शिक्षण आमच्या हक्काचेच!

- सकाळ वृत्तसंस्था Friday, April 13, 2012  नवी दिल्ली - सर्वोच्य न्यायालयाने आज एका ऐतिहासिक निर्णयाद्वारे शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कास घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरविले. यामुळे देशातील 6 ते 14 वयोगटांतील मुलांना मोफत शिक्षण देणे हे सर्व शाळांना आता बंधनकारक असणार आहे. तसेच या कायद्यानुसार सरकारी आणि खासगी विनाअनुदानित शाळांत 25 टक्के जागा गरिबांसाठी राखीव ठेवाव्या लागणार आहेत. सरन्यायाधीश एस. एच. कापडिया, न्या. के. एस. राधाकृष्णन व न्या. स्वतंत्रकुमार यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने आज हा निकाल दिला. हा निकाल सर्व सरकारी शाळा आणि सर्व खासगी विनाअनुदानित शाळांना लागू असणार आहे. फक्त सरकारची आर्थिक किंवा तत्सम मदत न घेणाऱ्या अल्पसंख्याकाच्या शाळांना या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने 2009 मध्येच शिक्षण हा मूलभूत हक्क असल्याचा कायदा लागू केला होता, मात्र या कायद्यातील तरतूद असलेल्या कलम 19(1) नुसार शिक्षण संस्थांचालकांच्या अधिकारावर तो गदा आणणारा आहे, तसेच शिक्षणसंस्थाच्या कारभारात सरकारचा हस्तक्षेप नसावा, अशी मागणी करीत खासगी शाळाचालकांनी या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. तिच्यावर सुनावणी करताना खंडपीठाने सरकारच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब करीत वरील निर्णय दिला. शिक्षणाचा मूलभूत अधिकाराचा हा कायदा सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांच्या उन्नतीसाठी मदत करणारा असल्याची सरकारची भूमिका न्यायालयाने उचलून धरली. या कायद्यातील तरतूदींमुळे आता सहा ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकाला त्याच्या सोयीनुसार, घरापासून जवळच शिक्षण मिळणार आहे तसेच इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांच्या प्रवेशासाठी होणारी पालकांची फरफट थांबणार आहे. समाजातील सर्व घटकांतील मुलांना शिक्षण मिळावे हा सरकारचा यामागील उद्देश आता पूर्ण होणार आहे. अशा आहेत तरतुदी सहा ते 14 वयोगटातील प्रत्येक मुलास मोफत शिक्षण शाळाप्रवेशासाठी आता देणगीची (डोनेशन) गरज नाही देणगी मागणाऱ्या शाळांना होणार 50 हजारापर्यंत दंड राहत्या घरापासून जवळच्या शाळेत प्रवेश देणे अनिवार्य सर्व शासकीय, निमशासकीय, खासगी शाळा कार्यकक्षेत बिगरसरकारी, खासगी शाळांत गरीब विद्यार्थ्यांसाठी 25 टक्के प्रवेश राखीव सर्व शिक्षक प्रशिक्षित असावेत, 40 विद्यार्थ्यामागे एक शिक्षक असावा. प्रत्येक शाळांत पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, क्रीडांगण, ग्रंथालय या सुविधा हव्यात. सरकारी मदत घेणाऱ्या नवोदय, केंद्रीय तसेच सैनिकी शाळांचाही समावेश. शिक्षकांना खासगी क्‍लास घेण्यावर बंदी मुलांना शारीरिक शिक्षा करण्यावरही बंदी आता राज्य सरकारने दुर्बल आणि वंचित मुलांची व्याख्या ठरवणे आवश्‍यक आहे.प्रत्येक जिल्ह्याची परिस्थिती वेगळी असते; त्यामुळे तेथील दुर्बल आणि वंचित मुलांची व्याख्या वेगळी ठरू शकते. - वसंत काळपांडे, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ केंद्राच्या कायद्यात त्रुटी आहेत. खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये गरीब विद्यार्थ्यांना 25 टक्के आरक्षणाची तरतूद योग्य नाही. या तरतुदीमुळे खासगी शाळाच गुणवत्तापूर्ण आणि जिल्हा परिषदा, महापालिका; तसेच खासगी अनुदानित शाळांमध्ये गुणवत्ता नाही, असा चुकीचा अर्थ निघतो. - उषा राणे, संचालक (प्रशिक्षण) - प्रथम