| लोकसत्ता, के.जी.टू.पी.जी. |
| डॉ. वसंत काळपांडे सोमवार, २२ फेब्रुवारी २०१०  मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांच्या घोषणांच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने खरंच काही होणार का याबाबत साशंकताच आहे. ज्या पद्धतीने ते घोषणा करीत आहेत, तशा प्रकारची शिक्षणव्यवस्था अस्तित्वात येईल, यावर विश्वासच बसू शकत नाही. एखादी घोषणा करायची की मीडियामध्ये प्रसिद्धी मिळते, याचे ‘टेक्निक’ त्यांना चांगलेच अवगत आहे, हेच सिद्ध होत आहे. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण करीअरवर परिणाम करणाऱ्या गोष्टी ते बोलतात नि त्यावर देशव्यापी चर्चा मात्र घडते.आता अभिमत विद्यापीठांचेच उदाहरण घ्या. न्यायालयाच्या माध्यमातून कारवाई केली नि आता स्थगिती वगैरे मिळाल्यानंतर सर्वच थंडावणार आहे. शिक्षणहक्क विधेयकाबाबतही तेच. संसदेने मंजूर केल्यानंतरही त्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मात्र अजूनही अंधारातच आहे! एक देश-एक अभ्यासक्रम हे एवढय़ा मोठय़ा राष्ट्रीय स्तरावर राबविणे शक्यच नाही. तशा प्रकारची यंत्रणाच उभी करणे आव्हानात्मक आहे. सर्वशिक्षा योजनेसारखा प्रकल्प राबविण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावयाच्या प्रशासकीय यंत्रणेला इथे वाव नाही. या ठिकाणी संपूर्ण देशात एकसारखी अॅकॅडमिक यंत्रणा कार्यान्वित करावी लागेल. ते काही शक्य होईल, असे वाटत नाही. ‘एक देश-एक सीईटी’बाबत सिब्बल यांनी घोषणा केली असली, तरी अंमलबजावणीसंदर्भात स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामध्येही बरेच अडथळे पार करावे लागणार आहेत. वेगवेगळ्या खासगी संस्था, स्वायत्त संस्था, अभिमत विद्यापीठे आदींबाबत काय करणार? शिवाय, एकाच सीईटीच्या जोरावर आयआयटी आणि अभियांत्रिकीचे प्रवेश कसे करणार? या दोन्ही संस्थांच्या दर्जामध्ये प्रचंड तफावत आहे. त्यांना एकाच सीईटीच्या जोरावर कसे मोजणार? त्याच्या काठिण्य पातळीचे काय करणार, असे मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. गणित आणि विज्ञान या विषयांसाठी मात्र एकाच धर्तीवरील अभ्यासक्रम (एकच नव्हे!) राबविणे शक्य आहे. आणि ते फायद्याचेदेखील आहे. परंतु, त्याबाबतदेखील कित्येक उपमुद्दे उपस्थित होत आहेत. या अभ्यासक्रमांमध्ये कोणत्या सांस्कृतिक घटकांचा समावेश नाही. त्यामुळे कोणताही वाद होण्याची शक्यता नाही. अर्थात, डॉ. मुरली मनोहर जोशी मनुष्यबळ विकासमंत्री असताना त्यांनी वेदिक गणिताचा विषय रेटला होता. त्यावरून शिक्षणाच्या भगवेकरणाची चर्चा झाली. परंतु, सध्या तरी गणित-विज्ञानाबाबत तशी शक्यता दिसत नाही. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाने बारावीच्या स्तरावर अनेक पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. व्होकेशनल कोर्सेसच्या माध्यमातून आपण विद्यार्थ्यांना व्यापक संधी देत आहोत. त्यांच्यासाठी गणित-विज्ञानाचा समान अभ्यासक्रम शैक्षणिकदृष्टय़ा अन्यायकारक ठरणार नाही ना, याची खातरजमा करून घेण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय स्तरावर एकच अभ्यासक्रम राबविताना मग गुणवत्तेमध्ये तडजोड करू नये. खरोखरीच प्रगल्भ भारतीय बुद्धिमत्तेला चालना देण्यासाठी हा अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरावा.कनिष्ठ महाविद्यालयांची सद्य:स्थिती हा मात्र या विषयातील कळीचा मुद्दा ठरेल. सध्या अकरावीबरोबरच बारावीसुद्धा सीईटीच्या प्रभावामुळे ‘रेस्ट इयर’ ठरले आहे. सप्टेंबर-ऑक्टोबरपासून विद्यार्थी कॅम्पसवर फिरकतदेखील नाहीत. आलेच, तरी शिक्षक शिकवण्याच्या ‘मूड’मध्ये नसतात. अध्यापन-अध्ययन प्रक्रियेच्या दर्जाबाबत कुणालाही तमा नसते. ना विद्यार्थी ना शिक्षक, अशा स्थितीत खासगी क्लासचालकांचे फावते. यापुढील काळातही तेच होणार आहे. अशा स्थितीत गणित-विज्ञानाच्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाचे भवितव्य नेमके काय राहणार? या ठिकाणी बोर्डाला मोठी जबाबदारी पेलावी लागणार आहे. या अभ्यासक्रमांमागील ‘एनसीईआरटी’चा हेतू समजावून घेत कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर प्रकल्पाधारित शिक्षणावर भर द्यावा लागेल. तो प्रोजेक्ट व्यवस्थित केला तरच हा अभ्यासक्रम ज्या दृष्टीने तयार केला आहे, त्याचा उपयोग होईल. रीसर्च-प्रकल्प, सव्र्हे, फील्ड ऑब्झरव्हेशन, इंटरनेट सर्च आदींबाबतचे प्रकल्प अपेक्षित गुणवत्तेनुसार पूर्ण केल्याशिवाय लेखी परीक्षेला बसताच येणार नाही, अशा प्रकारचे नियम केले, तरच या नवीन अभ्यासक्रमाची उद्दिष्टपूर्ती होईल. त्याचप्रमाणे थिअरीबेस्ड पाठय़क्रमापासून आपण अॅप्लीकेशन बेस्ड पाठय़क्रमाकडे वाटचाल करीत आहोत. त्यासाठी अशा प्रकारचे महाविद्यालयीन स्तरावरील उपक्रम चोखपणे राबवले जात आहेत की नाहीत, याची खातरजमा बोर्डाने करणे आवश्यक आहे. केंद्रीय मंत्री सिब्बल यांना सल्ले देणारे शिक्षणतज्ज्ञ कोण आहेत, हेसुद्धा समाजाला समजणे आवश्यक आहे. एकच बोर्ड, दहावीची परीक्षा ऐच्छिक या योजना अचानक आल्या कोठून? विद्यार्थी-पालक, शिक्षक, शाळा, संस्थाचालक यांच्यापैकी कुणाहीकडून जोर धरून अशा प्रकारची मागणी केली नव्हती. ना त्याबाबत चळवळी झाल्या. मग, केवळ आपला अजेंडा रेटण्यासाठी संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेला वेठीला धरायचे तरी कशाला? एकूणच, मनुष्यबळ विकास खात्याने फक्त घोषणांचे वर्ग भरविणे बंद करून शिक्षणव्यवस्था सुधारण्याची प्रत्यक्ष कृती करणे हितकारक ठरेल. |
सोमवार, ११ फेब्रुवारी, २०१३
वर्ग.. फक्त घोषणांचाच!
शिक्षणव्रती : डॉ. कुमुद बन्सल
महाराष्ट्राच्या आणि
देशाच्या शिक्षणक्षेत्राला बन्सलमॅडमचे नेतृत्व प्रदीर्घ कालावधीसाठी लाभले होते.
त्यांच्यासोबत अकरा वर्षे काम काम करण्याची संधी मला मिळाली. आपल्यासोबत काम
करणाऱ्या व्यक्तींचा उत्साह वाढवणे, आपण जे काम करतो त्यामागचा हेतू ओळखून उदात्त
ध्येयासाठी आपण काम करत आहोत अशी अशी भावना त्यांच्यात निर्माण करणे, त्यांच्यातील
गुण आणि मर्यादा ओळखून त्यांच्याकडे कामे सोपवणे, वेळोवेळी योग्य त्या व्यक्तींचा
सल्ला घेणे, काम करणाऱ्यांच्या वैयक्तिक अडचणी सहानुभूतीपूर्वक विचार करून सोडवणे,
एखाद्याने केलेल्या चांगल्या कामाचे श्रेय त्या व्यक्तीला समक्ष आणि तिच्या
माघारीही देणे, परंतु स्वत: मात्र कोणत्याही श्रेयापासून किंवा मानमरातबापासून दूर
राहणे, स्वत:सुद्धा झोकून देऊन त्या कामात उतरणे, हे उच्च दर्जाच्या नेतृत्वाला आवश्यक असणारे, परंतु क्वचितच आढळणारे गुण बन्सलमॅडममध्ये
होते. एखादा अधिकारी एखादे काम चांगल्या प्रकारे करू शकेल असे त्यांना वाटले तर तो
विषय त्याच्याकडे नसला तरी त्यालाच ते काम करायला सांगायच्या. मी स्वत: असे अनेक
अनुभव घेतले आहेत. त्यांच्याबद्दलच्या माझ्या काही वैयक्तिक आठवणी.
***
१९८२ ते १९८५ या कालावधीत मी राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन आणि प्रशासन
विश्वविद्यालयात प्रतिनियुक्तीवर काम करत होतो. बन्सलमॅडमसुद्धा त्या कालावधीतच केंद्र शासनात प्रतिनियुक्तीवर
होत्या. त्या प्रौढ शिक्षण हा विषय हा विषय हाताळत होत्या. या कालावधीत काही भेटी
झाल्या, पण त्या ओझरत्याच. १९८६ मध्ये मी महाराष्ट्रात परत आलो. मंत्रालयात शिक्षण
विभागात उपसचिव म्हणून माझी नेमणूक झाली. १९८६च्या फेब्रुवारीमध्ये नवीन राष्ट्रीय
शैक्षणिक धोरणावर चर्चा करण्यासाठी केंद्र शासनाने पुण्याला एक परिषद आयोजित केली
होती. तत्कालीन केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री नरसिंहराव हे परिषदेला उपस्थित
होते. परिषदेच्या सर्व व्यवस्थेची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाकडे
होती. केंद्र शासनाचे काही अधिकारी आले होते. बन्सलमॅडमसुद्धा आल्या होत्या.
त्यांनी मध्येच मला एक वैयक्तिक काम सांगितले. त्यांना एक नुकतेच प्रकाशित झालेले
मराठी पुस्तक पाहिजे होते. दिल्लीला जाऊनही त्यांनी मराठी वाचन सोडले नव्हते.
१९८७च्या जुलैमध्ये
मॅडम महाराष्ट्रात पदोन्नतीवर सचिव म्हणून परत आल्या. शासनाने त्यांच्याकडे उच्च आणि
तंत्र शिक्षणाची जबाबदारी सोपवली होती. पण त्यांना खरी आवड होती ती शालेय शिक्षण
आणि साक्षरता कार्यक्रम यांची. पण त्या काळात शालेय शिक्षण विभागाची जबाबदारी
सेवेने ज्येष्ठ सचिवांकडे असायची. तडजोड म्हणून त्यांनी शालेय शिक्षण विभागाचे त्यावेळचे
सचिव श्री. कोल्हटकर यांना विनंती करून प्रौढ शिक्षण हा विषय स्वत:कडे मागून
घेतला. या अत्यंत दुर्लक्षित विषयात त्यांनी लक्ष घालताच चैतन्य निर्माण झाले. त्यावेळचे
पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी सॅम पित्रोदा यांच्या नेतत्वाखाली जी पाच टेक्नॉलॉजी
मिशन्स सुरू केली होती त्यात साक्षरता मिशनचा समावेश होता. २ जून १९८८ रोजी
महाराष्ट्रात साक्षरता मिशनच्या शुभारंभाचा त्यावेळचे मुख्यमंत्री श्री. शंकरराव
चव्हाण यांच्या हस्ते दिमाखदार सोहळा झाला. मॅडमचा मधला चार-पाच वर्षांचा कालावधी दिल्लीतच
गेला असल्यामुळे त्यांचा मराठीत बोलण्याचा
सराव तुटला होता. तरीही भाषण मराठीतच करायचे अशीच त्यांची मनापासूनची इच्छा होती. भाषण वाचून
दाखवण्याची त्यांची इच्छा नव्हती. पण खूप प्रयत्न करूनही ऐनवेळी हे जमणार नाही असे जेव्हा त्यांना वाटले
त्यावेळी एक अभिनव कल्पना त्यांना सुचली. बालचित्रवाणीच्या मदतीने त्यांनी
त्यांच्या भाषणावर आधारलेली एक चित्रफित तयार करून घेऊन त्यात स्वत:चे टेप केलेले
भाषण डब केले. त्यांनी मराठीत केलेल्या सुंदर भाषणाबद्दल सगळ्यांकडून वाहवा
मिळाली. त्यांनासुद्धा त्या लोकभावनेचा आदर करू शकल्या याबद्दल खूपच समाधान वाटले.
“मॅडम, हा प्रयोग तर
खूपच चांगला झाला. पण तो नेहमी करता येणं शक्य नाही.” मी त्यांना म्हणालो. “खरं
आहे तुम्ही म्हणता ते. काही तरी वेगळे प्रयत्न केले पाहिजेत.” त्या म्हणाल्या. मग
त्यांनी दोन गोष्टी कटाक्षाने केल्या. एक म्हणजे महाराष्ट्रातून त्यांना भेटायला
आलेली व्यक्ती इंग्रजी किंवा हिंदीमध्ये बोलली तरी त्या मराठीतच बोलायच्या; वेगवेगळ्या
सभांमध्येही मराठीतच बोलायच्या. दुसरे म्हणजे त्यांनी मराठीत अनेक पुस्तके वाचून
काढली. त्यांनी ‘ययाती’ आणि ‘मृत्यंजय’ या कादंबऱ्या हिंदीत वाचल्या होत्या. या
दोन्ही मूळ मराठी कादंबऱ्याही त्यांनी नंतर वाचल्या. स्वामी, श्रीमान योगी, राधेय,
रघुनाथाची बखर, आनंदी गोपाळ या कादंबऱ्याही त्यांनी वाचल्या. ऐतिहासिक आणि पौराणिक
साहित्य वाचायला त्यांना खूप आवडायचे. पण एकदा मी त्यांना विजय तेंडुलकरांचे ‘कोवळी
उन्हे’ हे पुस्तक वाचायला दिले होते. तेसुद्धा त्यांनी तेवढ्याच आवडीने वाचले.
एकदा उत्तर प्रदेश
सरकारचे एक शिक्षण सचिव मुंबईला स्वत:च्या खासगी कामासाठी आले होते. ते सहज म्हणून
मॅडमना भेटायला आले. महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेविषयी चर्चा करताना मॅडमनी
मला बोलावून घेतले होते. मध्येच मंत्रालयाचे काही अधिकारी फाईल्स घेऊन आले,
त्यांच्याशी त्या मराठीतच बोलल्या. आलेल्या फोननाही मराठीतच उत्तरे दिली. उत्तर
प्रदेशचे शिक्षण सचिव म्हणाले, “आप इतनी अच्छी मराठी कैसे बोलती हैं?” मॅडमनी फक्त स्मित केले. “ऐसेही चलता रहेगा तो आप
हिंदी और अंगरेजी भूल जाएंगी.” ते
गमतीने म्हणाले. मॅडम हसल्या. म्हणाल्या, “We must blend
ourselves with the language and the culture of the people with whom we live and
work.”
१९९१मध्ये महाराष्ट्र शासनाने शिक्षण, प्रशासन आणि लोकव्यवहार यांमध्ये
मराठीचा प्रभावी वापर कसा करावा याबद्दल उपाययोजना सुचवणे आणि राज्यस्तरावर एका
संस्थेची स्थापना करणे यासाठी प्रा. वसंत बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती
स्थापन केली होती. बन्सलमॅडम या समितीच्या
सदस्य-सचिव होत्या. हा विषय दुसऱ्या एका उपसचिवांकडे होता. पण मॅडमनी हे काम
माझ्याकडे सोपवले. डॉ. अशोक केळकर, डॉ. यू. म. पठाण, मधु मंगेश कर्णिक, मु. श्री.
कानडे, के. ज. पुरोहित(शांताराम), डॉ. सरोजिनी वैद्य आणि इतर अनेक मान्यवर आणि
नामवंत साहित्यिक या समितीचे सदस्य होते. प्रा. वसंत बापट, डॉ. अशोक केळकर आणि डॉ.
सरोजिनी वैद्य यांचा या कामात विशेष पुढाकार असायचा. बैठकीच्या आधी आणि नंतरही ते
थांबून काम करायचे. या चर्चा माझ्या खोलीतच होत असत. या तिघांशीही त्यामुळे माझी
खूपच चांगली ओळख झाली. मराठीचे महत्त्वाचे कार्य करणाऱ्या एका संस्थेच्या उभारणीत
माझाही खारीचा वाट आहे याचे एक समाधान होते. बैठकीत झालेल्या चर्चांची टिपणे तयार
करणे, राज्य मराठी विकास संस्थेच्या कार्याची रूपरेषा ठरवणे, तिची घटना आणि
नियमावली तयार करणे, अंदाजपत्रक तयार करून आर्थिक तरतूद करणे, मंत्रिमंडळाची मान्यता
घेणे या बाबी मॅडमच्या पुढाकारामुळे खूपच वेगाने झाल्या. हे सर्व झाल्यानंतर मला
मंत्रालयातल्या कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांनी मदत केली ते विचारून घेतले. त्यांना
स्वत:च्या सहीने त्यांचे कौतुक करणारी पत्रे दिली. राज्य मराठी विकास संस्थेचे
उद्घाटन १ मे १९९२ रोजी ठरले. त्याच्या चार-पाच दिवस अगोदर काय काय तयारी झाली याची
माहिती द्यायला त्या मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांच्याकडे गेल्या. जाताना त्या
मलापण त्यांच्या बरोबर घेऊन गेल्या. त्यांच्याशी
सविस्तर चर्चा झाली. १९९२च्या महाराष्ट्र दिनी राज्य मराठी विकास संस्थेचा जन्म झाला.
१९९२मध्ये माझी बदली
पुण्याला बालचित्रवाणीचा संचालक म्हणून झाली. १९९३मध्ये एकदा मी एकदा मंत्रालयात
गेलो असताना त्यांनी माझ्याकडे एक मोठी टिपणी वाचायला दिली. “कशी वाटते?” त्यांनी
विचारले. “चांगली झाली.” मी म्हणालो. “भाषा ठीक आहे?” त्यांनी परत विचारले. मी
म्हटले, “हो. चांगलीच आहे. कोणी तयार केली?” “मीच.” त्या म्हणाल्या. “शुद्धलेखन
किंवा व्याकरणाचीसुद्धा यात चूक नाही.” मी म्हणालो. “Credit for
that goes to my stenographer, and not to me. तिने टाईप करताना या
चुका केल्या नाहीत.”
***
१९९०मध्ये त्यांच्या आवडीचा शालेय शिक्षण हा विषय त्यांच्याकडे आला. १९९१मध्ये मी मंत्रालयात उपसचिव म्हणून काम करत
असताना सर्वच शाळांना सारख्या प्रमाणात वेतनेतर अनुदान देण्याऐवजी लहान शाळा, नवीन
शाळा, ग्रामीण आणि दुर्गम भागात असणाऱ्या शाळा, मुली आणि मागासवर्गीय यांचे जास्त
प्रमाण असलेल्या शाळा यांना जास्त अनुदान मिळायला पाहिजे अशी कल्पना त्यावेळचे
शिक्षण मंत्री श्री. अनंतराव थोपटे यांनी एकदा अनौपचारिक चर्चेत मांडली. मी
म्हटले, “कल्पना चांगली आहे. पण सर्वांना मान्य होईल आणि अगदी लिपिकसुद्धा वापरू
शकेल अशी सोपी कार्यपद्धती निश्चित करावी लागेल. नाहीतर ही कल्पना भाषणापुरतीच
मर्यादित राहील.” “तुम्हीच का करत नाही हे?” थोपटेसाहेब मला म्हणाले. “मी?” मी
पुढे काही बोलणार त्यापूर्वीच मॅडम म्हणाल्या, “हो, सर. ते नक्कीच करतील.” नंतर
मॅडमच्या खोलीत जाऊन त्यांना म्हटले, “मॅडम, हा विषय माझ्याकडे नाही.” “नसू द्या.
तुम्हीच हे करू शकाल.” त्या म्हणाल्या. नाशिक जिल्ह्याच्या शाळांचे विश्लेषण करून
नंतर विकसनशीलतेच्या निर्देशांकाची संकल्पना आणि त्यावर आधारलेले वेतनेतर
अनुदानाचे सूत्र त्या झाले आणि त्याला शासनाची मान्यता मिळून ते लागूही झाले.
१९९२मध्ये त्यावेळचे
शालेय शिक्षण मंत्री श्री. सलीम झकेरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राथमिक शिक्षणाचे
सार्वत्रिकीकरण आणि साक्षरता कार्यक्रम
यासाठी नेमलेल्या टास्क फोर्सच्या अहवालाचा मसुदा लिहिण्यासाठी लेखन समितीचा
प्रमुख म्हणून त्यांनी माझ्यावर जबाबदारी सोपवली होती. केंद्र प्रमुखांच्या पदांची
निर्मिती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना शिक्षकांच्या वेतनाच्या ४%
वेतनेतर अनुदान यांचे प्रस्ताव आणि शासन निर्णय यांचे मसुदे तयार करण्याची
जबाबदारीसुद्धा माझ्याकडेच सोपवली होती. ग्राम शिक्षण समित्या त्यांच्या
पुढाकारामुळे यापूर्वीच सुरु झाल्या होत्या. विकेंद्रीकरणावर असलेला मनापासूनचा
त्यांचा विश्वास आणि आग्रह यातूनच अमलात आलेल्या या योजनांचे केंद्र शासनालाही
अनुकरण करावे लागले.
***
जानेवारीच्या १९९५ पहिल्या
आठवड्यात इगतपुरी येथील हॉटेल मानसमध्ये युनिसेफच्या कार्यक्रम अधिकारी विजयाताई
चौहान यांच्या पुढाकाराने राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांसाठी दोन
दिवसांचा एक प्रशिक्षण वर्ग आयोजित झाला होता. या कार्यक्रमात राज्यातील सर्व
शिक्षण उपसंचालक आणि त्यांच्या वरच्या दर्जाचे अधिकारी, तसेच जिल्हा परिषदांचे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहभागी झाले होते. मी त्यावेळी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक
संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचा संचालक म्हणून काम पाहत होतो. बन्सलमॅडम शालेय शिक्षण
विभागाच्या प्रधान सचिव होत्या. त्यासुद्धा आमच्याबरोबरच प्रशिक्षणार्थी म्हणून
सहभागी झाल्या होत्या. प्रशिक्षक होते व्यवस्थापन शास्त्राचे अभ्यासक श्रीनिवास
पंडित आणि जयश्री पटवर्धन. रोल प्ले, सिम्युलेशन, वेगवेगळ्या चाचण्या,
एक्झरसाईझेस, खेळ, गटचर्चा अशा विविध तंत्रांचा अवलंब केल्यामुळे प्रशिक्षण
सर्वांनाच खूप आवडले होते. अभिनव पद्धतीने एकमेकांची ओळख करून घेतल्यानंतर जयश्री
पटवर्धन यांनी “जर तुमचं पूर्वीचं आयुष्य पुसून टाकून नव्यानं आयुष्य जगण्याची
संधी मिळाली - तुम्हाला ‘सेकंड चान्स’ मिळाला - तर तुम्ही कोणता व्यवसाय निवडाल?’
असा प्रश्न विचारला. प्रत्येकाने आपापली उत्तरे दिली. सर्वांची उत्तरे देऊन
झाल्यानंतर त्या म्हणाल्या, “दोन अपवाद सोडले तर इथे आलेल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला
आपल्या व्यवसायात बदल हवा आहे. कोणाला लेखक व्हायचं आहे, तर कोणाला चित्रकार;
कोणाला स्वत:चा स्वतंत्र व्यवसाय सुरू करायचा आहे, तर कोणाला सामाजिक कार्य करायचं
आहे. काहींना त्यांच्या मूळ पदवीचा उपयोग करून डॉक्टर किंवा इंजिनिअर बनायचं आहे.
आहे त्या व्यवसायातच शिक्षणाचं कार्य पुढे चालू ठेवावं असं केवळ बन्सलमॅडमनाच
वाटते. दुसरा अपवाद आहे तो डॉ. काळपांडे यांचा.” आपल्या कामात कितपत समाधान मिळते
ते पाहण्यासाठी हा एक्झरसाईझ होता.
त्यानंतर सर्जनशीलतेची
चाचणी होती. ही एक पेपर-पेन्सिल टेस्ट होती. चाचणीसाठी दहा मिनिटांचा वेळ होता.
दहा मिनिटांनंतर जयश्री पटवर्धन यांनी आमचे कागद परत घेतले. मी जिथे बसलो होतो
तिथे मॅडम आल्या. म्हणाल्या, “तुम्हाला जमलं काय?” “नाही.” मी म्हणालो. “Thank
God! Now I am feeling so relieved! मला पण जमलं नाही.” त्या म्हणाल्या. मला खूप गंमत वाटली आणि हसू
आले. “मॅडम, घीसा-पिटा
मार्ग निवडणाऱ्यांमध्ये
क्रिएटीव्हीटी कशी असेल?” मी म्हणालो. त्यापण हसल्या. “Anyway,
it was an interesting exercise.” असे म्हणून परत आपल्या जागेवर परत गेल्या.
***
१९९८मध्ये बन्सलमॅडमची शालेय शिक्षण
विभागातून बदली झाली. पण त्यानंतरही त्यांची प्रत्यक्ष किंवा फोनवर मधूनमधून भेट
व्हायची.
मार्च २००५मध्ये महाराष्ट्रात
पाठ्यपुस्तके लवकर मिळणार नाहीत असे स्पष्ट चित्र दिसायला लागले होते. मार्चपर्यंत
८०% छपाई व्हायला पाहिजे होती; प्रत्यक्षात १०%सुद्धा झाली नव्हती. २००४मध्येसुद्धा
असाच वाईट अनुभव आला होता. संस्थेचे वातावरण खूपच गढुळले होते. मी १९९५ ते १९९९ या
कालावधीत बालभारतीचा संचालक होतो. तो अनुभव लक्षात घेऊन शासनाने पुन्हा एकदा माझ्याकडे
बालभारतीची जबाबदारी सोपवली. इतर पावले उचलण्याबरोबरच मी, मुख्यालयाचे सर्व अधिकारी
आणि बालभारतीचे सर्व भांडार प्रमुख यांनी पाठ्यपुस्तके वेळेत उपलब्ध करून देण्याचे
ध्येय साध्य करीपर्यंत दोन गोष्टी कटाक्षाने पाळायच्या असे ठरवले. एक कितीही मोठा
पाहुणा आला तरी त्याचे स्वागत करताना पुष्पगुच्छ द्यायचा नाही आणि दुसरे कोणताही
समारंभ साजरा करायचा नाही. माझ्यासाठी आणखी एक नियम मी ठरवून घेतला होता; तो
म्हणजे मी ए.सी. वापरणार नाही.
मॅडम त्यावेळी केंद्र शासनाच्या शिक्षण सचिव
होत्या. मे २००५मध्ये त्या एकदा एका कामासाठी पुण्याला आल्या होत्या. त्यावेळी
त्या माझ्याकडे बालभारतीत आल्या. २००५मध्ये उन्हाळा खूपच कडक होता. घामाच्या धारा
वाहत होत्या. त्यांचे लक्ष मधूनमधून खोलीतल्या एअर कंडिशनरकडे जात होते. मी
म्हटले, “एअर कंडिशनर नं? तो वर्किंग कंडिशनमध्ये आहे.” “मग वापरत का नाही?” त्या
म्हणाल्या. मी त्यामागची कारणमीमांसा सांगितली. म्हटले, “अशा गोष्टींमुळे परिस्थितीत
बदल होतो की नाही ते माहीत नाही.” “नको.” त्या म्हणाल्या, “तुम्ही हे व्रत घेतलं
आहे. व्रताची ताकद फार मोठी असते. ते असं मध्येच सोडू नका.”
मॅडमचा कर्मकांड,
अंधश्रद्धा यांच्यावर विश्वास नव्हता. पण त्यांचा पिंड आध्यात्मिक होता. शिक्षण हे
त्यांचे व्रत होते. सेवानिवृत्तीनंतरही शेवटपर्यंत त्यांनी ते सुरूच ठेवले होते. यशवंतराव
चव्हाण प्रतिष्ठानच्या शिक्षण विकास मंचच्या कामात मलाही त्यांनी २००८पासून सहभागी
करून घेतले. त्यावेळी माझी मानधनाबद्दल काही अपेक्षा आहे काय असा प्रश्न विचारला.
मी त्यांना म्हणालो, “बहुतेकांना संगीत, नाटक, चांगले चित्रपट, भारत किंवा
भारताबाहेर प्रवास अशा त्यांच्या आवडीच्या चांगल्या गोष्टी करण्यासाठीही पैसा खर्च
करावा लागतो. शिक्षणक्षेत्रात काम करणं ही माझी आवड आहे. पैसा खर्च न करता ते करायला
मिळणार असेल तर आणखी काय पाहिजे? मला मानधन नको.” त्यांनी समाधानाने मन डोलावली. “मला
माहीत होतं हे. तरीही विचारलं. मीसुद्धा अशाच भावनेनं काम करते.” त्या म्हणाल्या.
मॅडमच्या मार्गदर्शनाखाली
आम्ही कितीतरी कार्यक्रम आयोजित केले. मॅडमचे मार्गदर्शन, त्या आहेत ही भावनाही
आमच्यासाठी मोठाच आधार असायचा. आताही मध्येच कधीतरी त्यांना काही विचारावे,
सांगावे असा विचार मनात येतो आणि लगेच त्या आता आपल्यात नाहीत हे लक्षात येते; आणि
मन उदास होते.
- डॉ. वसंत काळपांडे
- डॉ. वसंत काळपांडे
***
मंगळवार, ५ फेब्रुवारी, २०१३
लिहावे नेटके
१४ व १५ एप्रिल, २०१२ला महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था आणि यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमान पुणे येथे आयोजित केलेल्या शिक्षक साहित्य संमेलनाच्या स्मरणिकेत हा लेख प्रकाशित झाला होता.
डॉ. वसंत काळपांडे
१९५६मध्ये मी पहिलीत गेलो. मला लहानपणासूनच –अगदी शाळेत जायच्या आधीपासून- वाचायची खूप आवड होती. वाचायला जे जे मिळेल ते मी अधाशासारखे वाचून काढत असे. त्यावेळी किराणामाल वर्तमानपत्रांच्या कागदांच्या पुड्यांतून मिळायचा. घरी आल्यानंतर वर्तमानपत्राचे तुकडेसुद्धा मी वाचत असे. पाठ्यपुस्तकांतील कविता वर्गात शिकवण्याबरोबरच चालींसह पाठ करून घेण्यावर त्या काळात शिक्षकांचा भर असायचा. त्यामुळेच आजही पहिलीपासून अकरावीपर्यंतच्या अनेक कविता माझ्या तोंडपाठ आहेत.
१९५६मध्ये मी पहिलीत गेलो. मला लहानपणासूनच –अगदी शाळेत जायच्या आधीपासून- वाचायची खूप आवड होती. वाचायला जे जे मिळेल ते मी अधाशासारखे वाचून काढत असे. त्यावेळी किराणामाल वर्तमानपत्रांच्या कागदांच्या पुड्यांतून मिळायचा. घरी आल्यानंतर वर्तमानपत्राचे तुकडेसुद्धा मी वाचत असे. पाठ्यपुस्तकांतील कविता वर्गात शिकवण्याबरोबरच चालींसह पाठ करून घेण्यावर त्या काळात शिक्षकांचा भर असायचा. त्यामुळेच आजही पहिलीपासून अकरावीपर्यंतच्या अनेक कविता माझ्या तोंडपाठ आहेत.
पाचवी ते आठवी मी
अमरावतीच्या ‘सायन्सकोर’, तर पुढे अकरावीपर्यंत ‘कलानिकेतन’ या सरकारी शाळांमध्ये
शिकलो. ‘सायन्सकोर’मध्ये शिकत असताना आम्ही वाचनालयात बसत असू. तेथे मुलांसाठी ‘मुलांचे
मासिक’, ‘शालापत्रिका’, ‘कुमार’, ‘फुलबाग’ अशी अनेक मासिके ठेवलेली असायची.
वर्गवाचनालयाचीही सोय होती. गो. नी. दांडेकर, भा. रा. भागवत, नाथमाधव, हे
त्यावेळचे माझे आवडते लेखक. अनेक इंग्रजी पुस्तकांची भाषांतरेही मी त्या काळात वाचली.
कलानिकेतनमध्ये
भैयासाहेब निंबेकर आम्हाला शारीरिक शिक्षण शिकवायचे. त्यांच्याकडे ग्रंथालयाचाही
कार्यभार होता. त्यांनी मला कोणतीही पुस्तके घरी न्यायची परवानगी दिली होती. या
काळात मी एका लेखकाची पुस्तके वाचायला सुरवात केली की, त्याची सर्व पुस्तके वाचून
काढत असे. त्यामुळे लेखकाची लेखनशैली चांगली कळायची. मुन्शी प्रेमचंद, रामधारी
सिंह ‘दिनकर’, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’, सुभद्रा कुमारी
चौहान हे हिंदीचे माझे आवडते लेखक आणि कवी होते. विदर्भात त्याकाळात हिंदी-मराठी
सरमिसळ मोठ्या प्रमाणात असायची. अनेक मराठी गोष्टींमध्ये पात्रांच्या तोंडी हिंदी
संवाद असायचे. या सर्व गोष्टींबद्दल कोणाचाही आक्षेप नसायचा; मराठीवर हिंदीचे
आक्रमण झाले अशी तक्रार नसायची. रहस्यकथा
लेखक बाबुराव अर्नाळकर यांचा माझ्या पिढीची वाचनाची आवड घडवण्यात मोठा वाटा होता.
त्यांच्या रहस्यकथा मी याच काळात वाचायला लागलो. याच काळात शाळेच्या ग्रंथालयात
असलेली विज्ञान आणि गणितावरची अनेक इंग्रजी आणि मराठी पुस्तके मी वाचून काढली.
अनेक शास्त्रज्ञ आणि गणितज्ञ यांच्या जीवनावरील पुस्तके मी याच काळात वाचली.
आकाशनिरीक्षणावरील पुस्तके, वेगवेगळ्या नक्षत्रांवरील भारतीय आणि ग्रीक पुराणकथा
वाचल्या. मी कोणती पुस्तके वाचावी यांवर शाळेत किंवा घरी कोणतेही बंधन नव्हते.
चांगले संस्कार व्हावेत यासाठी दर्जेदार पुस्तकेच वाच असा आग्रह नव्हता. चांगल्या
साहित्याबरोबरच सुमार दर्जाचेही साहित्य मी वाचले. तरीही चांगल्या आणि वाईट
साहित्यांतील फरक कळण्यात मला कोणतीच अडचण आली नाही.
* * *
सायन्सकोरमध्ये
कमलताई डांगे आणि देशपांडे या दोन शिक्षिका शाळेच्या हस्तलिखिताच्या संपादनात माझी
मदत घ्यायच्या. त्यांच्या प्रोत्साहनामुळे मी काही कथा आणि कविता लिहिल्याही. पण
ललित लेखन हा माझा पिंड नाही, हे लवकरच माझ्या लक्षात आले. माझे वाचन भरपूर असले
तरी मला पल्लेदार, अलंकारिक भाषेत लिहिणे मला कधी जमायचे नाही. मी बरेचदा मला
चांगल्या वाटणाऱ्या लेखकांच्या लेखनशैलीचे अनुकरण असे. इयत्ता नववीमध्ये माणिकचंद
नेमासा कानेड आम्हांला मराठी शिकवायचे. एकदा त्यांनी आम्हांला ‘उन्हाळ्याची
सुट्टी’ या विषयावर विनोदी निबंध लिहायला सांगितला होता. माझा निबंध वाचल्यानंतर
ते म्हणाले होते, “ निबंध छान झाला; पण आपण श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर नाही; वसंत काळपांडे आहोत हे
लक्षात ठेवावं.” कानेडसरांचा मुलांनी स्वत:च्या भाषेत, स्वत:च्या शैलीत लिहिण्यावर भर असायचा. लिखाणात आपण स्वत: दिसायला पाहिजे
त्यासाठी स्वत:ची शैली शोधायला हवी असे ते म्हणायचे.
मला माझ्या
भाषाशैलीचा शोध लागला तो सरदेशमुख सरांमुळे. ते आम्हाला भौतिकशास्त्र शिकवायचे.
साध्या, सरळ, कमीतकमी शब्दांचा वापर असणाऱ्या, ओघवत्या, अनलंकृत आणि आपल्याला जे
काही सांगायचे त्याचे स्पष्ट चित्र डोळ्यांपुढे उभे करणाऱ्या भाषाशैलीवर त्यांचा
भर होता. पुस्तकातला मजकूर पाठ करून जसाच्या तसा लिहिण्याऐवजी तो स्वत:च्या भाषेत
लिहावा आणि भाषेच्या आणि अचूकतेच्या दृष्टीने नऊ वेळा तरी तपासावा अशी त्यांची
शिकवण असायची. एखादा विद्यार्थी पुस्तकातील बोजड वाक्ये जशीच्या तशी वापरू लागला
तर ते म्हणायचे, “ध्वनी होतो, पण अर्थबोध होत नाही.” सरदेशमुखसर आणि कानेडसर यांच्यामुळे माझी भाषा घडली. शाळेत असतानाच इंग्रजी
पुस्तकांत वाचलेल्या माहितीच्या आधारे मी लिहिलेले विज्ञानावरचे काही लेख ‘अमृत’, ‘श्रीयुत’
आणि ‘नवनीत’ या मराठी डायजेस्टमध्ये छापून यायला लागले होते. एस.एस.सी.च्या
परीक्षेत मला इतर विषयांबरोबर मराठीतही डिस्टिंक्शन मिळाले होते. त्याकाळी नागपूर
विद्यापीठात बी.एससी.च्या पहिल्या वर्षापर्यंत(बी.ए.प्रमाणेच) मराठी हा विषय अनिवार्य होता. या परीक्षेत त्यावर्षी
विद्यापीठात केवळ दोनच विद्यार्थ्यांना डिस्टिंक्शन होते. एक आर्ट्सची
विद्यार्थिनी होती, तर दुसरा मी. महाविद्यालयाच्या वार्षिकात मी पुंज सिद्धांता(Quantum
Theory)वर, तसेच मॅक्स प्लँक आणि रदरफोर्ड या शास्त्रज्ञांच्या
जीवनांवर मराठीत लेखही लिहिले होते.
* * *
पण त्यानंतर वेगळे
अनुभव आले. १९७२ मध्ये एम. एससी. झाल्यानंतर मी एक वर्षाच्या प्रशिक्षणानंतर
अहमदनगरला १९७३ मध्ये जिल्हा शिक्षणाधिकारी म्हणून रुजू झालो. १९६४ चा महाराष्ट्र राजभाषा
अधिनियम १९६५ पासून लागू झाला असला तरी १९७८ पर्यंत सरकारी पत्रव्यवहार आणि
बैठकांमध्ये वापरली जाणारी भाषा प्रामुख्याने इंग्रजी असायची. १९७८ नंतर शरद पवार
आणि वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना सरकारी व्यवहारांत मराठीचा वापर खूपच वाढला.
त्यानंतरच्या काळात मी काही अहवाल मराठीतून लिहिले. ‘अहवाल अभ्यासपूर्ण आहे, पण
आणखी ‘प्रगल्भ’, ‘डौलदार’ भाषा वापरली
असती तर चांगले झाले असते.’ असे शिक्षण
विभागातील अनेक ज्येष्ठ अधिकारी किंवा माझे काही सहकारी मला सांगायचे. अशा
वर्णनाची भाषा कशी असते ते मला माहीत होते; पण ती वापरण्याचे कौशल्य मात्र माझ्याकडे
नव्हते आणि आजही नाही. अशा अभिप्रायांमुळे माझ्यात काही प्रमाणात का होईना पण
न्यूनगंड निर्माण व्हायचा.
* * *
१९८०-८१ मध्ये मी
कोल्हापूर विभागाचा शिक्षण उपसंचालक असताना माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर
कर्मचा-यांचा, म्हणजे लिपिक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहायक आणि शिपाई यांचा कार्यभार
अजमावून आकृतिबंध ठरवण्यासाठी महाराष्ट्राचे तत्कालीन शिक्षण संचालक श्री. वि. वि.
चिपळूणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र शासनाने एक समिती नेमली होती. मी या
समितीचा सदस्य-सचिव होतो. व्यवस्थापन शास्त्रातील कार्यमापन तंत्राचा शास्त्रशुद्ध
वापर करून आम्ही निकष ठरवले होते. सगळा अहवाल मीच मराठीत लिहिला. शासनाला सादर
करण्यापूर्वी चिपळूणकरसरांना दाखवला. सर म्हणाले, “एवढ्या रुक्ष वाटणाऱ्या विषयावर इतका शास्त्रशुद्ध
आणि ओघवत्या शैलीतला अहवाल मी पहिल्यांदाच वाचतो आहे.”
“सर, हा अहवाल भाषेच्या दृष्टीनी कोणाला दाखवायचा काय?” मी विचारले. “कशाला?” ते म्हणाले. “भाषा आणखी डौलदार होऊ शकेल.” मी उत्तरलो. ते हसले आणि त्यांनी मला एक गोष्ट
सांगितली.
प्रख्यात गायक कै. पंडित वसंतराव देशपांडे यांचे अनेक गुरु होते. एका
गुरुंकडून शिक्षण संपवून निरोप घेऊन ते निघताना म्हणाले, “मला तुम्ही तुमच्याकडचं सगळं
ज्ञान तुम्ही मला दिलं.” “सगळं नाही दिलं. एक गोष्ट अजून नाही सांगितली. कसं गायचं याचं माझ्याकडे
असलेलं खरं गुपित मी तुला अजून सांगितलं नाही.” गुरुजी म्हणाले. पंडितजी आश्चर्याने पाहत राहिले. त्यांचे गुरु म्हणाले, “तू जसा बोलतोस
तसाच गा. हेच ते गुपित.”
चिपळूणकरसर म्हणाले “आपल्या सर्वच कामांत अशीच सहजता असली पाहिजे. आपलं
लिखाणही तसंच असावं. तुम्ही लिहिलेल्या अहवालात यत्किंचितही बदल करण्याची आवश्यकता
नाही. असंच लिहीत जा.” ज्यांच्या कामाबरोबरच, ज्यांच्या
भाषणांमुळे आणि लेखनामुळे ज्यांची संपूर्ण महाराष्ट्रात ओळख होती आणि आजही आहे त्या
चिपळूणकरसरांचे हे प्रमाणपत्र मिळताच माझा न्यूनगंड कुठल्याकुठे पळून गेला.
त्यानंतर मी चार वर्षे दिल्लीला होतो. परत आल्यानंतर शैक्षणिक धोरणावर आणि
शैक्षणिक प्रशासनावर मराठीत अनेक लेख लिहिले. १९९२मध्ये ‘शालेय प्रशासन आणि मानवी
संबंध’ हे माझे पहिले मराठी पुस्तक प्रकाशित झाले. त्यापूर्वीची पुस्तके इंग्रजीत
होती. या पुस्तकाला महाराष्ट्र शासनाचा
वाङ्मय पुरस्कार मिळाला.
आजही मी लिहीत
असताना
“लिखाणात आपण स्वत: दिसायला पाहिजे.”
“ध्वनी होतो, पण अर्थबोध होत नाही.”
“ आपण लिहिलेला मजकूर नऊ वेळा तरी तपासावा.”
ही कानेडसर आणि सरदेशमुखसर यांची वाक्ये माझ्या कानांत घुमत
असतात.
* * *
रविवार, ३ फेब्रुवारी, २०१३
'ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, बट पेशंट इज डेड!'
लोकसत्ता, लोकमानस
प्राचार्य मंगेश जाधव, अहमदनगर
Published: Wednesday, January 30, 2013
प्रा. वसंत
काळपांडे यांचा ''असर'चे निदान आणि असरकारी' उपाय' हा लेख (२२ जाने.)
निश्चितच शिक्षण क्षेत्राच्या बाबतीत विचार करायला लावणारा आहे. नवीन
शिक्षण धोरणानुसार ज्ञानरचनावादाचा वापर करून विद्यार्थी शिकावा असे
अपेक्षित आहे व ते रास्तही आहे. परंतु त्यादृष्टीने शिक्षकांची, शाळांची
तयारी असणे गरजेचे आहे. त्या पद्धतीची अभ्यासक्रमाची रचना, अध्ययन-अध्यापन
पद्धत असून भागणार नाही, तर त्याची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होतेय ते
महत्त्वाचे आहे. उपक्रम प्रकल्प घ्यायचे असतात म्हणून घ्यायचे अशी
शिक्षकांची औपचारिकता असेल तर हाती काय लागणार? याचाही विचार होणे गरजेचे
आहे. ज्ञानरचनावादाने विद्यार्थी शिकेल, परंतु त्या पद्धतीची
वातावरणनिर्मिती व अंमलबजावणी हवी आहे. यासाठी शिक्षकांची
ज्ञानरचनावादाबाबतची तयारी करणे गरजेचे वाटते. खरेतर शिक्षक आजही
हर्बार्टच्या पंचपदीच्या बाहेर जायला तयार नाही. पाठय़पुस्तकाच्या पलीकडे
जायचे म्हणजे काय करायचे? याचे नियोजन असायला हवे.नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यार्थी सर्वागीण विकास अपेक्षिला आहे. त्या मार्गामध्ये अनेक अडचणी, त्यात प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रगतीचे मूल्यमापन रेकॉर्ड म्हणून होणार असेल तर अपेक्षित उद्देश साध्य होणार नाही. अप्रगत विद्यार्थी दिसायलाच तयार नाही ही बाब अयोग्य आहे. याच पद्धतीने शिक्षणप्रक्रिया चालली तर भवितव्य शोचनीय आहे.
उपक्रम, प्रकल्प, मूल्यमापन, अध्यापनाची वेगवेगळी प्रतिमाने यांचा प्रत्यक्ष वापर याबाबत अधिक बारकाव्याने अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. खऱ्या अर्थाने विद्यार्थ्यांचे निदान होऊन व त्यावर उपचार झाले तरच यश हाती लागेल नाहीतर 'ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, बट पेशंट इज डेड' अशी स्थिती झाल्याशिवाय राहणार नाही.
शनिवार, २ फेब्रुवारी, २०१३
New passing formula for SSC students
Yogesh
Joshi, हिंदुस्तान टाइम्स
Pune, April 24, 2007
Pune, April 24, 2007
Students appearing for the Secondary School Certificate (SSC) exams next year
will find it easier to clear the English exam with the SSC Board deciding to
embark on the new passing formula about combined passing for three languages
exam papers. The decision, to be implemented rch 2008 exam, will
make it easier for the students, who will require to get total 105 Marks out of
300 in the first, second and third language exam paper of SSC.
This decision was taken by the board last year but it's implementation has been postponed to the coming year, has been taken in consonance with the new syllabus being introduced for the standard 10 th. "Board's intention to implement the decision is to bring the flexibility in the entire examination process. The students after this decision will find it helpful to get the tough subject cleared with the help of achieving more marks in other language subjects", newly appointed SSC Board chairman Vijaysheela Sardesai told the Hindustan Times.
The board however has put a condition to the students who will be required to get "minimum 25 Marks in every subject of three languages", said Sardesai. The Board, in its attempt to revamp education has taken various decisions including the new SSC syllabus and the more flexibility in the examination process. The new Syllabus will also be implemented from this academic year.
The latest decision will help students to clear English subject, which proves nightmare for many. According to the Board figures, the percentage of failure is maximum in English subject as against the other languages. Former SSC Board chairman and State Textbook Research Bureau head Vasant Kalpande, who was instrumental in designing the new syllabus and combined passing system, said that the exercise was done to make it easier for students. "The priority was to see whether students have done the minimum required level of preparation during exam. The new system will make it possible to check".
The Board has already implemented combined passing system in Mathematics and Science Subject examination in SSC. As per the new syllabus, students will require to get 88 Marks out of 250 (150 Marks for Mathematics and 100 Marks for Science subjects).
This decision was taken by the board last year but it's implementation has been postponed to the coming year, has been taken in consonance with the new syllabus being introduced for the standard 10 th. "Board's intention to implement the decision is to bring the flexibility in the entire examination process. The students after this decision will find it helpful to get the tough subject cleared with the help of achieving more marks in other language subjects", newly appointed SSC Board chairman Vijaysheela Sardesai told the Hindustan Times.
The board however has put a condition to the students who will be required to get "minimum 25 Marks in every subject of three languages", said Sardesai. The Board, in its attempt to revamp education has taken various decisions including the new SSC syllabus and the more flexibility in the examination process. The new Syllabus will also be implemented from this academic year.
The latest decision will help students to clear English subject, which proves nightmare for many. According to the Board figures, the percentage of failure is maximum in English subject as against the other languages. Former SSC Board chairman and State Textbook Research Bureau head Vasant Kalpande, who was instrumental in designing the new syllabus and combined passing system, said that the exercise was done to make it easier for students. "The priority was to see whether students have done the minimum required level of preparation during exam. The new system will make it possible to check".
The Board has already implemented combined passing system in Mathematics and Science Subject examination in SSC. As per the new syllabus, students will require to get 88 Marks out of 250 (150 Marks for Mathematics and 100 Marks for Science subjects).
शुक्रवार, १ फेब्रुवारी, २०१३
मागे वळून पाहताना
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या 'जीवन शिक्षण' या मासिकाच्या फेब्रुवारी, २०१२च्या अंकात प्रकाशित झालेला लेख. १४ जानेवारी १९६४ रोजी शिक्षणशास्त्र संस्थेची (आताची महाराष्ट्र शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद किंवा विद्या परिषद) स्थापना झाली. जानेवारी २०१३ ते पासून या संस्थेचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष साजरे होत आहे. या निमित्ताने परिषदेने 'जीवन शिक्षण'मध्ये 'मागे वळून पाहताना' ही लेखमाला सुरू केली आहे.या लेखमालेतील हा दुसरा लेख पहिला लेख (पुनर्मुद्रित) डॉ. चित्राताई नाईक यांचा होता. तो जानेवारीच्या अंकात प्रकाशित झाला होता.
| |||||
Survey finds Maha students weakest in maths in country
| |||||
याची सदस्यत्व घ्या:
टिप्पण्या (Atom)