शैक्षणिक धोरणाचा बागुलबुवा

           महाराष्ट्र टाइम्स, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१५ 

-    डॉ. वसंत काळपांडे

नव्यानेच सत्तेवर आलेल्या केंद्र सरकारने नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आणि एप्रिल २०१५पासून राज्यांनी यांच्या स्तरावर गाव, तालुका, जिल्हा आणि राज्य या स्तरांवर चर्चा आयोजित करण्यासाठी सूचना दिल्या. एप्रिल २०१५पासून या चर्चा आयोजित होणे अपेक्षित होते. महाराष्ट्र राज्यातही अशा चर्चा एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१५ या कालावधीत आयोजित झाल्याचे महाराष्ट्र शासनाचे शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सांगतात. ऑक्टोबर २०१५मध्ये या चर्चांचा गोषवारा इंटरनेटवर अपलोड केला असल्याचेसुद्धा ते सांगतात. परंतु या चर्चांबद्दल एकही बातमी प्रसारमाध्यमांत आली नव्हती. प्रसारमाध्यमे - विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे बातम्यांच्या शोधामध्येच असताना एवढ्या महत्वाच्या राज्यव्यापी विचारमंथनाकडे कोणाचेही लक्ष गेले नाही हे मोठे आश्चर्यच आहे.

आजवरच्या इतिहासात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या बाबतीत अशी चर्चा कधी झालीच नव्हती असा शालेय शिक्षण विभागाचा दावा आहे. पण तो अतिशय पोकळ आहे. १९८६चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या वेळी देशभर आयोजित झालेल्या व्यापक चर्चांमुळे सर्व देशातले वातावरण ढवळून निघाले होते. त्यावेळी मी दिल्लीला चार वर्षांसाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन आणि प्रशिक्षण विश्वविद्यालय, NUEPA, नवी दिल्ली या संस्थेत प्रतिनियुक्तीवर होतो. राष्ट्रीय स्तरावर नवीन शैक्षणिक धोरणाचे काम या संस्थेकडेच दिले होते.  माझी चार वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच मला महाराष्ट्र शासनाने शैक्षणिक धोरणाच्या कामासाठी नोव्हेंबर १९८५मध्ये परत बोलावून घेतले. मी परत बोलावून घेतले. मी परत येईपर्यंत राज्यस्तरावरच्या बहुतेक सर्व सभा संपल्या होत्या. शिल्लक राहिल्या होत्या त्या स्टेकहोल्डर्सच्या सभा. पालक, महिला, युवक, लोकप्रतिनिधी, उद्योजक, संस्थाचालक अशा विविध स्टेकहोल्डर्सचे प्रतिनिधी आणि त्यांच्या संघटना यांच्या सर्व सभांच्या मी उपस्थित होतो. आलेल्या सर्व चर्चांच्या आधारे मसुदा तयार करण्यासाठी तीन सदस्यांची एक मसुदा समिती नेमली होती. डॉ. राम ताकवले, (दिवंगत) प्राचार्य पी. बी. पाटील आणि मी. जानेवारी १९८६मध्ये केंद्र शासनाला पाठवायच्या शिफारशींचा मसुदा सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांना दाखवला, त्यांचे अभिप्राय घेतले, ते मंत्रिमंडळापुढे ठेवले आणि मंत्रिमंडळाच्या सूचनेनुसार फेरबदल करून केंद्र शासनाला पाठवले. पक्षांच्या गटनेत्यांमध्ये मला राम कापसे, शरद पवार, प्रभाकर संझगिरी यांची मला प्रकर्षाने आठवण होते. त्यावेळी “Riddles of Ramayana” या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित केलेल्या पुस्तकामुळे महाराष्ट्रात वातावरण प्रचंड पेटले असूनही महाराष्ट्राच्या सर्व वृत्तपत्रांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाची मोठ्या प्रमाणावर दखल घेतली होती. त्यावेळी इलेक्ट्रोनिक मिडीया नव्हता. मग यावेळी महाराष्ट्र शासनाने एवढे प्रसिद्धिविन्मुख राहायचा निर्णय का घेतला?

१४ मुद्द्यांवरचे ४४ पानांत दिलेले हे मुद्दे जनतेच्या शिफारशी होत्या, राज्य शासनाचे अभिप्राय नव्हते. याबद्दल वाद निर्माण झाल्यामुळे आता महाराष्ट्र शासनाने हा मसुदा वेबसाईटवरून काढून टाकला आहे. या कोऱ्या पाटीवर २३ नोव्हेंबरपर्यंत अभिप्राय द्यायचे आहेत. माझे अभिप्रायसुद्धा अशाच कोऱ्या पाटीवरचे आहेत. या संदर्भात मला तीन घटक महत्त्वाचे वाटतात; विद्यार्थी, शिक्षक आणि शैक्षणिक प्रशासन. 

पालक आपल्या मुलांना शाळेत पाठवतात ते प्रामुख्याने ज्याला 3 R’s , म्हणजे वाचन, लेखन आणि गणित , त्यावर प्रभुत्व मिळावे यासाठी. कौशल्य विकास आणि कला, क्रीडा, मूल्ये या गोष्टी त्यांच्या दृष्टीने व्हॅल्यू अॅडिशन. मुलांना खूप मोठ्या प्रमाणावर एक्स्पोजर मिळेल यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शासन स्तरावर प्रयत्न व्हायला पाहिजेत. शहरी भागातल्या मुलांना जन्मापासूनच अक्षरांचे पर्यावरण असते. लहानपणापासून जाहिराती, घराच्या नेमप्लेट्स, घरी येणारी वृत्तपत्रे, पुस्तके, मासिके, दूरदर्शन संच त्यांच्याभोवती असते. त्यामुळे त्यांना वाचन सोपे जाते. ही गॅप कशी भरून काढायची यासाठी भरीव स्वरूपाचा कृतिकार्यक्रम आवश्यक आहे. “कौशल्यविकास = व्यवसाय शिक्षण/श्रमप्रतिष्ठा” या समीकरणामुळे लोक अशा कार्यक्रमांपासून दुरावतात. खरे तर पूर्वप्राथमिक स्तरापासूनच कौशल्यविकासाला सुरवात व्हायला हवी. स्वत:च्या गोष्टी स्वत: करण्यापासून ही सुरवात होते. नंतर भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक शास्त्रे यांच्याशी कौशल्यविकास कार्यक्रमाची सांगड घालावी लागेल. शब्द आकारविल्हे. लावणे, भाषांतर, जाहिराती तयार करणे अशी अनेक कौशल्ये भाषेत घेता येतील. एखादा प्रयोग कसा करायचा याचे लेखी वर्णन लिहिण्यापेक्षा प्रत्यक्ष प्रयोग करणे जास्त महत्त्वाचे नाही का? एखाद्या प्लंबरला नळ दुरुस्त करण्याचे प्रात्यक्षिक करण्याऐवजी त्याचे लेखी वर्णन करणे जास्त महत्त्वाचे मानण्यासारखा हा प्रकार आहे. विज्ञानात विद्यार्थ्यांना काचेची चीप, चुंबक, आरसे, बिलोर अशा गोष्टी प्रयोगांसाठी का देऊ शकत नाही? प्रयोगांच्या वेळी उपकरणे लावणे, त्यांची निगा आणि देखरेख ठेवणे यांत विद्यार्थ्यांचा सहभाग का घ्यायचा नाही? कौशल्यविकास आणि मूल्ये अभ्यासक्रमात्ल्या सर्व विषयांशी इंटिग्रेट करणे खूप महत्त्वाचे आहे.

ज्ञानरचनावादाचा सध्या खूपच बोलबाला आहे. “विद्यार्थी शिक्षकांकडून, सहाध्यायांकडून स्वत:चे स्वत: आणि येणाऱ्या अनुभवांतून शिकतो.” हे महाभारत कालापासून माहीत आहे. शिक्षण हक्क कायद्यात अभ्यासक्रम कसा असावा याचे साधे सरळ वर्णन दिले आहे. रचनावाद या संकल्पनेभोवती गूढ वलय तयार करून या क्षेत्रात काही लोकांची बुवाबाजी निर्माण झाली आहे ती नष्ट केली पाहिजे.

पायाभूत चाचण्या आणखी पारदर्शकपणे वापरायला हव्या. सध्या त्यांच्याभोवती संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. असरच्या अहवालानंतर महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात जावईशोध लागायला सुरवात झाली. बालभारती आणि एससीईआटी या संस्थात समन्वय नसल्यामुळे शैक्षणिक स्तर २०१०पासून ढाळायला सुरवात झाली असे एक अनुमान होते. जर हे खरे मानायचे असेल तर २०१०पूर्वी शैक्षणिक स्तर का चांगला होता? कोणत्याही राज्यातली शिक्षण व्यवस्था वर्षानुवर्षे उत्क्रांत होत असते. तिला अचानक टाकाऊ म्हणून नाकारणे यापेक्षा मोठी चूक असूच शकत नाही. अनेक आयएएस अधिकारी हिंदी भाषिक राज्यांतून आलेले असतात. ते त्या राज्यांच्या व्यवस्था इतर राज्यांवर लादायचा प्रयत्न करतात. शिक्षण मंत्री विनोद तावडे हे आपल्या राज्याची पार्श्वभूमी, गरजा लक्षात घेऊन धोरणात आपल्यासाठी जागा निर्माण करायला पाहिजे असे सांगत असतात. पण राज्यातले वरिष्ठ अधिकारी त्यांना साथ देताना दिसत नाहीत.

‘संख्या, समता आणि गुणवत्ता’ हा एक निसटता त्रिकोण आहे असे प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. जे. पी. नाईक म्हणायचे. त्रिकोणासाठी तीन बाजूंपैकी दोन बाजूंची बेरीज ही तिसऱ्या बाजूपेक्षा जास्त असावीच लागते, नाहीतर त्रिकोण तयार होऊच शकत नाही. आपंल्या शिक्षणव्यवस्थेत अशीच परिस्थिती आहे. ग्रामीण-शहरी, अनुसूचित जाती-जमाती/इतर, एसएससी बोर्ड/इतर बोर्ड्स, भारतीय भाषामाध्यमांच्या शाळा/इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा, अनुदानित/विनाअनुदानित, खासगी,जिल्हा परिषदा –नगरपरिषदा – महानगरपालिका यांच्या शाळा/खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळा अशी अनेक टोके आहेत.  कॉमन स्कूल सिस्टीमबद्दल कोणी कितीही आग्रही असले तरी ही व्यवस्था शक्य नाही; हे लक्षात घेऊन जिथे कमकुवत गटातली मुले शिकतात त्या शाळांकडे लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. तसेच फी घेणाऱ्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या पालकांकडे दुर्लक्ष करणे हासुद्धा याचा व्यत्यास आहे हे विसरून चालणार नाही.

शिक्षणाच्या भाषामाध्यमाचा प्रश्न सर्वांच्याच जिव्हाळ्याचा आहे. पण इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतूनच द्यावे अशी शिफारस एक दिवास्वप्नच आहे. कर्नाटक सरकारविरुद्ध मी २०१४मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार मुलांनी कोणत्या माध्यमातून शिकावे याबाबतचा निर्णय सर्वस्वी त्यांच्या पालकांचाच आहे; शासनाला त्यात कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करता येत नाही.

शिफारशींची क्षेत्रे तर अनेक आहेत. सर्वच क्षेत्रांवर भाष्य करणे शक्यही नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर शिफारशी करणाऱ्या अनेक राज्यांपैकी एक राज्य आहे. या सर्व शिफारशी विचारात घेऊन केंद्र सरकार धोरणाचा मसुदा तयार करेल. तो मंत्रिमंडळ, केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळ आणि संसदेची दोन्ही सभागृहे या मार्गांनी मंजूर होईल. पण त्यानंतर नवीन धोरणाच्या अंमलबजावणीचा कृतिकार्यक्रमसुद्धा त्या होईल हे पाहिले पाहिजे.

महाराष्ट्र टाइम्स, दिनांक 14 मे 2015 नापासाचा शिक्का पुसला .... डॉ. वसंत काळपांडे दहावीच्या परीक्षेत नापासाचा शिक्का एकदा बसला की विद्यार्थ्याच्या गुणवत्तेवरच प्रश्नचिन्ह लागायचे. त्याने पुढच्या परीक्षेत यश मिळवले तरी त्याचे वर्ष वाया जाऊन सहविद्यार्थ्यापेक्षा मागे पडल्याची बोच कायमच राहत असे. अनेक वर्षे सुरू असलेली ही अशैक्षणिक आणि अन्यायकारक बाब यंदापासून बंद होतेय. या निर्णयामुळे नक्की काय साध्य झाले आहे, त्याबद्दलचे हे विश्लेषण... माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये, विद्यार्थीजीवनातील या पहिल्याच सार्वत्रिक परीक्षेत एकाही विद्यार्थ्यावर नापास म्हणून शिक्का बसू नये म्हणून याच वर्षी त्यांची पुनर्परीक्षा घेण्याच्या शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या निर्णयाचे सर्वच स्तरांतून स्वागत झाले. सुधीर जोशी शिक्षण मंत्री असताना त्यांनी एसएससीचे निकाल कसे वाढतील यावर विचार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली 'निकाल सुधार समिती' स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल १९९९मध्ये शासनाला सादर केला. यानंतर लगेच निवडणुका होऊन सरकारही बदलले. परंतु नंतरच्या काळातही आलेल्या सरकारांनी या समितीने केलेल्या शिफारशींचा पाठपुरावा केला आणि त्यांच्यापैकी अनेक शिफारशी अंमलातसुद्धा आणल्या. अंतर्गत गुण; विज्ञान, समाजशास्त्रे आणि गणित या विषयांच्या प्रत्येकी एकच प्रश्नपत्रिका ठेवणे; गणित आणि विज्ञान यांचे अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके एनसीईआरटीच्या धर्तीवर बदलणे; एसएससीनंतर पुढील शिक्षणासाठी प्रवेश मिळवण्यासाठी सहाऐवजी पाचच विषयांचे गुण धरणे या महत्त्वाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने झाली. एसएससीनंतर अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून परीक्षेचा निकाल जाहीर होताच महिन्याभराच्या कालावधीत पुनर्परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांना अकरावीला प्रवेश देणे ही 'निकाल सुधार समिती'ची आणखी एक महत्त्वाची शिफारस होती. ती अनेक कारणांमुळे मागे पडली. कोणत्याही निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी तीन घटक महत्त्वाचे असतात. पहिला पालक, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि राजकीय पक्ष यांचा पाठिंबा; दुसरा निर्णयाच्या अंमलबजावणीची प्रशासकीय व्यवहार्यता आणि तिसरा मंत्री आणि अधिकारी यांची निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी मनाची तयारी किंवा इच्छाशक्ती. पहिला घटक जरी अनुकूल असला तरी दुसरा घटक फारसा अनुकूल नव्हता. त्या काळात एसएससीचा निकाल ५० ते ५५ टक्क्यांच्या दरम्यान असायचा. संगणकसुद्धा आताएवढे प्रगत नव्हते. परीक्षेत नापास होणाऱ्या ४५ ते ५० टक्के विद्यार्थ्यांची लगेच परीक्षा घेण्याचे आव्हान आपण पेलू शकू याची खात्री नसल्यामुळे निर्णयाच्या अंमलबजावणीची मंत्री आणि अधिकारी या दोन्ही पातळ्यांवर मनाची तयारी नव्हती. आता परिस्थिती खूपच बदलली आहे. या वर्षी तर केवळ ८ टक्केच विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले आहेत. त्यातीलही काही विद्यार्थ्यांना एटीकेटीची सवलत मिळाली असेल. संगणक खूपच प्रगत झाले आहेत. अशा परिस्थितीत लगेच पुनर्परीक्षा घेणे पूर्वीपेक्षा खूपच सोपे असले तरी शिक्षणमंत्र्यांची दृष्टी, इच्छाशक्ती आणि राज्य मंडळाने सुरू केलेली तयारी याचे महत्त्व मुळीच कमी लेखता येणार नाही. पुनर्परीक्षेबद्दल चर्चा करताना एकूणच परीक्षापद्धतीवर आणि तिच्या विश्वसनीयतेवर सुरू असलेल्या चर्चेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. या वर्षी लागलेला एसएससीचा ९२ टक्के हा निकाल आतापर्यंतची सर्व रेकॉर्ड्‍स तोडणारा होता. मागच्या वर्षीप्रमाणेच या वर्षीसुद्धा वाढलेला निकाल म्हणजे गुणवत्तेत झालेली वाढ की सूज अशा चर्चा सुरू झाल्या. ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सव्वातीन टक्क्यांपर्यंत गेली याबद्दल महाराष्ट्रातले शिक्षणतज्ज्ञ खूपच चिंताक्रांत झाले. लेखी परीक्षा आणि अंतर्गत गुण यांत स्वतंत्र पास असण्याची तरतूद करावी, लेखी परीक्षेत जेवढे गुण मिळाले असतील त्या प्रमाणातच अंतर्गत गुण असावेत, अंतर्गत गुण देण्याची पद्धतच रद्द करावी अशा अनेक सूचना आल्या. अंतर्गत गुणांमागचा हेतू समजून न घेताच शिक्षणतज्ज्ञांकडून शिफारशी येतात हे खूपच धक्कादायक वाटते. देशभरातल्या शिक्षणतज्ज्ञांनी एकत्र येऊन अंतर्गत गुणांचा निर्णय घेतला आहे. तोंडी परीक्षा, प्रात्यक्षिक काम, शैक्षणिक प्रकल्प, विद्यार्थ्यांनी वर्षभर शाळेत केलेले काम यांवर अंतर्गत गुण आधारित असतात. लेखी परीक्षेत या बाबी तपासता येत नाहीत. केवळ ठराविक प्रश्नांची लेखी उत्तरे देता येणे म्हणजे गुणवत्ता असे या मेकॉलेच्या वारसदारांना म्हणायचे आहे काय? पूर्वी ७० टक्के गुण मिळवलेले विद्यार्थीसुद्धा किती गुणवान असायचे आणि आता ९० टक्के गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनासुद्धा अनेक गोष्टी नीट येत नाहीत हे आणखी एक माझ्या पिढीच्या लोकांचे आवडते विधान. परंतु 'जुने ते सोने'; 'आमचा काळच वेगळा'या वृत्तीतून ते आले असते. पूर्वीची परीक्षा एक प्रकारे चाळणी परीक्षा होती. पूर्ण गुण द्यायचेच नाहीत असा त्या काळात अलिखित नियमच होता. आता अभ्यासक्रमात अपेक्षित असलेली उद्दिष्टे विद्यार्थ्यांनी साध्य केली आहेत किंवा नाहीत हे पाहण्यासाठी परीक्षा असते. त्या काळातसुद्धा परीक्षेपुरते पाठांतर करून भरपूर गुण मिळवणाऱ्यांची संख्या कमी नसायची. ९० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्याला २०पैकी २० अंतर्गत गुण मिळाले तरी लेखी परीक्षेत ८०पैकी ७० किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळवावे लागतील; त्यांच्या जादा गुणात अंतर्गत गुणांचा संबध नसतो हे उघडच आहे. राज्य मंडळापेक्षा आयसीएसई किंवा सीबीएसई या मंडळांमध्ये ९० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी कित्येक पटींनी जास्त असते. तिथे अंतर्गत गुण किती असतात हे तर विचारायलाच नको. सीबीएसईमध्ये तर अनेक शाळा स्वत:च्या पातळीवरच परीक्षा घेतात आणि मंडळ स्वत:च्या शिक्क्यानिशी गुणपत्रिका देते. याबद्दल मात्र आपले तज्ज्ञ मूग गिळून बसलेले असतात. खासगीमध्ये त्यांच्याशी बोलताना 'या शाळांशी आपली तुलना कशी करता येईल? तिथले विद्यार्थी कोणत्या प्रकारच्या समाजातून येतात ते पहा,' अशा प्रतिक्रिया येतात. अशा लाचार वृत्तीवर काय भाष्य करणार? एसएससीमध्ये ९० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळवण्याच्या प्रकारावर विचार करण्यासाठी शिक्षण मंत्र्यांनी एक समिती नियुक्त करू असे जाहीर केले आहे. याचा अभ्यास जरूर करावा; परंतु आपल्या विद्यार्थ्यांचे गुण कमी करून 'माझे ते माझे; आणि तुझे तेही माझे' अशा वृत्तीच्या आयसीएसई आणि सीबीएसई शाळांचे विद्यार्थी राज्य मंडळाच्या अकरावीच्या जागा बळकावणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. एसएससीचा निकाल खूपच चांगला लागला असल्यामुळे आता पुनर्परीक्षेचा फायदा तरी किती जणांना होणार, वर्षभर अभ्यास करून जे उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत ते महिन्याभराच्या तयारीने कसे उत्तीर्ण होतील अशा शंका काहीजण उपस्थित करतात. परंतु काही शंकांची उत्तरे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीनंतरच मिळतील. सध्यातरी अतिशय चांगल्या, महत्त्वाच्या आणि उत्साहाने सुरू होत असलेल्या या कार्यक्रमाला आपण सर्वजण शुभेच्छा देऊया! (लेखक माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष आहेत.)

एक देश – एक अभ्यासक्रम?
- डॉ. वसंत काळपांडे 
महाराष्ट्र टाइम्स, रविवार, दिनांक २९ मे २०१६

यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेशांसाठी ‘नीट’ अनिवार्य केली आणि बहुतेक राज्यांतील विद्यार्थी आणि पालक यांचे धाबेच दणाणले. आता केंद्र सरकारने वटहुकुम काढून एका वर्षाकरता ‘नीट’मधून सूट दिली असली तरी पुढच्या वर्षापासून ‘नीट’ अनिवार्य असणारच आहे. भविष्यात अभियांत्रिकी महाविद्यालयांसाठीसुद्धा अशी प्रवेश परीक्षा येण्याची दाट शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंडळ, तसेच शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांची भूमिका काय असायला हवी, यावर टाकलेला प्रकाश.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येताच सीबीएसई आणि राज्य मंडळ यांची तुलना करणाऱ्या चर्चा सुरू झाल्या. राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम कमी दर्जाचा असल्यामुळे एकतर राज्य मंडळाच्या शाळांनी सीबीएसईचा अभ्यासक्रम स्वीकारावा किंवा ‘सीबीएसई’शी संलग्न व्हावे असा या चर्चांचा सारांश होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंडळाने आणि शासनाने कोणती पावले उचलावी या सर्वच प्रश्नांवर तातडीने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

२०१२मध्ये तत्कालीन मनुष्यबळ विकास मंत्री कपिल सिब्बल यांनी “एक देश एक बोर्ड’ असा प्रस्ताव मांडला होता. परंतु बहुतेक राज्यांनी त्याला विरोध केल्यामुळे ही घोषणा हवेतच जिरली. हा प्रस्ताव व्यावहारिकदृष्ट्यासुद्धा योग्य नव्हता. राज्यांच्या स्वायत्ततेवर हा आघात असल्यामुळे या निर्णयामुळे अनेक राज्यांमध्ये असंतोष खदखदत राहिला असता तो वेगळाच.

राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम कमी दर्जाचा आहे हे सांगताना त्याला पुष्टी म्हणून अनेक तज्ज्ञ राज्य मंडळाचे दहावी आणि बारावी परीक्षांचे निकाल कसे भरमसाठ लागतात, अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण कसे सढळ हाताने दिले जातात हे सांगतात. परंतु सीबीएसईच्या शाळा याला अपवाद आहेत काय? त्यांच्याकडे तर ८५ टक्के गुण शाळेच्या पातळीवर दिले जातात. अनेक शाळा स्वत:च्या पातळीवर परीक्षा घेतात आणि त्यांना प्रमाणपत्र मात्र सीबीएसई देते. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अशोक गांगुली यांनी अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता न पाहता दिले जातात याबद्दल जाहीररीत्या खंत व्यक्त केली होती. शाळा राज्य मंडळाशी संलग्न असतील तोपर्यंत त्यांचे निकाल म्हणजे सूज आणि त्यांनी सीबीएसईची संलग्नता स्वीकारल्यानंतर लागणारे निकाल म्हणजे गुणवत्ता या तर्काला काय म्हणावे? राज्य शासनाच्या नियमांची कटकट नको म्हणून सीबीएसई किंवा आयसीएसई यांची संलग्नता मिळवून अनिर्बंध स्वातंत्र्य उपभोगता यावे यासाठी पार्श्वभूमी निर्माण करण्यासाठी तर हा खटाटोप नाही ना?

इयत्ता दहावीपर्यंत सीबीएसई किवा आयसीएसईचे अभ्यासक्रम पूर्ण करणारे विद्यार्थी कनिष्ठ महाविद्याच्या स्तरावर राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमाकडे का वळतात? दहावीपर्यंत सुमार दर्जा असणाऱ्या राज्यमंडळाचा अभ्यासक्रम अकरावी बारावीच्या स्तरावर दर्जेदार कसा होतो? याबद्दलही हे तज्ज्ञ मौन बाळगून असतात.

केवळ सीबीएसईचा अभ्यासक्रम स्वीकारला म्हणजे सर्व प्रश्न सुटतील असे मुळीच नाही. दहावी किंवा बारावीनंतरच्या कोणत्याही प्रवेशपरीक्षेत यश मिळवायचे असेल तर आशयाबरोबरच त्या परीक्षेचा आकृतिबंध आणि तंत्र समजावून घेऊन तिचा सराव करणे हे इतर कोणत्याही बदलापेक्षा अधिक महत्त्वाचे असते. असे असले तरी या निमित्ताने आत्मपरीक्षण करून त्याआधारे तयार केलेल्या निश्चित अशा कृतिकार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याची एक चांगली संधी राज्य मंडळाला मिळाली आहे.

अभ्यासक्रम हे एक पॅकेज असते. त्यात अभ्यासक्रमाबरोबरच पाठ्यपुस्तके, अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया, मूल्यमापन किंवा परीक्षापद्धती आणि शिक्षक प्रशिक्षण यांचा समावेश होतो. राज्य मंडळाने इयत्ता ९वी ते १२वीची पाठ्यपुस्तके एनसीआरटीच्या पाठ्यपुस्तकांच्या धर्तीवर बदलली आहेत. राहता राहिला अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया, परीक्षा पद्धती आणि शिक्षक प्रशिक्षण यांचा प्रश्न. अभ्यासक्रम कसा असावा हे सांगताना तो मुलांचा सर्वांगीण विकास साधणारा; त्यांचे ज्ञान, क्षमता आणि प्रज्ञा यांचा विकास करणारा; शारीरिक, बौद्धिक आणि मानसिक क्षमतांचा विकास करणारा; कृतिशीलता, चौकसपणा, शोधकवृत्ती यांच्या माध्यमातून विद्यार्थिसुलभ आणि विद्यार्थिकेंद्रित पद्धतीने शिक्षण देणारा; त्यांना भीती, मानसिक आघात आणि यांच्यापासून मुक्त करणारा; स्वत:ची मते मोकळेपणाने व्यक्त करण्यास मदत करणारा; विद्यार्थ्यांचे ज्ञान, आकलन आणि त्यांचा वापर करण्याची क्षमता यांचे सातत्यपूर्ण आणि सर्वंकष मूल्यमापन करणारा असावा असे शिक्षण हक्क कायद्यात म्हटले आहे. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरसुद्धा या बाबी तेवढ्याच लागू होतात. या दिशेनेच आपला अभ्यासक्रम, आपली पाठ्यपुस्तके, अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया, विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन आणि शिक्षक प्रशिक्षण सुरू आहेत ना याचा वारंवार आढावा घेऊन त्यांत गरजेनुसार सुधारणा करायला हव्या. हे बदल केवळ त्रुटी दूर करण्यापुरते नसावेत तर सध्या चांगले चालले असेल तर आणखी चांगले कसे होईल अशा रीतीने उकृष्टाकडे वाटचाल करणारे असावेत.

आज माध्यमिक स्तरावरील अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया परीक्षेत येणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे कशी लिहावीत एवढ्यापुरतीच सीमित झाली आहे. आणि परीक्षा म्हणजे तरी काय? तर धड्यांच्या खाली दिलेले प्रश्न. जवळपास ९० ते ९५ टक्के प्रश्न त्यांतूनच निवडले जातात. या वर्षीपासून राज्य मंडळाने भाषांसाठी आकलन आणि उपयोजन यांच्यावर भर देणारा कृतिपत्रिकांचा एक चांगला उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनासाठी सुरू केला आहे. त्याची व्याप्ती इतर विषयांसाठीसुद्धा वाढवता येईल. एकूणच परीक्षेचे स्वरूप बदलणे आणि हे बदल मनापासून स्वीकारणे खूप महत्त्वाची आणि तातडीची गरज आहे.

अवांतर वाचन, ग्रंथालयातून संदर्भ शोधणे, इंटरनेट सर्च, छोटे छोटे संशोधन प्रकल्प, सर्वेक्षणे, क्षेत्रीय भेटी, मुलाखती, पाठ्यपुस्तकात दिलेले उपक्रम आणि इतर प्रकल्प आदींबाबतचे प्रकल्प अपेक्षित गुणवत्तेनुसार पूर्ण केल्याशिवाय लेखी परीक्षेला बसताच येणार नाही, अशा प्रकारचे नियम करण्याचा विचार व्हावा. लेखी परीक्षेएवढाच, किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त भर द्यायला हवा तो अंतर्गत मूल्यमापनावर. यावर्षी राज्य मंडळाने उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेत अंतर्गत मूल्यमापनासाठी बाह्यपरीक्षक नेमून या दिशेने एक चांगले पाऊल उचलले आहे. परीक्षेत गैरप्रकार करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येते; वेळप्रसंगी फौजदारी गुन्हेसुद्धा दाखल करण्यात येतात. याच तरतुदी अंतर्गत मूल्यमापनाच्या बाबतीत वापरण्यात याव्यात.

शिक्षकांना त्यांच्या व्यावसायिक विकासाठी आवश्यक असणारे ज्ञान आणि कौशल्ये अद्ययावत ठेवता यावीत यासाठी विविध विषयांचा आशय, नवीन शिक्षणप्रवाह, अध्ययन-अध्यापन पद्धती, अध्यापनासाठी पूरक साहित्य इत्यादींची माहिती मिळवून तिचा वापर करण्यासाठी, आपल्या प्रतिक्रिया, अनुभव नोंदवण्यासाठी शिक्षकांकरता वेब पोर्टल आणि तशा प्रकारची व्यासपीठे खूप उपयोगी ठरू शकतील. 'ओपन एज्युकेशनल ‘रिसोर्सेस'चा वापर करण्याबाबत जाणीव-जागृती आणि प्रचार होणेही महत्त्वाचे आहे.

कनिष्ठ महाविद्यालयांकडे प्रशासकीयदृष्ट्या विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांना अकरावी हे ‘रेस्ट इयर’ वाटतेच; पण बारावीची परिस्थितीसुद्धा फारशी वेगळी नाही. सप्टेंबर-ऑक्टोबरनंतर विद्यार्थी महाविद्यालयांत फिरकत देखील नाहीत. फिरकले तर शिक्षक शिकवण्याच्या ‘मूड’मध्ये नसतात. अध्यापन-अध्ययन प्रक्रियेच्या दर्जाबाबत कुणालाही तमा नसते. ना विद्यार्थी ना शिक्षक ना पालक. अशा स्थितीत खासगी क्लासचालकांचे फावते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शासनाने तातडीने खंबीर पावले उचलायला हवीत.

आज गरज आहे ती देशपातळीवर एकच अभ्यासक्रम स्वीकारण्याची नाही, तर राज्याच्याच अभ्यासक्रमातून कोणत्याही परिस्थितीला आत्मविश्वासाने सामोरे जाऊ शकतील असे विद्यार्थी तयार करण्याची. शिक्षकांच्या मनात विद्यार्थ्यांबद्दल ओतप्रोत जिव्हाळा असेल तर कोणत्याही वेगळ्या उपाययोजनांची गरज नाही. हा जिव्हाळा निर्माण करण्यासाठी मात्र कोणताही कार्यक्रम अस्तित्वात नाही; तो आतूनच यावा लागतो
**************

­­

शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षण यांच्यातील दरी कशी सांधायची?

शालेय शिक्षणाचा टप्पा बारावीपर्यंतचा मानला जात असला तरी अकरावी-बारावीचे वर्ग अनेक ठिकाणी महाविद्यालयांना जोडलेले असल्यामुळे महाविद्यालयीन जीवनाची सुरवात बहुतेकांच्या बाबतीत त्रिशंकू अवस्थेत असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या टप्प्यापासूनच होते.  माध्यमिक शाळा -->कनिष्ठ महाविद्यालय-->महाविद्यालय-->व्यवसाय या सर्वच प्रवासात एक टप्पा ओलांडून दुसऱ्या टप्प्याकडे जाताना एकेक दरी असते. या दऱ्यांचे स्वरूप समजावून घेता आले, त्या पार करताना त्यांच्यावर पूल बांधता आले तर हा प्रवास सुसह्य आणि यशस्वी होऊ शकतो. शेवटच्या टप्प्यात काय हवे आहे हे लक्षात घेऊन शाळेपासूनच आमूलाग्र बदल करणे हा मात्र त्यावरचा मार्ग नाही. विद्यार्थ्यांचा शारीरिक आणि मानसिक विकास आणि त्यांचे भावविश्व लक्षात घेऊनच त्या त्या स्तरावरचे अभ्यासक्रम आणि इतर कार्यक्रम आखावे लागतात आणि गरजेनुसार बदलावे लागतात.

इयत्ता दहावीची परीक्षा ही विद्यार्थ्यांच्या जीवनातील पहिलीच सार्वजनिक परीक्षा. पालक आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी तिची नवलाई आणि काही प्रमाणात तणावही असणारच. परंतु हा तणाव कमीत कमी असावा या दृष्टीने देशातील बहुतेक परीक्षा मंडळांनी ही परीक्षा सोपी असावी या दृष्टीने उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामुळेच बहुतेक मंडळांचे दहावीच्या परीक्षेचे निकाल प्रचंड प्रमाणात वाढल्याचे दिसते. पण विद्यार्थ्यांच्या मनावरचा तणाव काही कमी झाल्याचे दिसत नाही. अकरावीत चांगल्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळावा यासाठी जास्तीत जास्त गुण मिळावेत यासाठी केवळ विद्यार्थ्यांमध्येच नाही, तर मंडळा-मंडळांमध्येही प्रचंड प्रमाणात स्पर्धा वाढली आहे. ही स्पर्धा निकोप नक्कीच नाही. शाळेच्या स्तरावर विद्यार्थी आणि पालक यांचे समुपदेशन तर परीक्षा मंडळांच्या स्तरावर विचारविनिमयातून उपाययोजना आखणे या दृष्टीने पावले उचलावी लागतील.

बहुतेक सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांवर पोशाख, वक्तशीरपणा, ऑफ पिरियडला पर्यायी व्यवस्था, मोबाईल फोनचा वापर, इंटरनेटचा वापर अशा अनेक बाबतीत कमी-अधिक बंधने असतात. महाविद्यालयांत मात्र ती खूपच सैल झालेली असतात. पालक आणि शिक्षक यांचा विद्यार्थ्यांवरचा प्रभावही खूप प्रमाणात कमी झालेला असतो. या मोकळ्या वातावरणाचे मुलांना अप्रूप वाटणारच. मात्र त्याचवेळी व्यसने, भिन्नलिंगी आकर्षण, चंगळवाद, वाईट संगत अशा वाईट गोष्टींच्या आहारी गेल्याची आणि त्यांतून गुन्हे घडल्याची उदाहरणेही काही कमी नाहीत.  याचा विपरीत परिणाम मुलांच्या आयुष्यावर होतो. हे सर्व टाळण्यासाठी पालक आणि शिक्षक यांच्या वेळोवेळी सभा घेऊन त्यांच्या समुपदेशनाची तरतूद करता येईल काय? महाविद्यालयीन शिक्षकांना mentor म्हणून भूमिका पार पाडता येईल काय? महाविद्यालयांमध्ये ऑफ पिरियड चांगल्या रीतीने कसे वापरता येतील? या सर्वांचा विचार करणे गरजेचे आहे.

शाळांमध्ये अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेत शिक्षकांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची असते. अनेक शाळांमध्ये तर स्पून फीडिंगच चालते. पालकांचे मार्गदर्शन आणि त्यांचा दबाव वेगळाच. त्यात भर पडते ती कोचिंग क्लासेसची. अनेक शाळांमध्ये केवळ गाईड्सचे वाचन आणि प्रश्नोत्तरांचा सराव यांवरच भर दिला जातो. हे सर्व करताना विद्यार्थ्यांना स्वत:चा एक अवकाश-space- देण्याची गरज असते तो त्यांना मिळत नाही. या सर्वांमुळे मुलांची विचारशक्ती, सर्जनशीलता खुंटते. दुसरे टोक महाविद्यालयांमध्ये दिसते. तिथे काही सन्माननीय अपवाद वगळता शिक्षक त्या त्या तासाला आपला विषय शिकवून झाला की आपले कर्तव्य संपले असे मानतात. विद्यार्थ्यांना समजले की नाही याच्याशी त्यांना काहीही घेणे-देणे नसते. सध्याच्या परिस्थितीत परीक्षांमध्ये यश मिळावे, स्पर्धेत टिकून राहावे यासाठी तयारी तर करावीच लागेल, परंतु त्याबरोबरच शिक्षकांकडून शिकणे, सहाध्यायांबरोबर शिकणे आणि स्वत:चे स्वत: शिकणे या  अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेच्या तिन्ही अंगांचा शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर योग्य प्रमाणात उपयोग केला पाहिजे.

शाळेच्या पाठ्यपुस्तकांबरोबरच इतर मंडळांचीही त्या त्या इयत्तांची पाठ्यपुस्तके वापरणे विद्यार्थ्यांना ते ते विषय आणखी चांगले समजायला, संबोध पक्के व्हायला मदत होऊ शकेल. विद्यार्थ्यांनी आपल्या आणि इतर मंडळांची पाठ्यपुस्तके वाचूनच थांबू नये, तर त्यांत दिलेले प्रश्न, उदाहरणेसुद्धा सोडवावी. पाठ्यपुस्तकांमध्ये प्रयोग, सर्वेक्षणे, निरीक्षणे, मुलाखती, जाहिराती तयार करणे, प्रकल्प आणि इतर अनेक कृती दिलेल्या असतात. त्या शाळांमध्ये करवून घेतल्या जावोत किंवा नाही, पण विद्यार्थ्यांनी मात्र त्या अवश्य कराव्यात. त्यात त्यांचा फायदाच आहे. शाळेत विद्यार्थ्यांना घरी वाचण्यासाठी पुस्तके दिली जातात. त्याच पद्धतीने प्रयोगशाळेतील काही साहित्य विद्यार्थ्यांना घरी वापरण्यासाठी देता येईल काय?

ललित आणि ललितेतर साहित्याचे वाचनही महत्त्वाचे आहे. भाषेच्या पुस्तकात घेतलेला पाठ ज्या पुस्तकातून घेतला आहे ते पुस्तक, त्या लेखकाची इतर पुस्तके, त्याच विषयावरील इतर पुस्तके विद्यार्थ्यांनी वाचली पाहिजेत. विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, अशा अनेक विषयाशी संबधित पूरक पुस्तके मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये उपलब्ध आहेत. मराठी-मराठी, इंग्रजी-मराठी आणि इंग्रजी-इंग्रजी शब्दकोशांचा वापर करायला शाळेपासूनच प्रोत्साहन द्यायला पाहिजे. या वाचनामुळे विद्यार्थ्यांचे संबोध स्पष्ट व्हायला, विद्यार्थ्यांची शब्दसंपत्ती वाढायला, त्यांची दृष्टी विस्तारायला आणि संदर्भ कसे शोधायचे ते शिकायला मदत होते.

मराठी माध्यमात शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात इंग्रजी माध्यमात शिकताना काहीच समजत नसल्यामुळे कोणत्या अडचणी येतात आणि त्यामुळे अनेकांचे कसे नुकसान होते हे सर्वश्रुतच आहे. शाळेपासूनच विद्यार्थ्यांनी आपले इंग्रजी सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. मराठी पाठ्यपुस्तकांबरोबरच त्या त्या विषयांची आपल्या आणि इतर मंडळांची इंग्रजी पाठ्यपुस्तकेही वाचावीत. इंग्रजी वाहिन्यांवर मुलांनी पाहावेत असे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध आहेत. इंग्रजीच्या पाठ्यपुस्तकात आणि कृतिपुस्तिकेत दिलेल्या सर्व कृती मनापासून करा आणि काय फरक पडतो ते अनुभवा.  ‘सकाळ’ने २०१२मध्ये प्रकाशित केलेल्या ‘फास्ट ट्रॅक’ आणि ‘फुल टू स्मार्ट’ या दोन सदरांत धनवंती हर्डीकर यांचे इंग्रजी वाचन आणि इतर कौशल्ये यांवर दिलेले लेख विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक यांनी अवश्य वाचावे.

सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे आपल्या करीअरची निवड. आपली आवड, आपल्या क्षमता लक्षात घेऊनच ती करावी. पालकांनी विद्यार्थ्यांवर त्यासाठी दबाव टाकू नये आणि विद्यार्थ्यांनीही आपल्या सहाध्यायांमागे आंधळ्यासारखे धावू नये. शालेय जीवनापासून व्यवसायात पदार्पण करेपर्यंत आपल्याला साथ देतात ती जागतिक आरोग्य संघटनेने सांगितलेली दहा जीवन कौशल्ये. ती आहेत: ‘स्व’ची जाणीव, समानुभूती, समस्या निराकरण, निर्णय क्षमता, परिणामकारक संवाद कौशल्य, व्यक्ती-व्यक्तींमधील सहसंबंध, सर्जनशील विचार, चिकित्सक विचार, भावनांचे समायोजन आणि ताणतणावांचे समायोजन. आज उच्च शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यामध्ये रोजगारक्षमतेचे प्रमाण जेमतेम २५ टक्के आहे. इंग्रजीवरील प्रभुत्व, जीवन कौशल्ये आणि स्व-शिक्षणाची क्षमता यांच्या अभावामुळेच हे घडते आहे. शालेय शिक्षणापासूनच त्यांकडे लक्ष दिले गेल्यास परिस्थिती नक्कीच बदलेल.

नापासाचा शिक्का पुसला 
महाराष्ट्र टाइम्स, 

-    डॉ. वसंत काळपांडे

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये, विद्यार्थीजीवनातील या पहिल्याच सार्वत्रिक परीक्षेत एकाही विद्यार्थ्यावर नापास म्हणून शिक्का बसू नये म्हणून याच वर्षी त्यांची पुनर्परीक्षा घेण्याच्या शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या निर्णयाचे सर्वच स्तरांतून स्वागत झाले.

सुधीर जोशी शिक्षण मंत्री असताना त्यांनी एसएससीचे निकाल कसे वाढतील यावर विचार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली ‘निकाल सुधार समिती’ स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल १९९९मध्ये शासनाला सादर केला. यानंतर लगेच निवडणुका होऊन सरकारही बदलले. परंतु नंतरच्या काळातही आलेल्या सरकारांनी या समितीने केलेल्या शिफारशींचा पाठपुरावा केला आणि त्यांच्यापैकी अनेक शिफारशी अमलातसुद्धा आणल्या. अंतर्गत गुण; विज्ञान, समाजशास्त्रे आणि गणित या विषयांच्या प्रत्येकी एकच प्रश्नपत्रिका ठेवणे; गणित आणि विज्ञान यांचे अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके एनसीईआरटीच्या धर्तीवर बदलणे; एसएससीनंतर पुढील शिक्षणासाठी प्रवेश मिळवण्यासाठी सहाऐवजी पाचच विषयांचे गुण धरणे या महत्त्वाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने झाली.

एसएससीनंतर अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून परीक्षेचा निकाल जाहीर होताच महिन्याभराच्या कालावधीत पुनर्परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांना अकरावीला प्रवेश देणे ही ‘निकाल सुधार समिती’ची आणखी एक महत्त्वाची शिफारस होती. ती मात्र अनेक कारणांमुळे मागे पडली. कोणत्याही निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी तीन घटक महत्त्वाचे असतात. पहिला पालक, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि राजकीय पक्ष यांचा पाठिंबा; दुसरा निर्णयाच्या अंमलबजावणीची प्रशासकीय व्यवहार्यता आणि तिसरा मंत्री आणि अधिकारी यांची निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी मनाची तयारी किंवा इच्छाशक्ती. पहिला घटक जरी अनुकूल असला तरी दुसरा घटक फारसा अनुकूल नव्हता. त्या काळात एसएससीचा निकाल ५० ते ५५ टक्क्यांच्या दरम्यान असायचा. संगणकसुद्धा आताएवढे प्रगत नव्हते. परीक्षेत नापास होणाऱ्या ४५ ते ५० टक्के विद्यार्थ्यांची लगेच परीक्षा घेण्याचे आव्हान आपण पेलू शकू याची खात्री नसल्यामुळे निर्णयाच्या अंमलबजावणीची मंत्री आणि अधिकारी या दोन्ही पातळ्यांवर मनाची तयारी नव्हती.

आता परिस्थिती खूपच बदलली आहे. या वर्षीतर केवळ ८ टक्केच विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले आहेत. त्यातीलही काही विद्यार्थ्यांना एटीकेटीची सवलत मिळाली असेल. संगणक खूपच प्रगत झाले आहेत. अशा परिस्थितीत लगेच पुनर्परीक्षा घेणे पूर्वीपेक्षा खूपच सोपे असले तरी शिक्षणमंत्र्यांची दृष्टी, इच्छाशक्ती आणि राज्य मंडळाने सुरू केलेली तयारी याचे महत्त्व मुळीच कमी लेखता येणार नाही.

 पुनर्परीक्षेबद्दल चर्चा करताना एकूणच परीक्षापद्धतीवर आणि तिच्या विश्वसनीयतेवर सुरू असलेल्या चर्चेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. या वर्षी लागलेला एसएससीचा ९२ टक्के हा निकाल आतापर्यंतची सर्व रेकॉर्ड्स तोडणारा होता. मागच्या वर्षीप्रमाणेच या वर्षीसुद्धा वाढलेला निकाल म्हणजे गुणवत्तेत झालेली वाढ की सूज अशा चर्चा सुरू झाल्या. ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सव्वातीन टक्क्यांपर्यंत गेली याबद्दल महाराष्ट्रातले शिक्षणतज्ज्ञ खूपच चिंताक्रांत झाले. लेखी परीक्षा आणि अंतर्गत गुण यांत स्वतंत्र पास असण्याची तरतूद करावी, लेखी परीक्षेत जेवढे गुण मिळाले असतील त्या प्रमाणातच अंतर्गत गुण असावेत, अंतर्गत गुण देण्याची पद्धतच रद्द करावी अशा अनेक सूचना आल्या. अंतर्गत गुणांमागचा हेतू समजून न घेताच शिक्षणतज्ज्ञांकडून शिफारशी येतात हे खूपच धक्कादायक वाटते. देशभरातल्या शिक्षणतज्ज्ञांनी एकत्र येऊन अंतर्गत गुणांचा निर्णय घेतला आहे. तोंडी परीक्षा, प्रात्यक्षिक काम, शैक्षणिक प्रकल्प, विद्यार्थ्यांनी वर्षभर शाळेत केलेले काम यांवर अंतर्गत गुण आधारित असतात. लेखी परीक्षेत या बाबी तपासता येत नाहीत. केवळ ठराविक प्रश्नांची लेखी उत्तरे देता येणे म्हणजे गुणवत्ता असे या मेकॉलेच्या वारसदारांना म्हणायचे आहे काय?

पूर्वी ७० टक्के गुण मिळवलेले विद्यार्थीसुद्धा किती गुणवान असायचे आणि आता ९० टक्के गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनासुद्धा अनेक गोष्टी नीट येत नाहीत हे आणखी एक माझ्या पिढीच्या लोकांचे आवडते विधान. परंतु ‘जुने ते सोने’; ‘आमचा काळच वेगळा’ या वृत्तीतून ते आले असते. पूर्वीची परीक्षा एक प्रकारे चाळणी परीक्षा होती. पूर्ण गुण द्यायचेच नाहीत असा त्या काळात अलिखित नियमच होता. आता अभ्यासक्रमात अपेक्षित असलेली उद्दिष्टे विद्यार्थ्यांनी साध्य केली आहेत किंवा नाहीत हे पाहण्यासाठी परीक्षा असते. त्या काळातसुद्धा परीक्षेपुरते पाठांतर करून भरपूर गुण मिळवणाऱ्यांची संख्या कमी नसायची.  

९० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्याला २०पैकी २० अंतर्गत गुण मिळाले तरी लेखी परीक्षेत ८०पैकी ७० किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळवावे लागतील; त्यांच्या जादा गुणात अंतर्गत गुणांचा संबध नसतो हे उघडच आहे. राज्य मंडळापेक्षा आयसीएसई किंवा सीबीएसई या मंडळांमध्ये ९० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी कित्येक पटींनी जास्त असते. तिथे अंतर्गत गुण किती असतात हे तर विचारायलाच नको. सीबीएसईमध्ये तर अनेक शाळा स्वत:च्या पातळीवरच परीक्षा घेतात आणि मंडळ स्वत:च्या शिक्क्यानिशी गुणपत्रिका देते. याबद्दल मात्र आपले तज्ज्ञ मूग गिळून बसलेले असतात. खासगीमध्ये त्यांच्याशी बोलताना “या शाळांशी आपली तुलना कशी करता येईल? तिथले विद्यार्थी कोणत्या प्रकारच्या समाजातून येतात ते पहा.” अशा प्रतिक्रिया येतात. अशा लाचार वृत्तीवर काय भाष्य करणार? एसएससीमध्ये ९० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळवण्याच्या  प्रकारावर विचार करण्यासाठी शिक्षण मंत्र्यांनी एक समिती नियुक्त करू असे जाहीर केले आहे. याचा अभ्यास जरूर करावा; परंतु आपल्या विद्यार्थ्यांचे गुण कमी करून “माझे ते माझे; आणि तुझे तेही माझे” अशा वृत्तीच्या आयसीएसई आणि सीबीएसई शाळांचे विद्यार्थी राज्य मंडळाच्या अकरावीच्या जागा बळकावणार नाहीत याची काळजी घ्यावी..

एसएससीचा निकाल खूपच चांगला लागला असल्यामुळे आता पुनर्परीक्षेचा फायदा तरी किती जणांना होणार, वर्षभर अभ्यास करून जे उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत ते महिन्याभराच्या तयारीने कसे उत्तीर्ण होतील अशा शंका काहीजण उपस्थित करतात. परंतु काही शंकांची उत्तरे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीनंतरच मिळतील. सध्यातरी अतिशय चांगल्या, महत्त्वाच्या आणि उत्साहाने सुरू होत असलेल्या या कार्यक्रमाला आपण सर्वजण शुभेच्छा देऊया!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

निवड बोर्डाची आणि शाळांची

डॉ. वसंत काळपांडे

आपल्या मुलांसाठी शाळेची निवड कशी करायची प्रश्न अतिशय किचकट झाला आहे. जी शाळा आपण आपल्या मुलांसाठी ठरवतो तिथे प्रवेश मिळवण्यासाठी पालकांना  कोणकोणत्या दिव्यांतून जावे लागते हे सर्वश्रुतच आहे. एकदा प्रवेश मिळाल्यानंतरही या हालअपेष्टा संपत  नाहीत. या विषयावरचा माझा हा लेख महाराष्ट्रातल्या शाळांपुरता आणि मराठी भाषिक पालकांसाठी आहे.

अगदी पूर्वीपासून शाळा निवडीचे निकष कसे बदलत गेले?

·         पूर्वीच्या काळात शाळेची निवड अगदी सोपी असायची. आपल्या मुलांना पालक जवळच्या शाळेत टाकायचे; निवडीचे इतर निकष लावायचा प्रश्न नसायचा.

·         सत्तरच्या दशकापासून शहरातील अनेक शाळांपैकी कोणती शाळा निवडायची यावर पालक विचार करायला लागले. या काळापर्यंतसुद्धा माध्यमाच्या निवडीचा प्रश्न नव्हता.

·         ऐंशीच्या दशकात तो शाळेच्या निवडीबरोबरच माध्यम कोणते; इंग्रजी की मराठी असाही झाला.

·         एकविसाव्या शतकाच्या सुरवातीपासून या प्रश्नाचे स्वरूप आणखी गुंतागुंतीचे झाले. शाळा आणि माध्यम या दोन घटकांबरोबरच शाळा कोणत्या बोर्डाची, एसएससी, सीबीएसई, आयसीएसई, की आयबी, आयजीसीएसई किंवा अन्य आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाची या तिसऱ्या घटकाची भर पडली.

         आजही आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांच्या शाळा अगदी मूठभरच आहेत;  परंतु सीबीएसई, आयसीएसई या बोर्डांच्या शाळांची संख्या सातत्याने वाढत चालली आहे. राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या एसएससी बोर्डाच्या काही शाळा हळुहळू आयसीएसई किंवा सीबीएसई या मंडळांकडे वळल्या आहेत किंवा वळायला लागल्या आहेत. त्यातच या दोन मंडळांच्या नव्याने सुरू झालेल्या शाळांची भर पडते आहे ती वेगळीच. अगदी तालुका पातळीपर्यंत सीबीएसई शाळांचे लोण पोचले आहे.

 ग्रामीण भागात मात्र आजही अनेक ठिकाणी प्राथमिक शिक्षण स्थानिक जिल्हा परिषद शाळेत, तर माध्यमिक शिक्षण तिथल्याच किंवा जवळच्या मराठी माध्यमाच्या शाळेत असा सरधोपट मार्ग असतो.  मोठ्या शहरांमध्येही सीबीएसई किंवा आयसीएसईच्या शाळा असल्या तरी तिथेही बहुतेक पालक आपल्या मुलांना राज्य मंडळाच्या शाळांमध्येच पाठवतात.

इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे ऐंशी-नव्वदच्या दशकापासून सुरू झालेला पालकांचा ओढा मात्र आजही टिकून आहे; किंबहुना तो वाढतच चालला आहे. मराठी माध्यमाच्या शाळा चालवणाऱ्या जवळजवळ सर्वच शैक्षणिक संस्थांनी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू केल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाने इंग्रजी माध्यमाच्या हजारो शाळांना मान्यता दिली ते वेगळेच. याचाच परिणाम म्हणून ऐंशीच्या दशकाच्या शेवटी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पाच टक्के हे प्रमाण तिपटीने वाढून आता १५ टक्के झाले आहे.

विविध शिक्षण मंडळे आणि इंग्रजी माध्यम असे पर्याय उपलब्ध असतील तर आजच्या पालकांना आपल्या मुलांच्या बाबतीत पुढील प्रश्न पडतात:-

·         मी माझ्या मुलाला (किंवा) मुलाला कोणत्या मंडळाच्या शाळेत टाकू? एसएससी बोर्डाच्या, सीबीएसईच्या की आयसीएसईच्या?

·         राज्य मंडळाच्या शाळेत टाकायचे असेल कोणत्या माध्यमात? मराठी की इंग्रजी?

या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करण्यापूर्वी या तीनही मंडळांची पार्श्वभूमी पाहूया.

वीस हजारांपेक्षा जास्त माध्यमिक शाळा, दहावीला बसणारे १७ लाख विद्यार्थी, आठ भाषामाध्यमांतून शिक्षण देणारे, महाराष्ट्रात अकरावी-बारावीच्या शिक्षणासाठी मागणी असलेले एकमेव मंडळ म्हणजे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च शिक्षण मंडळ. यालाच लोक एसएससी बोर्ड म्हणतात. दारिद्र्यरेषेखालच्या विद्यार्थ्यांपासून उच्चभ्रू समाजाच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत, शहरी, ग्रामीण आदिवासी भागांतील विद्यार्थी अशा सर्वच प्रकारच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा भागवण्याची जबाबदारी राज्य मंडळावर असते. 

सीबीएसई ही केंद्र शासनाच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील संस्था असून प्रामुख्याने आपल्या राज्यांत प्रामुख्याने उच्च मध्यम वर्गातील मुले या बोर्डाच्या शाळांमध्ये शिकतात. केंद्रीय विद्यालयांमध्ये मात्र प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीय अशा केंद्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांची मुले शिकतात. महाराष्ट्रात या मंडळाच्या खासगी शाळांमध्ये शिक्षणाचे भाषामाध्यम इंग्रजी असते. केंद्रीय विद्यालयांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत पहिलीपासून सेमी-इंग्रजीची सोय असलेले हिंदी माध्यम असते. त्यालाच ते द्वैभाषिक माध्यम म्हणतात.

   आयसीएसईचा अभ्यासक्रम फार पूर्वी ‘इंटरस्टेट बोर्ड ऑफ अँग्लो-इंडियन एजुकेशन’मार्फत राबवला जायचा. इंग्लंडमध्ये प्रकाशित झालेली पुस्तके लागू असायची. परीक्षासुद्धा केम्ब्रिजमधून घेतली जायची. प्रामुख्याने अँग्लो-इंडियन लोकांसाठी या शाळा सुरू झाल्या असल्या तरी पाश्चात्त्य संस्कृतीकडे ओढा असलेले काही मूठभर उच्चभ्रू समाजातले भारतीय पालकसुद्धा या शाळांमध्ये आपली मुले पाठवायचे. १९५८पासून या अभ्यासक्रमाचे भारतीयीकरण व्हायला सुरवात झाली. ‘इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन’ ही परीक्षा भारतातूनच आयोजित व्हायला लागली. या मंडळाने अँग्लो-इंडियन स्कूल्सशिवाय इतरही अनेक शाळांना मान्यता दिली. ही प्रक्रिया आजही सुरूच आहे. प्रामुख्याने उच्चभ्रू समाजातले पालक या शाळांमध्ये आपली मुले पाठवायला लागले. या शाळा प्रामुख्याने मुंबईत एकवटल्या आहेत. राज्यात इतरत्र त्यांचे प्रमाण तुरळक आहे.

आजही या दोन्ही मंडळांच्या शाळांमधून पूर्ण राज्यात दहावीच्या परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या काही हजारांच्या घरातच आहे.

वरवर या बदलाची कारणे शैक्षणिक वाटत असली तरी सामाजिक आणि आर्थिक घटकसुद्धा या बदलाला मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत आहेत. खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण यांचे वारे शिक्षणक्षेत्रातही शिरले आहे. अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षणाच्या क्षेत्रात सुरू झालेल्या या बदलाने तेथे चांगलेच मूळ धरल्यानंतर शालेय शिक्षणातही हा बदल रुळायला नव्वदच्या दशकाच्या शेवटी सुरवात झाली. पालकांची क्रयशक्ती वाढल्यामुळे चांगल्या राहणीमानाबरोबरच आपल्या मुलांच्या शिक्षणावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करायला ते तयार असतात. मुलांच्या भवितव्याची काळजी तर त्यामागे दडलेली आहेच; पण त्याबरोबरच त्याला मिळणारे शिक्षण एक ‘स्टेटस सिम्बॉल’ म्हणूनही मिरवता येते ते वेगळेच. मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी इंग्रजी चांगले येणे आवश्यक असते; पण ते इंग्रजी माध्यमात शिकल्यामुळेच येऊ शकेल ही आणि राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बोर्डांच्या शाळा राज्य मंडळाच्या शाळांपेक्षा चांगल्याच असणार ही पालकांची मनोभूमिका तयार झाली आहे. अनेक संस्थाचालकांनी पालकांची ही मनोभूमिका ओळखून सीबीएसई किंवा आयसीएसई या अभ्यासक्रमांकडे वळायला सुरवात केली आहे. राज्यात ठीकठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर सुरू झालेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या अनेक शाळा याच प्रवृत्तीतून सुरू झाल्या आहेत. या अभ्यासक्रमांसाठी फार भरमसाठ फी, पाठ्यपुस्तके, शैक्षणिक साहित्य, गणवेश आणि इतर साहित्य, सहशालेय कार्यक्रम आणि इतर बाबी यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करायला पालक खुशीने तयार असतात.

देशातील सर्वच माध्यमिक शिक्षण मंडळांचे अभ्यासक्रम राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याशी सुसंगत असेच असतात. देशातील सर्व माध्यमिक शिक्षण मंडळे एकत्र येऊन कॉब्से (कौन्सिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ सेकंडरी एजुकेशन) नावाची एक नोंदणीकृत संस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून काम करत आहे. या संस्थेच्या सदस्यांच्या वेळोवेळी सभा, चर्चासत्रे, परिषदा आयोजित होतात. सदस्यांमध्ये माहितीची, विचारांची, कल्पनांची देवाणघेवाण होते. त्याआधारेच विविध माध्यमिक शिक्षण मंडळे अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके, परीक्षा-पद्धती यांबाबत आपले निर्णय घेतात. भाषा आणि सामाजिक शास्त्रे यांच्या अभ्यासक्रमात स्थानिक परिस्थितीनुरूप काहीसा बदल असतो; परंतु गणित आणि विज्ञान या विषयांचे अभ्यासक्रम जवळपास सारखे असतात. सीबीएसई किंवा आयसीएसई या दोन बोर्डांमध्ये विद्यार्थ्यांना एसएससीला केवळ दोनच भाषा शिकाव्या लागतात. राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये मात्र त्रिभाषा सूत्रानुसार तीन भाषा शिकाव्या लागतात. अर्थात भाषा हा भावनिक प्रश्न असल्यामुळे आणि त्यात सामाजिक आणि आर्थिक पैलूही गुंतलेले असल्यामुळे दोनच भाषा ठेवण्याचा निर्णय घेणे आपल्या राज्यात कितपत शक्य आहे हा प्रश्नच आहे. दुसरे म्हणजे बहुभाषिकत्व ही आजच्या काळात खूप उपयोगी ठरणारे कौशल्य आहे. राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना एक भाषा जास्त शिकावी लागत असल्यामुळे त्यांच्या गुणांची टक्केवारी काही प्रमाणात कमी व्हायची. त्याचा परिणाम अकरावीच्या प्रवेशावर व्हायचा. आता मात्र “बेस्ट फाईव्ह’चा पर्याय आल्यामुळे मार्कांचा प्रश्न काहीसा सुटला आहे.

आयसीएसई किवा सीबीएसईच्या पुस्तकांच्या प्रचंड आकारामुळे या अभ्यासक्रमांबद्दल पालकांना प्रचंड आकर्षण असते आणि दराराही. शाळेची भरमसाठ फी भरून ही महागडी पुस्तके पालकांना विद्यार्थ्यांसाठी खरेदी करावी लागतात. खरे म्हणजे त्याची गरज आहे काय? ही माहिती विद्यार्थ्याला आयुष्यभर पुरणारी आहे काय? विद्यार्थीजीवनातही ती गरजेची असते काय? बदलाचा प्रचंड वेग आणि या बदलाची अनिश्चित दिशा हे आजच्या काळाचे वैशिष्ट्य आहे. या बदलाला सामोरे जाण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांना स्वत:चे स्वत:च शिकता येणे महत्त्वाचे आहे. आज शाळेतल्या प्रत्यक्ष तासांशिवाय विद्यार्थ्यांना खासगी शिकवण्यांमध्येही इंव्हॉल्व केले जाते. आयसीएसईच्या खासगी शिकवण्यांचे दर सर्वात जास्त आहेत. शाळा शिकवण्या, होमवर्क, छंदवर्ग, पालकांची ढोसणी अशा खूप साऱ्या अॅकटिव्हिटीजमुळे विद्यार्थ्यांना स्वत:ची स्पेस राहातच नाही. मुलाला स्वत:चे असे प्रश्न पडायला पाहिजेत; त्यांची उत्तरे स्वत:ची स्वत:च शोधता आली पाहिजे. स्वत:ला आवडणारे छंद जोपासता आले पाहिजेत, स्वत:च्या आवडीचे वाचता यायला पाहिजे; खेळायला मिळाले पाहिजे; स्वत: काही निर्मिती केल्याचा आनंद मिळाला पाहिजे. अन्यथा स्पूनफीडिंगची सवय लागेल.

आता एसएससी बोर्डाच्या शाळांमध्ये पहिलीपासूनच इंग्रजी, सेमी-इंग्रजी या सोयी उपलब्ध आहेतच. (सेमी-इंग्रजी (हिंदी माध्यमाच्या) असणाऱ्या सीबीएसईच्या ११०० केंद्रीय विद्यालयांमध्ये दहा लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी शिकतात. त्यांचे विद्यार्थी सीबीएसईच्या खासगी शाळांच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा सरस असतात असेच आजवरच्या सर्वेक्षणांतून दिसून आले आहे.) त्यामुळे मराठी माध्यमात शिकल्यामुळे आपल्या मुलाला चांगले इंग्रजी येणार नाही ही भीती बाळगण्याचे कारण नाही. शिवाय परदेशात चांगला जॉब मिळण्यासाठी तेथे इंग्रजीत व्यवहार करता येतील इतपतच चांगले इंग्रजी आवश्यक असते. खरी गरज असते ती तुमची तुमच्या विषयाचे ज्ञान आणि कौशले यांच्यावर घट्ट पकड असण्याची. ती नसेल तर तुमची किंमत शून्य असते. केवळ इंग्रजीमुळे व्यवसायात प्रगती होत असती तर अनेक मोठ्या कंपन्यांच्या मॅनेजिंग डायरेक्टरांपेक्षा त्यांच्या पी.ए. खूप सफाईदार इंग्रजी बोलतात असे जे दृश्य आज अनेक ठिकाणी दिसते ते दिसलेच नसते.

आजच्या पिढीतही बोर्डाच्या आणि मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिकून ज्या व्यवसायांमध्ये इंग्रजी चांगले असणे आवश्यक असते अशी अनेक उदाहरणे आहेत. बाबा आमटे यांची आजची (तिसरी)पिढीसुद्धा मराठी माध्यमात शिकली आहे. रोल्फ नेवालीन्ना हा गणितातील आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळवलेले केवळ ३७ वर्षांचे डॉ. सुभाष खोत हे न्यूयॉर्क विद्यापीठात संगणक विज्ञानाचे प्राध्यापक आहेत. एसएससीला कोल्हापूर विभागीय मंडळात प्रथम आलेलेले, गणित ऑलिम्पियाडचे रौप्य पदक विजेते आणि आयआयटी  प्रवेश परीक्षेत देशात प्रथम आलेले डॉ. सुभाष खोत कोल्हापूर जिल्ह्यातील इचलकरंजीच्या व्यंकटराव हायस्कूल या मराठी माध्यमाच्या शाळेत शिकले आहेत. याच वर्षी आयएएसमध्ये उज्ज्वल यश मिळवणारे रमेश घोलप जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत आणि मराठी माध्यमाच्या माध्यमिक शाळेत शिकले आहेत. या वर्षी महाराष्ट्रात आयएएसमध्ये पहिल्या स्थानावर असलेल्या अबोली नरवणे या पुण्याच्या विमलाबाई गरवारे या शाळेतून मराठी माध्यमात एसएससी झाल्या आहेत. शार्दूल कुलकर्णी हा विद्यार्थी दहावी आणि बारावी (विज्ञान) या दोन्ही परीक्षांमध्ये ९६ टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळून उत्तीर्ण झाला. त्याने बारावीनंतर स्वत:च्या आवडीने पाच वर्षांच्या कायद्याचा अभ्यासक्रम निवडला. याच महिन्यात भूसंपादन विधेयकाच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी संसदेच्या समितीने त्याने लेखी स्वरूपात पाठवलेल्या सूचना वाचून साक्षीसाठी बोलावले. खासदारांच्या अशा समितीपुढे साक्ष देणारी संसदेच्या आजवरच्या इतिहासातील सर्वात लहान व्यक्ती (वय १८ वर्षे) म्हणून संसदेने त्याची गौरवाने नोंद केली. “एसएससी बोर्डाच्या शाळेत शिकल्यामुळेच चौफेर वाचन करायला शार्दूलला पुरेसा मोकळा वेळ मिळाला. त्यामुळेच त्याला हे यश मिळू शकले.” असे त्याचे वडील आणि ‘लोकमत’, मुंबईचे संपादक चंद्रशेखर कुलकर्णी म्हणतात. अशी शेकडो उदाहरणे देता येतील.    

विद्यार्थी कोणत्याही शाळेत शिकत असोत त्यांच्यासाठी काही टिप्स पुढे दिल्या आहेत.

शाळांमध्ये अध्यन-अध्यापन प्रक्रियेत शिक्षकांची भूमिका फार महत्त्वाची असते. अनेक शाळांमध्ये तर स्पूनफीडिंगच असते. पालकांचे मार्गदर्शन आणि त्यांचा दबाव वेगळाच. त्यात भर कोचिंग क्लासेसची. अनेक शाळांमध्ये केवळ गाईड्सचा वापर आणि प्रश्नोत्तरांचा सराव यांवरच भर असतो. या सर्वांमुळे मुलांची विचारशक्ती खुंटते. शिक्षकाची भूमिका महत्त्वाची असतेच; परंतु त्याबरोबरच आपल्या सहाध्यायांबरोबर शिकणे, स्वत:चे स्वत: शिकणे या अंगांचाही उपयोग झाला पाहिजे.

विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या पाठ्यपुस्तकांबरोबरच इतर मंडळांची त्या त्या इयत्तांची (विशेषत: गणित आणि विज्ञान या विषयांची) पाठ्यपुस्तके वाचणे, त्यांत दिलेले प्रश्न, उदाहरणे सोडवणे विषय समजण्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे असते. शाळा विद्यार्थ्यांना घरी वाचायला पुस्तके दिली जातात त्याच पद्धतीने प्रयोगशाळेतील काही साहित्य घरी प्रयोग करून पाहण्यासाठी देता येईल.

ललित आणि ललितेतर साहित्याचे वाचनही महत्त्वाचे आहे. भाषेच्या पुस्तकात घेतलेला पाठ किंवा कविता ज्या मूळ पुस्तकातून घेतले असतील ती विद्यार्थ्यांनी वाचली पाहिजेत. त्या लेखकाची किंवा कवीची इतरही पुस्तके वाचली पाहिजेत. विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास, नागरिकशास्त्र या विषयांना पूरक पुस्तके इंग्रजी आणि मराठी या दोन्ही भाषांमध्ये उपलब्ध आहेत. मराठी-मराठी, इंग्रजी-मराठी, इंग्रजी-इंग्रजी शब्दकोशांचा शाळेपासूनच वापर करायला प्रोत्साहन द्यायला हवे.

विद्यार्थ्यांनी आपले इंग्रजी सुधारण्यासाठी त्या त्या विषयांवरील इंग्रजी पुस्तकेसुद्धा वाचायला हवी. इंग्रजीत ललित आणि ललितेतर अशी साध्या सोप्या भाषेत लिहिलेली अनेक पुस्तके उपलब्ध आहेत. ती वाचायला प्रोत्साहन द्यावे. इंग्रजी वाहिन्यांवर मुलांनी पाहावेत असे अनेक कार्यक्रम आहेत. ते त्यांनी जरूर पाहावेत. 

आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी शाळा कोणत्या बोर्डाची निवडावी; माध्यम कोणते निवडावे हे निर्णय अनेक पालक आपल्या परिचयाची मुले कोणत्या शाळेत शिकली, मुलांना कोणत्या शाळेत घातले म्हणजे आपल्याबद्दल आपल्या परिचितांना आपले कौतुक (किंवा हेवा) वाटेल अशा बाबींवरून ठरवतात. महाग ते चांगले, ज्याचे पॅकेजिंग चांगले तो माल चांगला या विश्वासाने केलेली ही निवड असते. केवळ इंग्रजी माध्यम, विद्यार्थ्यांच्या पैशानेच उपलब्ध केलेल्या भौतिक सुविधा, मार्केटिंग तंत्राचा उत्कृष्ट वापर, आणि या शाळांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा सामाजिक आणि स्तर आणि त्यामुळे आलेला आत्मविश्वास यामुळे सीबीएसई आणि आयसीएसई या शाळांचा दर्जा अधिक चांगला असल्याचे जाणवत असले तरी या मंडळांच्या अनेक सुमार शाळासुद्धा अस्तित्वात आहेत. त्याचवेळी आजही अत्युत्कृष्ट दर्जा असलेल्या एसएससी बोर्डाच्या मराठी माध्यमाच्या शाळासुद्धा आहेत. विद्यार्थ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन शाळेत अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेची केलेली आखणी, विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित केलेले उपक्रम यांमुळे परिस्थितीत जमीन-अस्मानाचे अंतर पडते.

सीबीएसई, आयसीएसई किंवा राज्य मंडळाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये टाकताना पालक म्हणून आपण पुढील बाबींचा विचार करतो काय?

·         केवळ प्रतिष्ठेचे लक्षण म्हणून तर आपण मुलांच्या शाळेची निवड करत नाही नं?

·         शाळेची फी आणि इतर खर्च आपल्याला परवडण्यासारखे आहेत काय? या खर्चांमुळे अनावश्यक ताण येऊन घरातले वातावरण कायम चिंताग्रस्त तर राहत नाही नं? (तसे असेल तर आपल्या मुलांच्यासुद्धा मानसिक स्थितीवर आणि पर्यायाने त्याच्या शिक्षणावरही विपरीत परिणाम होईल.)

·         मुलांसाठी पुस्तके, खेळणी, त्याच्या आवडीच्या इतर वस्तू  खरेदी करण्यासाठी आपल्याकडे पुरेसा पैसा शिल्लक राहतो काय?

·         शाळेकडून आपले आर्थिक शोषण होते अशी भावना आपल्या मनात असते काय?

·         शाळेचे शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांच्याकडून आपल्याला शाळेत मिळणाऱ्या वागणुकीबद्दल आपण समाधानी असतो काय?

·         शाळेत वावरताना आपल्याला मोकळेपणा वाटतो काय? कोणत्याही प्रकारचा न्यूनगंड तर वाटत नाही नं?

·         केवळ उच्चभू समाजातच वावरल्यामुळे आपल्या मुलांच्या/मुलींच्या मनात इतर समाजाबद्दल तुच्छतेची भावना तर निर्माण होत नाही नं?

·         आपली मुले शाळेत काय शिकली आहेत ते आपल्याला बऱ्यापैकी व्यवस्थित कळते काय?

·         आपल्या मुलांना अभ्यासात काही अडचणी असतींल तर त्यांना आपण मदत करू शकतो काय?

·         आपल्या मुलांशी आणि त्यांच्या शिक्षकांशी आत्मविश्वासाने संवाद साधू शकतो काय?

·         या शाळांमध्ये इंग्रजी आणि इतर विषयांत आपल्या मुलांची जी प्रगती होत आहे ती आपल्याला समाधानकारक वाटते काय?

·         आपला मुलगा (मुलगी) इंग्रजीतील ललित आणि ललितेतर साहित्य आवडीने वाचतो काय?

·         आपला मुलगा (मुलगी) इंग्रजीतून स्वयंस्फूर्तीने लिहितो काय?

·         आपली विविध विषयांवरील चर्चेत सहभागी होतात काय?

·         आपला मुलगा (मुलगी) गणित ऑलिम्पियाड, होमी भाभा बाल वैज्ञानिक स्पर्धा, शिष्यवृत्ती परीक्षा, राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षा आणि शाळेबाहेरील इतर विविध संस्थांनी आयोजित केलेल्या इतर स्पर्धांमध्ये सहभागी होतो काय? असल्यास त्याच्या संपादणुकीबाबत आपण सहभागी आहात काय?

·         मुलाची शोधक वृत्ती आणि सर्जनशीलता यांना शाळेत वाव मिळतो का?

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपली मुले शाळेत गेल्यानंतर शोधण्याचा प्रयत्न केल्यास उशीर झाला असण्याची शक्यता आहे. इतर मुलांचे अनुभव काय आहेत ते डोळसपणे पहा. त्यांच्या पालकांच्या जागी स्वत:ला ठेवा. आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या नर्सरी किंवा केजीमध्ये घातले असेल तर पुढे काय परिस्थिती निर्माण होऊ शकेल याचा विचार करा. वरील सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिल्यानंतरच योग्य त्या शाळेची निवड करा..

*******

 

"तुम्ही, आम्ही पालक" या मासिकाच्या सप्टेंबर २०१५च्या अंकात प्राकाशित झालेला लेख. 

विद्यार्थिकेंद्रित शिक्षण, शिक्षक आणि पालक

डॉ. वसंत काळपांडे

गुरु आपली वाट सुकर करतात

शिक्षकदिनाच्या आणि गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी मला नेहमीच माझ्या आयुष्याला वेगळी दिशा देणाऱ्या, कलाटणी देणाऱ्या शिक्षकांची आठवण येते. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये आपल्याला शिकवलेले शिक्षक अनेक असतात; पण ज्यांना गुरु म्हणता येईल असे दुर्मिळच. खरे तर अशा शिक्षकांची आठवण यायला त्यांचे कधी विस्मरणच होत नसते. “जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती” या तुकाराम महाराजांच्या उक्तीप्रमाणे ते कायम वाट दाखवत असतात.

आदर्श शिक्षक किंवा गुरु काय करतात? तर ते विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीच्या वाटा सुकर करतात. ते :-

·         विद्यार्थ्यांच्या विकासाच्या वाटा काही ना काही कारणांनी अडलेल्या असतील तर त्या मोकळ्या करतात;

·         ज्यांच्या वाटा मोकळ्या झाल्या असतील त्यांच्यामध्ये त्यावरून चालण्याची प्रेरणा आणि क्षमता निर्माण करतात; आणि

·         आपल्या समोरील आव्हाने सतत हसतमुखाने झेलत झेलत विकासाच्या विकासाच्या नवनवीन वाटा धुंडाळत राहतात.

प्राथमिक शाळेतील माझे शिक्षक तायडेगुरुजी, भारंबेगुरुजी, माध्यमिक शाळेतील डांगेबाई, वानखेडेसर, सरदेशमुखसर, दारव्हेकरसर आणि कानेडसर, महाविद्यालयातील डॉ. करबेलसर या माझ्या गुरुंची शिक्षकदिनाच्या निमित्ताने मला प्रकर्षाने आठवण होते.

शाळेबाहेरही गुरु मिळतात. माझी आई ही माझी पहिली गुरु. तिच्यामुळेच माझे शिक्षण पूर्ण होऊ शकले; जीवनाकडे पाहण्याचा रूढी परंपरा यांच्यापासून हटके दृष्टिकोन निर्माण झाला आणि आशावादी आणि विजीगिषु वृत्ती निर्माण झाली. माझे भाग्य असे की महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागात सेवा सुरू झाल्यानंतर मला मार्ग दाखवणारे माजी शिक्षण संचालक आणि ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ श्री. वि. वि. चिपळूणकर हे मला गुरु म्हणून लाभले. मी शिक्षण विभागात सेवेला सुरवात केल्यानंतर सरांनी मला नवी दृष्टी दिली; माझ्या दृष्टिकोनात  आमूलाग्र बदल घडवून आणला. १९७२मध्ये मी एम. एससी. झालो. त्याचवर्षी माझी जिल्हा शिक्षणाधिकारी या पदासाठी निवड झाली. एका वर्षाच्या प्रशिक्षणानंतर जुलै १९७३मध्ये माझी अहमदनगर जिल्ह्याचा शिक्षणाधिकारी म्हणून नेमणूक झाली. त्यावेळी चिपळूणकर सर एससीईआरटीचे संचालक होते. प्रशिक्षणकाळात आणि त्यानंतरही प्रत्यक्ष भेटींच्या वेळी त्यांनी केलेले मार्गदर्शन माझ्या दृष्टीने अनमोल आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांमध्ये सरांनी प्रचंड कार्यप्रेरणा आणि ऊर्जा निर्माण केली; त्यांनी शिक्षकांच्या आणि शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने विद्यार्थ्यांच्या विकासाचे अनेक नवीन प्रयोग अमलात आणले.  तो महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रातला सुवर्णकाळच होता. १९८६मध्ये माजी पंतप्रधान आणि त्यावेळचे मनुष्यबळ विकास मंत्री पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी महाराष्ट्राचा देशाची शैक्षणिक प्रयोगशाळा असा गौरवपूर्ण उल्लेख केला होता.

सर शिक्षण संचालक या पदावरून १९८७मध्ये सेवानिवृत्त झाले. मूळचे मुंबईचे असलेले, मुंबईमध्येच शिक्षण झालेले आणि सेवेची अनेक वर्षे मुंबई-पुण्यातच घालवलेले सर सेवानिवृत्तीनंतर मात्र औरंगाबादला स्थायिक झाले. सेवानिवृत्तीनंतर त्यांनी औरंगाबादला केलेल्या कार्याबद्दल त्यांचा १९९८मध्ये औरंगाबादच्या नागरिकांनी त्यांचा भव्य नागरी सत्कार केला होता. आज त्यांचे वय ८६ वर्षे आहे.

सर आपले विचार अतिशय ओघवत्या, प्रासादिक, सोप्या भाषेत आणि सूत्रबद्ध रीतीने मांडायचे. आपल्या कार्याला तात्त्विक भूमिकेचा आधार असलाच पाहिजे असा चिपळूणकर सरांचा आग्रह असायचा. शिक्षणाच्या विविध क्षेत्रांबाबतच्या आपल्या तात्त्विक भूमिका त्यांनी वेळोवेळी मांडल्या. त्यांपैकीच एक पैलू – विद्यार्थिकेद्री शिक्षण - उलगडून दाखवण्याचा या लेखात मी प्रयत्न केला आहे.

कोणत्याही विद्यार्थ्याचे ‘शिक्षक’ कोण आणि आणि ‘पालक’ कोण असा प्रश्न विचारला तर या दोन वर्गांतील व्यक्तींची यादी करणे मुळीच कठीण काम नाही. परंतु या दोघांच्याही भूमिकांची अनेकदा सरमिसळ झालेली दिसते आणि तशी ती होणे अपरिहार्यही आहे. त्यामुळेच या लेखात शिक्षकांबद्दल जे म्हटले आहे, ते बऱ्याच प्रमाणात पालकांनासुद्धा लागू होते आणि पालकांसाठीची विधाने बऱ्याच प्रमाणात शिक्षकांनाही लागू पडतात.

विद्यार्थी हाच शिक्षणव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू

विद्यार्थिकेंद्री शिक्षण हा सरांच्या शैक्षणिक विचारसरणीचा गाभाच होता. कोणताही निर्णय घेताना, कोणतेही धोरण ठरवताना त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे हित होते काय? उत्तर “होय” असल्यास पुढे जा. “नाही” असल्यास विरोध करा. विद्यार्थ्यांचे हित किंवा अहित दोन्ही नसेल तर तारतम्य बाळगून निर्णय घ्या.” असे त्यांचे म्हणणे असायचे.

शिक्षणक्षेत्रात काम करणारी प्रत्येक व्यक्ती, मग ती कोणत्याही पदावर काम करत असली तरी तिचा शिक्षणाचा अभ्यास असलाच पाहिजे. शिक्षकांपासून शिक्षण संचालकांपर्यंत प्रत्येक जण आपापल्या परीने शिक्षणतज्ज्ञच असतो. शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्याची दृष्टी विद्यार्थिकेंद्री असलीच पाहिजे असा त्यांचा आग्रह असायचा. 

चिपळूणकर सर म्हणायचे,

“विद्यार्थी किंवा बालक हेच शिक्षणातील ‘तत्’ याची जाणीव ठेवतो तो शिक्षणतज्ज्ञ. शिक्षक केवळ शिक्षणतज्ज्ञ असून चालत भागत नाही. तो तन्मय, तत्पर, तल्लीन, तदुपासक आणि तत्सेवकही असावा लागतो.”

 ‘सहज शिक्षण’ म्हणजेच ‘रचनावाद’

सध्या शालेय शिक्षणात रचनावादाचा बराच बोलबाला आहे. पण रचनावादाचा अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेत कसा उपयोग करायचा याबद्दल अजूनही शिक्षकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संभ्रम आहे. चिपळूणकरसर त्यांचे विचार नेहमीच अतिशय सोप्या भाषेत सूत्रबद्ध पद्धतीने मांडत. आज ज्या पद्धतीला रचनावादी शिक्षण पद्धती म्हणतात, तिला ते ‘सहज शिक्षण’ म्हणायचे. सहज शिक्षणाचे मर्म सरांनी ४० वर्षांपूर्वी किती सोप्या शब्दांत सांगितले होते ते पहा.

सहजशिक्षण

बालकांना :-

हसू द्या, खेळू द्या; हसत खेळत शिकू द्या

गाऊ द्या, नाचू द्या; गात नि नाचत शिकू द्या

ऐकू द्या, बोलू द्या;  ऐकत बोलत शिकू द्या

हिंडू द्या, बघू द्या; हिंडत बघत शिकू द्या

तोडू द्या, जोडू द्या;  तोडत जोडत शिकू द्या

आणि शिक्षक या नात्याने :-

झटकू नका, झिडकारू नका; दिशा दाखवा मदत करा

समरस व्हा, कौतुक करा;  मनसोक्त त्यांच्यावर प्रेम करा

हसत खेळत उड्या मारत;  गाणी गुणगुणत नाचत बागडत,

ऐकत बोलत हिंडत बघत; तोडत जोडत वाढू द्या उमलू द्या.

वाढता वाढता शिकू द्या, एकेक पैलू उकलू द्या

त्यांचं त्यांना वाढू द्या; त्यांचं त्यांना फुलू द्या

त्यांचं त्यांना उमलू द्या; त्यांचं त्यांना उजळू द्या

आपली स्वप्नं लादणं नको;  त्यांच्या स्वप्नांचा भंग नको

खलील जिब्रान यांचे मुलांवरचे विचार

खलील जिब्रान (१८८३ – १९३१) हे लेबनॉनमध्ये जन्मलेले, परंतु अमेरिकेत स्थायिक झालेले नामवंत तत्त्वज्ञ आणि कवी होते. ‘The Profet’ या त्यांच्या कवितासंग्रहात ‘On Children’ या कवितेत मुलांकडे पालकांनी कोणत्या दृष्टीकोनातून पहावे ते सांगितले आहे. अर्थात हे शिक्षकांनाही तेवढ्याच प्रमाणात लागू पडते. या लेखात सहज शिक्षणाबद्दल जे विवेचन केले आहे त्यामागचीच तात्त्विक भूमिका खलील जिब्रान यांच्या या कवितेत अतिशय सुंदर रीतीने आली आहे ते पहा.

मूळ इंग्रजी कविता आणि या कवितेचा मराठी भावानुवाद पुढे दिला आहे:-

On children

Your children are not your children.

They are the sons and daughters of Life’s longing for itself.

They come through you but not from you,

And though they are with you, yet they belong not to you.

***

You may give them your love but not your thoughts.

For they have their own thoughts.

You may house their bodies but not their souls,

For their souls dwell in the house of tomorrow,  which you cannot visit, not even in your dreams.

***

You may strive to be like them, but seek not to make them like you.

For life goes not backward nor tarries with yesterday.

***

You are the bows from which your children are sent forth.

The archer sees the mark upon the path of the infinite, and He bends you with    His might that his arrows may go swift and far.

Let your bending in the archer’s hand be for gladness;

For even as He loves the arrow that flies, so He loves also the bow that is stable.

------

मुले            

मुलं तुमची असूनही तुमची नसतात.

ती असतात जीवसृष्टीच्या अभिलाषेची लेकरं.

तुम्ही त्यांना जन्म दिला असला आणि ती तुमच्यासोबत असली तरीही ती नसतात तुमची.

***

तुम्ही त्यांना तुमचं प्रेम नक्की देऊ शकता, पण देऊ नका त्यांना तुमचे विचार;

कारण त्यांना स्वत:चे विचार असतात.

तुम्ही ठेवू शकता त्यांना आपल्या घरट्यात; पण तुम्ही धरून ठेवू शकणार नाहीत त्यांचे आत्मे.

कारण त्यांचे आत्मे राहत असतात भविष्याच्या घरात;

तिथे तुम्ही नाही पोचू शकणार नाही; अगदी स्वप्नातसुद्धा.

***

तुम्ही त्यांच्यासारखं बनण्याचा प्रयत्न नक्कीच करा,

पण नका धडपडू त्यांना तुमच्यासारखं बनवण्याचा.

कारण जीवन भूतकाळात कधीच रेंगाळत नसते; ते सदोदित पुढेच जात असते.

***

तुम्ही असता ईश्वराच्या हातातील धनुष्य ज्यामुळे मुलं दूरवर निघून जातात.

तो धनुर्धारी अनंताच्या वाटेवरील लक्ष्य शोधून तुम्हाला पूर्ण ताकदीनिशी ताणून धरतो,

ज्यायोगे बाण वेगाने आणि दूरवर लक्ष्यापर्यंत पोचू शकतील.

या धनुर्धाऱ्याच्या हातातील धनुष्य होऊन ताण सोसणं किती आनंददायी असते!

कारण त्या धनुर्धाऱ्याला धनुष्यातून सुटलेला बाण हवासा वाटतोच,

पण त्याला तेवढंच हवंसं वाटत असते स्थिर आणि बळकट असं धनुष्यदेखील.

अध्ययनाचे चार मार्ग

विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनात शिक्षकाची भूमिका खूपच महत्त्वाची असते याबद्दल दुमत असण्याचे काहीच कारण नाही. परंतु शिक्षकाच्या वर्गाध्यापनातूनच विद्यार्थी शिकतात असे मानणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. विद्यार्थी (खरे म्हणजे सर्वचजण आयुष्यभर विद्यार्थीच असल्यामुळे इतर कोणीही) कसे शिकतात याबद्दल महाभारताच्या उद्योगपर्वात अतिशय सुरेख श्लोक आहे.

आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया।

 पादं सब्रह्मचारिभ्यः पादम् कालक्रमेण च॥

                   संस्कृत अन्वयार्थ

शिष्यः पादम् (ज्ञानम्) आचार्यात् आदत्ते (शिष्यः) पादम् (ज्ञानम्) स्वमेधया (च) (आदत्ते) ।

(शिष्यः) पादम् (ज्ञानम्) सब्रह्मचारिभ्यः (च) (आदत्ते) (शिष्यः) पादम् (ज्ञानम्) कालक्रमेण च (आदत्ते)॥

मराठी अनुवाद

विद्यार्थी एक चतुर्थांश (ज्ञान) शिक्षकांकडून मिळवतो, एक चतुर्थांश स्वत:च्या बुद्धीने, एक चतुर्थांश सहाध्यायांकडून आणि एक चतुर्थांश अनुभवांतून मिळवतो.

विद्यार्थ्यांना अध्ययन अनुभव देताना शिक्षकांनी या चारही मार्गांचा योग्य प्रमाणात उपयोग होईल हे पाहणे गरजेचे आहे. याच चार पद्धतींना आधुनिक परिभाषेत Expert-directed learning, Self-directed learning, Peer-directed learning आणि Experiential learning म्हणतात. केवळ शिक्षकाने शिकवायचे आणि विद्यार्थ्यांनी शिक्षकाच्या सूचनांचे पालन करायचे अशा पद्धतीने शिकवले तर शिकण्याचे इतर मार्ग बंदच राहिल्यामुळे आणि अध्ययन-निष्पत्ती खूपच सुमार दर्जाच्या राहतील.  या चारही मार्गांचा योग्य प्रमाणात वापर म्हणजेच रचनावादी पद्धतीने दिलेले शिक्षण; नाही का? शिक्षक आणि पालक या दोघांनीही हे लक्षात ठेवणे खूप महत्त्वाचे आहे.

शिक्षकांनी वारंवार स्वयंमूल्यमापन करायला हवे

विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत ज्याप्रमाणे ज्ञान, कौशल्ये आणि वृत्ती या तीन अंगांनी आपण मूल्यमापन करतो, त्याच पद्धतीने शिक्षकांनी स्वत:चे सुद्धा या तीन अंगांनी मूल्यमापन वारंवार मूल्यमापन करायला हवे. या तीनही अंगांनी करायच्या मूल्यमापनासाठी पुढे २५ मुद्दे दिले आहेत.

ज्ञान (आठ बाबी)

·         आपल्या विद्यार्थ्याबद्दल

·         आपल्या विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांचे

·         अभ्यासक्रमाचे

·         विविध अध्यापन तंत्रांचे

·         शैक्षणिक ध्येयधोरणाचे

·         शैक्षणिक साहित्य वापरण्याचे

·         मूल्यमापन तंत्राचे

·         घटक नियोजनाचे

कौशल्ये (आठ बाबी)

·         अध्यापन कौशल्य

·         मार्गदर्शन कौशल्य

·         भाषाविषयक मौखिक कौशल्य (वाचन, भाषण आणि संभाषण)

·         क्रीडाकौशल्य

·         लेखनकौशल्य

·         हस्तोद्योग कौशल्य

·         आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे कौशल्य

वृत्तिविकास (नऊ बाबी)

·         विद्यार्थ्यांबद्दल आंतरिक जिव्हाळा

·         शिकवण्याची आवड

·         अध्ययनशीलता

·         व्यवसायनिष्ठा

·         लोकशाही जीवनप्रणालीबद्दल श्रद्धा

·         घटनेतील मूल्यांबद्दल आदर आणि निष्ठा

·         अस्मिता

·         स्वयंसंशोधनाची वृत्ती

·         अंतर्बाह्य प्रसन्नता

अकबराने एकदा दरबारात प्रश्न विचारला होता, “२७मधून ९ गेले तर किती उरतात?” बिरबल सोडून सर्वांनी उत्तर दिले, “१८”. बिरबलाने मात्र उत्तर दिले, “शून्य.” अकबराने विचारल्यावर बिरबलाने खुलासा केला, “२७ नक्षत्रांपैकी पावसाची ९ नक्षत्रे वजा केली तर काय उरणार? शून्यच!” तसेच २५ घटकांपैकी वृत्तिविकासाचे ९ घटक वजा झाले तर अन्य १६ घटकांपैकी कशालाही अर्थ उरणार नाही.

हे मूल्यमापनाचे साधन त्या काळात सरांनी तयार केले होते. शिक्षक त्यात स्वत:ला योग्य फेरबदल करून वापरू शकतील. हे स्वयंमूल्यमापन साधन म्हणजे शिक्षकाला स्वत:ला पाहण्यासाठी एक आरसाच आहे. या आरशात स्वत:ला वारंवार तपासून पाहणे, गरजेनुसार स्वत:त बदल घडवून आणण्यासाठी आपल्यापेक्षा जास्त ज्ञान असलेल्या व्यक्तींकडून, स्वत:चे स्वत:, आपल्या सहकाऱ्यांकडून आणि आपल्या अनुभवांतून शिकणे या प्रक्रिया सातत्याने सुरू ठेवाव्या लागतील. हे करत असताना जिज्ञासा, चौकसबुद्धी, सर्जनशीलता या विद्यार्थ्यांकडून अपेक्षित असलेल्या बाबींकडे स्वत:ला आयुष्यभर विद्यार्थीच मानणारे आणि त्यानुसार कृती करणारे शिक्षक आणि पालक मुळीच दुर्लक्ष होऊ देणार नाहीत हे वेगळे सांगण्याची गरजच नाही.

*************************************************************