बोलाचीच कढी...

Oct 8, 2012, 

महाराष्ट्र टाइम्स आठवीपर्यंत नापासच न करण्याच्या धोरणाचा फेरविचार करण्यासाठी मनुष्यबळ खात्याने समिती स्थापन केली आहे . २० सप्टेंबरपर्यंत त्यावर देशभरातून प्रतिक्रिया मागविण्यात आल्या होत्या . या ' मोहिमे ' त महाराष्ट्र पिछाडीवर होता . ' केजी टू पीजी ' पर्यंतच्या शैक्षणिक घडामोडींबाबत आपण केवळ वाद घालतो ; पण ऐन मोक्याच्या क्षणी तलवारी म्यान होतात . कारण आपल्याकडे ' फीड - बॅक ' नोंदविण्यासाठी प्रभावी यंत्रणाच नाही . त्या विषयी ... सक्षम ' फीड - बॅक ' यंत्रणेच्या गरजेविषयी शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केलेली ही प्रातिनिधिक मते शिक्षणविश्वातही केवळ बोलणारेच अधिक असून कृतिशील , लिहिते होणारे घटक कमी झाले आहेत . त्यामुळेच एखादा विषय केवळ चर्चेपुरताच चघळला जातो . त्याच्या मूळाशी जाण्याचा , दूरगामी परिणाम घडवून आणला जाईल , असा विचार करणारी कृती घडत नाही . आपणहून संवाद प्रस्थापित करणे , एखाद्या विषय - चळवळीशी संबंध जोडणे , याबाबतही उदासीनता जाणवते . ' समबडी , एव्हरीबडी अँड नोबडी ' या गोष्टीप्रमाणे प्रत्येक जण आग्रही मत व्यक्त करतो ; पण प्रत्यक्ष शिवधनुष्य उचलण्यासाठी कोणी पुढे येत नाही . अंतिमतः , प्रश्न - समस्या तशाच राहतात . शिक्षणाबाबत आणखी एक तोटा म्हणजे शिक्षणाविषयी प्रत्येक जणच तज्ज्ञ असतो . समाजाच्या तळागाळापर्यंत शिक्षणविचार रूजणे ही स्वागतार्हच गोष्ट आहे ; पण त्यामुळे प्रत्यक्षात कृती मात्र कोणीच करताना दिसत नाही . आपण फक्त मतप्रदर्शनाचे महान कार्य करणार . कृतिशील राहणे हे कार्यकर्त्यांचे काम आहे . मात्र , मत आणि कृती यांचा सांधा प्रभावीपणे जोडणारा कार्यकर्ताच आज शिक्षण क्षेत्रात नाही . शिक्षणविषयक घडामोडींबाबत शाळांचे प्रतिनिधी या नात्याने मुख्याध्यापक , शिक्षक आणि पालकांनी कृतिशील राहिले पाहिजे . तसे अभावानेच घडते . समाजाकडून प्रतिसाद प्राप्त करण्याची व्यवस्थाच आपल्याकडे विकसित झालेली नाही . किंबहुना , शिक्षणासारख्या विषयामध्ये प्रतिसाद येणे हे गृहितच धरलेले नाही . अभ्यासक्रम बदलण्यापेक्षा दुसरी मोठी गोष्ट नाही . त्यासाठी फक्त १५ दिवस , तीन आठवड्यांचाच कालावधी कसा पुरणार ? अशा नकारात्मक परिस्थितीत शिक्षणप्रेमी जनतेचा आवाज मोठा होणार कसा ? तो मुंबई - दिल्लीपर्यंत ऐकू जाणार तरी कसा ? - रमेश पानसे ( ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ ) आपल्या शिक्षणव्यवस्थेमध्ये सर्व संबंधित घटकांचा फीड - बॅक घेण्याची सुलभ व्यवस्था नाही , हे मान्य करावे लागेल . यापूर्वीच्या अभ्यासक्रम बदलाच्या वेळी बोर्डाने विशेष फीड - बॅक अर्ज तयार केले होते . विशेषतः , पालक व समाजातील शिक्षणप्रेमी घटकांपर्यंत पोचविण्याची योजना होती . त्याप्रमाणे ११ हजार अर्जांचे वाटप करण्यात आले . त्यापैकी पाच हजार भरून आले . अर्थात ते भरून घेण्याबाबतही उदासीनताच जाणवली . प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांचे विश्लेषण करण्यात आले होते . एकूणातच शिक्षणप्रक्रियेविषयीचा पालकांचा दृष्टिकोन अत्यंत वरवरचा ( सुपरफिशियल ) असल्याचे त्यामधून प्रकर्षाने जाणवले होते . गाभा मुद्यांबाबत ( कोअर इश्यू ) फारशी आस्था नव्हती . आमचा पाल्य नि त्याचे मार्क एवढ्यापुरतेच ते मर्यादित राहिले . लोकप्रियतावादी शिक्षणाला समर्थन देण्याकडेच त्यांचा कल दिसला . अर्थात , हे चांगले की वाईट , या चर्चेचा मुद्दा ; पण मुळातच समाजाच्या सर्व घटकांशी संवाद साधून ' फीड - बॅक ' आजमाविण्याची ' तसदी ' घेण्यात आली .   -  मोहन आवटे ( राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे निवृत्त अध्यक्ष )   समाजामध्ये शिक्षणाविषयीची जागरूकता वाढविण्यासाठी आपण आपणच आपल्या शिक्षणप्रक्रियेविषयी कृतिशील होण्यासाठी आपणच या संस्थेच्या माध्यमातून आता राज्यभर प्रदर्शने , उपक्रम भरविण्यात येत आहेत . फीड - बॅक यंत्रणा प्रस्थापित होण्याबरोबरच शिक्षणोपयोगी योजना - उपक्रमांबाबत प्रसार होऊन गैरसमज दूर करण्याचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट साधले जात आहे . पालक - शिक्षक , मुख्याद्यापक , संस्था - सरकार अशा सर्वांचा समावेश असलेली अत्यंत प्रभावी ' फीड - बॅक ' यंत्रणा किती आवश्यक आहे , हे आपणच्या उपक्रमांमधून प्रकर्षाने जाणवते आहे . चांगल्या योजना लोकांपर्यंत पोचत नाहीत नि चांगले काम करणारे घटक धोरणकर्त्यांपर्यंत ज्ञात होत नाहीत . ही दरी मिटविण्यासाठीही अशा यंत्रणेच्या माध्यमातून कार्यरत राहणे शक्य आहे . - डॉ . व . सी . देशपांडे ( ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ ) दहावी ऑप्शनल , एक देश एक बोर्ड , अकरावी प्रवेशाचा वाद अशा विषयांच्या वेळी राज्यातून आवाजी मतप्रदर्शन झाले . मात्र , त्यानंतर ही प्रक्रिया का थंडावली ? मुळात , अभ्यासक्रम तयार करण्याची प्रक्रिया अमूर्त स्वरुपाची असते . त्यामध्ये पालक - विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेतले जात नाही . ही शैक्षणिक प्रक्रिया पाठ्यपुस्तक या मूर्त स्वरूपात समाजापुढे आल्यानंतर त्यावर मतमतांतरे व्यक्त केली जातात ; परंतु एकूणातच संपूर्ण शिक्षणप्रक्रियेशी समाजाची नाळ जोडण्यासाठी सक्षम ' फीड - बॅक ' यंत्रणा प्रस्थापित करणे , ही काळाची गरज आहे . ... मते विचारात घेतली जात नाहीत . मते पाठवली , तर त्यावर काहीच कृती होत नाही , अशा निराशेच्या गर्तेत सध्या शिक्षणविश्वातील घटक आहेत . परिणामी , सर्वसामान्य शिक्षणप्रेमी खच्ची होतो आहे . इतर कोणताही पर्याय नसल्याने मग त्रागा करीत व्यक्त होणाऱ्या चर्चेद्वारेच तो टीका - टिप्पणी करतो नि शांत बसतो . अशा परिस्थितीत मुंबई - दिल्लीच्या धोरणकर्त्यांपर्यंत आपला आवाज पोचणार तरी कसा . ही बोलाचीच कढी ... किती काळ चालू ठेवायची ? म्हणूनच , या शिक्षणसंवादासाठी आजपासूनच , आपल्यापासूनच प्रारंभ करू ! - डॉ . वसंत काळपांडे ( निवृत्त शालेय शिक्षण संचालक ) ' फीड - बॅक ' साठी हे करता येईल ?... * माहिती अधिकाराचा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर गल्ली ते दिल्लीपर्यंतच्या संस्थांमध्ये माहिती अधिकारी नियुक्त करण्यात आला . त्याच धर्तीवर शिक्षणहक्काच्या कायद्याचे निमित्त साधून ' केजी टू पीजी ' पर्यंतच्या शिक्षणविश्वात सर्व स्तरांवर ' फीड - बॅक ' हे अधिकृत खातेच का असू नये ? त्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी , कक्षाची स्थापना का केली जाऊ नये ? * शिक्षणासंदर्भातील एखाद्या महत्त्वाच्या मुद्यावर सर्व समाजघटकांशी संवाद साधून त्याचा अहवाल करण्याची ( अत्यंत प्रोफेशनल स्वरूपात . निव्वळ सरकारी फायली नव्हेत ! ) जबाबदारी विभागावर टाकता येईल . * ई - मेल , एसएमएस , सोशल नेटवर्किंग अशा तंत्रज्ञानाधारित सुलभ प्रक्रियांचे पाठबळ आता लाभले आहे . त्याच्या माध्यमातून शिक्षणाचे राज्यव्यापी नेटवर्किंग का प्रस्थापित होऊ नये ? * शिक्षण संचालक कार्यालय , शिक्षक - मुख्याध्यापक यांच्यावर ' फीड - बॅक ' ची जबाबदारी मुळीच सोपवू नये . अन्यथा , पटनोंदणीसारखे निव्वळ सरकारी नोंदणीत ' फीड - बॅक ' अडकून राहील . * शिक्षणविश्वात थिंक टँक वगैरे नियुक्तीच्या घोषणा कायमच केल्या जातात . त्या प्रत्यक्षात येतील तेव्हा येतील . परंतु , या ' फीड - बॅक ' यंत्रणेद्वारे प्राप्त मुद्यांवर दर महिन्याला एक राज्यव्यापी सुनावणी घेतली जावी . * प्रत्येक सहामाहीला राज्यभरातील शिक्षणाचे ' रिपोर्टकार्ड ' जाहीर करून त्यावर मतमतांतरे मागवून शिक्षणसंवादाची ही प्रक्रिया सातत्यपूर्ण ठेवावी . * शैक्षणिक धोरण , अभ्यासक्रम ही कार्यपद्धतीदेखील सर्वंकष सातत्यपूर्ण मूल्यमापनाप्रमाणे ( संकल्पनेतील , प्रत्यक्षातील अंमलबजावणीतील नव्हे !) प्रवाही ठेवावी .