आकृतिबंधातले बदल सोपे नसतात

लोकसत्ता के.जी.टू.पी.जी.

डॉ. वसंत काळपांडे बसंती रॉय यांच्या ‘+२ शाळेला जोडा’ या लेखातील मुद्दे आणि लेखाच्या शीर्षकातच अंतर्भूत असलेली शिफारस ९ सप्टेंबर २००९ रोजी ‘लोकसत्ता’ने आयोजित केलेल्या बैठकीत त्यांनी आणि चर्चेत सहभागी झालेल्या बहुसंख्य सदस्यांनी केली होती. त्या अनुषंगाने बसंती रॉय यांनी लेखात ठामपणे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. ज्या कोठारी आयोगाच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने १०+२+३ हा आकृतिबंध अंमलात आला त्या कोठारी आयोगानेसुद्धा अशीच शिफारस स्पष्टपणे केली होती. कोठारी आयोगाने +२ शाळांना जोडणे, महाविद्यालयांना जोडणे आणि स्वतंत्र युनिट ठेवणे, अशा तिन्ही पर्यायांचा विचार केला होता. महाविद्यालयांना +२ चे वर्ग जोडल्यामुळे महाविद्यालयांच्या साधनसुविधा आणि एकूणच शक्ती या ११ वी- १२ वी या वर्गावरच खर्च होईल आणि त्यांचे मूळ उद्दिष्ट म्हणजे पदवी अभ्यासक्रमाचे शिक्षण; त्याकडे दुर्लक्ष होईल. +२ मधील- खासकरून विज्ञान शाखेतील- विद्यार्थी महाविद्यालयांना उपरे, केवळ दोन वर्षांचे पाहुणे वाटतात. त्यांच्यापैकी बहुतेकजण १२ वीनंतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतात. +२ चे वर्ग माध्यमिक शाळांत असल्यास खालच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना विशेषत: पुढच्या करिअरच्या दृष्टीने प्रेरणा म्हणून होतो. माध्यमिक शाळांना साधनसुविधा आणि वरच्या शैक्षणिक पात्रतेचे शिक्षक यामुळेसुद्धा फायदा होतो. +२ चे स्वतंत्र युनिट खूपच छोटे असल्यामुळे कार्यक्षमतेने चालविणे कठीण होते. १०+२+३ हा आकृतिबंध अंमलात आणण्याच्या बाबतीत आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक या दोन राज्यांच्या बरोबरीनेच महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. महाराष्ट्रात तिन्ही पर्याय सुरू आहेत. कोठारी आयोगाच्या शिफारशींच्या विरोधात जाऊन महाराष्ट्र शासनाने असा निर्णय का घेतला, तो अशैक्षणिक होता काय, असे अनेक प्रश्न आज अनेकांच्या मनात निर्माण होतील. खरे म्हणजे कोणत्याही शैक्षणिक निर्णयात १०० टक्के किंवा अशैक्षणिक असे काहीही नसते. शैक्षणिक पैलूंबरोबरच सामाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिक प्रशासकीय, भौगोलिक, राजकीय अशा विविध अंगांचा विचार करूनच- या निर्णयांच्या मर्यादा मान्य करूनही धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतात. कोठारी आयोगाची ही शिफारस तर केवळ माध्यमिक आणि शिक्षणाच्या त्यावरील स्तरांवर एखाद्या इयत्तेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी देशपातळीवर समकक्षता ठरविणे एवढय़ापुरतीच मर्यादित होती. महाराष्ट्रात त्या वेळी विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र या तिन्ही विभागांत प्रचलित असलेला आकृतिबंध आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन यापेक्षा चांगला निर्णय घेणे शक्य नव्हते. बसंती रॉय यांच्या लेखातील मुद्दे शैक्षणिकदृष्टय़ा योग्य असले तरी एकाच शैक्षणिक वर्षांत असा बदल करणे शक्य नाही. आकृतिबंधातले बदल अतिशय खर्चिक, कठीण आणि शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांमध्ये अस्थिरता निर्माण करणारे असते. या प्रक्रियेमध्ये निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त शिक्षक +२ चे वर्ग बंद होणाऱ्या संस्थांमधील वापराशिवाय पडून राहणाऱ्या सुविधांचे काय करायचे, नव्याने सुरू होणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये या सुविधा निर्माण करण्यासाठी पैसा कुठून आणायचा, या परिस्थितीमुळे निर्माण होणारे अस्थिर वातावरण या प्रश्नांना तोंड द्यायची सर्वाची तयारी आहे काय या सर्व बाबींचा गंभीरपणे विचार होणे आवश्यक आहे. या बदलांमुळे शैक्षणिक प्रगतीच्या बाबतीत आपल्या हातात जे पडणार आहे त्यासाठी आपल्याला द्यावी लागणारी किंमत यांचे प्रमाण वाजवी आहे काय याचासुद्धा विचार करावा लागेल. टप्प्याटप्प्यानेच नियोजनपूर्वक हे काम हाती घ्यावी लागेल. सर्व माध्यमिक शाळांमध्ये +२ चे वर्ग सुरू करता येणार नाही. शाखा किंवा विषय सुरू करण्यासाठी नेबरहूड शाळांची कल्पना चांगली आहे. आता विज्ञान, वाणिज्य आणि कला अशा शाखांची कृत्रिम कुंपणे तोडून टाकण्याची गरज निर्माण झाली आहे. एखाद्या विद्यार्थ्यांला भौतिकशास्त्र, गणित, संगीत, समाजशास्त्र असे विषय घ्यावेसे वाटले तर आडकाठी आणायला नको. उच्च शिक्षणात हा विचार सुरू झाला आहे. हे करीत असताना मुंबईमधील ११ वी प्रवेशाच्या प्रश्नाकडे आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष होऊन चालणार नाही. प्रश्न हा प्रश्न प्रामुख्याने मुंबईमधील मोजके विद्यार्थी आणि महाविद्यालये यांचा असला तरी संपूर्ण राज्यातील विद्यार्थी त्याखाली भरडले जातात. आय. सी. एस. ई. आणि सी. बी. एस. ई. या बोर्डाच्या शाळांनी +२ चे वर्ग सुरू न केल्यामुळे मुंबईमध्ये निर्माण झाला आहे. या शाळांनी हे वर्ग सुरू केलेच पाहिजेत, असे त्यांच्यावर बंधन टाकणे आवश्यक झाले आहे.