विशेष लेख : ‘सेमी-इंग्लिश’: एक सुवर्णमध्य

विशेष लेख लोकसत्ता

वसंत काळपांडे, शुक्रवार, १० ऑगस्ट २०१२ (महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष) इंग्रजीकडे ओढा असला तरी ‘मराठी शाळांची परवड’ महाराष्ट्रात नसल्याच्या माहितीसह, ‘अर्धइंग्रजी- अर्धमराठी’ माध्यमाबद्दल उपस्थित होणाऱ्या शंकांना शांतपणे उत्तरे देणारा लेख.... इंग्रजी माध्यमाकडे असलेला पालकांचा ओढा लक्षात घेऊन जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून ‘सेमी-इंग्लिश’ अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबत शासन सकारात्मक विचार करत असल्याची घोषणा महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी २०१२ च्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेतील चच्रेत केली.मराठी माध्यमाच्या शाळांची सातत्याने घटणारी विद्यार्थिसंख्या आणि त्या संदर्भात करावयाची उपाययोजना या विषयावर ही चर्चा होती. आजकाल महाराष्ट्रात मराठी माध्यम मरणासन्न अवस्थेत आहे अशी चर्चा अनेक व्यासपीठांवरून सातत्याने सुरू असते. ही चर्चा कितपत वस्तुस्थितीवर आधारलेली आहे? राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन विश्वविद्यालयाने केलेल्या २०१०-११ च्या सर्वेक्षणानुसार भारतात इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत दोन कोटी (एकूण विद्यार्थी संख्येच्या ११ टक्के) विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमात शिकतात. २००३-०४ पासून सात वर्षांत हे प्रमाण २७४ टक्क्यांनी वाढले. आज गोवा, दिल्ली व सर्व छोटय़ा राज्यांमध्ये ५०% पेक्षा जास्त विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमात आहेत. पंजाब व हिमाचल प्रदेशात हे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा जास्त, तर हरियाणात ११ टक्के आहे. इतर अप्रगत िहदी भाषक राज्यांमध्ये मात्र ते ५ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. गुजरातमध्ये इंग्रजी माध्यमात शिकणाऱ्यांची संख्या वेगाने वाढते आहे. देशभरात इंग्रजी माध्यमाबाबत असणारे आकर्षण महाराष्ट्रातही आहे. पण महाराष्ट्रात मराठी माध्यमाची परिस्थिती वाटते तेवढी चिंताजनक नक्कीच नाही. या परिच्छेदात दिलेली विविध राज्यांमध्ये इंग्रजी माध्यमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी आणि महाराष्ट्र आणि दक्षिणेकडील मोठय़ा राज्यांची पुढील तक्त्यात दिलेली आकडेवारी या दृष्टीने पुरेशी बोलकी आहे. या चारही किंवा इतर बहुतेक प्रगत राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात इंग्रजी माध्यमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्रात प्रादेशिक भाषा (मराठी) माध्यमात शिकणाऱ्यांचे प्रमाणही या चार राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. इतकेच नाही तर ते महाराष्ट्रातील मराठी भाषक लोकांच्या प्रमाणापेक्षाही जास्त आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्रात अनेक अमराठी पालक कोणतीही सक्ती नसताना त्यांच्या मुलांना स्वेच्छेने मराठी शाळांमध्ये पाठवतात. महाराष्ट्रात मराठी माध्यमाबद्दल प्रचलित असणाऱ्या समजुतीला तडा देणारे हे वास्तव आहे. दक्षिणेकडील या चारही राज्यांमध्ये इंग्रजी माध्यमात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण जास्त आणि प्रादेशिक भाषेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी असूनही ती आपल्या भाषेबद्दलचा तीव्र अभिमान आणि प्रादेशिक भाषेतील दर्जेदार कलाकृती यांच्यासाठी ओळखली जातात. असे का? या बाबींचा राज्यातील विद्यार्थी कोणत्या माध्यमात शिकतात याच्याशी संबंध नसतो काय? यासाठी इतरच काही घटक कारणीभूत आहेत काय? महाराष्ट्रात शालेय स्तरावर भाषा माध्यमासाठी कोणताही कायदा नाही; तसा तो असूही शकत नाही. तामिळनाडूने २००० मध्ये शालेय स्तरावर मातृभाषा हेच शिक्षणाचे माध्यम असावे असा निर्णय केला होता. परंतु मद्रास उच्च न्यायालयाने तो घटनाबाह्य असल्याने रद्द ठरवला. ‘फक्त मातृभाषेतूनच शिका’ या शिक्षणतज्ज्ञांच्या संदेशावरही लोक (अनेकदा स्वत: हा संदेश देणारेसुद्धा) विश्वास ठेवत नाहीत. मग इतर प्रगत राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात मराठी (प्रादेशिक भाषा) माध्यमाबाबत एवढी चांगली स्थिती कशामुळे आहे? यात महाराष्ट्राच्या उदार आणि लवचिक भाषाधोरणाची महत्त्वाची भूमिका आहे हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळेच आज राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर मराठी मातृभाषा नसलेली मुलेही मराठी माध्यमात शिकत आहेत. याच लवचिक धोरणाचा भाग असलेल्या सेमी-इंग्लिशचाही त्यात अतिशय महत्त्वाचा वाटा आहे. महाराष्ट्रात सेमी-इंग्लिशची सोय नसती, तर आज इयत्ता पाचवीपासून सेमी-इंग्लिशमध्ये शिकणारे प्रत्येक इयत्तेतील दोन लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमाकडे वळले असते. परिणामत: इंग्रजी माध्यमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या टक्केवारीत ११ ची भर पडून ती २५ च्या वर गेली असती. महाराष्ट्रात प्रचलित असलेली ही ‘सेमी-इंग्लिश’पद्धत शिक्षणशास्त्रात द्विभाषा माध्यम म्हणून ओळखली जाते. विज्ञान आणि गणित हे विषय इंग्रजीतून, तर इतर विषय मातृभाषेतून शिकवले जातात. १९७२ मध्ये महाराष्ट्राच्या सर्व विभागांत इंग्रजी हा विषय अनिवार्य झाल्यानंतर काही शाळांनी आठवीपासून सेमी-इंग्लिश सुरू केले. विदर्भात ते पूर्वीपासूनच होते. सेमी-इंग्लिशला मिळणारा वाढता प्रतिसाद लक्षात घेऊन शासनाने २००४ पासून इयत्ता पाचवीपासून सेमी-इंग्लिश सुरू करण्यास मान्यता दिली. २००७ मध्ये तत्कालीन शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वसंत पुरके यांनी इयत्ता पहिलीपासून सेमी-इंग्लिश सुरू करण्यास मान्यता दिली. ‘पहिलीपासून सेमी-इंग्लिश’ला सुरुवातीला फार प्रतिसाद नव्हता. अंमलबजावणीसाठी शासनाने कोणताही सक्रिय कार्यक्रम राबवला नाही. तरीसुद्धा त्याचे महत्त्व लोकांना जाणवू लागले आणि त्याचा प्रसार वाढला. आता अनेक जिल्हा परिषदांनी, महानगरपालिकांनी आणि खासगी संस्थानी आपल्या काही शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून सेमी-इंग्लिश सुरू केले आहेत. यांपकी काही शाळा पहिलीपासून फक्त गणित इंग्रजीतून शिकवतात; विज्ञान तिसरी किंवा पाचवीपासून इंग्रजीतून शिकवायला सुरुवात करतात. ही संख्या ३००० च्या वर गेली आहे आणि वाढतेच आहे. जणू काही एखादी मूक क्रांतीच. काहींना सेमी-इंग्लिश मराठी माध्यमाला मारक आणि शैक्षणिक तत्त्वांना सोडून आहे असे वाटते. खरे म्हणजे ‘सेमी-इंग्लिश’ शाळेचे मूळ माध्यम मातृभाषा हेच राहते. सेमी-इंग्लिशमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना मातृभाषेतून शिकण्याचे सर्व फायदे तर मिळतातच, पण इंग्रजीतील ज्ञानाची दालनेही त्यांच्यासाठी सहजतेने खुली होतात. २००५ च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडय़ात बहुभाषिकत्वाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. बहुभाषिकत्व म्हणजे एकापेक्षा अधिक भाषांवर प्रभुत्व असणे. हे प्रभुत्व वेगवेगळ्या भाषांच्या बाबतीत वेगवेगळया पातळ्यांवर असू शकते. बोधात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता, अनेकांगी विचार करण्याची क्षमता आणि अध्ययनात वरच्या दर्जाची संपादणूक हे बहुभाषिकत्वाचे काही महत्त्वाचे फायदे आहेत. बहुभाषिकत्वाचा अर्थ एकापेक्षा अधिक भाषा शिकणे एवढय़ापुरताच मर्यादित नाही. त्यांचा व्यवहारात, ज्ञानार्जनात उपयोग करणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. सेमी-इंग्लिश हा त्यासाठी उत्तम मार्ग आहे. राज्याच्या २०१० अभ्यासक्रम आराखडय़ातील शिफारसीनुसार इंग्रजी माध्यमातही सामाजिक शास्त्र, कला असे विषय मराठीतून शिकण्याची सोय विद्यार्थ्यांच्या हिताची ठरेल. भारतात पहिलीपासून सेमी-इंग्लिश कुठे यशस्वीपणे सुरू आहे असा प्रश्न अनेक जण विचारतात. देशभरच्या १०८५ केंद्रीय विद्यालयांत गणित आणि विज्ञान हे विषय पहिलीपासूनच इंग्रजीतून शिकवले जातात; तर इतर सर्व विषय िहदीतून. या शाळांत प्रामुख्याने मध्यम किंवा कनिष्ठ मध्यम वर्गातील केंद्र शासनाच्या सेवेत असणाऱ्या तृतीय आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची मुले शिकतात. अनेक विद्यार्थ्यांची मातृभाषा िहदी किंवा इंग्रजी यांपकी कोणतीच नसते. तरीसुद्धा केंद्रीय विद्यालये त्यांच्या उत्कृष्ट दर्जासाठी प्रसिद्ध आहेत. हा अनुभव लक्षात घेऊन दिल्ली आणि दिल्लीजवळच्या िहदी भाषक राज्यांतील िहदी माध्यमाच्या काही शाळा गेल्या अनेक वर्षांपासून इयत्ता पहिली, सहावी किंवा नववीपासून विज्ञान व गणित हे विषय इंग्रजी माध्यमात शिकवत आहेत. सेमी-इंग्लिशमुळे विद्यार्थ्यांचे विज्ञान आणि गणिताचे संबोध कच्चे राहतात, त्यांना धड इंग्रजीही येत नाही किंवा मराठीही येत नाही ह्या काही चुकीच्या समजुती आहेत. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती तशी नाही. विज्ञान किंवा गणित शिकवताना काही शिक्षक मराठीचा वापर करतात अशीही एक तक्रार असते. त्यात काहीही चूक नाही. उलटपक्षी, ज्यांना बहुभाषिकत्वाचा खरा अर्थ कळला नसतो असे शिक्षकच शिकवताना केवळ इंग्रजीचाच वापर करतात. मुलांच्या घरच्या भाषेचा उपयोग शिक्षकांनी अध्यापन करताना करावा अशी अपेक्षा अभ्यासक्रम आराखडय़ात व्यक्त केली आहे. इंग्रजीमधून एखादा विषय शिकवताना तर या बाबीची विशेषच काळजी घ्यावी लागते. मुलांच्या मातृभाषेचा अध्यापनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर वापर केला, तर मुलांना शिकवलेले समजणे सोपे जाते आणि त्यांना शाळेत परक्यासारखे वाटत नाही. मातृभाषेचा वापर दुसरी भाषा शिकताना अडथळा ठरत नाही, तर त्यामुळे दोन्ही भाषांबाबतची समज वाढण्यात मदतच होते. महाराष्ट्रातील इंग्रजी माध्यमाचे आकर्षण आणखी कमी करण्यासाठी दोन उपाय योजता येतील. एक म्हणजे मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इयत्ता सहावीपासूनच संस्कृत किंवा इतर अभिजात भाषा, परकीय भाषा किंवा एखादी आधुनिक भारतीय भाषा (विशेषत: अमराठी मुलांसाठी त्यांची मातृभाषा) ऐच्छिक रूपात शिकण्याची सोय उपलब्ध करून भाषाविषयक धोरणाची लवचीकता आणखी वाढवावी. दुसरा उपाय म्हणजे मागणी आहे आणि शक्य आहे तिथे तिथे आठवीपासून, पाचवीपासून किंवा पहिलीपासून ‘सेमी-इिंग्लिश’ सुरू करावे. आपल्या मुलांसाठी भाषामाध्यमाची निवड करताना मातृभाषेबद्दलच्या भावना आणि इंग्रजीची व्यवहारातील उपयोगिता यांच्यात होणाऱ्या संघर्षांत बहुतेकदा व्यवहाराचा विजय होतो. ‘सेमी-इंग्लिश’चा पर्याय भावना आणि व्यवहार या दोन्हींना सांधणारा सुवर्णमध्य आहे. त्यात हे द्वैत नष्ट होऊन कोणताच संघर्ष उरत नाही.