महाराष्ट्र टाइम्स, 21 Apr, 2006,
| ||||||||||||
पुणे : अनाठायी स्पर्धा आणि ताणतणावांना आमंत्रण देणाऱ्या दहावी-बारावीच्या निकालातील गुणवत्ता यादीला (मेरिट लिस्ट) फाटा देण्याचे प्रयत्न आता अंतिम टप्प्यात असून पुढील वषीर् गुणवंतांची वेगळी यादी तयार केली जाणार नाही, अशी चिन्हे आहेत. ही यादी रद्द करण्यासंदर्भात 1999 पासून विचार सुरू आहे. परंतु यंदा यादीचे स्तोम कमी करून पुढच्या वषीर्पासून यादी तयारच न करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. वसंत काळपांडे यांनी सांगितले. या वाटेवरचे पहिले पाऊल म्हणून यंदा गुणवत्ता यादीत झळकलेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार केला जाणार नाही, अशी शक्यता आहे. यादी रद्द करण्याच्या निर्णयाचे बहुतेक सर्व थरांतून स्वागतच होईल, अशी अपेक्षाही डॉ. काळपांडे यांनी यावेळी बोलून दाखवली. दरम्यान, इयत्ता नववीपासून गणिताच्या बागुलबुव्याला 'ऑप्शनल' सदरात टाकून विद्याथीर् गळती कमी करण्याच्या प्रस्तावावर सध्या दोन्ही बाजूंनी प्रतिक्रिया येत असून विद्याथीर्-पालक संघटना, शिक्षक-मुख्याध्यापक संघ आणि शिक्षणतज्ज्ञांच्या विचारमंथनानंतरच हा निर्णय घेतला जाईल, असे डॉ. काळपांडे यांनी सांगितले. त्यासाठी मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात पुण्यातच एक परिसंवाद आयोजित करण्यात आला आहे. 1972 मध्ये राज्यात गणित विषय बंधनकारक करण्यात आला. परंतु गणिताच्या प्रश्ान्पत्रिकेने धोका दिल्याने शाळेला रामराम ठोकणाऱ्या मुला-मुलींची संख्या सध्या राज्यात सर्वाधिक आहे. दहावीत गणितात नापास झाल्याने ही मुले पुढील शिक्षणाकडेच पाठ वळवतात. हा प्रश्ान् सोडवण्यासाठीच केवळ आठवीपर्यंत गणित बंधनकारक ठेवून त्यानंतर मात्र हा विषय ऐच्छिक करण्याचा प्रस्ताव सध्या विचाराधीन आहे, अशी माहिती डॉ. काळपांडे यांनी दिली. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूल आणि कौन्सिल फॉर इंडियन स्कूल सटिर्फिकिट एक्झॅमिनेशन-सारख्या अभ्यासक्रमांमध्ये गणित आधीपासूनच ऐच्छिक करण्यात आला आहे. | ||||||||||||
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा