Dec 26, 2012,दिव्य मराठी
कपिल सिब्बल यांनी 2009 च्या निवडणुकीनंतर मनुष्यबळ विकास खात्याचा कार्यभार
घेतला आणि शिक्षण क्षेत्रात जवळजवळ प्रत्येक आठवड्याला घोषणांचा पाऊस पडायलाच
सुरुवात झाली. त्यानंतर त्यांनी अनेक निर्णय वेगाने मागेही घेतले. कपिल सिब्बल
यांनी एसएससीची परीक्षा रद्द करणे, संपूर्ण देशासाठी एकच माध्यमिक शिक्षण मंडळ,
गणित, विज्ञान, हिंदी, इंग्रजी या विषयांसाठी एकच अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके अशा
अनेक घोषणा वेळोवेळी केल्या होत्या. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी त्यांना विरोध
केला होता. सीबीएसईने घाईगर्दीत आपल्या शाळांमध्ये एसएससीची परीक्षा ऐच्छिक ठेवली.
मात्र शाळेची परीक्षा दिलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रात एसएससी
बोर्डाच्या कनिष्ठ महाविद्यालयांकडेच प्रवेशासाठी यावे लागले. 2011 मध्ये या
विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र शासनाने प्रवेश द्यावेत यासाठी केंद्राने प्रचंड दबाव
आणला होता. कोणताही दोष नसताना एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांची मात्र या वेळी
फरपट झाली. ‘नीट’ (NEET)च्या बाबतीतही असाच घोळ झाला होता. असे तुकड्या-तुकड्यांनी
निर्णय घेण्यामुळे शिक्षणाचे नक्की धोरण काय आहे याबद्दल सर्वांच्याच मनात गोंधळ
निर्माण झाला आणि कपिल सिब्बल यांचे निर्णय केवळ टीकेचेच नाही, तर चेष्टेचेही विषय
बनले.
गेल्या दोन दशकांमध्ये शिक्षण क्षेत्रात अनेक स्थित्यंतरे घडली. शालेय शिक्षणात सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे मिल्स, शिक्षण हक्क कायदा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अशा अनेक नवीन धोरणांची अंमलबजावणी देशभर सुरू आहे. या योजनांमुळे परिस्थितीत सुधारणा झाल्या असल्या तरी प्रश्नही निर्माण केले आहेत. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाचा लाभ खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांना मिळत नाही आणि महाराष्ट्रात 90 टक्के शाळा खासगी व्यवस्थापनाच्या आहेत. त्यामुळे राजस्थान, मध्य प्रदेश अशा राज्यांना 300 कोटी रुपये, तर महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याला 30 कोटी रुपये मदतसुद्धा मिळत नाही. राज्यात शालेय शिक्षणाचा सध्या अस्तित्वात असलेला 4+3+3 हा आकृतिबंध आणि केंद्राचा आग्रह असलेला 5+3+2 हा आकृतिबंध यामुळेसुद्धा राज्य सरकार पेचात सापडले आहे. राज्यात इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश घेताना पाच वर्षे वय पूर्ण असले तरी चालते; पण केंद्राचा पहिलीतल्या प्रवेशासाठी किमान वय सहा वर्षे असावे असा आग्रह आहे. केंद्राच्या आर्थिक मदतीचे प्रमाण खूप वाढले आहे, पण त्याबरोबरच राज्यांना त्यांचा सल्ला किंवा अडचणी विचारात न घेता आदेश देण्याची केंद्राची प्रवृत्तीसुद्धा वाढली आहे. शिक्षणात केंद्र आणि राज्य शासन यांच्यातल्या संबंधांचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक तंत्रज्ञान, मुलांचे हक्क यांचासुद्धा नव्याने विचार सुरू झाला आहे.
शालेय शिक्षणात प्रगती चांगली झाली असली तरी अनु.जाती व जमाती आणि अल्पसंख्याक यांच्या मुला-मुलींमधील गळती आणि उपस्थिती यांकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल. विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन प्रक्रियेत सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने नवोपक्रम आणि शासकीय-खासगी क्षेत्राचा सहभाग असे उपाय योजावे लागतील. शिक्षणाची गुणवत्ता हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शिक्षकांच्या उत्तरदायित्वाकडेही विशेष लक्ष पुरवावे लागेल. व्यवसाय आणि तंत्रशिक्षणाच्या क्षेत्रातही बदल आवश्यक आहेत. तंत्रशिक्षणात पदवीधर, पदविकाधारक आणि प्रमाणपत्रधारक यांचे योग्य प्रमाण 1:3:8 असे आहे. महाराष्ट्रात ते 1:1:1 असे आहे. देशात दरवर्षी 45 लाख याप्रमाणे पाच कोटी लोकांना व्यवसाय प्रशिक्षण देण्याचे फार मोठे आव्हान आपल्यापुढे आहे.
उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्राची तर फारच दुरवस्था आहे. उच्च शिक्षणात वाढ होत असली तरी केवळ 18% विद्यार्थीच उच्च शिक्षण घेत आहेत. प्रगत देशांत हे प्रमाण सर्वसाधारणपणे 50% असते. प्रादेशिक असमतोलही फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. देशातील 26% विद्यार्थी महाराष्ट्रातच शिकतात. महाराष्ट्रातही उच्च शिक्षणाच्या सुविधा प्रामुख्याने मुंबई, पुणे आणि या तीन शहरांतच केंद्रित झाल्या आहेत. उच्च शिक्षण घेतलेले केवळ 25 टक्के विद्यार्थीच रोजगारक्षम आहेत. त्यामुळे जागतिकीकरण आणि उदारीकरण यांचा पुरेसा फायदा आपल्याला घेता आलेला नाही. खासगी विद्यापीठे आणि शिक्षणाच्या सर्वच स्तरांवर खासगी क्षेत्राचा सहभााग यांचाही गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. महाविद्यालये आणि विद्यापीठे यांच्या पातळीवरील शिक्षकांच्या दर्जाच्या बाबतीत तर बोलायलाच नको. अपात्र शिक्षकांचे प्रमाण फार मोठे आहे. चांगली वेतनश्रेणी असूनही अध्यापन मात्र पाट्या टाकल्यासारखेच.
1986 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात दर पाच वर्षांनी आढावा घेणे अपेक्षित होते. जनता दल सरकारने 1990 मध्ये आढावा घेण्याची अकारण घाई केली, तर त्यानंतरच्या सरकारांनी दुर्लक्षच केले. शिक्षण हा समवर्ती सूचीतील विषय असल्यामुळे यात पुढाकार घ्यायचा आहे तो केंद्र सरकारने. आता कपिल सिब्बल यांच्याकडून मनुष्यबळ विकास मंत्रालय गेले असल्यामुळे नवनवीन शैक्षणिक घोषणांचा पाऊस थांबेल. पण नवीन शैक्षणिक धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया कधी सुरू होणार? लोकांच्या मनातला संभ्रम थांबवण्यासाठी हे अत्यावश्यक आहे.
-
डॉ. वसंत काळपांडे |
गेल्या दोन दशकांमध्ये शिक्षण क्षेत्रात अनेक स्थित्यंतरे घडली. शालेय शिक्षणात सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे मिल्स, शिक्षण हक्क कायदा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अशा अनेक नवीन धोरणांची अंमलबजावणी देशभर सुरू आहे. या योजनांमुळे परिस्थितीत सुधारणा झाल्या असल्या तरी प्रश्नही निर्माण केले आहेत. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाचा लाभ खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांना मिळत नाही आणि महाराष्ट्रात 90 टक्के शाळा खासगी व्यवस्थापनाच्या आहेत. त्यामुळे राजस्थान, मध्य प्रदेश अशा राज्यांना 300 कोटी रुपये, तर महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याला 30 कोटी रुपये मदतसुद्धा मिळत नाही. राज्यात शालेय शिक्षणाचा सध्या अस्तित्वात असलेला 4+3+3 हा आकृतिबंध आणि केंद्राचा आग्रह असलेला 5+3+2 हा आकृतिबंध यामुळेसुद्धा राज्य सरकार पेचात सापडले आहे. राज्यात इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश घेताना पाच वर्षे वय पूर्ण असले तरी चालते; पण केंद्राचा पहिलीतल्या प्रवेशासाठी किमान वय सहा वर्षे असावे असा आग्रह आहे. केंद्राच्या आर्थिक मदतीचे प्रमाण खूप वाढले आहे, पण त्याबरोबरच राज्यांना त्यांचा सल्ला किंवा अडचणी विचारात न घेता आदेश देण्याची केंद्राची प्रवृत्तीसुद्धा वाढली आहे. शिक्षणात केंद्र आणि राज्य शासन यांच्यातल्या संबंधांचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक तंत्रज्ञान, मुलांचे हक्क यांचासुद्धा नव्याने विचार सुरू झाला आहे.
शालेय शिक्षणात प्रगती चांगली झाली असली तरी अनु.जाती व जमाती आणि अल्पसंख्याक यांच्या मुला-मुलींमधील गळती आणि उपस्थिती यांकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल. विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन प्रक्रियेत सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने नवोपक्रम आणि शासकीय-खासगी क्षेत्राचा सहभाग असे उपाय योजावे लागतील. शिक्षणाची गुणवत्ता हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शिक्षकांच्या उत्तरदायित्वाकडेही विशेष लक्ष पुरवावे लागेल. व्यवसाय आणि तंत्रशिक्षणाच्या क्षेत्रातही बदल आवश्यक आहेत. तंत्रशिक्षणात पदवीधर, पदविकाधारक आणि प्रमाणपत्रधारक यांचे योग्य प्रमाण 1:3:8 असे आहे. महाराष्ट्रात ते 1:1:1 असे आहे. देशात दरवर्षी 45 लाख याप्रमाणे पाच कोटी लोकांना व्यवसाय प्रशिक्षण देण्याचे फार मोठे आव्हान आपल्यापुढे आहे.
उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्राची तर फारच दुरवस्था आहे. उच्च शिक्षणात वाढ होत असली तरी केवळ 18% विद्यार्थीच उच्च शिक्षण घेत आहेत. प्रगत देशांत हे प्रमाण सर्वसाधारणपणे 50% असते. प्रादेशिक असमतोलही फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. देशातील 26% विद्यार्थी महाराष्ट्रातच शिकतात. महाराष्ट्रातही उच्च शिक्षणाच्या सुविधा प्रामुख्याने मुंबई, पुणे आणि या तीन शहरांतच केंद्रित झाल्या आहेत. उच्च शिक्षण घेतलेले केवळ 25 टक्के विद्यार्थीच रोजगारक्षम आहेत. त्यामुळे जागतिकीकरण आणि उदारीकरण यांचा पुरेसा फायदा आपल्याला घेता आलेला नाही. खासगी विद्यापीठे आणि शिक्षणाच्या सर्वच स्तरांवर खासगी क्षेत्राचा सहभााग यांचाही गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. महाविद्यालये आणि विद्यापीठे यांच्या पातळीवरील शिक्षकांच्या दर्जाच्या बाबतीत तर बोलायलाच नको. अपात्र शिक्षकांचे प्रमाण फार मोठे आहे. चांगली वेतनश्रेणी असूनही अध्यापन मात्र पाट्या टाकल्यासारखेच.
1986 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात दर पाच वर्षांनी आढावा घेणे अपेक्षित होते. जनता दल सरकारने 1990 मध्ये आढावा घेण्याची अकारण घाई केली, तर त्यानंतरच्या सरकारांनी दुर्लक्षच केले. शिक्षण हा समवर्ती सूचीतील विषय असल्यामुळे यात पुढाकार घ्यायचा आहे तो केंद्र सरकारने. आता कपिल सिब्बल यांच्याकडून मनुष्यबळ विकास मंत्रालय गेले असल्यामुळे नवनवीन शैक्षणिक घोषणांचा पाऊस थांबेल. पण नवीन शैक्षणिक धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया कधी सुरू होणार? लोकांच्या मनातला संभ्रम थांबवण्यासाठी हे अत्यावश्यक आहे.
-
डॉ. वसंत काळपांडे |
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा