एक देश – एक अभ्यासक्रम?
- डॉ. वसंत काळपांडे
महाराष्ट्र टाइम्स, रविवार, दिनांक २९ मे २०१६
यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेशांसाठी ‘नीट’ अनिवार्य केली आणि बहुतेक राज्यांतील विद्यार्थी आणि पालक यांचे धाबेच दणाणले. आता केंद्र सरकारने वटहुकुम काढून एका वर्षाकरता ‘नीट’मधून सूट दिली असली तरी पुढच्या वर्षापासून ‘नीट’ अनिवार्य असणारच आहे. भविष्यात अभियांत्रिकी महाविद्यालयांसाठीसुद्धा अशी प्रवेश परीक्षा येण्याची दाट शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंडळ, तसेच शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांची भूमिका काय असायला हवी, यावर टाकलेला प्रकाश.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येताच सीबीएसई आणि राज्य मंडळ यांची तुलना करणाऱ्या चर्चा सुरू झाल्या. राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम कमी दर्जाचा असल्यामुळे एकतर राज्य मंडळाच्या शाळांनी सीबीएसईचा अभ्यासक्रम स्वीकारावा किंवा ‘सीबीएसई’शी संलग्न व्हावे असा या चर्चांचा सारांश होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंडळाने आणि शासनाने कोणती पावले उचलावी या सर्वच प्रश्नांवर तातडीने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
२०१२मध्ये तत्कालीन मनुष्यबळ विकास मंत्री कपिल सिब्बल यांनी “एक देश एक बोर्ड’ असा प्रस्ताव मांडला होता. परंतु बहुतेक राज्यांनी त्याला विरोध केल्यामुळे ही घोषणा हवेतच जिरली. हा प्रस्ताव व्यावहारिकदृष्ट्यासुद्धा योग्य नव्हता. राज्यांच्या स्वायत्ततेवर हा आघात असल्यामुळे या निर्णयामुळे अनेक राज्यांमध्ये असंतोष खदखदत राहिला असता तो वेगळाच.
राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम कमी दर्जाचा आहे हे सांगताना त्याला पुष्टी म्हणून अनेक तज्ज्ञ राज्य मंडळाचे दहावी आणि बारावी परीक्षांचे निकाल कसे भरमसाठ लागतात, अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण कसे सढळ हाताने दिले जातात हे सांगतात. परंतु सीबीएसईच्या शाळा याला अपवाद आहेत काय? त्यांच्याकडे तर ८५ टक्के गुण शाळेच्या पातळीवर दिले जातात. अनेक शाळा स्वत:च्या पातळीवर परीक्षा घेतात आणि त्यांना प्रमाणपत्र मात्र सीबीएसई देते. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अशोक गांगुली यांनी अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता न पाहता दिले जातात याबद्दल जाहीररीत्या खंत व्यक्त केली होती. शाळा राज्य मंडळाशी संलग्न असतील तोपर्यंत त्यांचे निकाल म्हणजे सूज आणि त्यांनी सीबीएसईची संलग्नता स्वीकारल्यानंतर लागणारे निकाल म्हणजे गुणवत्ता या तर्काला काय म्हणावे? राज्य शासनाच्या नियमांची कटकट नको म्हणून सीबीएसई किंवा आयसीएसई यांची संलग्नता मिळवून अनिर्बंध स्वातंत्र्य उपभोगता यावे यासाठी पार्श्वभूमी निर्माण करण्यासाठी तर हा खटाटोप नाही ना?
इयत्ता दहावीपर्यंत सीबीएसई किवा आयसीएसईचे अभ्यासक्रम पूर्ण करणारे विद्यार्थी कनिष्ठ महाविद्याच्या स्तरावर राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमाकडे का वळतात? दहावीपर्यंत सुमार दर्जा असणाऱ्या राज्यमंडळाचा अभ्यासक्रम अकरावी बारावीच्या स्तरावर दर्जेदार कसा होतो? याबद्दलही हे तज्ज्ञ मौन बाळगून असतात.
केवळ सीबीएसईचा अभ्यासक्रम स्वीकारला म्हणजे सर्व प्रश्न सुटतील असे मुळीच नाही. दहावी किंवा बारावीनंतरच्या कोणत्याही प्रवेशपरीक्षेत यश मिळवायचे असेल तर आशयाबरोबरच त्या परीक्षेचा आकृतिबंध आणि तंत्र समजावून घेऊन तिचा सराव करणे हे इतर कोणत्याही बदलापेक्षा अधिक महत्त्वाचे असते. असे असले तरी या निमित्ताने आत्मपरीक्षण करून त्याआधारे तयार केलेल्या निश्चित अशा कृतिकार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याची एक चांगली संधी राज्य मंडळाला मिळाली आहे.
अभ्यासक्रम हे एक पॅकेज असते. त्यात अभ्यासक्रमाबरोबरच पाठ्यपुस्तके, अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया, मूल्यमापन किंवा परीक्षापद्धती आणि शिक्षक प्रशिक्षण यांचा समावेश होतो. राज्य मंडळाने इयत्ता ९वी ते १२वीची पाठ्यपुस्तके एनसीआरटीच्या पाठ्यपुस्तकांच्या धर्तीवर बदलली आहेत. राहता राहिला अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया, परीक्षा पद्धती आणि शिक्षक प्रशिक्षण यांचा प्रश्न. अभ्यासक्रम कसा असावा हे सांगताना तो मुलांचा सर्वांगीण विकास साधणारा; त्यांचे ज्ञान, क्षमता आणि प्रज्ञा यांचा विकास करणारा; शारीरिक, बौद्धिक आणि मानसिक क्षमतांचा विकास करणारा; कृतिशीलता, चौकसपणा, शोधकवृत्ती यांच्या माध्यमातून विद्यार्थिसुलभ आणि विद्यार्थिकेंद्रित पद्धतीने शिक्षण देणारा; त्यांना भीती, मानसिक आघात आणि यांच्यापासून मुक्त करणारा; स्वत:ची मते मोकळेपणाने व्यक्त करण्यास मदत करणारा; विद्यार्थ्यांचे ज्ञान, आकलन आणि त्यांचा वापर करण्याची क्षमता यांचे सातत्यपूर्ण आणि सर्वंकष मूल्यमापन करणारा असावा असे शिक्षण हक्क कायद्यात म्हटले आहे. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरसुद्धा या बाबी तेवढ्याच लागू होतात. या दिशेनेच आपला अभ्यासक्रम, आपली पाठ्यपुस्तके, अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया, विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन आणि शिक्षक प्रशिक्षण सुरू आहेत ना याचा वारंवार आढावा घेऊन त्यांत गरजेनुसार सुधारणा करायला हव्या. हे बदल केवळ त्रुटी दूर करण्यापुरते नसावेत तर सध्या चांगले चालले असेल तर आणखी चांगले कसे होईल अशा रीतीने उकृष्टाकडे वाटचाल करणारे असावेत.
आज माध्यमिक स्तरावरील अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया परीक्षेत येणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे कशी लिहावीत एवढ्यापुरतीच सीमित झाली आहे. आणि परीक्षा म्हणजे तरी काय? तर धड्यांच्या खाली दिलेले प्रश्न. जवळपास ९० ते ९५ टक्के प्रश्न त्यांतूनच निवडले जातात. या वर्षीपासून राज्य मंडळाने भाषांसाठी आकलन आणि उपयोजन यांच्यावर भर देणारा कृतिपत्रिकांचा एक चांगला उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनासाठी सुरू केला आहे. त्याची व्याप्ती इतर विषयांसाठीसुद्धा वाढवता येईल. एकूणच परीक्षेचे स्वरूप बदलणे आणि हे बदल मनापासून स्वीकारणे खूप महत्त्वाची आणि तातडीची गरज आहे.
अवांतर वाचन, ग्रंथालयातून संदर्भ शोधणे, इंटरनेट सर्च, छोटे छोटे संशोधन प्रकल्प, सर्वेक्षणे, क्षेत्रीय भेटी, मुलाखती, पाठ्यपुस्तकात दिलेले उपक्रम आणि इतर प्रकल्प आदींबाबतचे प्रकल्प अपेक्षित गुणवत्तेनुसार पूर्ण केल्याशिवाय लेखी परीक्षेला बसताच येणार नाही, अशा प्रकारचे नियम करण्याचा विचार व्हावा. लेखी परीक्षेएवढाच, किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त भर द्यायला हवा तो अंतर्गत मूल्यमापनावर. यावर्षी राज्य मंडळाने उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेत अंतर्गत मूल्यमापनासाठी बाह्यपरीक्षक नेमून या दिशेने एक चांगले पाऊल उचलले आहे. परीक्षेत गैरप्रकार करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येते; वेळप्रसंगी फौजदारी गुन्हेसुद्धा दाखल करण्यात येतात. याच तरतुदी अंतर्गत मूल्यमापनाच्या बाबतीत वापरण्यात याव्यात.
शिक्षकांना त्यांच्या व्यावसायिक विकासाठी आवश्यक असणारे ज्ञान आणि कौशल्ये अद्ययावत ठेवता यावीत यासाठी विविध विषयांचा आशय, नवीन शिक्षणप्रवाह, अध्ययन-अध्यापन पद्धती, अध्यापनासाठी पूरक साहित्य इत्यादींची माहिती मिळवून तिचा वापर करण्यासाठी, आपल्या प्रतिक्रिया, अनुभव नोंदवण्यासाठी शिक्षकांकरता वेब पोर्टल आणि तशा प्रकारची व्यासपीठे खूप उपयोगी ठरू शकतील. 'ओपन एज्युकेशनल ‘रिसोर्सेस'चा वापर करण्याबाबत जाणीव-जागृती आणि प्रचार होणेही महत्त्वाचे आहे.
कनिष्ठ महाविद्यालयांकडे प्रशासकीयदृष्ट्या विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांना अकरावी हे ‘रेस्ट इयर’ वाटतेच; पण बारावीची परिस्थितीसुद्धा फारशी वेगळी नाही. सप्टेंबर-ऑक्टोबरनंतर विद्यार्थी महाविद्यालयांत फिरकत देखील नाहीत. फिरकले तर शिक्षक शिकवण्याच्या ‘मूड’मध्ये नसतात. अध्यापन-अध्ययन प्रक्रियेच्या दर्जाबाबत कुणालाही तमा नसते. ना विद्यार्थी ना शिक्षक ना पालक. अशा स्थितीत खासगी क्लासचालकांचे फावते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शासनाने तातडीने खंबीर पावले उचलायला हवीत.
आज गरज आहे ती देशपातळीवर एकच अभ्यासक्रम स्वीकारण्याची नाही, तर राज्याच्याच अभ्यासक्रमातून कोणत्याही परिस्थितीला आत्मविश्वासाने सामोरे जाऊ शकतील असे विद्यार्थी तयार करण्याची. शिक्षकांच्या मनात विद्यार्थ्यांबद्दल ओतप्रोत जिव्हाळा असेल तर कोणत्याही वेगळ्या उपाययोजनांची गरज नाही. हा जिव्हाळा निर्माण करण्यासाठी मात्र कोणताही कार्यक्रम अस्तित्वात नाही; तो आतूनच यावा लागतो
**************
- डॉ. वसंत काळपांडे
महाराष्ट्र टाइम्स, रविवार, दिनांक २९ मे २०१६
यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेशांसाठी ‘नीट’ अनिवार्य केली आणि बहुतेक राज्यांतील विद्यार्थी आणि पालक यांचे धाबेच दणाणले. आता केंद्र सरकारने वटहुकुम काढून एका वर्षाकरता ‘नीट’मधून सूट दिली असली तरी पुढच्या वर्षापासून ‘नीट’ अनिवार्य असणारच आहे. भविष्यात अभियांत्रिकी महाविद्यालयांसाठीसुद्धा अशी प्रवेश परीक्षा येण्याची दाट शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंडळ, तसेच शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांची भूमिका काय असायला हवी, यावर टाकलेला प्रकाश.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येताच सीबीएसई आणि राज्य मंडळ यांची तुलना करणाऱ्या चर्चा सुरू झाल्या. राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम कमी दर्जाचा असल्यामुळे एकतर राज्य मंडळाच्या शाळांनी सीबीएसईचा अभ्यासक्रम स्वीकारावा किंवा ‘सीबीएसई’शी संलग्न व्हावे असा या चर्चांचा सारांश होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंडळाने आणि शासनाने कोणती पावले उचलावी या सर्वच प्रश्नांवर तातडीने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
२०१२मध्ये तत्कालीन मनुष्यबळ विकास मंत्री कपिल सिब्बल यांनी “एक देश एक बोर्ड’ असा प्रस्ताव मांडला होता. परंतु बहुतेक राज्यांनी त्याला विरोध केल्यामुळे ही घोषणा हवेतच जिरली. हा प्रस्ताव व्यावहारिकदृष्ट्यासुद्धा योग्य नव्हता. राज्यांच्या स्वायत्ततेवर हा आघात असल्यामुळे या निर्णयामुळे अनेक राज्यांमध्ये असंतोष खदखदत राहिला असता तो वेगळाच.
राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम कमी दर्जाचा आहे हे सांगताना त्याला पुष्टी म्हणून अनेक तज्ज्ञ राज्य मंडळाचे दहावी आणि बारावी परीक्षांचे निकाल कसे भरमसाठ लागतात, अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण कसे सढळ हाताने दिले जातात हे सांगतात. परंतु सीबीएसईच्या शाळा याला अपवाद आहेत काय? त्यांच्याकडे तर ८५ टक्के गुण शाळेच्या पातळीवर दिले जातात. अनेक शाळा स्वत:च्या पातळीवर परीक्षा घेतात आणि त्यांना प्रमाणपत्र मात्र सीबीएसई देते. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अशोक गांगुली यांनी अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता न पाहता दिले जातात याबद्दल जाहीररीत्या खंत व्यक्त केली होती. शाळा राज्य मंडळाशी संलग्न असतील तोपर्यंत त्यांचे निकाल म्हणजे सूज आणि त्यांनी सीबीएसईची संलग्नता स्वीकारल्यानंतर लागणारे निकाल म्हणजे गुणवत्ता या तर्काला काय म्हणावे? राज्य शासनाच्या नियमांची कटकट नको म्हणून सीबीएसई किंवा आयसीएसई यांची संलग्नता मिळवून अनिर्बंध स्वातंत्र्य उपभोगता यावे यासाठी पार्श्वभूमी निर्माण करण्यासाठी तर हा खटाटोप नाही ना?
इयत्ता दहावीपर्यंत सीबीएसई किवा आयसीएसईचे अभ्यासक्रम पूर्ण करणारे विद्यार्थी कनिष्ठ महाविद्याच्या स्तरावर राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमाकडे का वळतात? दहावीपर्यंत सुमार दर्जा असणाऱ्या राज्यमंडळाचा अभ्यासक्रम अकरावी बारावीच्या स्तरावर दर्जेदार कसा होतो? याबद्दलही हे तज्ज्ञ मौन बाळगून असतात.
केवळ सीबीएसईचा अभ्यासक्रम स्वीकारला म्हणजे सर्व प्रश्न सुटतील असे मुळीच नाही. दहावी किंवा बारावीनंतरच्या कोणत्याही प्रवेशपरीक्षेत यश मिळवायचे असेल तर आशयाबरोबरच त्या परीक्षेचा आकृतिबंध आणि तंत्र समजावून घेऊन तिचा सराव करणे हे इतर कोणत्याही बदलापेक्षा अधिक महत्त्वाचे असते. असे असले तरी या निमित्ताने आत्मपरीक्षण करून त्याआधारे तयार केलेल्या निश्चित अशा कृतिकार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याची एक चांगली संधी राज्य मंडळाला मिळाली आहे.
अभ्यासक्रम हे एक पॅकेज असते. त्यात अभ्यासक्रमाबरोबरच पाठ्यपुस्तके, अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया, मूल्यमापन किंवा परीक्षापद्धती आणि शिक्षक प्रशिक्षण यांचा समावेश होतो. राज्य मंडळाने इयत्ता ९वी ते १२वीची पाठ्यपुस्तके एनसीआरटीच्या पाठ्यपुस्तकांच्या धर्तीवर बदलली आहेत. राहता राहिला अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया, परीक्षा पद्धती आणि शिक्षक प्रशिक्षण यांचा प्रश्न. अभ्यासक्रम कसा असावा हे सांगताना तो मुलांचा सर्वांगीण विकास साधणारा; त्यांचे ज्ञान, क्षमता आणि प्रज्ञा यांचा विकास करणारा; शारीरिक, बौद्धिक आणि मानसिक क्षमतांचा विकास करणारा; कृतिशीलता, चौकसपणा, शोधकवृत्ती यांच्या माध्यमातून विद्यार्थिसुलभ आणि विद्यार्थिकेंद्रित पद्धतीने शिक्षण देणारा; त्यांना भीती, मानसिक आघात आणि यांच्यापासून मुक्त करणारा; स्वत:ची मते मोकळेपणाने व्यक्त करण्यास मदत करणारा; विद्यार्थ्यांचे ज्ञान, आकलन आणि त्यांचा वापर करण्याची क्षमता यांचे सातत्यपूर्ण आणि सर्वंकष मूल्यमापन करणारा असावा असे शिक्षण हक्क कायद्यात म्हटले आहे. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरसुद्धा या बाबी तेवढ्याच लागू होतात. या दिशेनेच आपला अभ्यासक्रम, आपली पाठ्यपुस्तके, अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया, विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन आणि शिक्षक प्रशिक्षण सुरू आहेत ना याचा वारंवार आढावा घेऊन त्यांत गरजेनुसार सुधारणा करायला हव्या. हे बदल केवळ त्रुटी दूर करण्यापुरते नसावेत तर सध्या चांगले चालले असेल तर आणखी चांगले कसे होईल अशा रीतीने उकृष्टाकडे वाटचाल करणारे असावेत.
आज माध्यमिक स्तरावरील अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया परीक्षेत येणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे कशी लिहावीत एवढ्यापुरतीच सीमित झाली आहे. आणि परीक्षा म्हणजे तरी काय? तर धड्यांच्या खाली दिलेले प्रश्न. जवळपास ९० ते ९५ टक्के प्रश्न त्यांतूनच निवडले जातात. या वर्षीपासून राज्य मंडळाने भाषांसाठी आकलन आणि उपयोजन यांच्यावर भर देणारा कृतिपत्रिकांचा एक चांगला उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनासाठी सुरू केला आहे. त्याची व्याप्ती इतर विषयांसाठीसुद्धा वाढवता येईल. एकूणच परीक्षेचे स्वरूप बदलणे आणि हे बदल मनापासून स्वीकारणे खूप महत्त्वाची आणि तातडीची गरज आहे.
अवांतर वाचन, ग्रंथालयातून संदर्भ शोधणे, इंटरनेट सर्च, छोटे छोटे संशोधन प्रकल्प, सर्वेक्षणे, क्षेत्रीय भेटी, मुलाखती, पाठ्यपुस्तकात दिलेले उपक्रम आणि इतर प्रकल्प आदींबाबतचे प्रकल्प अपेक्षित गुणवत्तेनुसार पूर्ण केल्याशिवाय लेखी परीक्षेला बसताच येणार नाही, अशा प्रकारचे नियम करण्याचा विचार व्हावा. लेखी परीक्षेएवढाच, किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त भर द्यायला हवा तो अंतर्गत मूल्यमापनावर. यावर्षी राज्य मंडळाने उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेत अंतर्गत मूल्यमापनासाठी बाह्यपरीक्षक नेमून या दिशेने एक चांगले पाऊल उचलले आहे. परीक्षेत गैरप्रकार करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येते; वेळप्रसंगी फौजदारी गुन्हेसुद्धा दाखल करण्यात येतात. याच तरतुदी अंतर्गत मूल्यमापनाच्या बाबतीत वापरण्यात याव्यात.
शिक्षकांना त्यांच्या व्यावसायिक विकासाठी आवश्यक असणारे ज्ञान आणि कौशल्ये अद्ययावत ठेवता यावीत यासाठी विविध विषयांचा आशय, नवीन शिक्षणप्रवाह, अध्ययन-अध्यापन पद्धती, अध्यापनासाठी पूरक साहित्य इत्यादींची माहिती मिळवून तिचा वापर करण्यासाठी, आपल्या प्रतिक्रिया, अनुभव नोंदवण्यासाठी शिक्षकांकरता वेब पोर्टल आणि तशा प्रकारची व्यासपीठे खूप उपयोगी ठरू शकतील. 'ओपन एज्युकेशनल ‘रिसोर्सेस'चा वापर करण्याबाबत जाणीव-जागृती आणि प्रचार होणेही महत्त्वाचे आहे.
कनिष्ठ महाविद्यालयांकडे प्रशासकीयदृष्ट्या विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांना अकरावी हे ‘रेस्ट इयर’ वाटतेच; पण बारावीची परिस्थितीसुद्धा फारशी वेगळी नाही. सप्टेंबर-ऑक्टोबरनंतर विद्यार्थी महाविद्यालयांत फिरकत देखील नाहीत. फिरकले तर शिक्षक शिकवण्याच्या ‘मूड’मध्ये नसतात. अध्यापन-अध्ययन प्रक्रियेच्या दर्जाबाबत कुणालाही तमा नसते. ना विद्यार्थी ना शिक्षक ना पालक. अशा स्थितीत खासगी क्लासचालकांचे फावते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शासनाने तातडीने खंबीर पावले उचलायला हवीत.
आज गरज आहे ती देशपातळीवर एकच अभ्यासक्रम स्वीकारण्याची नाही, तर राज्याच्याच अभ्यासक्रमातून कोणत्याही परिस्थितीला आत्मविश्वासाने सामोरे जाऊ शकतील असे विद्यार्थी तयार करण्याची. शिक्षकांच्या मनात विद्यार्थ्यांबद्दल ओतप्रोत जिव्हाळा असेल तर कोणत्याही वेगळ्या उपाययोजनांची गरज नाही. हा जिव्हाळा निर्माण करण्यासाठी मात्र कोणताही कार्यक्रम अस्तित्वात नाही; तो आतूनच यावा लागतो
**************
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा