मराठीची सक्ती कागदावरच राहू नये, यासाठी...

Sakal, Tuesday, May 01, 2012   "आठवीपर्यंत कागदावरच राहिलेल्या मराठीच्या सक्तीची यापुढे कठोर अंमलबजावणी होईल,' असे शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी विधान परिषदेत नुकतेच जाहीर केले. महाराष्ट्र सरकारने जूनपासून अमराठी माध्यमाच्या सर्व शाळांमध्ये चौथीपर्यंत मराठी शिकवणे अनिवार्य केले आहे. सरकारने मान्यता दिलेल्या अमराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पाचवी ते दहावीपर्यंत पूर्वीपासूनच मराठी अनिवार्य आहे. राज्यात सरकारने मान्यता दिलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांव्यतिरिक्त शासनाने "ना-हरकत प्रमाणपत्र' दिलेल्या आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना दहावीच्या अखेरीस सीबीएसई, आयसीएसई या मंडळांच्या परीक्षांना बसवणाऱ्या काही शाळा आहेत. मात्र या शाळांनाही आठवीपर्यंत शिक्षण हक्क कायदा लागू असल्यामुळे त्यांना अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके आणि मूल्यमापन यांबाबत सूचना देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे. या शाळांमध्ये मराठी शिकवले जाते किंवा नाही याची वारंवार तपासणी करून योग्य रीतीने मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांविरुद्ध कठोर कारवाई करणे फारसे कठीण नाही. महाराष्ट्रात इंग्रजी माध्यमाच्या अनेक शाळांमध्ये प्रामुख्याने मराठी मातृभाषा असलेले विद्यार्थीच शिकतात. या मुलांची मराठीची श्रवण आणि संभाषण ही कौशल्ये पहिलीत येण्यापूर्वीच विकसित झालेली असतात. मराठी चांगले अवगत असलेले आई-वडील, घरी येणारी मराठी वर्तमानपत्रे, मासिके आणि पुस्तके अशा मराठी वातावरणात वाढणाऱ्या मुलांना पहिलीपासूनच "मराठी बालभारती' शिकवायला हरकत नाही. हा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य शाळांना असावे. दहावीपर्यंत हे विद्यार्थी मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषा प्रथम भाषा म्हणून शिकू शकतील. एसएससी बोर्डाने नववी आणि दहावीसाठी मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषा प्रथम भाषा म्हणून निवडण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. पहिलीपासूनच मराठी प्रथम भाषा म्हणून शिकणे अनेक दृष्टींनी विद्यार्थ्यांच्या हिताचे आहे. या मुलांना इंग्रजीबरोबरच मराठी साहित्य आणि कलाकृतींचाही आस्वाद सहजतेने घेता येईल. एक-दोन वर्षे इंग्रजी माध्यमात शिकल्यानंतर अपेक्षित प्रगती न दिसल्यास आपल्या मुलांचे शैक्षणिक नुकसान न होता मराठी माध्यम किंवा सेमी-इंग्लिश असे पर्याय निवडणे पालकांना सहज शक्‍य होईल. शाळेचे भाषामाध्यम कोणतेही असले, तरी माध्यमभाषा आणि विद्यार्थ्यांची घरची भाषा यांत बहुधा फरक असतो. अशा वेळी शिक्षकांनी अध्यापनाची भाषा आणि विद्यार्थ्यांची घरची भाषा यांच्यात सांगड घालणे गरजेचे असते. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये तर याची विशेषच काळजी घ्यावी लागते. मुलांच्या मातृभाषेचा सुरवातीच्या टप्प्यावर वापर केला, तर मुलांना शिकवलेले समजणे सोपे जाईल आणि त्यांना शाळेत परक्‍यासारखे वाटणार नाही. मराठी, तसेच अमराठी शाळांसाठी नेमलेली मराठीची पाठ्यपुस्तके आकर्षक, विद्यार्थिकेंद्रित, विद्यार्थिसुलभ आणि उपयुक्त असणे आवश्‍यक आहे. खरी गरज आहे ती मराठीच्या तज्ज्ञांनी स्वत:च्या मनोवृत्तीत बदल घडवून आणण्याची. त्यांनी मराठीला लिपी, शुद्धलेखन आणि व्याकरण या कर्मकांडात बंदिस्त करून ठेवले आहे. वास्तविक पाहता (मराठीचे शिक्षक, प्राध्यापक, लेखक, कवी यांच्यासह) बहुतेक जण नियमांची तमा न बाळगता त्यांना योग्य वाटेल तसेच लिहीत किंवा बोलत असतात. भाषेच्या अशा तथाकथित "नियमबाह्य' वापरामुळे त्यांच्या व्यवहारात कोणतीही अडचण आल्याचे आढळत नाही. नियमांचा जाच होतो तो शाळेत शिकणाऱ्या मुलांनाच. अनावश्‍यक कर्मकांडांत आणि नियमांत अडकून पडल्यामुळे मराठीच्या सौंदर्याचा आस्वादच त्यांना घेता येत नाही. अभिव्यक्तीतही याच बाबींचा अडसर होतो. मराठीची लिपी, उच्चार, शुद्धलेखन, व्याकरण, इत्यादींबाबत उदार धोरण स्वीकारण्याची गरज भाषाशास्त्रज्ञ डॉ. ना. गो. कालेलकर, डॉ. वि. भि. कोलते आणि प्रख्यात व्याकरणकार द. न. गोखले यांच्यासारख्या तज्ज्ञांनी विशद केलेलीच आहे. आजचे भाषातज्ज्ञ मराठीला अनावश्‍यक कर्मकांडांच्या बाहेर काढतील अशी आशा आहे. -  डॉ. वसंत काळपांडे