Sakal. Monday, October 24, 2011
शैक्षणिकदृष्ट्या मागास राज्यांतील आकृतिबंध स्वीकारल्यास नुकसान
होणार आहे. केंद्र केवळ हिंदी भाषक राज्ये समोर ठेवून आदेश देते त्याचाच हा परिपाक
आहे. महाराष्ट्राने म्हणूनच तो नाकारणे श्रेयस्कर ठरेल.
शि क्षण हक्क कायद्यामुळे सर्व निम्न आणि उच्च प्राथमिक शाळा अनुक्रमे चौथीऐवजी पाचवीपर्यंत आणि सातवीऐवजी आठवीपर्यंत कराव्या लागतील, असे अनेकांचे मत आहे. सध्या माध्यमिक शाळांमध्ये असलेले पाचवी ते आठवीचे वर्ग प्राथमिक शाळांनाच जोडावे लागतील, असेही अनेकांना वाटते. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार महाराष्ट्रात सध्याच्या 4+3+3 या आकृतिबंधाऐवजी 5+3+2 हा आकृतिबंध स्वीकारणे खरोखरच बंधनकारक आहे काय, याचा साकल्याने विचार आवश्यक आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यात प्राथमिक शिक्षणाची व्याख्या इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण अशी केली आहे. कायद्याच्या 19 आणि 25 या कलमांना अनुलक्षून दिलेल्या अनुसूचीमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि सहावी ते आठवी या दोन टप्प्यांसाठी शिक्षकसंख्येचे स्वतंत्र निकष दिले आहेत. 1976 पासून शिक्षण हा विषय संविधानाच्या सामाईक यादीत, म्हणजेच एकाच वेळी केंद्र आणि राज्य या दोघांच्याही अखत्यारीत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर 5+3+2 हा आकृतिबंध स्वीकारण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक विचार आणि प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. मात्र, त्या अनुषंगाने सुचवलेले बदल राज्याच्या हिताचे नसल्यास ते बदल करणे मुळीच योग्य ठरणार नाही. कोठारी आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारावर 1968 मध्ये भारताचे पहिले शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले. 1975 पासून महाराष्ट्रात अकरावी आणि बारावीचे वर्ग निवडक माध्यमिक शाळांना आणि महाविद्यालयांना जोडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्याचबरोबर बहुसंख्य माध्यमिक शाळांमधून इयत्ता अकरावीचे वर्ग कमी झाले. नव्याने सुरू झालेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयीन वर्गांसाठी विशेष स्वरूपाची शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पात्रता असलेल्या शिक्षकांच्या नेमणुका आणि अकरावीचे वर्ग कमी झाल्यामुळे निर्माण झालेला अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न यांना राज्य शासनाला तोंड द्यावे लागले. हे करत असताना ज्या अनेक प्रकारच्या तडजोडी कराव्या लागल्या, त्या सर्वच शैक्षणिकदृष्ट्या योग्य होत्या असे नाही; पण शैक्षणिक पैलूंबरोबरच सामाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, प्रशासकीय, भौगोलिक, राजकीय अशा विविध अंगांचा विचार करूनच त्यामुळे येणाऱ्या मर्यादा मान्य करूनही- शिक्षण क्षेत्रातील धोरणे ठरवावी लागतात. ही अपरिहार्यता लक्षात न घेता ठरवलेली धोरणे कितीही आदर्श वाटली तरी यशस्वी होऊ शकत नाहीत. महाराष्ट्र शासनाने 1989 पासून इयत्ता पहिली ते आठवीचा अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके आणि शिक्षक-प्रशिक्षण या जबाबदाऱ्या बालभारती आणि एनसीईआरटी या दोन संस्थांकडे; तर नववी-दहावीची जबाबदारी एसएससी बोर्डाकडे सोपवली आहे. प्रत्यक्ष वर्गांचे शाळांमधील स्थान बदलल्यास अनेक गुंतागुंतीच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागेल म्हणून ते मात्र बदलले नाही. म्हणजे शैक्षणिकदृष्ट्या एक प्रकारे 5+3+2 हा आकृतिबंध स्वीकारला आहे; पण प्रशासकीयदृष्ट्या मात्र महाराष्ट्रात 4+3+3 हाच आकृतिबंध अस्तित्वात आहे. आकृतिबंधातले बदल नेहमीच अतिशय खर्चिक, कठीण आणि शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांमध्ये अस्थिरता निर्माण करणारे असतात. 5+3+2 हा आकृतिबंध शाळांच्या रचनेसाठी स्वीकारल्यास माध्यमिक शाळांमधील इयत्ता पाचवी ते आठवीचे वर्ग बंद झाल्यामुळे अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांचे काय करायचे, सुविधा निर्माण करण्यासाठी पैसा कुठून आणायचा, या परिस्थितीमुळे निर्माण होणाऱ्या अस्थिर वातावरणाला सामोरे जायची सर्वांची तयारी आहे काय? या बदलांमुळे शैक्षणिक प्रगतीच्या बाबतीत आपल्या हातात जे पडणार आहे ते आणि द्यावी लागणारी किंमत यांचे प्रमाण वाजवी असेल का, याचाही विचार करावा लागेल. केंद्र शासनाकडून अनुदान मिळणे सुकर व्हावे, या दृष्टीने राज्यात फारसे प्रश्न निर्माण न होता पुढीलप्रमाणे काही बदल करणे शक्य होईल. 1) पाचवीचा वर्ग पहिली ते चौथीचे वर्ग असलेल्या सर्व शाळांना जोडावा. 2) हिंदी ही दुसरी भाषा सहावीपासून सुरू करणे योग्य होईल. 3) ज्या माध्यमिक शाळांमध्ये पाचवी ते आठवीचे वर्ग आहेत, तेथे सहावी ते आठवीचे वर्ग राहू द्यावेत; तसेच केवळ आठवी ते दहावीचे वर्ग असलेल्या शाळांना सहावी आणि सातवीचे वर्ग गरजेनुसार जोडावेत. माध्यमिक शाळांमधील पाचवीचे वर्ग अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, अशा रीतीने टप्प्या-टप्प्याने कमी करावेत. 4) प्राथमिक शाळांमध्ये जास्तीत जास्त सातवीपर्यंतचेच वर्ग असावेत. म्हणजेच प्राथमिक शाळा पहिली ते पाचवी (निम्न प्राथमिक) किंवा पहिली ते सातवी (अपूर्ण उच्च प्राथमिक) अशा असतील. 5) आवश्यक तेथे प्रचलित कायदे आणि नियम यांत पहिली ते आठवी आणि नववी-दहावी हे दोन वेगळे भाग मानून शिक्षण हक्क कायद्याला अनुरूप असे बदल करावेत. 6) इयत्ता सहावी ते आठवीची सोय तीन किलोमीटरच्या परिसरात उपलब्ध करून देण्यासाठी माध्यमिक शाळा सुरू करण्याचे निकष बदलावेत. 10+2+3 या आकृतिबंधाची अंमलबजावणी केल्यानंतर निर्माण झालेल्या समस्या 35 वर्षांचा कालावधी उलटूनही पूर्णपणे संपलेल्या नाहीत. मात्र, या आकृतिबंधामुळे देशातील विविध भागांतील शालेय आणि महाविद्यालयीन स्तरांवरील अभ्यासक्रम आणि परीक्षापद्धती यांच्याबाबत सुसूत्रता आली. केंद्र शासन नेहमीच दिल्लीच्या परिसरातील राज्यांना- विशेषतः हिंदी भाषक राज्यांना- सोयीचे होतील, असेच बदल सुचवत असते. 5+3+2 आकृतिबंधामुळे शिक्षणात प्रगती होत असती तर ही सर्वच राज्ये शिक्षणात अग्रेसर असल्याचे दिसले असते; पण तसे चित्र नाही. या उलट आंध्र प्रदेश, केरळ इत्यादी महाराष्ट्रासारखी राज्ये शिक्षणात पुढे आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने कितीही आग्रह धरला तरी आपण शैक्षणिकदृष्ट्या मागास राज्यांचे अयशस्वी मॉडेल स्वीकारून नुकसान करून घेण्यात अर्थ नाही.
- डॉ. वसंत काळपांडे
शि क्षण हक्क कायद्यामुळे सर्व निम्न आणि उच्च प्राथमिक शाळा अनुक्रमे चौथीऐवजी पाचवीपर्यंत आणि सातवीऐवजी आठवीपर्यंत कराव्या लागतील, असे अनेकांचे मत आहे. सध्या माध्यमिक शाळांमध्ये असलेले पाचवी ते आठवीचे वर्ग प्राथमिक शाळांनाच जोडावे लागतील, असेही अनेकांना वाटते. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार महाराष्ट्रात सध्याच्या 4+3+3 या आकृतिबंधाऐवजी 5+3+2 हा आकृतिबंध स्वीकारणे खरोखरच बंधनकारक आहे काय, याचा साकल्याने विचार आवश्यक आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यात प्राथमिक शिक्षणाची व्याख्या इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण अशी केली आहे. कायद्याच्या 19 आणि 25 या कलमांना अनुलक्षून दिलेल्या अनुसूचीमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि सहावी ते आठवी या दोन टप्प्यांसाठी शिक्षकसंख्येचे स्वतंत्र निकष दिले आहेत. 1976 पासून शिक्षण हा विषय संविधानाच्या सामाईक यादीत, म्हणजेच एकाच वेळी केंद्र आणि राज्य या दोघांच्याही अखत्यारीत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर 5+3+2 हा आकृतिबंध स्वीकारण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक विचार आणि प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. मात्र, त्या अनुषंगाने सुचवलेले बदल राज्याच्या हिताचे नसल्यास ते बदल करणे मुळीच योग्य ठरणार नाही. कोठारी आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारावर 1968 मध्ये भारताचे पहिले शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले. 1975 पासून महाराष्ट्रात अकरावी आणि बारावीचे वर्ग निवडक माध्यमिक शाळांना आणि महाविद्यालयांना जोडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्याचबरोबर बहुसंख्य माध्यमिक शाळांमधून इयत्ता अकरावीचे वर्ग कमी झाले. नव्याने सुरू झालेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयीन वर्गांसाठी विशेष स्वरूपाची शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पात्रता असलेल्या शिक्षकांच्या नेमणुका आणि अकरावीचे वर्ग कमी झाल्यामुळे निर्माण झालेला अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न यांना राज्य शासनाला तोंड द्यावे लागले. हे करत असताना ज्या अनेक प्रकारच्या तडजोडी कराव्या लागल्या, त्या सर्वच शैक्षणिकदृष्ट्या योग्य होत्या असे नाही; पण शैक्षणिक पैलूंबरोबरच सामाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, प्रशासकीय, भौगोलिक, राजकीय अशा विविध अंगांचा विचार करूनच त्यामुळे येणाऱ्या मर्यादा मान्य करूनही- शिक्षण क्षेत्रातील धोरणे ठरवावी लागतात. ही अपरिहार्यता लक्षात न घेता ठरवलेली धोरणे कितीही आदर्श वाटली तरी यशस्वी होऊ शकत नाहीत. महाराष्ट्र शासनाने 1989 पासून इयत्ता पहिली ते आठवीचा अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके आणि शिक्षक-प्रशिक्षण या जबाबदाऱ्या बालभारती आणि एनसीईआरटी या दोन संस्थांकडे; तर नववी-दहावीची जबाबदारी एसएससी बोर्डाकडे सोपवली आहे. प्रत्यक्ष वर्गांचे शाळांमधील स्थान बदलल्यास अनेक गुंतागुंतीच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागेल म्हणून ते मात्र बदलले नाही. म्हणजे शैक्षणिकदृष्ट्या एक प्रकारे 5+3+2 हा आकृतिबंध स्वीकारला आहे; पण प्रशासकीयदृष्ट्या मात्र महाराष्ट्रात 4+3+3 हाच आकृतिबंध अस्तित्वात आहे. आकृतिबंधातले बदल नेहमीच अतिशय खर्चिक, कठीण आणि शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांमध्ये अस्थिरता निर्माण करणारे असतात. 5+3+2 हा आकृतिबंध शाळांच्या रचनेसाठी स्वीकारल्यास माध्यमिक शाळांमधील इयत्ता पाचवी ते आठवीचे वर्ग बंद झाल्यामुळे अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांचे काय करायचे, सुविधा निर्माण करण्यासाठी पैसा कुठून आणायचा, या परिस्थितीमुळे निर्माण होणाऱ्या अस्थिर वातावरणाला सामोरे जायची सर्वांची तयारी आहे काय? या बदलांमुळे शैक्षणिक प्रगतीच्या बाबतीत आपल्या हातात जे पडणार आहे ते आणि द्यावी लागणारी किंमत यांचे प्रमाण वाजवी असेल का, याचाही विचार करावा लागेल. केंद्र शासनाकडून अनुदान मिळणे सुकर व्हावे, या दृष्टीने राज्यात फारसे प्रश्न निर्माण न होता पुढीलप्रमाणे काही बदल करणे शक्य होईल. 1) पाचवीचा वर्ग पहिली ते चौथीचे वर्ग असलेल्या सर्व शाळांना जोडावा. 2) हिंदी ही दुसरी भाषा सहावीपासून सुरू करणे योग्य होईल. 3) ज्या माध्यमिक शाळांमध्ये पाचवी ते आठवीचे वर्ग आहेत, तेथे सहावी ते आठवीचे वर्ग राहू द्यावेत; तसेच केवळ आठवी ते दहावीचे वर्ग असलेल्या शाळांना सहावी आणि सातवीचे वर्ग गरजेनुसार जोडावेत. माध्यमिक शाळांमधील पाचवीचे वर्ग अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, अशा रीतीने टप्प्या-टप्प्याने कमी करावेत. 4) प्राथमिक शाळांमध्ये जास्तीत जास्त सातवीपर्यंतचेच वर्ग असावेत. म्हणजेच प्राथमिक शाळा पहिली ते पाचवी (निम्न प्राथमिक) किंवा पहिली ते सातवी (अपूर्ण उच्च प्राथमिक) अशा असतील. 5) आवश्यक तेथे प्रचलित कायदे आणि नियम यांत पहिली ते आठवी आणि नववी-दहावी हे दोन वेगळे भाग मानून शिक्षण हक्क कायद्याला अनुरूप असे बदल करावेत. 6) इयत्ता सहावी ते आठवीची सोय तीन किलोमीटरच्या परिसरात उपलब्ध करून देण्यासाठी माध्यमिक शाळा सुरू करण्याचे निकष बदलावेत. 10+2+3 या आकृतिबंधाची अंमलबजावणी केल्यानंतर निर्माण झालेल्या समस्या 35 वर्षांचा कालावधी उलटूनही पूर्णपणे संपलेल्या नाहीत. मात्र, या आकृतिबंधामुळे देशातील विविध भागांतील शालेय आणि महाविद्यालयीन स्तरांवरील अभ्यासक्रम आणि परीक्षापद्धती यांच्याबाबत सुसूत्रता आली. केंद्र शासन नेहमीच दिल्लीच्या परिसरातील राज्यांना- विशेषतः हिंदी भाषक राज्यांना- सोयीचे होतील, असेच बदल सुचवत असते. 5+3+2 आकृतिबंधामुळे शिक्षणात प्रगती होत असती तर ही सर्वच राज्ये शिक्षणात अग्रेसर असल्याचे दिसले असते; पण तसे चित्र नाही. या उलट आंध्र प्रदेश, केरळ इत्यादी महाराष्ट्रासारखी राज्ये शिक्षणात पुढे आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने कितीही आग्रह धरला तरी आपण शैक्षणिकदृष्ट्या मागास राज्यांचे अयशस्वी मॉडेल स्वीकारून नुकसान करून घेण्यात अर्थ नाही.
- डॉ. वसंत काळपांडे
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा