्या प्रमाणातच अंतर्गत गुण असावेत, अंतर्गत गुण देण्याची पद्धतच रद्द करावी अशा अनेक सूचना आल्या. अंतर्गत गुणांमागचा हेतू समजून न घेताच शिक्षणतज्ज्ञांकडून शिफारशी येतात हे खूपच धक्कादायक वाटते. देशभरातल्या शिक्षणतज्ज्ञांनी एकत्र येऊन अंतर्गत गुणांचा निर्णय घेतला आहे. तोंडी परीक्षा, प्रात्यक्षिक काम, शैक्षणिक प्रकल्प, विद्यार्थ्यांनी वर्षभर शाळेत केलेले काम यांवर अंतर्गत गुण आधारित असतात. लेखी परीक्षेत या बाबी तपासता येत नाहीत. केवळ ठराविक प्रश्नांची लेखी उत्तरे देता येणे म्हणजे गुणवत्ता असे या मेकॉलेच्या वारसदारांना म्हणायचे आहे काय? पूर्वी ७० टक्के गुण मिळवलेले विद्यार्थीसुद्धा किती गुणवान असायचे आणि आता ९० टक्के गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनासुद्धा अनेक गोष्टी नीट येत नाहीत हे आणखी एक माझ्या पिढीच्या लोकांचे आवडते विधान. परंतु 'जुने ते सोने'; 'आमचा काळच वेगळा'या वृत्तीतून ते आले असते. पूर्वीची परीक्षा एक प्रकारे चाळणी परीक्षा होती. पूर्ण गुण द्यायचेच नाहीत असा त्या काळात अलिखित नियमच होता. आता अभ्यासक्रमात अपेक्षित असलेली उद्दिष्टे विद्यार्थ्यांनी साध्य केली आहेत किंवा नाहीत हे पाहण्यासाठी परीक्षा असते. त्या काळातसुद्धा परीक्षेपुरते पाठांतर करून भरपूर गुण मिळवणाऱ्यांची संख्या कमी नसायची. ९० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्याला २०पैकी २० अंतर्गत गुण मिळाले तरी लेखी परीक्षेत ८०पैकी ७० किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळवावे लागतील; त्यांच्या जादा गुणात अंतर्गत गुणांचा संबध नसतो हे उघडच आहे. राज्य मंडळापेक्षा आयसीएसई किंवा सीबीएसई या मंडळांमध्ये ९० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी कित्येक पटींनी जास्त असते. तिथे अंतर्गत गुण किती असतात हे तर विचारायलाच नको. सीबीएसईमध्ये तर अनेक शाळा स्वत:च्या पातळीवरच परीक्षा घेतात आणि मंडळ स्वत:च्या शिक्क्यानिशी गुणपत्रिका देते. याबद्दल मात्र आपले तज्ज्ञ मूग गिळून बसलेले असतात. खासगीमध्ये त्यांच्याशी बोलताना 'या शाळांशी आपली तुलना कशी करता येईल? तिथले विद्यार्थी कोणत्या प्रकारच्या समाजातून येतात ते पहा,' अशा प्रतिक्रिया येतात. अशा लाचार वृत्तीवर काय भाष्य करणार? एसएससीमध्ये ९० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळवण्याच्या प्रकारावर विचार करण्यासाठी शिक्षण मंत्र्यांनी एक समिती नियुक्त करू असे जाहीर केले आहे. याचा अभ्यास जरूर करावा; परंतु आपल्या विद्यार्थ्यांचे गुण कमी करून 'माझे ते माझे; आणि तुझे तेही माझे' अशा वृत्तीच्या आयसीएसई आणि सीबीएसई शाळांचे विद्यार्थी राज्य मंडळाच्या अकरावीच्या जागा बळकावणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. एसएससीचा निकाल खूपच चांगला लागला असल्यामुळे आता पुनर्परीक्षेचा फायदा तरी किती जणांना होणार, वर्षभर अभ्यास करून जे उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत ते महिन्याभराच्या तयारीने कसे उत्तीर्ण होतील अशा शंका काहीजण उपस्थित करतात. परंतु काही शंकांची उत्तरे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीनंतरच मिळतील. सध्यातरी अतिशय चांगल्या, महत्त्वाच्या आणि उत्साहाने सुरू होत असलेल्या या कार्यक्रमाला आपण सर्वजण शुभेच्छा देऊया! (लेखक माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष आहेत.)

एक देश – एक अभ्यासक्रम?
- डॉ. वसंत काळपांडे 
महाराष्ट्र टाइम्स, रविवार, दिनांक २९ मे २०१६

यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेशांसाठी ‘नीट’ अनिवार्य केली आणि बहुतेक राज्यांतील विद्यार्थी आणि पालक यांचे धाबेच दणाणले. आता केंद्र सरकारने वटहुकुम काढून एका वर्षाकरता ‘नीट’मधून सूट दिली असली तरी पुढच्या वर्षापासून ‘नीट’ अनिवार्य असणारच आहे. भविष्यात अभियांत्रिकी महाविद्यालयांसाठीसुद्धा अशी प्रवेश परीक्षा येण्याची दाट शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंडळ, तसेच शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांची भूमिका काय असायला हवी, यावर टाकलेला प्रकाश.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येताच सीबीएसई आणि राज्य मंडळ यांची तुलना करणाऱ्या चर्चा सुरू झाल्या. राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम कमी दर्जाचा असल्यामुळे एकतर राज्य मंडळाच्या शाळांनी सीबीएसईचा अभ्यासक्रम स्वीकारावा किंवा ‘सीबीएसई’शी संलग्न व्हावे असा या चर्चांचा सारांश होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंडळाने आणि शासनाने कोणती पावले उचलावी या सर्वच प्रश्नांवर तातडीने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

२०१२मध्ये तत्कालीन मनुष्यबळ विकास मंत्री कपिल सिब्बल यांनी “एक देश एक बोर्ड’ असा प्रस्ताव मांडला होता. परंतु बहुतेक राज्यांनी त्याला विरोध केल्यामुळे ही घोषणा हवेतच जिरली. हा प्रस्ताव व्यावहारिकदृष्ट्यासुद्धा योग्य नव्हता. राज्यांच्या स्वायत्ततेवर हा आघात असल्यामुळे या निर्णयामुळे अनेक राज्यांमध्ये असंतोष खदखदत राहिला असता तो वेगळाच.

राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम कमी दर्जाचा आहे हे सांगताना त्याला पुष्टी म्हणून अनेक तज्ज्ञ राज्य मंडळाचे दहावी आणि बारावी परीक्षांचे निकाल कसे भरमसाठ लागतात, अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण कसे सढळ हाताने दिले जातात हे सांगतात. परंतु सीबीएसईच्या शाळा याला अपवाद आहेत काय? त्यांच्याकडे तर ८५ टक्के गुण शाळेच्या पातळीवर दिले जातात. अनेक शाळा स्वत:च्या पातळीवर परीक्षा घेतात आणि त्यांना प्रमाणपत्र मात्र सीबीएसई देते. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अशोक गांगुली यांनी अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता न पाहता दिले जातात याबद्दल जाहीररीत्या खंत व्यक्त केली होती. शाळा राज्य मंडळाशी संलग्न असतील तोपर्यंत त्यांचे निकाल म्हणजे सूज आणि त्यांनी सीबीएसईची संलग्नता स्वीकारल्यानंतर लागणारे निकाल म्हणजे गुणवत्ता या तर्काला काय म्हणावे? राज्य शासनाच्या नियमांची कटकट नको म्हणून सीबीएसई किंवा आयसीएसई यांची संलग्नता मिळवून अनिर्बंध स्वातंत्र्य उपभोगता यावे यासाठी पार्श्वभूमी निर्माण करण्यासाठी तर हा खटाटोप नाही ना?

इयत्ता दहावीपर्यंत सीबीएसई किवा आयसीएसईचे अभ्यासक्रम पूर्ण करणारे विद्यार्थी कनिष्ठ महाविद्याच्या स्तरावर राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमाकडे का वळतात? दहावीपर्यंत सुमार दर्जा असणाऱ्या राज्यमंडळाचा अभ्यासक्रम अकरावी बारावीच्या स्तरावर दर्जेदार कसा होतो? याबद्दलही हे तज्ज्ञ मौन बाळगून असतात.

केवळ सीबीएसईचा अभ्यासक्रम स्वीकारला म्हणजे सर्व प्रश्न सुटतील असे मुळीच नाही. दहावी किंवा बारावीनंतरच्या कोणत्याही प्रवेशपरीक्षेत यश मिळवायचे असेल तर आशयाबरोबरच त्या परीक्षेचा आकृतिबंध आणि तंत्र समजावून घेऊन तिचा सराव करणे हे इतर कोणत्याही बदलापेक्षा अधिक महत्त्वाचे असते. असे असले तरी या निमित्ताने आत्मपरीक्षण करून त्याआधारे तयार केलेल्या निश्चित अशा कृतिकार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याची एक चांगली संधी राज्य मंडळाला मिळाली आहे.

अभ्यासक्रम हे एक पॅकेज असते. त्यात अभ्यासक्रमाबरोबरच पाठ्यपुस्तके, अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया, मूल्यमापन किंवा परीक्षापद्धती आणि शिक्षक प्रशिक्षण यांचा समावेश होतो. राज्य मंडळाने इयत्ता ९वी ते १२वीची पाठ्यपुस्तके एनसीआरटीच्या पाठ्यपुस्तकांच्या धर्तीवर बदलली आहेत. राहता राहिला अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया, परीक्षा पद्धती आणि शिक्षक प्रशिक्षण यांचा प्रश्न. अभ्यासक्रम कसा असावा हे सांगताना तो मुलांचा सर्वांगीण विकास साधणारा; त्यांचे ज्ञान, क्षमता आणि प्रज्ञा यांचा विकास करणारा; शारीरिक, बौद्धिक आणि मानसिक क्षमतांचा विकास करणारा; कृतिशीलता, चौकसपणा, शोधकवृत्ती यांच्या माध्यमातून विद्यार्थिसुलभ आणि विद्यार्थिकेंद्रित पद्धतीने शिक्षण देणारा; त्यांना भीती, मानसिक आघात आणि यांच्यापासून मुक्त करणारा; स्वत:ची मते मोकळेपणाने व्यक्त करण्यास मदत करणारा; विद्यार्थ्यांचे ज्ञान, आकलन आणि त्यांचा वापर करण्याची क्षमता यांचे सातत्यपूर्ण आणि सर्वंकष मूल्यमापन करणारा असावा असे शिक्षण हक्क कायद्यात म्हटले आहे. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरसुद्धा या बाबी तेवढ्याच लागू होतात. या दिशेनेच आपला अभ्यासक्रम, आपली पाठ्यपुस्तके, अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया, विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन आणि शिक्षक प्रशिक्षण सुरू आहेत ना याचा वारंवार आढावा घेऊन त्यांत गरजेनुसार सुधारणा करायला हव्या. हे बदल केवळ त्रुटी दूर करण्यापुरते नसावेत तर सध्या चांगले चालले असेल तर आणखी चांगले कसे होईल अशा रीतीने उकृष्टाकडे वाटचाल करणारे असावेत.

आज माध्यमिक स्तरावरील अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया परीक्षेत येणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे कशी लिहावीत एवढ्यापुरतीच सीमित झाली आहे. आणि परीक्षा म्हणजे तरी काय? तर धड्यांच्या खाली दिलेले प्रश्न. जवळपास ९० ते ९५ टक्के प्रश्न त्यांतूनच निवडले जातात. या वर्षीपासून राज्य मंडळाने भाषांसाठी आकलन आणि उपयोजन यांच्यावर भर देणारा कृतिपत्रिकांचा एक चांगला उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनासाठी सुरू केला आहे. त्याची व्याप्ती इतर विषयांसाठीसुद्धा वाढवता येईल. एकूणच परीक्षेचे स्वरूप बदलणे आणि हे बदल मनापासून स्वीकारणे खूप महत्त्वाची आणि तातडीची गरज आहे.

अवांतर वाचन, ग्रंथालयातून संदर्भ शोधणे, इंटरनेट सर्च, छोटे छोटे संशोधन प्रकल्प, सर्वेक्षणे, क्षेत्रीय भेटी, मुलाखती, पाठ्यपुस्तकात दिलेले उपक्रम आणि इतर प्रकल्प आदींबाबतचे प्रकल्प अपेक्षित गुणवत्तेनुसार पूर्ण केल्याशिवाय लेखी परीक्षेला बसताच येणार नाही, अशा प्रकारचे नियम करण्याचा विचार व्हावा. लेखी परीक्षेएवढाच, किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त भर द्यायला हवा तो अंतर्गत मूल्यमापनावर. यावर्षी राज्य मंडळाने उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेत अंतर्गत मूल्यमापनासाठी बाह्यपरीक्षक नेमून या दिशेने एक चांगले पाऊल उचलले आहे. परीक्षेत गैरप्रकार करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येते; वेळप्रसंगी फौजदारी गुन्हेसुद्धा दाखल करण्यात येतात. याच तरतुदी अंतर्गत मूल्यमापनाच्या बाबतीत वापरण्यात याव्यात.

शिक्षकांना त्यांच्या व्यावसायिक विकासाठी आवश्यक असणारे ज्ञान आणि कौशल्ये अद्ययावत ठेवता यावीत यासाठी विविध विषयांचा आशय, नवीन शिक्षणप्रवाह, अध्ययन-अध्यापन पद्धती, अध्यापनासाठी पूरक साहित्य इत्यादींची माहिती मिळवून तिचा वापर करण्यासाठी, आपल्या प्रतिक्रिया, अनुभव नोंदवण्यासाठी शिक्षकांकरता वेब पोर्टल आणि तशा प्रकारची व्यासपीठे खूप उपयोगी ठरू शकतील. 'ओपन एज्युकेशनल ‘रिसोर्सेस'चा वापर करण्याबाबत जाणीव-जागृती आणि प्रचार होणेही महत्त्वाचे आहे.

कनिष्ठ महाविद्यालयांकडे प्रशासकीयदृष्ट्या विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांना अकरावी हे ‘रेस्ट इयर’ वाटतेच; पण बारावीची परिस्थितीसुद्धा फारशी वेगळी नाही. सप्टेंबर-ऑक्टोबरनंतर विद्यार्थी महाविद्यालयांत फिरकत देखील नाहीत. फिरकले तर शिक्षक शिकवण्याच्या ‘मूड’मध्ये नसतात. अध्यापन-अध्ययन प्रक्रियेच्या दर्जाबाबत कुणालाही तमा नसते. ना विद्यार्थी ना शिक्षक ना पालक. अशा स्थितीत खासगी क्लासचालकांचे फावते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शासनाने तातडीने खंबीर पावले उचलायला हवीत.

आज गरज आहे ती देशपातळीवर एकच अभ्यासक्रम स्वीकारण्याची नाही, तर राज्याच्याच अभ्यासक्रमातून कोणत्याही परिस्थितीला आत्मविश्वासाने सामोरे जाऊ शकतील असे विद्यार्थी तयार करण्याची. शिक्षकांच्या मनात विद्यार्थ्यांबद्दल ओतप्रोत जिव्हाळा असेल तर कोणत्याही वेगळ्या उपाययोजनांची गरज नाही. हा जिव्हाळा निर्माण करण्यासाठी मात्र कोणताही कार्यक्रम अस्तित्वात नाही; तो आतूनच यावा लागतो
**************

­­

शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षण यांच्यातील दरी कशी सांधायची?

शालेय शिक्षणाचा टप्पा बारावीपर्यंतचा मानला जात असला तरी अकरावी-बारावीचे वर्ग अनेक ठिकाणी महाविद्यालयांना जोडलेले असल्यामुळे महाविद्यालयीन जीवनाची सुरवात बहुतेकांच्या बाबतीत त्रिशंकू अवस्थेत असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या टप्प्यापासूनच होते.  माध्यमिक शाळा -->कनिष्ठ महाविद्यालय-->महाविद्यालय-->व्यवसाय या सर्वच प्रवासात एक टप्पा ओलांडून दुसऱ्या टप्प्याकडे जाताना एकेक दरी असते. या दऱ्यांचे स्वरूप समजावून घेता आले, त्या पार करताना त्यांच्यावर पूल बांधता आले तर हा प्रवास सुसह्य आणि यशस्वी होऊ शकतो. शेवटच्या टप्प्यात काय हवे आहे हे लक्षात घेऊन शाळेपासूनच आमूलाग्र बदल करणे हा मात्र त्यावरचा मार्ग नाही. विद्यार्थ्यांचा शारीरिक आणि मानसिक विकास आणि त्यांचे भावविश्व लक्षात घेऊनच त्या त्या स्तरावरचे अभ्यासक्रम आणि इतर कार्यक्रम आखावे लागतात आणि गरजेनुसार बदलावे लागतात.

इयत्ता दहावीची परीक्षा ही विद्यार्थ्यांच्या जीवनातील पहिलीच सार्वजनिक परीक्षा. पालक आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी तिची नवलाई आणि काही प्रमाणात तणावही असणारच. परंतु हा तणाव कमीत कमी असावा या दृष्टीने देशातील बहुतेक परीक्षा मंडळांनी ही परीक्षा सोपी असावी या दृष्टीने उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामुळेच बहुतेक मंडळांचे दहावीच्या परीक्षेचे निकाल प्रचंड प्रमाणात वाढल्याचे दिसते. पण विद्यार्थ्यांच्या मनावरचा तणाव काही कमी झाल्याचे दिसत नाही. अकरावीत चांगल्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळावा यासाठी जास्तीत जास्त गुण मिळावेत यासाठी केवळ विद्यार्थ्यांमध्येच नाही, तर मंडळा-मंडळांमध्येही प्रचंड प्रमाणात स्पर्धा वाढली आहे. ही स्पर्धा निकोप नक्कीच नाही. शाळेच्या स्तरावर विद्यार्थी आणि पालक यांचे समुपदेशन तर परीक्षा मंडळांच्या स्तरावर विचारविनिमयातून उपाययोजना आखणे या दृष्टीने पावले उचलावी लागतील.

बहुतेक सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांवर पोशाख, वक्तशीरपणा, ऑफ पिरियडला पर्यायी व्यवस्था, मोबाईल फोनचा वापर, इंटरनेटचा वापर अशा अनेक बाबतीत कमी-अधिक बंधने असतात. महाविद्यालयांत मात्र ती खूपच सैल झालेली असतात. पालक आणि शिक्षक यांचा विद्यार्थ्यांवरचा प्रभावही खूप प्रमाणात कमी झालेला असतो. या मोकळ्या वातावरणाचे मुलांना अप्रूप वाटणारच. मात्र त्याचवेळी व्यसने, भिन्नलिंगी आकर्षण, चंगळवाद, वाईट संगत अशा वाईट गोष्टींच्या आहारी गेल्याची आणि त्यांतून गुन्हे घडल्याची उदाहरणेही काही कमी नाहीत.  याचा विपरीत परिणाम मुलांच्या आयुष्यावर होतो. हे सर्व टाळण्यासाठी पालक आणि शिक्षक यांच्या वेळोवेळी सभा घेऊन त्यांच्या समुपदेशनाची तरतूद करता येईल काय? महाविद्यालयीन शिक्षकांना mentor म्हणून भूमिका पार पाडता येईल काय? महाविद्यालयांमध्ये ऑफ पिरियड चांगल्या रीतीने कसे वापरता येतील? या सर्वांचा विचार करणे गरजेचे आहे.

शाळांमध्ये अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेत शिक्षकांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची असते. अनेक शाळांमध्ये तर स्पून फीडिंगच चालते. पालकांचे मार्गदर्शन आणि त्यांचा दबाव वेगळाच. त्यात भर पडते ती कोचिंग क्लासेसची. अनेक शाळांमध्ये केवळ गाईड्सचे वाचन आणि प्रश्नोत्तरांचा सराव यांवरच भर दिला जातो. हे सर्व करताना विद्यार्थ्यांना स्वत:चा एक अवकाश-space- देण्याची गरज असते तो त्यांना मिळत नाही. या सर्वांमुळे मुलांची विचारशक्ती, सर्जनशीलता खुंटते. दुसरे टोक महाविद्यालयांमध्ये दिसते. तिथे काही सन्माननीय अपवाद वगळता शिक्षक त्या त्या तासाला आपला विषय शिकवून झाला की आपले कर्तव्य संपले असे मानतात. विद्यार्थ्यांना समजले की नाही याच्याशी त्यांना काहीही घेणे-देणे नसते. सध्याच्या परिस्थितीत परीक्षांमध्ये यश मिळावे, स्पर्धेत टिकून राहावे यासाठी तयारी तर करावीच लागेल, परंतु त्याबरोबरच शिक्षकांकडून शिकणे, सहाध्यायांबरोबर शिकणे आणि स्वत:चे स्वत: शिकणे या  अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेच्या तिन्ही अंगांचा शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर योग्य प्रमाणात उपयोग केला पाहिजे.

शाळेच्या पाठ्यपुस्तकांबरोबरच इतर मंडळांचीही त्या त्या इयत्तांची पाठ्यपुस्तके वापरणे विद्यार्थ्यांना ते ते विषय आणखी चांगले समजायला, संबोध पक्के व्हायला मदत होऊ शकेल. विद्यार्थ्यांनी आपल्या आणि इतर मंडळांची पाठ्यपुस्तके वाचूनच थांबू नये, तर त्यांत दिलेले प्रश्न, उदाहरणेसुद्धा सोडवावी. पाठ्यपुस्तकांमध्ये प्रयोग, सर्वेक्षणे, निरीक्षणे, मुलाखती, जाहिराती तयार करणे, प्रकल्प आणि इतर अनेक कृती दिलेल्या असतात. त्या शाळांमध्ये करवून घेतल्या जावोत किंवा नाही, पण विद्यार्थ्यांनी मात्र त्या अवश्य कराव्यात. त्यात त्यांचा फायदाच आहे. शाळेत विद्यार्थ्यांना घरी वाचण्यासाठी पुस्तके दिली जातात. त्याच पद्धतीने प्रयोगशाळेतील काही साहित्य विद्यार्थ्यांना घरी वापरण्यासाठी देता येईल काय?

ललित आणि ललितेतर साहित्याचे वाचनही महत्त्वाचे आहे. भाषेच्या पुस्तकात घेतलेला पाठ ज्या पुस्तकातून घेतला आहे ते पुस्तक, त्या लेखकाची इतर पुस्तके, त्याच विषयावरील इतर पुस्तके विद्यार्थ्यांनी वाचली पाहिजेत. विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, अशा अनेक विषयाशी संबधित पूरक पुस्तके मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये उपलब्ध आहेत. मराठी-मराठी, इंग्रजी-मराठी आणि इंग्रजी-इंग्रजी शब्दकोशांचा वापर करायला शाळेपासूनच प्रोत्साहन द्यायला पाहिजे. या वाचनामुळे विद्यार्थ्यांचे संबोध स्पष्ट व्हायला, विद्यार्थ्यांची शब्दसंपत्ती वाढायला, त्यांची दृष्टी विस्तारायला आणि संदर्भ कसे शोधायचे ते शिकायला मदत होते.

मराठी माध्यमात शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात इंग्रजी माध्यमात शिकताना काहीच समजत नसल्यामुळे कोणत्या अडचणी येतात आणि त्यामुळे अनेकांचे कसे नुकसान होते हे सर्वश्रुतच आहे. शाळेपासूनच विद्यार्थ्यांनी आपले इंग्रजी सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. मराठी पाठ्यपुस्तकांबरोबरच त्या त्या विषयांची आपल्या आणि इतर मंडळांची इंग्रजी पाठ्यपुस्तकेही वाचावीत. इंग्रजी वाहिन्यांवर मुलांनी पाहावेत असे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध आहेत. इंग्रजीच्या पाठ्यपुस्तकात आणि कृतिपुस्तिकेत दिलेल्या सर्व कृती मनापासून करा आणि काय फरक पडतो ते अनुभवा.  ‘सकाळ’ने २०१२मध्ये प्रकाशित केलेल्या ‘फास्ट ट्रॅक’ आणि ‘फुल टू स्मार्ट’ या दोन सदरांत धनवंती हर्डीकर यांचे इंग्रजी वाचन आणि इतर कौशल्ये यांवर दिलेले लेख विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक यांनी अवश्य वाचावे.

सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे आपल्या करीअरची निवड. आपली आवड, आपल्या क्षमता लक्षात घेऊनच ती करावी. पालकांनी विद्यार्थ्यांवर त्यासाठी दबाव टाकू नये आणि विद्यार्थ्यांनीही आपल्या सहाध्यायांमागे आंधळ्यासारखे धावू नये. शालेय जीवनापासून व्यवसायात पदार्पण करेपर्यंत आपल्याला साथ देतात ती जागतिक आरोग्य संघटनेने सांगितलेली दहा जीवन कौशल्ये. ती आहेत: ‘स्व’ची जाणीव, समानुभूती, समस्या निराकरण, निर्णय क्षमता, परिणामकारक संवाद कौशल्य, व्यक्ती-व्यक्तींमधील सहसंबंध, सर्जनशील विचार, चिकित्सक विचार, भावनांचे समायोजन आणि ताणतणावांचे समायोजन. आज उच्च शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यामध्ये रोजगारक्षमतेचे प्रमाण जेमतेम २५ टक्के आहे. इंग्रजीवरील प्रभुत्व, जीवन कौशल्ये आणि स्व-शिक्षणाची क्षमता यांच्या अभावामुळेच हे घडते आहे. शालेय शिक्षणापासूनच त्यांकडे लक्ष दिले गेल्यास परिस्थिती नक्कीच बदलेल.

नापासाचा शिक्का पुसला 
महाराष्ट्र टाइम्स, 

-    डॉ. वसंत काळपांडे

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये, विद्यार्थीजीवनातील या पहिल्याच सार्वत्रिक परीक्षेत एकाही विद्यार्थ्यावर नापास म्हणून शिक्का बसू नये म्हणून याच वर्षी त्यांची पुनर्परीक्षा घेण्याच्या शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या निर्णयाचे सर्वच स्तरांतून स्वागत झाले.

सुधीर जोशी शिक्षण मंत्री असताना त्यांनी एसएससीचे निकाल कसे वाढतील यावर विचार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली ‘निकाल सुधार समिती’ स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल १९९९मध्ये शासनाला सादर केला. यानंतर लगेच निवडणुका होऊन सरकारही बदलले. परंतु नंतरच्या काळातही आलेल्या सरकारांनी या समितीने केलेल्या शिफारशींचा पाठपुरावा केला आणि त्यांच्यापैकी अनेक शिफारशी अमलातसुद्धा आणल्या. अंतर्गत गुण; विज्ञान, समाजशास्त्रे आणि गणित या विषयांच्या प्रत्येकी एकच प्रश्नपत्रिका ठेवणे; गणित आणि विज्ञान यांचे अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके एनसीईआरटीच्या धर्तीवर बदलणे; एसएससीनंतर पुढील शिक्षणासाठी प्रवेश मिळवण्यासाठी सहाऐवजी पाचच विषयांचे गुण धरणे या महत्त्वाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने झाली.

एसएससीनंतर अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून परीक्षेचा निकाल जाहीर होताच महिन्याभराच्या कालावधीत पुनर्परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांना अकरावीला प्रवेश देणे ही ‘निकाल सुधार समिती’ची आणखी एक महत्त्वाची शिफारस होती. ती मात्र अनेक कारणांमुळे मागे पडली. कोणत्याही निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी तीन घटक महत्त्वाचे असतात. पहिला पालक, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि राजकीय पक्ष यांचा पाठिंबा; दुसरा निर्णयाच्या अंमलबजावणीची प्रशासकीय व्यवहार्यता आणि तिसरा मंत्री आणि अधिकारी यांची निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी मनाची तयारी किंवा इच्छाशक्ती. पहिला घटक जरी अनुकूल असला तरी दुसरा घटक फारसा अनुकूल नव्हता. त्या काळात एसएससीचा निकाल ५० ते ५५ टक्क्यांच्या दरम्यान असायचा. संगणकसुद्धा आताएवढे प्रगत नव्हते. परीक्षेत नापास होणाऱ्या ४५ ते ५० टक्के विद्यार्थ्यांची लगेच परीक्षा घेण्याचे आव्हान आपण पेलू शकू याची खात्री नसल्यामुळे निर्णयाच्या अंमलबजावणीची मंत्री आणि अधिकारी या दोन्ही पातळ्यांवर मनाची तयारी नव्हती.

आता परिस्थिती खूपच बदलली आहे. या वर्षीतर केवळ ८ टक्केच विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले आहेत. त्यातीलही काही विद्यार्थ्यांना एटीकेटीची सवलत मिळाली असेल. संगणक खूपच प्रगत झाले आहेत. अशा परिस्थितीत लगेच पुनर्परीक्षा घेणे पूर्वीपेक्षा खूपच सोपे असले तरी शिक्षणमंत्र्यांची दृष्टी, इच्छाशक्ती आणि राज्य मंडळाने सुरू केलेली तयारी याचे महत्त्व मुळीच कमी लेखता येणार नाही.

 पुनर्परीक्षेबद्दल चर्चा करताना एकूणच परीक्षापद्धतीवर आणि तिच्या विश्वसनीयतेवर सुरू असलेल्या चर्चेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. या वर्षी लागलेला एसएससीचा ९२ टक्के हा निकाल आतापर्यंतची सर्व रेकॉर्ड्स तोडणारा होता. मागच्या वर्षीप्रमाणेच या वर्षीसुद्धा वाढलेला निकाल म्हणजे गुणवत्तेत झालेली वाढ की सूज अशा चर्चा सुरू झाल्या. ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सव्वातीन टक्क्यांपर्यंत गेली याबद्दल महाराष्ट्रातले शिक्षणतज्ज्ञ खूपच चिंताक्रांत झाले. लेखी परीक्षा आणि अंतर्गत गुण यांत स्वतंत्र पास असण्याची तरतूद करावी, लेखी परीक्षेत जेवढे गुण मिळाले असतील त्या प्रमाणातच अंतर्गत गुण असावेत, अंतर्गत गुण देण्याची पद्धतच रद्द करावी अशा अनेक सूचना आल्या. अंतर्गत गुणांमागचा हेतू समजून न घेताच शिक्षणतज्ज्ञांकडून शिफारशी येतात हे खूपच धक्कादायक वाटते. देशभरातल्या शिक्षणतज्ज्ञांनी एकत्र येऊन अंतर्गत गुणांचा निर्णय घेतला आहे. तोंडी परीक्षा, प्रात्यक्षिक काम, शैक्षणिक प्रकल्प, विद्यार्थ्यांनी वर्षभर शाळेत केलेले काम यांवर अंतर्गत गुण आधारित असतात. लेखी परीक्षेत या बाबी तपासता येत नाहीत. केवळ ठराविक प्रश्नांची लेखी उत्तरे देता येणे म्हणजे गुणवत्ता असे या मेकॉलेच्या वारसदारांना म्हणायचे आहे काय?

पूर्वी ७० टक्के गुण मिळवलेले विद्यार्थीसुद्धा किती गुणवान असायचे आणि आता ९० टक्के गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनासुद्धा अनेक गोष्टी नीट येत नाहीत हे आणखी एक माझ्या पिढीच्या लोकांचे आवडते विधान. परंतु ‘जुने ते सोने’; ‘आमचा काळच वेगळा’ या वृत्तीतून ते आले असते. पूर्वीची परीक्षा एक प्रकारे चाळणी परीक्षा होती. पूर्ण गुण द्यायचेच नाहीत असा त्या काळात अलिखित नियमच होता. आता अभ्यासक्रमात अपेक्षित असलेली उद्दिष्टे विद्यार्थ्यांनी साध्य केली आहेत किंवा नाहीत हे पाहण्यासाठी परीक्षा असते. त्या काळातसुद्धा परीक्षेपुरते पाठांतर करून भरपूर गुण मिळवणाऱ्यांची संख्या कमी नसायची.  

९० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्याला २०पैकी २० अंतर्गत गुण मिळाले तरी लेखी परीक्षेत ८०पैकी ७० किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळवावे लागतील; त्यांच्या जादा गुणात अंतर्गत गुणांचा संबध नसतो हे उघडच आहे. राज्य मंडळापेक्षा आयसीएसई किंवा सीबीएसई या मंडळांमध्ये ९० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी कित्येक पटींनी जास्त असते. तिथे अंतर्गत गुण किती असतात हे तर विचारायलाच नको. सीबीएसईमध्ये तर अनेक शाळा स्वत:च्या पातळीवरच परीक्षा घेतात आणि मंडळ स्वत:च्या शिक्क्यानिशी गुणपत्रिका देते. याबद्दल मात्र आपले तज्ज्ञ मूग गिळून बसलेले असतात. खासगीमध्ये त्यांच्याशी बोलताना “या शाळांशी आपली तुलना कशी करता येईल? तिथले विद्यार्थी कोणत्या प्रकारच्या समाजातून येतात ते पहा.” अशा प्रतिक्रिया येतात. अशा लाचार वृत्तीवर काय भाष्य करणार? एसएससीमध्ये ९० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळवण्याच्या  प्रकारावर विचार करण्यासाठी शिक्षण मंत्र्यांनी एक समिती नियुक्त करू असे जाहीर केले आहे. याचा अभ्यास जरूर करावा; परंतु आपल्या विद्यार्थ्यांचे गुण कमी करून “माझे ते माझे; आणि तुझे तेही माझे” अशा वृत्तीच्या आयसीएसई आणि सीबीएसई शाळांचे विद्यार्थी राज्य मंडळाच्या अकरावीच्या जागा बळकावणार नाहीत याची काळजी घ्यावी..

एसएससीचा निकाल खूपच चांगला लागला असल्यामुळे आता पुनर्परीक्षेचा फायदा तरी किती जणांना होणार, वर्षभर अभ्यास करून जे उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत ते महिन्याभराच्या तयारीने कसे उत्तीर्ण होतील अशा शंका काहीजण उपस्थित करतात. परंतु काही शंकांची उत्तरे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीनंतरच मिळतील. सध्यातरी अतिशय चांगल्या, महत्त्वाच्या आणि उत्साहाने सुरू होत असलेल्या या कार्यक्रमाला आपण सर्वजण शुभेच्छा देऊया!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------