शिक्षणाचा हक्क : कायदा झाला, आता पुढे..

के.जी.टू.पी.जी. डॉ. वसंत काळपांडे - सोमवार, २४ मे २०१० मुलांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क देणारा कायदा १ एप्रिल २०१० पासून लागू झाला. राज्य घटना लागू झाल्यापासून ६० वर्षांनी का होईना हा कायदा झाला या घटनेचे स्वागतच करायला पाहिजे. तसे ते सर्वत्र मोठय़ा प्रमाणावर झालेही. काही मोजक्या संघटनांचा मात्र अजूनही या कायद्याला टोकाचा विरोध आहे. १ एप्रिल २०१० हा दिवस त्यांनी काळा दिवस म्हणून साजरा केला ‘एप्रिल फूल’ बनवणारा कायदा म्हणून हेटाळणी केली. पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा समावेश अजूनही मार्गदर्शक तत्त्वांतच आहे. सध्याच्या परिस्थितीत केवळ इयत्ता आठवीपर्यंतचे शिक्षण पुरेसे नाही. बारावीपर्यंतच्या शिक्षणाचा हक्क मान्य करणे योग्य झाले असते अशा काही त्रुटी या कायद्यात असल्यामुळे आणि काही तरतुदींबद्दल आक्षेप असल्यामुळे हा विरोध आहे. वास्तविक पाहता कोणत्याही कायद्याच्या अशा अंगभूत मर्यादा असतातच. योग्यवेळी अनुभवानंतर कायद्याची व्याप्ती वाढवता येते आणि त्रुटी असल्यास त्या दूरही करता येतात. या कायद्याचे बहुतेक सर्वत्र स्वागतच होत असल्याचे दिसते. या कायद्यात शाळेबाहेर असणाऱ्या मुलांना वयानुरूप प्रवेश आणि विशेष प्रशिक्षण, वैशिष्टय़पूर्ण अभ्यासक्रम आणि मूल्यमापन प्रक्रिया, पूर्वप्राथमिक शिक्षण, शाळांसाठी शिक्षक आणि भौतिक सुविधा याबाबत किमान निकष, ना-अटकाव पद्धती, शालेय व्यवस्थापनात पालकांचा सहभाग, शाळा विकास आराखडा, बाल हक्क संरक्षण आयोग, राज्य सल्लागार समिती, अनियमितता करणाऱ्या शाळांना जबर दंडाची तरतूद अशा अनेक चांगल्या बाबी आहेत हे विसरून चालणार नाही. या कायद्याची अंमलबजावणी करणे आता केंद्र सरकार, जम्मू आणि काश्मीर वगळून सर्व राज्यांची सरकारे आणि शाळा चालवणाऱ्या सर्व शिक्षण संस्था यांच्यावर बंधनकारक झाले आहे. १ एप्रिल २०१० पासून कायदा लागू होत असल्याची अधिसूचना केंद्र सरकारने १६ फेब्रुवारी २०१० च्या राजपत्रात प्रसिद्ध केली. राज्य सरकारांकडे आदर्श नियमावलीसुद्धा पाठवली. राज्यांनी आपापल्या गरजेनुसार या नियमावलीत बदल करणे अपेक्षित आहे. ही आदर्श नियमावली उत्तरेकडील राज्ये नजरेसमोर ठेवून तयार केलेली आहे. दिल्लीच्या बहुतेक योजना अशाच असतात. राज्याला स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन त्यात बदल करावे लागतील. राज्यात प्राथमिक शिक्षणाशी (इयत्ता पहिली ते आठवी) संबंधित असलेले विविध अधिनियम आणि नियम, उदाहरणार्थ, मुंबई प्राथमिक शिक्षण अधिनियम (१९४७) आणि त्याखालील नियम (१९४९); माध्यमिक शाळा संहिता; महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (देणगी प्रतिबंध) १९८७; महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवाशर्ती) अधिनियम (१९७७); आणि त्याखालील नियम (१९८१) यांची तपासणी करून त्यात योग्य ते फेरफार करणे किंवा ते रद्द करणे या दृष्टीने कार्यवाही करावी लागेल. खरे म्हणजे कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी १ एप्रिल २०१० पूर्वीच राज्य सरकारचे नियम तयार होणे योग्य झाले असते, पण हे काम प्रचंड आहे. महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक, कायदेशीर, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक अशा सर्व अंगांनी विचार करूनच निर्णय घ्यावे लागतील. तरीही या कामाला आणखी उशीर करून चालणार नाही. हे शैक्षणिक वर्ष सुरू होताना तरी, कमीत कमी जूनखेपर्यंत नियम तयार असले तर अंमलबजावणीत फारशा अडचणी येणार नाहीत. या कायद्यात मुलांना शिक्षण देण्याची सक्ती ही सरकारवर आणि स्थानिक प्राधिकरणांवर आहे. पालकांवर नाही. मुलांना नजीकच्या शाळेत दाखल करणे हे पालकांचे कर्तव्य असले तरी ते त्यांनी पार पाडले नाही तर त्यांना कोणत्याही शिक्षेची या कायद्यात तरतूद नाही. मुंबई प्राथमिक शिक्षण अधिनियम. १९४७ मध्ये कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या पालकांना दंडाची तरतूद होती, पण ती कधीही लागू करता आली नाही. पालकांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे हाच एक उपाय उपलब्ध आहे. या पूर्वीचे कायदे. नियम आणि विविध योजना यात मोफत शिक्षण म्हणजे शिक्षणशुल्क माफी एवढाच मर्यादित अर्थ होता. या कायद्यात मोफत शिक्षणाची व्याख्या बरीच व्यापक आहे. प्राथमिक शिक्षण घेण्यात मुलाला ज्यामुळे अडसर निर्माण होईल असे कोणत्याही प्रकारचे शुल्क किंवा आकार यांचा त्यात समावेश आहे. मुलांना मोफत पाठय़पुस्तके, स्वाध्याय पुस्तिका, गणवेश, लेखनसाहित्य अशा बाबींचाही त्यात समावेश असेल. यासाठी येणाऱ्या जादा खर्चासाठी तरतूद करून या सुविधा वेळेत कशा पुरवता येतील, या दिशेने सरकारने पावले उचलणे आवश्यक आहे. मुंबई प्राथमिक शिक्षण नियम, १९४९ प्रमाणे ५ वर्षे पूर्ण वय असलेल्या मुलाला इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेता येतो. महाराष्ट्रात पालक फार मोठय़ा प्रमाणावर या नियमाचा फायदा घेतात. शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे वयाची ६ वर्षे पूर्ण केलेली मुले सक्तीच्या शिक्षणाखाली येत असली, तरी वयाची पाच वर्षे पूर्ण केलेल्या मुलाला इयत्ता पहिलीत प्रवेश द्यायला हा कायदा मज्जाव करत नाही. राज्य सरकारनेही इयत्ता पहिलीत प्रवेश देतानाच्या सध्याच्या नियमात बदल न करणेच योग्य होईल. सक्तीच्या शिक्षणाची मर्यादा, प्राथमिक शिक्षण, म्हणजे इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण अशी आहे. इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या शिक्षणाची सोय १ किलोमीटरच्या परिसरात, तर सहावी ते आठवीच्या शिक्षणाची सोय ३ किलोमीटरच्या परिसरात असणे आवश्यक आहे. १९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात १०+२+३ या आकृतिबंधाच्या पहिल्या दहा वर्षांची विभागणी ५+३+२ अशी सुचवली आहे. देशातील इतर सहा राज्यात आणि महाराष्ट्रात ती ४+३+३ अशी आहे. अभ्यासक्रम, पाठय़पुस्तके, परीक्षा अशा शैक्षणिक बाबतीत ५+३+२ ही विभागणी आपण १९८८ मध्येच मान्य केली आहे. परंतु अजूनही आठवीचे वर्ग फक्त माध्यमिक शाळांमध्ये, तर पाचवी, सहावी आणि सातवीचे वर्ग प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा या दोन्ही ठिकाणी आहेत. प्रशासकीयदृष्टय़ा या आकृतिबंधात बदल केल्यास फायद्यापेक्षा समस्याच अधिक निर्माण होतील. मात्र इयत्ता पाचवी ते आठवी या वर्गानाही, ते वर्ग कोठेही असले तरी, कायद्याच्या र्व तरतुदी लागू होतील याची दक्षता घ्यावी लागेल. शासनाला सर्व स्थानिक प्राधिकरणांच्या मदतीने आपापल्या क्षेत्रातील शाळेबाहेर असलेल्या मुलांचे सर्वेक्षण तातडीने हाती घ्यावे लागेल. स्थलांतर करणाऱ्या कामगारांची मुले, रस्त्यावर राहणारी मुले यांचा विशेष विचार करावा लागेल. या मुलांना त्यांच्या वयानुरूप इयत्तामध्ये प्रवेश द्यावा लागेल. ही मुले इतर मुलांबरोबर शिकत असतानाच त्यांची तयारी इतर मुलांच्या बरोबरीने होईल, या दृष्टीने त्यांच्यासाठी विशेष अशा प्रशिक्षणाची व्यवस्था करावी लागेल. आधी प्रशिक्षण आणि त्यानंतर नियमित शाळेत प्रवेश असा काहीजण अर्थ लावतात, पण तो कायद्यातील तरतुदींशी सुसंगत नाही. असा चुकीचा अर्थ लावून नियोजन केल्यास या योजनेची गत अनौपचारिक शिक्षणाच्या विविध कार्यक्रमांपेक्षा वेगळी होणार नाही. ही मुले इतर मुलांबरोबरच शिकत असल्यामुळे आणि हे प्रशिक्षण पूरक अशा स्वरूपाचे असल्यामुळे मुलांची शिकण्याची प्रेरणा आणि प्रशिक्षणाची यशस्वीता यांची खात्री अधिक राहील. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने याबाबत र्सवकष अशी योजना तातडीने तयार करणे आवश्यक आहे. विकलांग व्यक्तींसाठी (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि सहभाग) अधिनियम, १९९५ च्या तरतुदींनुसार विकलांग मुलांचे शिक्षण होईल. त्यांची सक्तीच्या आणि मोफत शिक्षणाची वयोमर्यादा १८ वर्षे असेल. अशा मुलांसाठी आवश्यकतेनुसार प्रवासाच्या व्यवस्थेची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरण आणि राज्य सरकार यांच्यावर आहे. त्या दृष्टीनेही नियोजन करण्याची गरज आहे. सरकारी किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या शाळांमध्ये मोफत शिक्षण बंधनकारक आहेच, पण अनुदानित शाळांनाही त्यांना मिळणाऱ्या आवर्ती अनुदानाच्या प्रमाणात, परंतु किमान २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी जादा आर्थिक तरतूद करणे किंवा इतर विद्यार्थ्यांंकडून जादा शुल्क आकारणे असे दोन मार्ग आहेत. विनाअनुदानित शाळांमध्ये दुर्बल आणि उपेक्षित घटकांतील मुलांना २५ टक्के प्रवेश देण्यासाठी या संवर्गाच्या व्याख्या शासनाला राजपत्रात अधिसूचित कराव्या लागतील. प्रवेशासाठी पारदर्शक असे नियम करावे लागतील आणि शासनाकडून प्रतिपूर्ती होणारी रक्कम शाळेला कराव्या लागणाऱ्या खर्चापेक्षा कमी असेल तर काय उपाययोजना करायची याबाबतही सूचना द्याव्या लागतील. १९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात स्पष्ट केल्याप्रमाणे पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा अंगणवाडय़ांच्या कार्यक्रमाशी समन्वय घालून आणि ज्या ठिकाणी अंगणवाडय़ा नाहीत त्या ठिकाणी प्राथमिक शाळांना जोडून बालवाडय़ा सुरू करून हे उद्दिष्ट साध्य करता येईल. त्यासाठी जादा आर्थिक तरतूद करावी लागेल. Comments are now closed for this entry JComments