लोकसत्ता, सोमवार, ३० एप्रिल २०१२
शालेय शिक्षणाच्या बाबतीत आम्ही शिवून दिलेले कपडे वापरा. ते तुमच्या मापाचे नसतील तर तुमचे शरीर वेडेवाकडे करून त्यात बसवा, अशा स्वरूपाची केंद्राची भूमिका दिसते. रु ळलेल्या यंत्रणा आणि कार्यपद्धती यांची मोडतोड केल्याशिवाय केंद्राचे निर्णय अमलात आणणे अनेक राज्यांना शक्य नाही. निर्णय कितीही चांगले असले, तरी केंद्राने ते राज्यांशी सल्लामसलत करूनच घेतले पाहिजेत. आपण सर्व जण लहानपणापासूनच ‘विविधतेत एकता’ पाहायला शिकलेलो असतो. मग हा एकरूपतेचा आग्रह कशासाठी? राज्ये आणि केंद्र यांची धोरणे, कार्यक्रम, निर्णय हे परस्परांमध्ये गुंफलेले असावेत. परंतु ही वीण कपिल सिबल यांच्या कल्पनेतल्याप्रमाणे घट्ट आवळलेली नको, तर सैल असावी. तरच त्यांच्यातील संबंध मोकळ्या हवेत फुलू शकतील. अन्यथा घुसमटच निर्माण होईल.
शालेय शिक्षण १९७६ पूर्वी पूर्णपणे राज्य शासनांच्या अखत्यारीत होते. १९७६ च्या घटनादुरु स्तीनंतर शिक्षण हा विषय समवर्ती सूचीत, म्हणजे एकाच वेळी केंद्राच्या आणि राज्यांच्याही अखत्यारीत आला. मात्र, १९८६चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू होईपर्यंत केंद्राचा शालेय शिक्षणात फारसा सहभाग नव्हता. त्यानंतरच खडू-फळा योजना, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, विज्ञान शिक्षण सुधारणा, माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान योजना, जिल्हा प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान या केंद्र शासनाच्या योजनांमुळे प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे, वर्गखोल्या आणि शैक्षणिक साहित्य यांत खूपच संख्यात्मक सुधारणा झाली.
महाराष्ट्रात केवळ सर्व शिक्षा अभियानातच दीड लाखांपेक्षा जास्त वर्गखोल्या बांधून झाल्या. शाळांना मोठय़ा प्रमाणावर संगणक मिळाले. बहुसंख्य शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची सोय उपलब्ध झाली. गळतीचे प्रमाण, शाळेबाहेरील मुलांचे प्रमाण यात लक्षणीय घट झाली. याच काळात शाळेबाहेरील आणि स्थलांतर करावे लागणाऱ्या कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाची वस्तीशाळा, महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना, साखरशाळा, भोंगा शाळा, पाषाण शाळा या योजनांमुळे सोय झाली होती. माध्यान्ह भोजन योजनेचाही विद्यार्थ्यांना चांगला फायदा झाला.
शिक्षण हक्क कायद्यात इयत्ता आठवीपयत ना-अटकाव पद्धती, सातत्यपूर्ण र्सवकष मूल्यमापन यांचा अवलंब, विद्यार्थ्यांचे शारीरिक शिक्षण, भीती आणि मानसिक तणाव यांच्यापासून मुक्तता, अभ्यासक्रम कोणत्या तत्त्वांवर आधारलेला असावा याबाबतचे स्पष्ट दिग्दर्शन, प्राथमिक शाळांतील शिक्षक आणि भौतिक सुविधा यांच्याबाबतचे निकष, विनाअनुदानित शाळांमध्ये सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत घटकांच्या मुलांसाठी २५ टक्के राखीव जागा, शाळा व्यवस्थापन समितीत ग्राम पालकांचा महत्त्वपूर्ण सहभाग अशा अनेक चांगल्या तरतुदींचा समावेश आहे. २ टक्के उपकरातून केंद्र शासनाने प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणासाठी भरीव स्वरूपाची तरतूद केली आहे. केंद्राच्या सहभागामुळे हे भरीव स्वरूपाचे लाभ मिळविताना आपण काही गमावले आहे काय, याचाही विचार करणे गरजेचे आहे.
१९८६ मध्ये एकदा तत्कालीन मनुष्यबळ विकासमंत्री आणि माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी ‘संपूर्ण देश महाराष्ट्राकडे शिक्षणाची प्रयोगशाळा म्हणून पाहत आहे,’ असे उद्गार काढले होते आणि ते पूर्णाशाने सत्यही होते. महाराष्ट्राचे शैक्षणिक पुनर्रचनेचे धोरणविषयक निवेदन १९७० मध्ये जाहीर होण्यापूर्वी महाराष्ट्राचे तत्कालीन शिक्षणमंत्री मधुकरराव चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली श्वेतपत्रिका प्रसृत करणारे महाराष्ट्र हे देशाच्या शिक्षणाच्या इतिहासात पहिलेच राज्य होते. खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांकरिता चांगल्या सेवाशर्ती उपलब्ध करून देणारेसुद्धा महाराष्ट्र हेच पहिले राज्य होते. राज्याचे शालेय गुणविकासाचा संपर्काधिष्ठित कार्यक्रम आणि सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना हे कार्यक्रम देशभर नावाजले गेले होते. १९७२ मध्ये प्राथमिक शाळांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केलेल्या केंद्रप्रमुखांच्या योजनेचा महाराष्ट्र शासनाने सुधारित स्वरूपात १९९४ मध्ये सर्व राज्यभर विस्तार केला. कार्यक्षम ग्राम शिक्षण समित्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना सादीलवार खर्चाची रक्कम थेट ग्राम शिक्षण समित्यांकडे सुपूर्द करण्याची पद्धत, राज्यव्यापी प्राथमिक शिक्षकांचे प्रशिक्षण (स्मार्ट-पीटी) यांची सुरुवात महाराष्ट्रातच झाली. १९९७ पासून क्षमताधिष्ठित प्राथमिक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित पाठय़पुस्तकांच्या मूल्यमापनासाठी राबविलेला ‘सरस २००१’ हा कार्यक्रम महाराष्ट्राचे आगळेवेगळे वैशिष्टय़ होते. २००० मध्ये ‘पहिलीपासून इंग्रजी’ सुरू झाले आणि बहुतेक सर्व राज्यांनी त्याचे अनुकरण करायला सुरुवात केली. २००७ मध्ये ‘पहिलीपासून सेमि-इंग्लिश’ सुरू करणारेही महाराष्ट्र हेच पहिले राज्य. महाराष्ट्राने देशाला शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्रात आपल्या कार्यातून नवनवीन दिशा दाखवल्या होत्या.
आज महाराष्ट्राचे हेच स्थान आहे असे आत्मविश्वासाने सांगता येणार नाही. काही कारणे अंतर्गत स्वरूपाची असू असतील. उदाहरणार्थ, शासनाचा निधी अनेक योजनांसाठी कमी पडतो आहे. त्यामुळेच अनुदानित शाळांना २००४ पासून वेतनेतर अनुदान मिळाले नाही. काही शैक्षणिक संस्थांनी गैरव्यवहाराचा मार्ग अवलंबून अनुदान लाटल्याचीही उदाहरणे घडली आहेत. शासनाचा वेळ प्रामुख्याने तात्कालिक प्रश्न सोडवण्यातच खर्च होतो आहे. हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेतच. पण, धोरणात्मक बाबींवरही अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. सर्व स्तरांवरील अधिकाऱ्यांची पदे अजूनही मोठय़ा प्रमाणावर रिकामी आहेत. अधिकाऱ्यांच्या व्यावसायिक विकासासाठी भरीव स्वरूपाचे कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे. प्रशासकीय यंत्रणा आणि शिक्षणाशी संबंधित घटक यांच्यात अपेक्षित असलेला संवाद घडताना दिसत नाही.
हे घडण्यात केंद्र सरकारचे धोरणही काही प्रमाणात जबाबदार आहे काय? १९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शिक्षणाबाबतची राज्याची भूमिका आणि जबाबदारी यात मूलत: काही फरक पडणार नाही असे नमूद केले आहे. आज मात्र केंद्र शासनाच्या सहभागाचे स्वरूप राज्यांना मदत एवढय़ापुरतेच मर्यादित नाही. देशभर एकाच प्रकारची शिक्षण व्यवस्था असावी या दृष्टीने अनेक प्रकारची उघड किंवा गर्भित दडपणे त्यामागे असतात, हे गेल्या तीन वर्षांपासूनच्या अनेक उदाहरणांवरून दिसून येते.
आठ वर्षांच्या प्राथमिक शिक्षणाची अट पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने सध्या माध्यमिक शाळांकडे असलेले आठवीचे वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडावेत असा केंद्र शासनाचा आग्रह असतो. महाराष्ट्राप्रमाणेच केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनीही ५+३+२ हा आकृतिबंध अद्याप स्वीकारलेला नाही. महाराष्ट्रात अभ्यासक्रम आणि पाठय़पुस्तके यांच्या दृष्टीने ५+३+२ हा आकृतिबंध स्वीकारलेला आहे. मात्र वर्गांचे शाळांमधील स्थान बदलले नाही. आकृतिबंधातले बदल अतिशय खर्चिक, कठीण आणि शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांमध्ये अस्थिरता निर्माण करणारे असतात. या बदलांमुळे शैक्षणिक प्रगतीच्या बाबतीत आपल्या हातात जे पडणार आहे त्यासाठी द्यावी लागणारी किंमत वाजवी आहे काय याचा विचार करूनच सावधगिरीनेच पावले उचलावी लागतील. देशातील सर्वच हिंदी भाषक राज्यांमध्ये अगदी सुरुवातीपासून ५+३+२ हा आकृतिबंध अस्तित्त्वात आहे. तरिही या राज्यांमध्ये आतापर्यंत प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण का झाले नाही? विद्यार्थ्यांनी आठ वर्षांचे शिक्षण प्राथमिक किंवा माध्यमिक शाळा यांपैकी कुठेही घेतले तरी फरक कसा पडतो?
अधिकृत त्रिभाषा सूत्रानुसार अहिंदी राज्यांमध्ये प्रादेशिक भाषेबरोबरच हिंदी आणि हिंदी भाषक राज्यांमध्ये हिंदीबरोबर शक्यतो दक्षिणेकडील एक आधुनिक भारतीय भाषा शिकणे अपेक्षित आहे. २००५च्या राष्ट्रीय शैक्षिणक आराखडय़ात मात्र दक्षिणेकडच्या भाषेचा उल्लेख गाळून संस्कृत ही आधुनिक भारतीय भाषा म्हणून शिकता येईल, असा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे एखाद्या अहिंदी राज्यात बोलली जाणारी भाषा हिंदी भाषक राज्यांमध्ये अपवादानेच शिकवली जाते. अनेक अहिंदी भाषक राज्यांमध्ये हिंदीबद्दल जी नकारात्मक वृत्ती दिसते ती यामुळेच.
‘एनसीएफ-२००५’ (राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा) बनविताना किंवा त्यासाठी पोझिशन पेपर्स बनवताना महाराष्ट्रातून जे तज्ज्ञ निवडले होते, त्यांच्याबद्दल महाराष्ट्राच्या शिक्षणविश्वात फारशी माहिती नाही. त्यांच्यापैकी बहुतेकांना मराठी भाषा किंवा संस्कृती यांच्याबद्दल फारशी आत्मीयता नाही. वर्षांनुवर्षे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात प्राथमिक शिक्षणाचे काम केल्यानंतरही या तज्ज्ञांना कामचलाऊ मराठीसुद्धा अनेकांना बोलता येत नाही.
ज्या राज्यांमध्ये वर्षांनुवर्षे पहिलीच्या प्रवेशाचे वय पाच वर्षे आहे तिथे ते सहा करावे, अशी केंद्राची आणखी एक सूचना. ती पालकांकडून कितपत स्वीकारली जाईल? तसे केल्यास पहिले वर्ष इयत्ता पहिलीचे आणि त्यानंतर सात वर्षे त्यापुढच्या एकेका इयत्तेचे वर्ग ओस पडतील, त्याचे काय?
पंजाब आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन एकापेक्षा जास्त संस्थांना विद्याविषयक प्राधिकरण घोषित केले आहे. केंद्र शासनाच्या काही अधिकाऱ्यांचा मात्र एकच विद्याविषयक प्राधिकरण असावे असा आग्रह असतो. अनेकदा प्रोग्राम अॅप्रूव्हल बोर्डाच्या सभांच्या कार्यवृत्तात अतिशयोक्त किवा चुकीची विधाने असतात.
सर्व शिक्षा अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी पंचायत राज संस्थांच्या समित्यांना समांतर समित्या स्थापन करण्यात आल्या. त्यांच्यामुळे लोकशाही पद्धतीने निवडलेल्या समित्यांच्या हक्कांवर अतिक्रमण होते. त्याबद्दल २००५ च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडय़ात चिंता व्यक्त केली आहे. परंतु केंद्राच्या स्तरावर कार्यवाही काहीच नाही. राज्य पातळीवरसुद्धा मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन झाल्या आहेत. त्यामुळे घटनात्मकदृष्टय़ा राज्यात विभागाचे कार्यकारी प्रमुख असलेल्या शिक्षणमंत्र्यांना डावलून निर्णय घेतल्यामुळे काही राज्यांमध्ये अनेकदा विसंवाद निर्माण झाल्याची उदाहरणे आहेत. लोकशाही व्यवस्थेला या कार्यपद्धती घातक आहेत. केंद्र शासनाच्या ‘रिव्हाइज्ड एसएसए फ्रेमवर्क’ या दस्तऐवजात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सध्या कोणती संरचना आहे याचा विचार न करता सर्व राज्यांसाठी एकाच प्रकारची प्रशासकीय संरचना सुचवली आहे.
केंद्रीय मानव संसाधनमंत्री कपिल सिबल यांनी एसएससीची परीक्षा रद्द करणे, संपूर्ण देशासाठी एकच माध्यमिक शिक्षण मंडळ, गणित, विज्ञान, हिंदी, इंग्रजी या विषयांसाठी एकच अभ्यासक्रम आणि पाठय़पुस्तके अशा अनेक घोषणा वेळोवेळी केल्या होत्या. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी त्याला विरोध केला होता. सीबीएसईने घाईगर्दीत आपल्या शाळांमध्ये एसएससीची परीक्षा ऐच्छिक ठेवली. मात्र शाळेची परीक्षा दिलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रात एसएससी बोर्डाच्या कनिष्ठ महाविद्यालयांकडेच प्रवेशासाठी यावे लागले. २०११ मध्ये या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र शासनाने प्रवेश द्यावेत यासाठी केंद्राने प्रचंड दबाव आणला होता. कोणताही दोष नसताना एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांची मात्र या वेळी फरफट झाली.
२००९ पासून सुरू झालेल्या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाखाली राजस्थान, मध्य प्रदेश अशा राज्यांना दरवर्षी ५०० कोटी रु पयांपेक्षा जास्त मदत मिळते, तर महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला ३० कोटी रु पयेसुद्धा येत नाहीत. ही योजना केवळ सरकारी शाळांसाठीच आहे. तर महाराष्ट्रात ९० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त माध्यमिक शाळा खासगी अनुदानित आहेत. या शाळा समाजाच्या कमकुवत घटकांतल्या मुलांना शिक्षण देतातच, त्याबरोबर शासकीय नियमांच्या चौकटीत राहूनच त्या कार्य करतात. या शाळांना योजनेचा लाभ न देणे अन्यायकारक नाही काय?
शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत तमीळनाडू, गुजरात, केरळ, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश ही राज्ये मागे असल्याचे मानव संसाधनमंत्री एकदा बोलले होते. पण या मागच्या कारणांचा केंद्र शासनाने कधी शोध घेतला काय? केंद्र शासनाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यामागे राज्यस्तरावर राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव किंवा राजकीय विरोध हे उत्तर सोपे आणि ऐकायला चांगले वाटत असले, तरी ते नेहमीच खरे असते असे नाही.
केंद्र स्तरावर जाहीर केलेले निर्णय मागे घ्यावे लागल्याची किंवा त्यांच्या अंमलबजावणीचा बोजवारा उडाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. हे लक्षात घेता केंद्राकडे राज्यापेक्षा जास्त तज्ज्ञता आहे असे दिसत नाही. केवळ अधिकार आहेत म्हणून राज्यांवर निर्णय लादले जात असतील, तर केंद्राकडे दरवेळी आपली बाजू स्पष्टपणे मांडणे, प्रसंगी त्यांना ठामपणे विरोध करणे गरजेचे आहे. हीच परिस्थिती राहिली, तर राज्यातील शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित घटकांमध्ये नवीन कल्पनांसाठी आवश्यक असलेला आत्माच उरणार नाही. केंद्राने मान्यता दिलेल्या आणि राज्यात पूर्वापार चालत आलेल्या कार्यक्रमांची केवळ निर्जीव अंमलबजावणी करणे एवढेच आपल्या हाती राहील.
- डॉ. वसंत काळपांडे |
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा