बालभारतीच्या पाठय़पुस्तकांच्या निमित्ताने वस्तुस्थिती

लोकसत्ता विशेष लेख

डॉ. वसंत काळपांडे ,बुधवार, २८ सप्टेंबर २०११. १६ सप्टेंबरच्या ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अग्रलेखात महाराष्ट्रातील पाठय़पुस्तके इतर राज्यांच्या तुलनेत खूपच उजवी असतात हे तज्ज्ञांचे मत दिले आहे, तर १९ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या ‘बालभारती आणि बागुलबुवा’ या लेखात प्रियदíशनी कर्वे यांनी बालभारतीवर आगपाखड केली आहे. एखाद्या प्रश्नावरील सर्वच मते वाचकांपुढे ठेवणे हे निकोप पत्रकारितेचे एक प्रमुख लक्षण आहे. मी राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन विश्वविद्यालय, नवी दिल्ली आणि मंत्रालय येथे काम केले आहे. तसेच महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, एससीईआरटी आणि बालभारती या तिन्ही संस्थांचा संचालक या नात्याने काम पाहिले आहे. या तिन्ही संस्थांची बलस्थाने आणि मर्यादा काय आहेत हे, तसेच राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर शैक्षणिक धोरणे कशी ठरतात, हेही मी जवळून अनुभवले आहे. त्या दृष्टीने मी प्रियदíशनी कर्वे यांचा लेख वाचला. त्यांच्या लेखातील पडताळून पाहता येतील अशी जवळपास सर्वच विधाने चुकीची आहेत. अशा विधानांवर आधारलेली मते कितपत गांभीर्याने घ्यायची हा प्रश्नच आहे. मात्र या लेखाच्या निमित्ताने केंद्र शासन, राज्य शासन आणि राज्य शासनाच्या विविध संस्था आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या शालेय शिक्षणातील भूमिकांचा विचार करता येईल. शिक्षण हक्क कायद्यात २००५ च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाच्या आराखडय़ाला आधारभूत मानले असल्याचे लेखात म्हटले आहे; मात्र खरे तर कायद्यात त्याचा उल्लेखही नाही. दुसरे असे की २००५ च्या आराखडय़ाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात कोणत्या वेगळय़ा बाबी विशेषत्वाने लक्षात घ्याव्या लागतील हे ठरवण्यासाठी राज्यस्तरावर आराखडा तयार केला तर त्याचा प्रादेशिक अस्मितेचा प्रश्न किंवा प्रादेशिक संकुचित वृत्ती अशी हेटाळणी करण्यात काय अर्थ आहे? इतर राज्यांनीही आपापले अभ्यासक्रमाचे आराखडे तयार केले आहेत. राज्याच्या अभ्यासक्रम आराखडय़ात ज्ञानरचनावादाचे पुरेसे स्पष्टीकरण आले आहे. दर पाच-दहा वर्षांनी नवनवीन शैक्षणिक सिद्धांतांना महत्त्व येत असते. पण कोणताही नवीन सिद्धांत हा जादूची कांडी नसतो; त्यामुळे इतर सर्व अध्ययन-अध्यापन पद्धती टाकाऊ ठरत नाहीत याचे भान ठेवणेही गरजेचे असते. राज्याच्या आराखडय़ातील भाषाविषयक धोरण अधिक प्रगल्भ आहे. एनसीएफ-२००५ मध्ये शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषाच असावे, अशी अव्यवहार्य आणि अप्रामाणिकही म्हणता येईल अशी शिफारस केली आहे. ही शिफारस मान्य केल्यास केंद्र शासनाच्या एनसीईआरटीला इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर इंग्रजी माध्यमाची पाठय़पुस्तके बनवायचा हक्क कसा पोचतो? एनसीएफ-२००५ मध्ये त्रिभाषा सूत्राबाबत हिंदी भाषिक राज्यांत तिसरी भाषा आधुनिक भारतीय भाषा म्हणून संस्कृत शिकवण्याची शिफारस केली आहे! महाराष्ट्रात इयत्ता पहिलीपासून इंग्रजी सुरू केल्यानंतर केंद्र शासनाने आणि महाराष्ट्रातील तथाकथित शिक्षणतज्ज्ञांनी टोकाचा विरोध केला होता. आता देशातील बहुतेक राज्यांनी हे धोरण स्वीकारल्यानंतर एनसीएफ-२००५ मध्येही हे धोरण मान्य केले आहे. इंग्रजीच्या पोझिशन पेपरमध्ये मात्र या निर्णयाची आणि महाराष्ट्राच्या वैशिष्टय़पूर्ण पाठय़पुस्तकांची दखलही घेतली नाही. हा पोझिशन पेपर बनवणाऱ्या गटात महाराष्ट्रातील एक जण होते. या वृत्तीला कद्रूपणा नाही तर दुसरे काय म्हणायचे? राज्याच्या आराखडय़ात सर्वच माध्यमांचा विचार केला आहे. इतकेच नाही तर मराठी माध्यमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्येही अनेकांची घरी बोलली जाणारी भाषा प्रमाण मराठीपेक्षा खूपच वेगळी असते याचेही भान ठेवले आहे. महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षणातील भाषाविषयक योजना खूपच लवचीक आहे. त्यामुळे ती गुंतागुंतीची होत असली तरी राज्याच्या आराखडय़ात ही लवचीकता आणखी वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद ही केंद्र शासनाची संस्था आहे असे लेखात म्हटले आहे. वस्तुत: ती  राज्य शासनाची (बालभारतीसारखीच) एक स्वायत्त संस्था आहे. सर्व शिक्षा अभियानासाठी आणि इतर योजनांसाठी केंद्र आणि राज्य शासन यांच्याकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचे संबंधित संस्थांना वितरण करून त्याचा योग्य रीतीने विनियोग होतो किंवा नाही हे पाहण्याची जबाबदारी या संस्थेची आहे. अस्तित्वात असलेल्या संस्थांना समांतर कार्य तिने करणे अपेक्षित नाही. दुर्दैवाने या संस्थेने मागील वर्षी आपली कार्यकक्षा ओलांडली. या संस्थेने अनौपचारिकरीत्या स्वयंसेवी संस्थांचा एक गट नेमला होता. या संस्थांची निवड कशी केली, त्या संपूर्ण महाराष्ट्राच्या शिक्षणक्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करत होत्या काय, ग्रामीण, शहरी, मागासवर्गीय घटकांना योग्य प्रतिनिधित्व होते काय याबाबत लोक आजही अनभिज्ञच आहेत. यावेळची दोनच कामे लोकांना माहीत आहेत. राज्यात एनसीईआरटीचा अभ्यासक्रम, पाठय़पुस्तके, तसेच गटातील लोकांचे स्वत:चे काही साहित्य लागू करण्याचा आग्रह धरणे हे एक. लोकांच्या विरोधामुळे हा आग्रह लगेच मागे घ्यावा लागला. दुसरे काम म्हणजे बाबा अग्रहार नागराज शर्मा यांच्या जीवनविद्या या विचारसरणीचा प्रसार करण्यासाठी शिक्षक आणि अधिकारी यांच्यासाठी प्रशिक्षण आयोजित करणे. साडेचार लाखांपेक्षा जास्त शिक्षक आणि इतर व्यक्तींना प्रशिक्षण देण्याची योजना होती. त्यानंतर छत्तीसगडप्रमाणेच या विचारसरणीवर आधारलेली पुस्तके तयार करण्याचाही विचार सुरू झाला असता. पण महाराष्ट्रातील जनता जागरूक आहे; तिने हे घडू दिले नसते. सरकारी खर्चाने सरकारी शाळा आणि यंत्रणा यासाठी एका विशिष्ट व्यक्तीच्या विचारसरणीचा प्रचार का केला याबाबत या लेखात काहीच उल्लेख नाही. एससीईआरटी ही प्रामुख्याने शिक्षक-प्रशिक्षण देणारी संस्था आहे. शैक्षणिक प्रशासनातील अधिकारीच या संस्थेत काही काळासाठी बदली होऊन येथे काम करत असल्यामुळे एखाद्या शैक्षणिक विषयावर प्रभुत्व मिळवणे त्यांना शक्य नसते, तो त्यांचा िपडही नसतो आणि त्यांच्याकडून ती अपेक्षाही नसते. अभ्यासक्रम किंवा पाठय़पुस्तकविकसन ही या संस्थेची बलस्थाने नाहीत. दरवेळी बालभारतीच्या विद्याविभागातील अधिकाऱ्यांची आणि राज्यातील तज्ज्ञांची मदत घेऊनच अभ्यासक्रमविकसनाचे आणि शिक्षक-प्रशिक्षणासाठी साहित्य तयार काम पूर्ण केले जाते. हे लक्षात घेऊनच एससीईआरटीने ऑक्टोबर २००७ मध्ये तत्कालीन शिक्षण सचिवांशी चर्चा करून अभ्यासक्रमाचे कामही बालभारतीकडेच सोपवावे, असा प्रस्ताव शासनाला पाठवला होता. महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक धोरणाला गेली कित्येक वष्रे कोणतीही दिशा नाही; मंत्री किंवा सचिवपदावरील व्यक्ती बदलली की धोरणे बदलली जातात हे लेखातील म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही. राष्ट्रीय आणि राज्य या दोन्ही स्तरांवर १९८६ चे राष्ट्रीय धोरण लागू आहे. मात्र १९९२ मध्ये केंद्र शासनाने या धोरणाचा जसा सुधारित मसुदा जाहीर केला होता, तसाच आताही जाहीर करणे गरजेचे आहे. राज्यात शिक्षणक्षेत्रातील विविध घटकांच्या मागण्यांना प्रतिसाद म्हणून काही निर्णय तातडीने घ्यावे लागतात. कधी कधी विविध गटांचे हितसंबंध एकमेकांच्या आड आल्यामुळे अडचणी निर्माण होतात. मात्र त्यामुळे मंत्र्यांनी त्या त्या वेळी घेतलेले निर्णय चुकीचे किंवा दिशाहीन होते, असे घाईघाईने अनुमान काढणे अपरिपक्वतेचे होईल. केंद्र शासनाच्या स्तरावरही अनेकदा असे घडते. धोरणात्मक निर्णय घेण्याची जबाबदारी मंत्र्यांची असते, अधिकाऱ्यांची नाही. अधिकाऱ्यांनी धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास अडचणी येणारच. एमपीएसपीचे मागील वर्षांतील निर्णय आणि नुकताच जाहीर झालेला १४ चाचण्यांचा मलिक पॅटर्न ही अशा निर्णयांची उदाहरणे आहेत. शालेय शिक्षणमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी घेतलेले निर्णय रद्द झाले. हे निर्णय एससीईआरटीमार्फतच अमलात आणले जात होते. एससीईआरटीकडे एखाद्या शैक्षणिक प्रश्नाबाबत भूमिका घेण्याची क्षमता नसल्यामुळेच हे घडू शकले. लेखात ‘असर २०१०’च्या अहवालाचा संदर्भ देऊन महाराष्ट्राला मागास ठरवले आहे. सुधारणा करायला भरपूर वाव असला तरी याच अहवालानुसार महाराष्ट्र गुणवत्तेच्या बाबतीत इतर बहुतेक राज्यांच्या कितीतरी पुढे आहे, तसेच गेल्या तीन वर्षांत महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा आलेखही चढता आहे. परंतु जीवनविद्य्ोवर आधारित पाठय़पुस्तके आणि शिक्षक-प्रशिक्षण अमलात आणणाऱ्या छत्तीसगडची परिस्थिती मात्र दयनीय आहे. शासनाच्याच कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्रातील शेकडो शाळांमध्ये बालभारतीला पर्यायी आणि पूरक पाठय़पुस्तके वापरली गेली आहेत आणि त्यांची परिणामकारकता अभ्यासातून सिद्धही झालेली आहे, असे एक विधान लेखात आहे. पाठय़पुस्तकांना पूरक साहित्य वापरायला शासनाचे नेहमीच प्रोत्साहन राहिले आहे. मात्र या साहित्याला पाठय़पुस्तके म्हणणे चुकीचे आहे. पर्यायी पाठय़पुस्तके वापरण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. शासनमान्य पाठय़पुस्तकेच वापरावीत, ही प्रत्येक खासगी शाळेच्या मान्यतेच्या अटींपकी एक महत्त्वाची अट असते. बहुतेकदा शैक्षणिक साहित्याचे एखाद्या संस्थेमार्फत एकदाच मूल्यमापन होते. पण बालभारतीच्या पाठय़पुस्तकांचे १ कोटी ६० लाख विद्यार्थी, त्यांचे पालक, ९० हजार शाळांमध्ये काम करणारे साडेचार लाख शिक्षक दरवर्षी वर्षभर आणि दररोज मूल्यमापन करत असतात. त्याशिवाय शिक्षणतज्ज्ञ, सामाजिक आणि राजकीय कार्यकत्रे यांचे लक्ष असते ते वेगळेच. मूल्यमापनाची यापेक्षा व्यापक आणि प्रभावी पद्धत दुसरी कोणती असू शकते? ही प्रक्रिया गेली ४४ वष्रे अव्याहतपणे सुरू आहे. या परीक्षेतून तावूनसुलाखून बाहेर पडलेल्या पुस्तकांशी ती शिकलेल्यांचे भावनिक बंध निर्माण झाले नाहीत तरच नवल. सामान्य जनतेच्या भावना म्हणून त्यांना कमी लेखणे योग्य नाही. मुद्रण, वितरण आणि पाठय़पुस्तकविकसन ही तिन्ही कामे एकाच छताखाली करणारे राज्य स्तरावरील पाठय़पुस्तक मंडळ हे महाराष्ट्राचे वैशिष्टय़ आहे. महाराष्ट्राव्यतिरिक्त देशाच्या पातळीवर एनसीईआरटीतच ही तिन्ही कामे एकाच छताखाली होतात. लेखात प्राथमिक स्तरावरील पाठय़पुस्तकांचे खासगीकरण करावे, अशी शिक्षणाच्या दृष्टीने अतिशय घातक सूचना आहे. संपूर्ण देशात कोणत्याही राज्याने किंवा एनसीईआरटीनेही असे केले नाही ते मुख्यत: दर्जा, समता आणि उपलब्धता या गोष्टींचा विचार करूनच. लेखात म्हटले आहे तसा शैक्षणिक प्राधिकरण नेमण्याबद्दल कोणताही अध्यादेश(वटहुकूम) निघालेला नाही; त्याची गरजही नाही. शासनाला एक अधिसूचना काढावी लागेल; ती मात्र अजून निघालेली नाही. ती काढताना शासनाने या सर्व पाश्र्वभूमीचा नक्कीच विचार करावा.